Sharad Verma 🇮🇳

@shrdverma6

M.A., B.Ed., CTET, UPTET, SUPER TET

Uttar Pradesh, India

Joined October 2013

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Sharad Verma 🇮🇳 @shrdverma6

about 1 month ago

Happy Birthday The Leader of oposition in loksabha shri Rahul Gandhi ji💐💐 @RahulGandhi @aajtak

Sharad Verma 🇮🇳 @shrdverma6

2 months ago

आज गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आए हैं तीमारदार के साथ मारपीट की घटना अति निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है । @rajendradev6 @ultachasmauc @aajtak

Sharad Verma 🇮🇳 @shrdverma6

2 months ago

पेपर चोर गद्दी छोड़ #NEET @rajendradev6 @ravish_journo @dpradhanbjp @EduMinOfIndia

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विशु यादव (प्रदेश उपाध्यक्ष) @VishuYadav01

3 months ago

“आरक्षण चोर,गद्दी छोड़” नारों के साथ 69k शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थियों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया आरोप है कि आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर हजारों युवाओं का हक छीना गया। CM द्वारा गलती स्वीकारने के बाद 6800 पदों की नई सूची भी आई, फिर भी न न्याय मिला Joining

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M@nsi mishr@

@Mansi61029943

कुदरत के फैसले पर,, कभी शक मत करना..🙅 सजा अगर मिल रही है,, तो गुनाह भी 💁जरूर हुआ होगा..🙏 🙏🚩#बम_बम_भोले📿🙏🚩

Ankit Varshney

@AiceAnkit

Take responsibility of your own happiness, never put it in other people’s hands.

Anubhav Shukla 🇮🇳

@Anubhav95201653

हरे कृष्णा 🌹

Sharad Verma 🇮🇳 @shrdverma6

6 months ago

रोयां-रोयां उखाड़ लो राजा, अंग-अंग तोड़ लो राजा। एक-एक अभ्यर्थी को जेल में ठूंस दो राजा, क्योंकि मैं,दलित-पिछड़ा अभागा हूँ राजा।। "दमन के ख़िलाफ़ संघर्ष जारी रहेगा,तुम चाहे कितना सत्ता के मदमस्त हो जॉओ राजा।" #69k #69000shikshakbharti #69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला @kpmaurya1

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Mallikarjun Kharge

@kharge

6 months ago

.@narendramodi जी, भोंडे सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर आपने बनारस के मणिकर्णिका घाट में बुलडोज़र चलवाकर सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्वस्त कराने का काम किया है। आप चाहतें हैं कि इतिहास की हर धरोहर को मिटाकर बस अपना नेम-प्लेट चिपका दिया जाएँ। पहले कॉरिडोर के नाम पर छोटे-बड़े मंदिर और देवालय तोड़े गए और अब प्राचीन घाटों की बारी है। गुप्त काल में वर्णित जिस मणिकर्णिका घाट, जिसका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने पुनरुद्धार करवाया उस दुर्लभ प्राचीन धरोहर को आपने Renovation के बहाने तुड़वाने का अपराध किया है। काशी, दुनिया का प्राचीनतम शहर अध्यात्म, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास का ऐसा संगम है जो पुरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या इस सब के पीछे फिर से व्यावसायिक मित्रों को फ़ायदा पहुँचाने की मंशा है? जल, जंगल, पहाड़, सब आपने उनके हवाले किए हैं, अब सांस्कृतिक विरासत की बारी आ गई है। देश की जनता के आपसे दो सवाल हैं — 1. जीर्णोद्धार, साफ़-सफ़ाई और सौंदर्यीकरण विरासत को सहेज कर भी हो सकता था? पूरे देश को याद है संसद परिसर से आपकी सरकार ने किस तरह से महात्मा गाँधी, बाबासाहेब आंबेडकर समेत भारत की महान हस्तियों की प्रतिमाओं को बिना किसी राय-मशवरे के एक कोने में रखवा दिया। जलियाँवाला बाग़ मेमोरियल की दीवारों से इतिहास से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को इसी Renovation के नाम पर मिटाया गया। 2. मणिकर्णिका घाट में बुलडोज़र का शिकार बनी सैंकड़ों साल पुरानी मूर्तियों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें मलबे में क्यों डाला गया, किसी म्यूजियम में सँभाल कर रखा जा सकता था? आपने दावा किया था — “माँ गंगा ने बुलाया है” आज आपने माँ गंगा को भुला दिया है। बनारस के घाट बनारस की पहचान हैं। क्या आप इन घाटों को जनता की पहुँच से दूर करना चाहते हैं? लाखों लोग हर वर्ष काशी मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आते हैं। क्या आपकी मंशा इन श्रद्धालुओं से विश्वासघात करने की है ?

