@ShivPra33612648 प्रमाण भाई साहब
जब कोई हिंदू भाई अमृतसर इत्यादि स्थानों पर जाता है तो .... निहंग उसे परेशान करते है , मारपीट करते है ... परंतु यही निहंग लोग अत्यधिक तेज गति से हो रहे मतांतरण पर कुछ नहीं बोलते .....
क्रिसमस जैसे अवसरों पर वहां वास्तविक स्थिति नजर आती है ....ईसाई ज्यादा हो गये है
हम वादा करते हैं कि कांग्रेस सरकार बनने के साथ ही नगर निकायों में जनहित के उन सभी कामों को फिर से गति दी जाएगी, जिन्हें भाजपा सरकार ने रोक दिया है।
हमारी सरकार में 69A के तहत सिर्फ 500 रुपए में पुश्तैनी मकान का पट्टा देने का काम हुआ था। हम इस व्यवस्था को जारी रखेंगे, और जहां नियमों के सरलीकरण की जरूरत होगी, वहां और सरलता लाएंगे। आवासीय भूखंडों के नाम हस्तांतरण में 80-85 प्रतिशत तक शुल्क में छूट दी गई थी, और नाम स्थानांतरण की फीस 10 हजार से घटाकर 4 हजार रुपए की गई थी। ऐसी तमाम जनहितैषी रियायतों को हमारी सरकार वापस लागू करेगी।
यूडी टैक्स पर पुनर्विचार किया जाएगा और जनता को अधिक से अधिक राहत कैसे दी जाए, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
नगर निकायों में सीसी रोड, जल निकासी और सीवरेज जैसे बुनियादी कामों के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। जहां अभी तक सीवरेज लाइन नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी और हर क्षेत्र के लिए व्यवस्थित मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे।
सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम वादा करते हैं कि हर साल नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली जाएगी, ताकि शहरों की सफाई व्यवस्था सुचारू और प्रभावी तरीके से चल सके। साथ ही घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था निशुल्क करने की दिशा में काम किया जाएगा।
वेबसाइट के माध्यम से विकास कार्यों का पूरा डेटा जनता से साझा किया जाएगा ताकि जनता देख सके कि उसके क्षेत्र में क्या काम हुआ, कितना बजट आया और कितना खर्च हुआ। लोगों की शिकायतों का समयबद्ध निवारण भी हमारी प्राथमिकता होगी।
भाजपा सरकार ने इन ढाई सालों में नगर निकायों के बुनियादी ढांचे और विकास को लगभग ठप कर दिया है। कांग्रेस सरकार आते ही नगर निकायों को फिर से विकास, पारदर्शिता और जनसुविधाओं की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा।