The youth of Uttar Pradesh have invested their time, energy, and dedication in preparing for the UPSSSC ASO/ARO examination.
Please announce the official DV schedule.
#UPSSSC_ASO_DV_Schedule#UPSSC_ASO_RESULT_do
One examination. Thousands of dreams. One genuine demand.
Declare the results.
Release the DV calendar.
Complete the recruitment process on time.
UPSSSC ASO/ARO aspirants deserve clarity, accountability, and transparency.
#UPSSSC_ASO_Result_Do#UPSSSC_ASO_DV_Schedule
ASO/ARO 2026 की मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल हुए युवाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता चाहिए। आयोग से हमारी मांग है कि दस्तावेज़ सत्यापन (DV) की संभावित तारीख और फाइनल जॉइनिंग का एक स्पष्ट कैलेंडर जारी किया जाए।
#UPSSSC_ASO_Result_Do#UPSSSC_ASO_DV_Schedule
Under Mission Karmayogi, an initiative of Govt of India, faculty, students and research staff of NIHFW successfully completed mandatory APAR courses during SADHANA Saptah (2nd–8th April 2026) —demonstrating strong commitment to capacity building and professional excellence.
देश के करोड़ों बेगुनाह बीएड अभ्यर्थियों ( *दिनांक 28 जून, 2018 से लेकर 11 अगस्त, 2023 तक के* ) को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य करने के सम्बन्ध में मा० शिक्षा मंत्री, भारत सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि देश के इन करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का *न्यायोचित समाधान* करने का प्रयास करें।
सादर धन्यवाद
@mygovindia@dpradhanbjp
On this 75th #RepublicDay, let us celebrate and recommit to the values of liberty, equality, and fraternity embodied by the unified spirit of India! 🇮🇳
#RepublicDay2024
#JusticeForBEd
बी.एड. पास करने वाले प्राथमिक शिक्षक क्यों नहीं बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? बी.एड. से दुश्मनी क्यों? वे पाँचवीं क्लास तक के बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते? आप लोग तो बिना परीक्षा पास किए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन रहे हो।
केंद्र सरकार को तत्काल अध्यादेश और फिर विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस जनविरोधी सनकी फ़ैसले को पलटना चाहिए।
कोलिजियम से चुने हुए जज लोग कृपया पॉलिसी न बनाएँ। पॉलिसी बनाने के लिए हमने सरकार चुनी है। वो बनाएगी पॉलिसी। हमें समस्या होगा तो हम सरकार बदल लेंगे। यही संविधान की व्यवस्था है।
जज लोग अपनी हद में रहें।
बहुत ज़रूरी हुआ तो सिलेक्शन के बाद इन टीचर को तीन महीने का शिशु मनोविज्ञान का अलग कोर्स करवा दें। वैसे बीएड में ये सब पढ़ाते ही हैं। @narendramodi@AmitShah@dpradhanbjp@arjunrammeghwal
What is the fault of B.Ed Students who completed their degree according to guidelines of National Council for Teacher Education (NCTE)?
We want justice for B.Ed students. #बीएड_मांगे_अध्यादेश
NCTE(नेशनल काउन्सिल ऑफ टीचर्स एड्युकेशन)और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक शासकीय राजपत्र के अनुसार B.ED डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के योग्य घोषित किए गए। इसी योग्यता के मद्देनजर,देशभर में,करोड़ो युवक और युवतियां शिक्षण कार्य में लगें हुए हैं।
25 नवंबर 2021 को माननीय उच्च न्यायालय(हाई कोर्ट) राजस्थान द्वारा इस राजपत्र को अमान्य करार दिया और गत 11 अगस्त 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम कोर्ट) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए,भारत सरकार द्वारा जारी,राजपत्र को अमान्य करार दे दिया जिससे NCTE और भारत सरकार की कार्यनीति व विश्वसनीयता पर बुनियादी और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया हैं।
करोडों युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से युवाओं की इस समस्या का न्यायोचित समाधान की माँग करते हैं।
एक युवा होंने के नाते मैं बेरोजगार युवाओं के दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं इसलिये यदि छात्रहित की हमारी ये माँग शीघ्र ही नही मांगी गई तो सभी प्रदेशों की राजधानी में आंदोलन कर महामहिम राज्यपालों को हम ज्ञापन देंगे और अन्तत: दिल्ली में बड़ा आंदोलन कर महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देंगे!
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) किसी भी क़ीमत पर इन करोडों युवाओं के भविष्य को बर्बाद नही होने देगी!
#बीएड_मांगे_अध्यादेश
युवाओं की प्रतिभा का दमन करना बिहार सरकार की मानसिकता बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
हम माननीय न्यायालय और संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय का सम्मान करते है, लेकिन प्रश्न यह है कि कोई भी नीति बनाते समय सरकार का दायित्व बोध और कर्तव्य निर्वहन बोध कहां गायब हो जाता है? कैसे गायब हो जाता है? और क्यों गायब हो जाता है ? यह बड़ा सोचनीय है और विचारणीय विषय है।
B.Ed और Dl.Ed दोनों डिग्री वाले छात्रों को आपस में लड़ा कर उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रही है बिहार सरकार, ताकी इनका मामला न्यायलय में उलझ जाए। इनकी प्रतिभा का हनन करने के लिए ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था।
बिहार सरकार की गलत नीति और नियति के कारण लगभग चार लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोकने के लिए जिस तरह महागठबंधन सरकार रणनीति बना रही है। यह लटकाने भटकाने और पैसे की वसूली कर भ्रष्टाचार की भेट चढ़ाने की चुनावी रणनीति बना कर बजट में बिना वित्तीय व्यस्था का प्रावधान किए युवाओं के भविष्य के साथ खेलना चाहती है महाठगबंधन सरकार। मा• मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जी बिहार के युवाओं का कब तक अपमान कर के जंगलराज को गुंडाराज में तब्दील करते रहेगें? बिहार के युवाओं का आक्रोश आपकी सत्ता मिटा देगी।
#STET #BTET #CTET @btetctet #Yuva #YuvaShakti