kharge's tweet photo. .@narendramodi जी,

भोंडे सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर आपने बनारस के मणिकर्णिका घाट में बुलडोज़र चलवाकर सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्वस्त कराने का काम किया है।

आप चाहतें हैं कि इतिहास की हर धरोहर को मिटाकर बस अपना नेम-प्लेट चिपका दिया जाएँ।

पहले कॉरिडोर के नाम पर छोटे-बड़े मंदिर और देवालय तोड़े गए और अब प्राचीन घाटों की बारी है।

गुप्त काल में वर्णित जिस मणिकर्णिका घाट, जिसका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने पुनरुद्धार करवाया उस दुर्लभ प्राचीन धरोहर को आपने Renovation के बहाने तुड़वाने का अपराध किया है।

काशी, दुनिया का प्राचीनतम शहर अध्यात्म, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास का ऐसा संगम है जो पुरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है।

क्या इस सब के पीछे फिर से व्यावसायिक मित्रों को फ़ायदा पहुँचाने की मंशा है? जल, जंगल, पहाड़, सब आपने उनके हवाले किए हैं, अब सांस्कृतिक विरासत की बारी आ गई है।

देश की जनता के आपसे दो सवाल हैं —

1. जीर्णोद्धार, साफ़-सफ़ाई और सौंदर्यीकरण विरासत को सहेज कर भी हो सकता था?

पूरे देश को याद है संसद परिसर से आपकी सरकार ने किस तरह से महात्मा गाँधी, बाबासाहेब आंबेडकर समेत भारत की महान हस्तियों की प्रतिमाओं को बिना किसी राय-मशवरे के एक कोने में रखवा दिया।

जलियाँवाला बाग़ मेमोरियल की दीवारों से इतिहास से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को इसी Renovation के नाम पर मिटाया गया।

2. मणिकर्णिका घाट में बुलडोज़र का शिकार बनी सैंकड़ों साल पुरानी मूर्तियों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें मलबे में क्यों डाला गया, किसी म्यूजियम में सँभाल कर रखा जा सकता था?

आपने दावा किया था — “माँ गंगा ने बुलाया है” आज आपने माँ गंगा को भुला दिया है। बनारस के घाट बनारस की पहचान हैं। क्या आप इन घाटों को जनता की पहुँच से दूर करना चाहते हैं?

लाखों लोग हर वर्ष काशी मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आते हैं। क्या आपकी मंशा इन श्रद्धालुओं से विश्वासघात करने की है ?

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Chandra Shekhar Aazad

@BhimArmyChief

6 months ago

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर नारी शक्ति, साहस, वीरता और न्याय की अनोखी मिसाल, होल्कर साम्राज्य की महारानी माता अहिल्याबाई होल्कर जी की प्राचीन मूर्तियों का तोड़ा जाना अत्यंत निंदनीय, शर्मनाक और अक्षम्य है। मणिकर्णिका घाट का निर्माण लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी द्वारा वर्ष 1771 में कराया गया था। यह स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर है। लोकमाता अहिल्याबाई जी केवल इतिहास की नहीं, बल्कि न्याय, सुशासन और सांस्कृतिक गरिमा की प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमाओं के साथ हुआ यह कृत्य गंभीर प्रशासनिक चूक और संवेदनहीनता को दर्शाता है। यह भी स्मरणीय है कि AMASR (प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम), 1958 के तहत संरक्षित धरोहरों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून मौजूद है। ऐसे में इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली विरासत को क्षति पहुंचना कानूनी उल्लंघन की श्रेणी में आता है। हम वाराणसी के माननीय सांसद एवं प्रधानमंत्री @narendramodi जी से मांग करते हैं कि इस मामले में स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही मूर्तियों की सुरक्षित संरक्षण व्यवस्था और समयबद्ध पुनर्स्थापना सुनिश्चित की जाए। लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। यह केवल एक मूर्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक जिम्मेदारी का विषय है। @mygovindia @UPGovt @PMOIndia @CMOfficeUP @myogiadityanath

