जाहिलियत देखनी है तो इसे देखो
यमन का बुल्ला ग्रेनेड की पिन निकाल कर डेमो दे रहा था कि अचानक सेफ्टी हाथ से स्लिप हो गई और बुल्ला इस दुनिया से स्लिप हो गया
Delhi High Court 🚨
@ajeetbharti : I am an anti-caste discrimination activist. So I have spoken against caste discrimination. The intention was never to denigrate any caste or humanity.
High Court: We’ll watch the video, and will hear the matter after that at 2:30 PM.
Earlier, Sessions Court dismissed his anticipatory bail while wrongly observing that Ajeet Bharti invoked notions of purely, hierarchy which prima facie attracts SC-ST Atrocity Act.
@praarabdh_in अवनीश जी ऐसा पक्षपातपूर्ण मिथ्या संदेश देकर किसी बिहारी का चरित्र हनन करेंगे ऐसी कल्पना कतिपय नहीं था मुझे। डर के मारे अजीत का नाम लिखा नहीं नहीं तो वह शब्द बाण से ही इसको वेध देता।
@jhaparitosh@praarabdh_in ई अवनीश और अजीत बिहारी दूनू एक्के रंग के छै। अजीत चिचिया के आ गरिया के कहै छै और अवनीश मेहियाँ के कहै छै। गोरखपुर में योगी जी संगे लगातार तांडव होई छलै से कहियो चर्चा नै करत अवनीश। आई 3:30 बजे के शो केलाके बाद अजीत के competitor के उकसेला पर ई msg पोस्ट केलकै ई कलाकार।
The introduction of MDR on large-value UPI transactions (i.e., above ₹2,000) is an important step towards strengthening the long-term sustainability of India’s digital payments ecosystem. It will help UPI in continuing to scale, innovate and serve consumers and businesses across the country.
A fair and appropriate distribution of MDR across ecosystem participants will support continued investment in technology, infrastructure and acceptance networks. This, in turn, can enable wider UPI acceptance, deepen the customer base and support sustained growth in transaction volumes.
Importantly, all UPI transactions - P2P and P2M - shall remain free for users. P2M UPI transactions below ₹2,000 will continue to remain free for merchants, while MDR may be levied on merchants for P2M .
RBI remains committed to ensuring that UPI continues to be safe, seamless, affordable, and accessible, while supporting the long-term sustainability and growth of India’s world-class digital payments ecosystem.
राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता-जनार्दन का हृदय से आभार।
यह झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है।
यहां के मेरे परिवारजनों के इस जनादेश से एक बार फिर साफ हो गया है कि डबल इंजन सरकार की सुशासन एवं विकास की नीतियों को उनका पूरा समर्थन है।
इससे राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही जन-जन के जीवन में खुशहाली लाने का हमारा संकल्प भी और सशक्त होगा।
इस अवसर पर सभी विजयी प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी के समर्पित और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को मेरी बहुत-बहुत बधाई!
@BJP4Rajasthan@BhajanlalBjp@madanrrathore
₹2,000 से ऊपर UPI पर 0.5% टैक्स? कांग्रेस का दावा पूरी तरह झूठा है।
₹5,000 के भुगतान पर ₹25 और ₹10,000 पर ₹50 वसूले जाएंगे, ऐसा कोई सरकारी आदेश, टैक्स या consumer charge नहीं है।
14 सितंबर की अधिसूचना ने सिर्फ ₹2,000 तक के UPI और RuPay transactions पर zero-charge protection को स्पष्ट किया है। ₹2,000 से ऊपर के UPI payments पर 0.5% charge तय नहीं किया गया है।
और सबसे अहम बात, UPI users से कोई charge नहीं लिया जा रहा है। Person-to-person UPI transactions किसी भी राशि पर free हैं। सरकार ने साफ किया है कि यदि भविष्य में MDR लाया भी जाता है, तो वह सीमित merchant transactions पर होगा, consumer पर नहीं।
कांग्रेस जिन ₹25 और ₹50 की बात कर रही है, वे किसी सरकारी fee schedule के आंकड़े नहीं, बल्कि एक काल्पनिक 0.5% दर से निकाली गई मनगढ़ंत गणना हैं।
असलियत तो यह है कि UPI को free रखने के लिए सरकार खुद payment ecosystem को incentive दे रही है। FY22 से FY24 तक ही सरकार ने ₹1,389 करोड़, ₹2,210 करोड़ और ₹3,631 करोड़ के incentives दिए। 2025-26 में भी ₹2,196.21 करोड़ का incentive support दिया गया और FY27 के लिए ₹2,000 करोड़ budgeted है।
जिस UPI को मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा real-time payment ecosystem बनाया, उसे मजबूत और sustainable बनाने की चर्चा को “जनता से वसूली” बताना सिर्फ फर्जी डर फैलाने की राजनीति है।
UPI पर जनता से 0.5% टैक्स नहीं लग रहा।
कांग्रेस पहले तथ्य पढ़े, फिर ट्वीट करे।