anil kumar ahirwar

[Dhruv Rathee @dhruv_rathee]

My Fraand Doland Trump…it’s done bro

[SanjayGupta_Journalist @sanjaygupta1304]

बीजेपी सरकार का 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण केस और 100 फीसदी वेतन में अलग-अलग स्टैंड https://t.co/wMah7qYHaw

[अतुल कुमार मौर्य @Atul0100]

महान समाज सुधारक एवं तर्कवादी विचारक पेरियार ई. वी. रामासामी नायकर जी की जयंती पर सादर नमन। 🙏
उन्होंने भेदभाव, जातिगत असमानता और अंधविश्वास के खिलाफ जीवनभर आवाज़ उठाई तथा समानता, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के विचारों को आगे बढ़ाया।
#पेरियार_ई_वी_रामासामी_जन्म_जयंती
#Periyar

[Voice Of Tribals 🏹 @VoiceOfTribals_]

BJP IT cell Ki halat..Jab birthday per public ye sab trend kre 👇

#राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस
#NationalUnemploymentDay

[Rajender Singh @rajendersingh56]

दिया जलाने की जरूरत नहीं है,
हक की आवाज उठाओ, अपना हक मांगों

अंधभक्त मत बनो, समझदार बनों
#NationalUnemploymentDay
#राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस

[Saurabh Arya @TeacherDreem]

आ जाओ सभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है।
SCERT कार्यालय निशातगंज लखनऊ
11k में दम नहीं
60k से कम नहीं
#राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस
#शिक्षक_भर्ती #शिक्षक_भर्ती_यूपी
#60k_शिक्षक_भर्ती
@myogiadityanath @thisissanjubjp @Alltetquestion @ChiefSecyUP @upesscprayagraj @PrashantK_IPS90

[Hansraj Meena @HansrajMeena]

3. #राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस

[Hansraj Meena @HansrajMeena]

मोदी है तो मुमकिन है !
#राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस

[Hansraj Meena @HansrajMeena]

नया भारत Paper leak, unemployment, महंगाई, भुखमरी, में Full Speed में आगे बढ़ रहा है। अब इस बर्बादी की रफ्तार में ब्रेक लगाना जरूरी है!

#राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस

[Narveer Gurjar @narveer10814855]

"जो अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लाखों में वेतन मिलता है, उनका वेतन नहीं काटा जाता, लेकिन कम वेतन पाने वाले नवनियुक्त कर्मचारियों का वेतन काटा जा रहा है। नियुक्ति दिनांक से 100% वेतन दो।"
@HIRA_ALAWA
@BansalNews_
@sanjaygupta1304
@jitupatwari
@GADdeptmp
@mpfinance

[Dr. Hiralal Alawa @HIRA_ALAWA]

मध्य प्रदेश सरकार की मंशा एक बार फिर युवाओं और कर्मचारियों के प्रति उसकी उदासीनता को उजागर करती है। हाल ही में 100 प्रतिशत प्रोबेशन सैलरी विवाद को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जहाँ उसने हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे की मांग की है जो नए कर्मचारियों के पक्ष में था। इस मामले में सरकार द्वारा जवाब दाखिल किया जाना यह साफ दर्शाता है कि शासन नए कर्मियों को उनका पूरा हक देने से कतरा रहा है।
जब नियम के मुताबिक कर्मचारियों को पूर्ण वेतन मिलना चाहिए, तब सरकार का कानूनी दांव-पेंच अपनाकर इस फैसले को टालने की कोशिश करना समझ से परे है। एक तरफ 'विकसित मध्य प्रदेश' और युवाओं के उत्थान के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक और वित्तीय मंचों पर उनके अधिकारों की कटौती के रास्ते तलाशे जाते हैं। इस रवैये से सरकारी सेवा में शामिल होने वाले युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश व्याप्त है। सरकार को मुकदमों की राजनीति छोड़कर कर्मचारियों के आर्थिक हितों का सम्मान करना चाहिए।

[SanjayGupta_Journalist @sanjaygupta1304]

सरकार की मंशा साफ है उन्हें 100% वेतन नहीं देना है...
100% प्रोबेशन सैलरी विवाद: MP सरकार ने SC में हाईकोर्ट के आदेश पर मांगा स्टे, दाखिल किया जवाब https://t.co/K9aDocaLFU

[Akshay Raghuwanshi @akshh_1010]

मोहन सरकार 70%/80%/90% वेतन जैसी व्यवस्था को समाप्त कर सभी नव नियुक्त कर्मचारियों को 100% वेतन एवं एरियर सहित भुगतान किया जाए। #70_80_90_वेतन_नियम_रद्द_करो
#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो
@DrMohanYadav51
@jitupatwari
@BansalNewsMPCG
@News18MP
@TheSootr
@UmangSinghar

[SanjayGupta_Journalist @sanjaygupta1304]

एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला-70, 80, 90 फीसदी वेतन का नोटिफिकेशन रद्द https://t.co/w3LNb4lul0

[Mayawati @Mayawati]

भाई-बहनों के अटूट आपसी रिश्तों की प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार की हार्दिक बधाई एवं सुख व शान्ति भरे जीवन की शुभकामनायें।

[Mayawati @Mayawati]

1. दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. समाज को दिये गये आरक्षण के विरुद्ध अभी हाल ही में जमा हुये कुछ लोगों द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करने की उठाई गई यह नई माँग कतई भी उचित व देशहित में नहीं है। उन्हें आरक्षण के सम्बंध में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे समतामूलक समाज, विकसित व सम्मानित देश बनाने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुँचे।
2. वैसे भी देश में सदियों से जातिवाद की अमानवीयता का शिकार रहे एस.सी., एस.टी. व ओबीसी समाज के लोगों हेतु संविधान में की गई आरक्षण की व्यवस्था के बारे में परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का यह कहना था कि ’जातिवाद का परित्याग ही सबसे बड़ी देशभक्ति है’। अतः लोग सही देशभक्ति का परिचय ज्यादा दें तो यही उचित होगा।
3. जहाँ तक आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात है, तो केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी ग़रीबी उन्मूलन के एक नहीं बल्कि अनेकों कार्यक्रमों पर काफी सरकारी धन हर वर्ष ख़र्च किया जाता है, किन्तु उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार आदि के कारण इसका सही लाभ अगर देश के लोगों को नहीं मिलता है तो यह तो सरकारी व्यवस्था का सीधा-सीधा दोष है।
4. इसके अलावा, आर्थिक आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था भी देश में लागू है, जिसका भी सही लाभ अपरकास्ट समाज के ग़रीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है बल्कि इसमें छलावा अधिक है।
5. वास्तव में ख़ासकर यही वह भ्रष्ट व जातिवादी सरकारी व्यवस्था है जिसने आरक्षण के संवैधानिक रचनात्मक प्रावधान को कभी सही से ज़मीन पर लागू ही नहीं होने दिया है, जिस कारण एससी, एसटी व ओबीसी समाज के लोग, आज़ादी के इतने लम्बे अरसे के बाद आज तक भी, ग़रीबी, जातिवादी द्वेष, शोषण, अत्याचार व जातिवाद के ज़हर का दंश हर दिन हर स्तर पर लगातार झेलते रहते हैं।
6. अतः सभी सरकारें भी आरक्षण विरोधी तत्वों को शरण व संरक्षण बिल्कुल भी ना दें तो यह व्यापक देश व जनहित में होगा। लोगों से भी अपील है कि वे आरक्षण जैसे अहम् एवं संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति ना करें और ना ही होने दें।
7. हालाँकि उसी ही दिन पार्लियामेन्ट थाना के बाहर एक पीड़ित व्यक्ति के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गाँधी कई घन्टों तक धरने पर बैठे रहे, जिसका पार्टी को कोई ऐतराज़ नहीं है।
ऽ लेकिन उसके बग़ल में जंतर-मंतर पर दलित व शोषितों के जातीय आधार पर दिये जाने वाले आरक्षण को ख़त्म करवाने के लिए धरना-प्रदर्शन भी चल रहा था, वहाँ पर वे व उनका कोई भी कांग्रेसी साथी उन्हें समझाने तक के लिये भी नहीं गये, जिससे इन वर्गों के प्रति इनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता अभी भी साफ झलकती है।

[SHAILENDRA SINGH🇮🇳 @shailendra_7773]

जब कमिश्नर का ऑफिस सुरक्षित नहीं तो आम शिक्षक कैसे सुरक्षित रहेगा!
@DainikBhaskar
@CMMadhyaPradesh शिक्षकों को हर कोई आकर डरा जाता है सुरक्षा का जिम्मा किसका!?

@DrMohanYadav51 जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक विरोध जारी रहेगा। पेन डाउन
@drmohanoffice51

[Mayawati @Mayawati]

1. बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता, बार काउन्सिल, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, बी.एस.पी. सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं कई बार बी.एस.पी. के राज्यसभा सांसद रहे श्री सतीश चन्द्र मिश्र जी को अब वकालत के पेशे में 50 वर्ष (स्वर्ण जयंती) पूरे होने के इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएँ।
2. माननीय न्यायालय के गलियारों से लेकर जनसेवा की राजनीति तक, इनका यह सफर सदैव सत्य, न्याय और संविधान के प्रति अटूट निष्ठा से संचालित रहा है। न्याय को केवल अदालतों की चौखट तक सीमित ना रखकर समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचाने का जो संकल्प इन्होंने निभाया है, विशेषकर दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए किए गए इनके ऐतिहासिक कार्य भी अनुकरणीय हैं।
3. परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान के मूल्यों और लोककल्याण के इस संकल्प को वे आगे भी इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ समृद्ध करते रहें, यही कामना है।

[Pramod mahal @PramodMahal]

@udaypratapmp @DrMohanYadav51

[Cockroaches of India @CJP_for_India]

E20 हटाओ।