BhimArmyChief's tweet photo. वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर नारी शक्ति, साहस, वीरता और न्याय की अनोखी मिसाल, होल्कर साम्राज्य की महारानी माता अहिल्याबाई होल्कर जी की प्राचीन मूर्तियों का तोड़ा जाना अत्यंत निंदनीय, शर्मनाक और अक्षम्य है।

मणिकर्णिका घाट का निर्माण लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी द्वारा वर्ष 1771 में कराया गया था। यह स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर है।

लोकमाता अहिल्याबाई जी केवल इतिहास की नहीं, बल्कि न्याय, सुशासन और सांस्कृतिक गरिमा की प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमाओं के साथ हुआ यह कृत्य गंभीर प्रशासनिक चूक और संवेदनहीनता को दर्शाता है।

यह भी स्मरणीय है कि AMASR (प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम), 1958 के तहत संरक्षित धरोहरों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून मौजूद है। ऐसे में इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली विरासत को क्षति पहुंचना कानूनी उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

हम वाराणसी के माननीय सांसद एवं प्रधानमंत्री @narendramodi जी से मांग करते हैं कि इस मामले में स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही मूर्तियों की सुरक्षित संरक्षण व्यवस्था और समयबद्ध पुनर्स्थापना सुनिश्चित की जाए।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। यह केवल एक मूर्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक जिम्मेदारी का विषय है।

@mygovindia
@UPGovt
@PMOIndia
@CMOfficeUP
@myogiadityanath

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Sharad Verma 🇮🇳 @shrdverma6

6 months ago

मैनपुरी की सांसद आदरणीया श्रीमती डिंपल यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप जियो हजारों साल @dimpleyadav

