@myogiadityanath उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर ध्यान दीजिये मुख्यमंत्री जी आयोग रोज नये नये नियम बना रहा है और लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में लगा है। 🙏🏻🙏🏻
@myogiadityanath जी जिस तरह आप रोज नये नये नियम बना रहे है इससे पता चलता है की आपकी स��कार किसी को नौकरी नहीं देना चाहती है।
क्या किसी भी योग्यता को एक दिन प्राप्त क्या जा सकता है?
ज़ब भी नये नियम बनाये जाये उन्हें 2 साल बाद लागू किया जाना चाहिए ताकि अभ्यार्थी उसे प्राप्त कर ले।
@myogiadityanath जी जिस तरह आप रोज नये नये नियम बना रहे है इससे पता चलता है की आपकी सरकार किसी को नौकरी नहीं देना चाहती है।
क्या किसी भी योग्यता को एक दिन प्राप्त क्या जा सकता है?
ज़ब भी नये नियम बनाये जाये उन्हें 2 साल बाद लागू किया जाना चाहिए ता��ि अभ्यार्थी उसे प्राप्त कर ले।
रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे SSC अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज - शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है।
युवाओं ने सिर्फ़ अपना हक़ मांगा था - रोज़गार और न्याय। मिली क्या? लाठियां।
साफ़ है - मोदी सरकार को न देश के युवाओं की चिंता है, न उनके भविष्य की। क्यों हो? ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है।
पहले वोट चुराएंगे
फिर परीक्षा चुराएंगे
फिर नौकरियां चुराएंगे
फिर आपका हक़ और आवाज़ - दोनों कुचल देंगे!
युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों - आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होंगी।
अब वक्त है - डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का।
#ssc_protest
#VoteChorGaddiChhod
पूरा देश खाली करो उसे अकेले रहना है. सब डूब मरो सब उसे देदो उसका पेट कभी नहीं भरेगा. युवाओं के रोज़गार पर डाका डालते हुए शर्म नहीं आती है. निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं रखी---😡
#ssc_protest
उत्तर प्रदेश सरकार विलय करने के नाम पर करीब 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। शिक्षक संगठनों के मुताबिक, सरकार की मंशा लगभग 27,000 स्कूलों को बंद करने की है।
यूपीए सरकार देश में शिक्षा का अधिकार कानून ��ाई थी, जिसके तहत हर गांव में स्कूल की व्यवस्था की गई थी ताकि गरीब परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ हो सके। अगर स्कूल घर से दूर हुए तो छोटे बच्चे, खासकर लड़कियां कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल कैसे पहुंचेंगी? जाहिर है कि उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। बच्चों से यह अधिकार क्यों छीना जा रहा है?
भाजपा सरकार का यह आदेश शिक्षा के अधिकार के खिलाफ तो है ही, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब और वंचित तबकों के भी खिलाफ है।