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Sometimes, life itself grows kind,
And eases the weight we carry.
But sometimes, it is we who change,Learning to walk with what we feared to bury.
Not all storms are meant to end,
Some just teach us how to bend.
And in that bending, strength is born,A softer soul, a heart reborn.
One day, the storm will quiet down,
Dreams will wear a gentle crown.
The roads will meet, the heart will see,
Life will be what it’s meant to be.
#DP#Dreams#Storm#Life
◾माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के सभी शिक्षकों पर TET/CTET की अनिवार्यता पर पूरा शिक्षक जगत नाराज़ हैं. शिक्षा विभाग एकतरफ़ा प्रयोगशाला का अड्डा बन गया है जिसका मन करता है लिटमस टेस्ट आकर उड़ेल देता है. नाराज़ शिक्षकों ने भी बाकी विभागों में कार्यरत सभी कर्मचारियों से समानता की मांग कर डाली है. सारे नियम कानून सिर्फ़ शिक्षकों पर ही लागू करेंगे क्या? बाकी विभाग के कर्मचारी बस मौज मस्ती करेंगे. सारे प्रयोग केवल शिक्षा विभाग और शिक्षकों पर ही क्यूँ किए जाते हैं? जबकि बाकी विभागों में बड़े पैमाने पर लूट खसोट जारी है.
◾ देश का कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि देश के शिक्षकों ने उनका कोई काम रोक के रखा हो या उनकी कोई जरूरी फाइल दबाकर रखी हो. बाकी सभी विभाग भ्रष्टाचार की गर्त में डूबे हुए हैं, वहाँ सबसे अधिक सुधार की जरूरत है क्यूँकी वहां से सीधे जनता के हित प्रभावित होते हैं. लेकिन नहीं, सबको अपनी रंगबिरंगी रंगबाजी देश के शिक्षकों पर ही दिखानी है.
◾माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि
अबसे TET यानी (Teacher Eligibility Test) उन सभी शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य होगा जिनकी नियुक्ति TET के अस्तित्व में आने से पहले हुई थी. TET अस्तित्व में आया था 2010-11 में. इन शिक्षकों को आगामी दो वर्षों के भीतर TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.
यदि निर्धारित अवधि में TET पास नहीं किया गया, तो उन्हें सेवा से मुक्त (अनिवार्य सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र) कर दिया जाएगा
अल्पसंख्यक संस्थान इस नियम से अभी छूट प्राप्त किए हुए हैं.
◾नए शिक्षकों और प्रमोशन चाहने वाले शिक्षकों दोनों के लिए TET उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा. जिनकी सेवा में 5 वर्ष से कम शेष हैं उन्हें TET से छूट दी गई है लेकिन सिर्फ तब जब वे प्रमोशन की इच्छा न रखते हों. जितनी तत्परता से शिक्षा विभाग में फैसले लागू होते हैं उतनी ही धीमी गति दूसरे विभागों में लागू होते हैं.
◾शिक्षकों ने की है समानता की पहली मांग PET को भी सभी विभागों पर लागू किया जाए.
शिक्षक समुदाय को अब समानता के अधिकार (Right to Equality) का हवाला देते हुए यह मांग रख रहा है कि—
◾जैसे शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य है, वैसे ही प्रदेश के सभी ग्रुप C कर्मियों जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, वन रक्षक, ITI अनुदेशक, एक्स-रे टेक्नीशियन, कृषि सहायक आदि पर भी PET (Preliminary Eligibility Test) अनिवार्य किया जाए. विभागीय परीक्षा के आधार पर शत प्रतिशत कर्मचारियों को PET से जोड़ा जाना चाहिए.
यदि कोई ग्रुप C कर्मचारी निर्धारित अवधि (दो वर्ष) में PET उत्तीर्ण न कर पाए, तो उन्हें भी सेवा से बाहर करने का प्रावधान लागू हो.
◾यूपी में PET की वर्तमान स्थिति की बात करें तो PET उत्तर प्रदेश में सरकारी ग्रुप C पदों के लिए पहली सीढ़ी है जिसे पास करने के बाद भी आप सरकारी ग्रुप C पद पर नियुक्ति हेतु योग्य होंगे. PET पास किए बिना अब किसी भी ग्रुप C पद पर आवेदन संभव नहीं है. PET का स्कोर तीन वर्ष तक वैध रहता है. लाखों अभ्यर्थी PET परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और प्रतियोगिता दिन-प्रतिदिन कड़ी होती जा रही है. इसलिए अब यह मांग तर्कसंगत है कि केवल नए उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि सभी वर्तमान सेवारत ग्रुप C कर्मियों के लिए भी PET पास करना अनिवार्य होना चाहिए.
◾PCS/IAS अधिकारियों पर भी परीक्षा आधारित अनिवार्यता वर्तमान में PCS/IAS अधिकारियों का प्रमोशन केवल वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर होता है.केंद्र सरकार और UPSC ने प्रस्ताव दिया है कि भविष्य में प्रमोशन से IAS/IPS बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार (900+ अंकों की परीक्षा) देना अनिवार्य होगा.
अतः अब यह अति आवश्यक है कि प्रमोशन से आने वाले PCS/IAS अधिकारियों पर भी UPSC या PCS की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू होनी चाहिए,यदि वे परीक्षा पास न कर सकें, तो उन्हें सेवा से बाहर किया जाए उनको अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.
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प्रवीण कुमार
(आईएएस का, PCS का, PES का, BDO का और CDO का सबका इगो सैटिस्फाइड करेगा तेरा शिक्षक)