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Mukesh Kumar Verma

@mukeshdeshka

10 months ago

आइए आरक्षण घोटाले से पर्दा उठाते है🔥 "यूपी पीसीएस 2023 – ये कैसा आरक्षण का खेल है??" प्रीलिम्स में कटऑफ था: Gen – 125 | OBC – 128 | EWS – 129 और अब मेंस में आया है: Gen – 734 | OBC – 738 | EWS – 750 क्या अब आरक्षण का मतलब ये है कि OBC और EWS को सिर्फ उनकी 27% और 10% सीटों में ही सीमित कर दिया जाए? जनरल मेरिट की सीटों पर उनका हक नहीं? अब पूरा खेल इस उदाहरण से समझिए👇 मान लीजिए UPPCS में सीटों की संख्या 100 है तो इसमें आरक्षण के नियमानुसार 40 सीटें GN की,27 सीटें OBC की,10 सीटें EWS की,21 सीटें SC की,2 सीटें ST की हुई। UPPCS प्री में 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाते है।अब चूंकि आयोग प्री में आरक्षण नहीं दे रहा है और आरक्षित वर्ग को अपने संबंधित कोटे में ही पास किया जा रहा है, यानी ओवरलैपिंग नहीं कराया जा रहा है इसी कारण प्री में आरक्षित वर्ग का कटऑफ GEN से ज्यादा जा रहा है। इस हिसाब से मेंस परीक्षा में GN से 600 अभ्यर्थी,OBC वर्ग से 405 अभ्यर्थी,SC वर्ग से 315 अभ्यर्थी,ST वर्ग से 30 अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए। यहां ध्यान रखिएगा ओवरलैपिंग नहीं हुई है। अब बात करते है इंटरव्यू की, सीटों का तीन गुना इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई कराया जाता है। इस हिसाब से GEN के 600 अभ्यर्थियों में से 40 सीटों के सापेक्ष 120 अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए,OBC के 405 अभ्यर्थियों में से 27 सीटों के सापेक्ष 81 अभ्यर्थी,SC के 315 अभ्यर्थियों में से 21 सीटों के सापेक्ष 63 अभ्यर्थी,EWS के 10 सीटों के सापेक्ष 30 अभ्यर्थी तथा ST के 2 सीटों के सापेक्ष 6 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई हुए। ध्यान दीजियेगा यहां भी ओवरलैपिंग नहीं हुई है क्योंकि मेंस का कटऑफ भी आरक्षित वर्ग का GN से ज्यादा गया है। अब दिमाग़ लगाकर सोचिए 100 सीटों के सापेक्ष कुल 300 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में जाना था उनमें से 150(120GEN+30EWS) सवर्ण अभ्यर्थी गए है और 150(81OBC+63SC+6ST) आरक्षित वर्ग से गए है। यानी सवर्ण अभ्यर्थियों को इंटरव्यू तक पहुंचाने में सीधे 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। प्री और मेन्स में आरक्षण ने देकर, ओवरलैपिंग न करवाकर बड़ी संख्या में OBC,SC,ST अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में पहुंचने से पहले से रोक दिया गया। अब जब फाइनल सिलेक्शन होना है तो GEN की 40 सीटों के लिए 120 सवर्ण,54 OBC,42 SC,20 EWS और 4 ST अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा यानी 40 GN सीटों के लिए 140 सवर्ण और 100 आरक्षित वर्ग (OBC,SC,ST)के अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा तो यहां कम से कम 28 सीटें सवर्ण अभ्यर्थियों को मिलेंगी और ज्यादा से ज्यादा 12 सीटें आरक्षित वर्ग(OBC,SC,ST) को मिलेंगी। अब अगर देखें को 100 सीटों में से 38(28+10) सीटें सवर्णों को मिली जिनकी आबादी 10-15 प्रतिशत है वहीं 62 सीटें आरक्षित वर्ग(OBC,SC,ST) को मिली जिसकी संख्या 85-90 प्रतिशत है। यूपी सरकार और लोक सेवा आयोग जवाब दें – क्या यही है ‘समान अवसर’ का मतलब? या फिर ‘सिस्टम’ अब काबिलियत से नहीं, कैटेगरी देखकर फैसला करता है?" @yadavakhilesh @ManojSinghKAKA @LaljiVermaSP @rajkumarbhatisp

mukeshdeshka's tweet photo. आइए आरक्षण घोटाले से पर्दा उठाते है🔥

"यूपी पीसीएस 2023 – ये कैसा आरक्षण का खेल है??"

प्रीलिम्स में कटऑफ था:
Gen – 125 | OBC – 128 | EWS – 129
और अब मेंस में आया है:
Gen – 734 | OBC – 738 | EWS – 750

क्या अब आरक्षण का मतलब ये है कि OBC और EWS को सिर्फ उनकी 27% और 10% सीटों में ही सीमित कर दिया जाए?
जनरल मेरिट की सीटों पर उनका हक नहीं?

अब पूरा खेल इस उदाहरण से समझिए👇

मान लीजिए UPPCS में सीटों की संख्या 100 है तो इसमें आरक्षण के नियमानुसार 40 सीटें GN की,27 सीटें OBC की,10 सीटें EWS की,21 सीटें SC की,2 सीटें ST की हुई।

UPPCS प्री में 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाते है।अब चूंकि आयोग प्री में आरक्षण नहीं दे रहा है और आरक्षित वर्ग को अपने संबंधित कोटे में ही पास किया जा रहा है, यानी ओवरलैपिंग नहीं कराया जा रहा है इसी कारण प्री में आरक्षित वर्ग का कटऑफ GEN से ज्यादा जा रहा है।

इस हिसाब से मेंस परीक्षा में GN से 600 अभ्यर्थी,OBC वर्ग से 405 अभ्यर्थी,SC वर्ग से 315 अभ्यर्थी,ST वर्ग से 30 अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए। यहां ध्यान रखिएगा ओवरलैपिंग नहीं हुई है।

अब बात करते है इंटरव्यू की, सीटों का तीन गुना इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई कराया जाता है।

