हरियाणा में पटवारियों ने निजी स���ायक रखे हुए हैं। इसी तरह गांवों में बिजली विभाग के कर्मचारी और लाइनमैन भी निजी सहायक रखे हुए हैं।
सवाल यह है कि क्या पटवारी और बिजली कर्मचारियों की तनख्वाह इतनी है कि वे अपनी जेब से निजी सहायक रख सकें?
आप सभी जानते हैं कि इन निजी सहायकों को ऊपर की कमा�� (अवैध वसूली) से भुगतान किया जाता है।
आखिर सरकारी कर्मचारियों द्वारा निजी सहायक रखना कितना उचित है? क्या इसकी कोई जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए?
इस व्यवस्था पर सवाल उठना जरूरी है।
हरियाणा सरकार 2021 में CET पॉलिसी लेकर आई थी, जिसमें साफ कहा गया था कि सरकार हर साल CET करवाएगी और CET का स्कोर 3 साल तक मान्य रहेगा।
नवंबर 2022 में पहली बार Group-C का CET करवाया गया। लेकिन सरकार की गलत नीतियों और लगातार होने वाले कानूनी विवादों की वजह से यह ��्रक्रिया लंबे समय तक कोर्ट में फंसी रही और 2023 में भी कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाई।
इसके बाद सरकार ने 2023 में Group-D का CET करवाया और लगभग 13,500 पदों पर भर्ती की। 2024 में चुनाव के कारण जल्दबाजी में Group-C के Mains करवाए गए और लगभग 25,000 पदों पर भर्ती की गई। लेकिन आज भी 2022 वाले CET के आधार पर कुछ ऐसी vacancies बची हुई हैं, जिनके exam तक अभी pending हैं।
इसके बाद HSSC ने जुलाई 2025 में दोबारा CET करवाया, लेकिन आज तक उस CET के आधार पर एक भी भर्ती पूरी नही�� हुई है।
सबसे बड़ी समस्या यह है कि HKRN की वजह से हरियाणा में नियमित सरकारी vacancies बहुत कम रह गई हैं। बड़ी संख्या में पद HKRN के तहत भरे जा रहे हैं, जबकि HKRN की चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कई बार उम्मीदवारों को सिर्फ ईमेल या मैसेज के माध्यम से चयन की सूचना मिलती है और किसी स्पष्ट परीक्षा या मेरिट प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती।
हरियाणा के लाखों युवा CET और सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने हर साल CET करवाने और उसके आधार पर समय पर भर्तियां निकालने की बात कही थी, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है।
युवाओं का सवाल सीधा है—अगर CET हर साल होना था और उसका स्कोर 3 साल तक valid रहना था, तो जुलाई 2025 के CET के बाद अब तक एक भी भर्ती पूरी क्यों नहीं हुई? सरकार को CET का स्पष्ट भर्ती कैलेंडर जारी करके बताना चाहिए कि 2025 CET के आधार पर कितनी vacancies आएंगी और उनकी भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी।
सरकार का वादा था कि 5 साल में 250000 पक्की नौकरी देंगे 2 साल हो गए 1 भी नहीं दी है।
हरियाणा के एक CLPO ने सांझा किया है
हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र विभाग क्रीड और पंचायती विभाग द्वारा भर्ती किए गए हरियाणा की पंचायत में कार्यरत कर्मचारी क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर (CPLO) का चयन 2 एग्जाम pre और mains के आधार पर हुआ था।
पंचायत विभाग की तरफ से हर महीन�� ₹6000 मानदेय मिलता है। और क्रिड विभाग ने कमीशन देना था जिससे मानदेय न्यूनतम मजदूरी से ऊपर हो जाना था। पंचायत तो जैसे तैसे करके ₹6000 दे देता है। लेकिन क्रीड कमीशन के नाम पर हमारे साथ मजाक करता है। कभी ₹30 आते हैं कभी ₹60 आते हैं।
यह अगस्त महीने का कमीशन आया है जो ₹60 आया है। ऐसी स्थिति में हम कैसे अपना घर चलाएं।
HKRN के तहत लगे कर्मचारियों को भी सरकार ₹22000 देती है। जिनका कोई एग्जाम नहीं होता। और हम दो-दो ए��्जाम पास करके लगे हुए हैं।
नए जिले हांसी के डीसी साहब ने सख्त लहज़े में आदेश पत्र लिखा है कि कोई भी सरकारी स्कूलों में घुसना नहीं चाहिए, खराब स्कूलों कि वीडियो नहीं बननी चाहिए टीचर है या नहीं,स्वीपर है या नहीं, बॉ��रूम है या नहीं, बेंच है या नहीं, बच्चे है या नहीं, पानी है या नहीं , लाइट पंखे जैसी बुनियादी जरूरतें है या नहीं प्रिंसिपलो को सख्त आदेश है किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है
हरियाणा के सीएम के सामने ही एक कोचिंग सेंटर संचालक बोल रहे हैं कि जब मैं आपसे मिला तो एक भर्ती के नतीजे जारी हुए। अगर कभी कोई भर्ती ऐसे ही लटक जाए तो आप बस एक बार मुझसे मिल लिया कीजिए ।बाकी मैं सब सम्भाल लूंगा।
ये तो सीएम को आईना दिखा दिया।
हरियाणा के HSSC और HPSC को कौन चला रहा है?
