@ajeetbharti Imports का बिल crude savings की तुलना में बहुत छोटा है।
Crude import bill अभी भी बहुत बड़ा है (₹20+ लाख करोड़ का order), लेकिन ethanol ने उसमें meaningful dent मारा है — energy security, farmer income, green push के लिए। Brazil जैसे देश decades से high blends चला रहे हैं।
@INCIndia India’s diversity was never under threat until vote-bank politics turned ‘secularism’ into selective appeasement.
True secularism means equal respect for all religions — not minority veto + Hindu guilt.
RSS built character and service where Congress built dynasties and divisions
Shame on the authorities for pulling down #Satluj from Z5. This powerful story of truth, resilience & human rights deserves to be heard, not censored. Standing strong with @diljitdosanjh, the entire team & every voice that refuses to be silenced. FOE matters! #SupportSatluj
@ravish_journo असली Godi वो है जो 10 साल से एक ही narrative थोप रही है - ‘fascism, democracy khatre mein, Hindu extremist’।
Mirror में देखिएगा, reflection मिल जाएगा।”
@ravish_journo अरे Ravish जी,
‘कोई उत्तर है इसका?’
हाँ है।
जब Shekhar जैसे लोग खुलकर satire करते हैं तो ‘Godi media’ का रोना शुरू। लेकिन आपके चैनल, The Quint, The Wire वगैरह पर सवाल उठाओ तो ‘freedom of press’ का ढोंग रच देते हो।
@ANUBISCHAIN_ If your reserves are as rock-solid as you say, publish the verifiable proof (bridge contracts + locked balances vs. minted supply) and let the community audit it in real time. Otherwise, it’s just another DeFi promo until proven otherwise.
@ANUBISCHAIN_ In crypto, “trust but verify” means on-chain data anyone can check, not just official announcements.
Brutal truth: Most bridged assets and new L1s have had exploits, depegs, or liquidity traps.
@AadeshRawal देश जवाब का हकदार है, लेकिन निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले तथ्यों का इंतज़ार भी ज़रूरी है। सेना के शौर्य को राजनीतिक आरोपों का आधार नहीं, राष्ट्रीय सम्मान का विषय बनाया जाना चाहिए।
@AadeshRawal शहीदों का सम्मान हर भारतीय का कर्तव्य है, लेकिन यह कहना कि उनका बलिदान “छिपाया गया”, बिना ठोस प्रमाण के गंभीर आरोप है।
सैन्य अभियानों के दौरान हताहतों की जानकारी कई बार सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से तत्काल सार्वजनिक नहीं की जाती। क्या हर देरी का मतलब “सच्चाई छिपाना” ही होता है?
@SupriyaShrinate आरोप = दोषी” वाला नया संविधान कब लागू हुआ?
अगर नियमों के विरुद्ध सब्सिडी ली गई है तो जांच हो, दोष सिद्ध हो तो कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन बिना जांच और फैसले के “चोरी” घोषित करना सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव है।