इस हिसाब से GEN के 600 अभ्यर्थियों में से 40 सीटों के सापेक्ष 120 अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए,OBC के 405 अभ्यर्थियों में से 27 सीटों के सापेक्ष 81 अभ्यर्थी,SC के 315 अभ्यर्थियों में से 21 सीटों के सापेक्ष 63 अभ्यर्थी,EWS के 10 सीटों के सापेक्ष 30 अभ्यर्थी तथा ST के 2 सीटों के सापेक्ष 6 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई हुए। ध्यान दीजियेगा यहां भी ओवरलैपिंग नहीं हुई है क्योंकि मेंस का कटऑफ भी आरक्षित वर्ग का GN से ज्यादा गया है।

अब दिमाग़ लगाकर सोचिए 100 सीटों के सापेक्ष कुल 300 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में जाना था उनमें से 150(120GEN+30EWS) सवर्ण अभ्यर्थी गए है और 150(81OBC+63SC+6ST) आरक्षित वर्ग से गए है। यानी सवर्ण अभ्यर्थियों को इंटरव्यू तक पहुंचाने में सीधे 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है।

प्री और मेन्स में आरक्षण ने देकर, ओवरलैपिंग न करवाकर बड़ी संख्या में OBC,SC,ST अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में पहुंचने से पहले से रोक दिया गया।

अब जब फाइनल सिलेक्शन होना है तो GEN की 40 सीटों के लिए 120 सवर्ण,54 OBC,42 SC,20 EWS और 4 ST अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा यानी 40 GN सीटों के लिए 140 सवर्ण और 100 आरक्षित वर्ग (OBC,SC,ST)के अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा तो यहां कम से कम 28 सीटें सवर्ण अभ्यर्थियों को मिलेंगी और ज्यादा से ज्यादा 12 सीटें आरक्षित वर्ग(OBC,SC,ST) को मिलेंगी।

अब अगर देखें को 100 सीटों में से 38(28+10) सीटें सवर्णों को मिली जिनकी आबादी 10-15 प्रतिशत है वहीं 62 सीटें आरक्षित वर्ग(OBC,SC,ST) को मिली जिसकी संख्या 85-90 प्रतिशत है।

यूपी सरकार और लोक सेवा आयोग जवाब दें –
क्या यही है ‘समान अवसर’ का मतलब?
या फिर ‘सिस्टम’ अब काबिलियत से नहीं, कैटेगरी देखकर फैसला करता है?"

@yadavakhilesh
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Nigam Bhandari

@NIGAMBHANDARI1

10 months ago

#राष्ट्रीय_बेरोज़गार_दिवस के उपलक्ष्य पर देश है पुकारता.. "नौकरी चोर - गद्दी छोड़" ✊🏻🔥

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विशु यादव (प्रदेश उपाध्यक्ष) @VishuYadav01

10 months ago

मोदी जी जबसे आप सत्ता में आए,, केंद्र से नौकरियां गायब✅ उत्तरप्रदेश में जबसे योगी जी आए,, यूपी से नौकरियां गायब✅ हम डीएलएड वालों का ही देख लीजिए,7 साल से भर्ती मांग रहे,लेकिन योगी जी सुन नहीं रहे,आखिर युवाओं से इतनी नफरत क्यों❓ #HappyBirthdayModiji #राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस

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Sharad Verma 🇮🇳 @shrdverma6

10 months ago

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Akhilesh Yadav

@yadavakhilesh

11 months ago

69000 भर्ती में पीडीए समाज के साथ हुए अन्याय की लड़ाई में जो हमारे साथ नहीं है, अब उन सबके ऊपर से अभ्यर्थियों का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। आंदोलित युवा शक्ति को अब इस संवेदनहीन और हृदयहीन भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। न उनसे जो ‘मुख्य’ होकर भी मुख नहीं खोल रहे हैं और न उनसे जो ‘उप’ हैं पर चुप हैं। भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं। भाजपा जाए तो नौकरी आए!

