The BJP is not merely attempting to draw a false equivalence between two student protests, both of which the CJP supports. It is also trying to pit one section of Gen Z against what it thinks is “another” section of Gen Z and young gen.
DO NOT FALL INTO THIS TRAP!
Divide and rule has long been one of its oldest political tactics. They have already divided people on the basis of religion, caste, language, region, and community. Now, they are very eager to divide the youth as well.
We will be different.
Young Indians may disagree on issues, but they must never allow themselves to be turned against one another for political gain. Unity, and not manufactured divisions, is our greatest strength.
Don’t let anyone weaponise our generation against itself.
#KyaBoltiPublic @Cockroachisback
#Delhi A #blood group and ANY other #blood group 20 donors needed at ICU at Apollo Hospital, Sarita Vihar (CLD case). Needs plasma exchange.
Contact: +91 91933 75356
Via @HappyGuy07
सोचिए बच्चे कितना पुराना ढूढकर ला रहे हैं और राजीव गांधी-नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहे हैं और बड़े लोग अब भी यही देखने में लगे हैं कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए...अरे प्रधानमंत्री कुछ करेंगे या नहीं?
इसी स्याही से हम इंक़लाब लिख देंगे..
झारखंड के छात्र अभी भी साथ मिलकर लड़ रहे हैं एक बेहतर कल लिखने के लिए
जो लोग कभी छात्रों के मुद्दे और जीवन के बारे में जाने की कोशिश नहीं कर पाए उनको स्याही का काम कैसे पता होगा
• 15 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में 33,973 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं!
• इन लंबित प्रमाणपत्रों से जुड़ी राशि ₹54,282.32 करोड़ है!
• ₹38,287.52 करोड़ सिर्फ पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2023-24) की है!
• सबसे अधिक लंबित राशि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ₹18,272.91 करोड़ है!
• उच्च शिक्षा विभाग के ₹14,359.76 करोड़ रुपयों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं!
प्रधानमंत्री जी,
कैग रिपोर्ट ऐसे अनेक सवालों के साथ फिर देश के सामने आ गई है! ये हिसाब कौन देगा?
जब सरकार ही अपने खर्च का हिसाब नहीं दे पा रही है, तो फिर कैसी पारदर्शिता/जवाबदेही?
@PMOIndia | @narendramodi
जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट को बंद क्यों नहीं कर देते? मेरे हिसाब से यह चीजें शहर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार को तय करना है. बेवजह शहर को बंधक क्यों बनाया जाए?
- दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमित महाजन
जस्टिस महाजन ने मोदी सरकार के वकील से पूछा कि सरकार इसे प्रदर्शन स्थल के रूप में सीधे बंद क्यों नहीं कर देती.
जज साहब ने कहा- 'दिल्ली के भीतर यह नहीं होना चाहिए.'