A shameful moment in our democratic history. Leader of Opposition arrested for merely trying to meet the Election Commissioners.
How did we come down to this?
संविधान का अनुच्छेद 21
सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसमें स्पष्ट कहा गया है किसी भी अपराधी के घर 8 बजे के बाद घुसना या गिरफ्तार करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
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इनके सवर्ण आरक्षण विरोधी आंदोलन के पीछे बीजेपी का हाथ था,ये अब एक्सपोज़ हो चुके है। ये आरक्षण हटाओ और दलित विरोधी मानसिकता के सारे हैंडल्स कुछ दिनों से जिस QR कोड से जनरल कैटेगरी के लोगो से पैसे ठग रहे है, वो बीजेपी प्रवक्ता का बनाया हुआ है। Youth for Equality नाम की ये संस्था, जिसमे कौशल कांत मिश्रा ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक पेटिशन में ख़ुद को इस संस्था का प्रेसिडेंट लिखा था, उसका मैंने प्रमाण लगाया है।
ये स्पष्ट था, जिस तरह से सारे जातिवादी मानसिकता के लोगो को अचानक से राष्ट्रीय मीडिया में जगह मिली, कैसे हर्ष दुबे, अनुराधा तिवारी और नेहा दास जैसे घटिया सोच के लोग राष्ट्रीय मीडिया तक पहुँचे और उनको चैनल अपने पैनल पर बैठा कर जातिवादी एजेंडे को पूरे देश में फैलाने लगे, इसका पूरा खेल अब पूरी तरह साफ़ हो गया है।
बीजेपी ने एक तरफ़ अपनी राज्य सरकारों में 65 % आरक्षण देने का नाटक किया, फिर अपने ही प्रवक्ता के एनजीओ Youth for Equality से याचिका दायर करवा के कोर्ट में चैलेंज करके केस भी करवाया और आसानी से हार गए। बस ये ड्रामा करने के लिए की बीजेपी सरकार ओबीसी और एससी के साथ बहुत प्रयास कर रही, लेकिन कोर्ट से नहीं हो पाया क्या करे।
BJP और RSS ने अपना चिरपरिचित दोगलापन दिखाया है। Gen Z आंदोलन को मिल रहे जबरदस्त समर्थन से घबराए इन धूर्तो ने अपना नैरेटिव और एजेंडा बदलकर हिंदू मुस्लिम से हटाकर अब सवर्ण और ओबीसी/एससी कर दिया है। दिन रात मुस्लिमों के खिलाफ भौंकने वाले सारे नफ़रती हैंडल, न्यूज़ चैनल अब आरक्षण, एससी/एसटी एक्ट के ख़िलाफ़ अचानक से भोकना शुरू हो गए है। ये कोई संयोग नहीं सोचा समझा प्रयोग है।
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भाजपा की गंदी राजनीति: पहले भाजपा शासित राज्य में आरक्षण बढ़ाओ और फिर YFE जैसे अपने ही संगठन को इसके खिलाफ अदालतों में याचिका दायर करो । इस संगठन के संस्थापक कौशल कांत मिश्रा हैं जो एक बीजेपी प्रवक्ता है यूजीसी विरोधी आंदोलन बीजेपी समर्थित आंदोलन था 👇