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Sharad Verma 🇮🇳 @shrdverma6

11 months ago

“लो चूड़ी पहन लो” हम इन्हें ( केशव प्रसाद मौर्य ) को चूड़ी भेंट करते हैं, 69000 शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन करने आई महिला ने स्टूल मंत्री को आयना दिखा दिया, हम दलित पिछड़ों और किसानों का नेता बनकर सत्ता में आए केशव प्रसाद मौर्य हक मांगने पर लाठी मारते हैं। #69000_शिक्षक_भर्ती

shrdverma6's tweet photo. “लो चूड़ी पहन लो”

हम इन्हें ( केशव प्रसाद मौर्य ) को चूड़ी भेंट करते हैं,

69000 शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन करने आई महिला ने स्टूल मंत्री को आयना दिखा दिया,

हम दलित पिछड़ों और किसानों का नेता बनकर सत्ता में आए केशव प्रसाद मौर्य हक मांगने पर लाठी मारते हैं।
#69000_शिक्षक_भर्ती https://t.co/QQRoMGfmyP

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Rajendra Dev ! राजेन्द्र देव @rajendradev6

11 months ago

69 हज़ार सहायक शिक्षक भर्ती मामला.. ज़रा इन नारों को सुनिए !! "सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो..पैरवी करो !! " "योगी बाबा न्याय करो ..न्याय करो " फिर एक आवाज आती है .. "क्या यूपी सरकार में एक भी ऐसा मंत्री नहीं जो 69 हजार भर्ती में न्याय दिला सके !!? " ये नारे लगते जाते हैं और पुलिस इन्हें जबरन उठा कर अपनी गाड़ी में बैठाती जाती है ! पुलिस भी मजबूर है। उसे अपनी ड्यूटी निभानी है । उपमुख्यमंत्री @kpmaurya1 के आवास के सामने का ये इलाका खाली कराना है जहां ये लोग आज सुबह धरने पर बैठ गए। पिछले दो दिनों में पिछड़े समाज से आने वाले दो मंत्रियों के घर का घेराव हो चुका है ! पिछड़ा दलित मोर्चा के अभ्यर्थी अब और इंतज़ार करने और सहने के मूड में नहीं। ये सरकार की सक्रियता चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कहते हैं कि सरकारी वकील के वहां नहीं पहुंचने के कारण ये मामला लंबित है। वो परेशान हैं । उनके पास कोई चारा नहीं बचा !! उनकी नाराजगी की एक वजह और है। भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी करने वाले आधिकारियों का प्रमोशन ! ये वजह है कि उन्हें हुकूमत की नीयत साफ नहीं दिख रही !!

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Rajendra Dev ! राजेन्द्र देव @rajendradev6

11 months ago

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामला !!! 19 अगस्त की तारीख थी लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में नहीं दिख रही। बेचैन और परेशान अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास को घेर लिया। "होश में आओ " के नारे तो आप भी सुन सकते हैं। ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं। पिछड़ा दलित मोर्चा के बैनर तले इक्कठे थे। इनका शुरू से कहना है कि इन्हें न्यायसम्मत आरक्षण नहीं मिला । पिछले साल जब इनकी बात को high court की डबल बेंच से समर्थन मिला तो ये खुश थे लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। सुप्रीम कोर्ट में मामला स्टे हो गया। अब तक एक साल में सिर्फ तारीख मिली है। आरोप और पीड़ा साफ है । सरकार सुनवाई से पीछे हट रही है। वकील साहब हाजिर नहीं होते। नतीज ये की मामला बहुत लंबा खिंच चुका है। इनमें से कईं का जीवन ही बेपटरी हो गया है। कई इसी वजह से शादी ब्याह न होने की बात भी कहते हैं।। अब इन्होंने कहा है कि अगर यही रहा तो ये रोज धरना प्रदर्शन करेंगे। इनके पास कोई विकल्प नहीं ।। सवाल आपके सामने भी है। व्यवस्था के सामने भी है। जवाब में वो कहावत कहना कहां गलत है !! "देर से मिला इंसाफ , नाइंसाफी के बराबर होता है !"