CM को निजी कोचिंग सेंटर म���ं जाने की क्या जरूरत पड़ी?
CJP’s Demand Rooster Has Been Updated:
1. Dharmedra Pradhan must resign - ✅
2. Rs 1 Cr to the families of all students who died by suicide - Pending
3. No action against any of the student protesters - Pending
4. Public Apology From RAF & Delhi Police - Pending
Jantar Mantar & Entire Country Is Still Waiting On The Rest Of The Demands.
हरियाणा में SIR के नाम पर लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सवाल!
प्रदेश में लगभग 28 लाख मतदाता सत्यापन प्रक्रिया में नहीं मिले हैं। अब यदि वे निर्धारित समय में दावा-आपत्ति नहीं करते, तो उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।
सोचिए…
क्या हर वह मतदाता जो घर पर नहीं मिला, वह मृत है?
क्या हर वह नागर��क जिसने फॉर्म जमा नहीं किया, वह वोट देने का अधिकार खो दे?
चुनाव आयोग का दायित्व है कि एक भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से न कटे।
आज लाखों प्रवासी मजदूर, विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग और दूसरे शहरों में रहने वाले नागरिक अपने घरों से बाहर हैं। क्या उनकी अनुपस्थिति उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीनने का आधार बन सकती है?
हर पात्र मतदाता का वोट सुरक्षित रहना चाहिए।
न किसी का गलत वोट बने,
न किसी सही मतद���ता का वोट कटे।
लोकतंत्र ��ी सबसे बड़ी ताकत मतदाता है। इसलिए इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता आवश्यक है।
#SIR #Haryana #VoterList #Democracy #RightToVote
@NayabSainiBJP @SanjaySDutt @raonarenderinc @JitendraBaghel_
#श्वेता_ढुल
''हरियाणा सरकार की मंशा साफ है कि हरियाणा से बाहर के बच्चों को यहाँ नौकरी पाने में कोई मुश्किल न हो''-
HR Police Constable cut-off list जारी, सामान्य का 52 तो EWS का कटऑफ पहुंचा 71, आखिर ऐसा कैसे हुआ,Shweta Dhull ने क्या बताया?
@ShweDhull@SoniaDehati
हरियाणा कांस्टेबल का PMT रिजल्ट जारी किया है l
कट ऑफ देखकर हैरानी नहीं होगी --
क्यूंकि हरियाणा सरकार की मंशा साफ है कि हरियाणा से बाहर के बच्चों को यहाँ नौकरी पाने में कोई मुश्किल न हो -- इसीलिए तो जनरल केटेगरी --जिसमे other स्टेट के युवा compete करते हैं उसकी कट ऑफ 52 है और हरियाणा के आर्थिक रूप से कमज़ोर युवाओं की कट ऑफ़ 71..!
Grp में तो OSC, BCA, BCB की कट ऑफ भी जनरल से ज़्���ादा है !!
कोई बच्चा भी बता देगा कि रिजर्वेशन का फायदा हुआ या नुकसान !
वैसे ढीठपने की हद है --
शर्म बेच खाई है --
��सा भी क्या बाहरी प्रेम कि अपने ही राज्य के युवाओं के विरोधी हो गए हो ??
गरीब युवाओं को , पिछड़े वर्ग को तो बख्श देना था l
(इसपर बात करुँगी )
@NayabSainiBJP @HariprasadBK2 @raonarenderinc @JitendraBaghel_
#श्वेता_ढुल
@advhimmatsingh यह सीधे तौर पर काबिल अभ्यार्थियों के साथ अन्याय है। अगर ऐसा ही करना था तो आप हमें पहले ही बता देते, हम EWS क्यों बनवाते, हमें तो फायदे की जगह नुकसान हो गया।
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@advhimmatsingh हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा जारी कांस्टेबल (Male, Female & GRP - Advt. 01/2026) CET Phase-II की अधिसूचना के अनुसार, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का मानदंड मेरिट आधारित है न कि सीधे तौर पर कैटेगरी के आधार पर।
हरियाणा पुलिस फिजिकल Cuttoff
पुरूष सिपाही
UR 52.1796687
UR ESM 40.2363398
EWS 71.9354821
BCA 65.0637836
BCA ESM 40.2363398
BCB 69.9040101
BCB ESM 40.2363398
OSC 64.0469108
OSC ESM 40.4124686
DSC 57.8508493
DSC ESM 40.2363398
यह Cuttoff विवादों में आ गई जर्नल कटेगरी जिसकी Cuttoff ज्यादातर उंची ���ोती लेकिन सभी कैटिगरी में सबसे कम बनी है
और EWS कैटिगरी जिसमें गरीब जर्नल परिवारों के बच्चे आवेदन करते हैं सबसे ऊंची गई है