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Sharad Verma 🇮🇳 @shrdverma6

about 1 year ago

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश की 5000 सरकारी स्कूल बंद कर रही हैं। और प्रदेश में मधुशाला खोल रही हैं। आखिर क्यों प्रदेश की सरकार बच्चों को शिक्षा से दूर कर रही हैं? #सरकारीस्कूल @yadavakhilesh @SirRavishFC @AmitShah

shrdverma6's tweet photo. उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश की 5000 सरकारी स्कूल बंद कर रही हैं।
और प्रदेश में मधुशाला खोल रही हैं।

आखिर क्यों प्रदेश की सरकार बच्चों को शिक्षा से दूर कर रही हैं?
#सरकारीस्कूल
@yadavakhilesh
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Sharad Verma 🇮🇳 @shrdverma6

over 1 year ago

नमः पार्वती पतये हर हर महादेव 🙏🙏महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं #Mahashivratri2025

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Chandra Shekhar Aazad

@BhimArmyChief

almost 2 years ago

बैक डोर से लैटरल एंट्री के बाद संविधान विरोधी भाजपा सरकार का एक और आरक्षण विरोधी कारनामा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा 𝟑𝟔𝟖 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है लेकिन सभी पदों को एकल बताते हुए इन पदों में OBC/SC/ST का आरक्षण शून्य कर दिया गया। सरकारी अहंकार का आलम ये कि विज्ञापन में साफ-साफ शब्दों में लिख भी दिया है 𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧-𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐝 (सभी रिक्तियां अनारक्षित हैं) और ये लिखकर आरक्षित वर्ग के अधिकारों पर खुलेआम डाका डाला गया। अगर इन पदों में आरक्षण लागू किया जाय तो OBC वर्ग को 99-100 सीट और SC/ST वर्ग को तकरीबन 79-80 सीट पर आरक्षण मिलता। यानि दलित, पिछड़ें और आदिवासी समाज की 178-180 सीटों को साजिश के तहत खत्म कर दिया गया। हैरत की बात देखिए यह सब तब हो रहा है जब केंद्रीय कृषि मंत्री तथाकथित रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं और चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री OBC बन जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन के साथियों एक बात तो साफ है कि भाजपा सरकार अपनी आरक्षण विरोधी हरकतों से बाज नहीं आने वाली इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की दरकार है। इसलिए 11 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में गूंगी-बहरी सरकार के खिलाफ @AzadSamajParty बहुजनों की ताकत दिखाने के लिए एससी-एसटी क्रीमी लेयर वर्गीकरण, लैटरल एंट्री, निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसे तमाम जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर एक बड़े आंदोलन का आह्वान करती है।

BhimArmyChief's tweet photo. बैक डोर से लैटरल एंट्री के बाद संविधान विरोधी भाजपा सरकार का एक और आरक्षण विरोधी कारनामा।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा 𝟑𝟔𝟖 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है लेकिन सभी पदों को एकल बताते हुए इन पदों में OBC/SC/ST का आरक्षण शून्य कर दिया गया।

सरकारी अहंकार का आलम ये कि विज्ञापन में साफ-साफ शब्दों में लिख भी दिया है 𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧-𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐝 (सभी रिक्तियां अनारक्षित हैं) और ये लिखकर आरक्षित वर्ग के अधिकारों पर खुलेआम डाका डाला गया।

अगर इन पदों में आरक्षण लागू किया जाय तो OBC वर्ग को 99-100 सीट और SC/ST वर्ग को तकरीबन 79-80 सीट पर आरक्षण मिलता। यानि दलित, पिछड़ें और आदिवासी समाज की 178-180 सीटों को साजिश के तहत खत्म कर दिया गया।

हैरत की बात देखिए यह सब तब हो रहा है जब केंद्रीय कृषि मंत्री तथाकथित रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं और चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री OBC बन जाते हैं।

सामाजिक परिवर्तन के साथियों एक बात तो साफ है कि भाजपा सरकार अपनी आरक्षण विरोधी हरकतों से बाज नहीं आने वाली इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की दरकार है।

इसलिए 11 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में गूंगी-बहरी सरकार के खिलाफ @AzadSamajParty बहुजनों की ताकत दिखाने के लिए एससी-एसटी क्रीमी लेयर वर्गीकरण, लैटरल एंट्री, निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसे तमाम जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर एक बड़े आंदोलन का आह्वान करती है।

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Sharad Verma 🇮🇳

@shrdverma6

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