एक साल पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि उसने अपने 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत राज्य के 97% सरकारी प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक स्कूलों का कायापलट कर दिया है. साथ ही, यह वादा भी किया गया था कि बाकी बचे स्कूलों को भी अगले एक साल के भीतर बदल दिया जाएगा.
बीबीसी ने इन दावों की पड़ताल करने का फ़ैसला किया. हमने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रूप से अहम पांच ज़िलों का दौरा किया. गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ है; वाराणसी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है. संभल, जहां से राज्य की शिक्षा मंत्री गुला��ो देवी आती हैं. अलीगढ़, जिसका प्रतिनिधित्व एक और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह करते हैं और लखनऊ, जो राज्य की राजधानी है और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का निर्वाचन क्षेत्र है.
अपनी पड़ताल के दौरान, हमने 25 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों का दौरा किया, ताकि ज़मीनी ह���ीकत को समझा जा सके और यह देखा जा सके कि सरकार के दावों और ज़मीनी हालात के बीच कितना मेल है.
रिपोर्टर और प्रोड्यूसर: प्रेरणा
शूट और एडिट: तारिक़ ख़ान
ग्राफ़िक्स: वसीम ख़ान, चेतन
सहयोग: गोरखपुर से अजीत सिंह, संभल से महेश गिरी, संजय
मिट्टी के छोटे से मकान में रहने वाली विद्या के सपने बहुत बड़े हैं.
वो पढ़-लिखकर पुलिस अफ़सर बनना चाहती थी.
लेकिन अब वो स्कूल नहीं जाती, क्योंकि उसके गाँव के स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ पेयर कर दिया गया.
नए स्कूल तक पहुँचने का रास्ता ख़तरे से खाली नहीं है. दुधवा के जंगल के बीच बसे इस गाँव में बाघ का ख़तरा हमेशा बना रहता है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि भौगोलिक बाधाओं वाले स्कूलों को पेयर नहीं किया जाएगा. लेकिन लखीमपुर खीरी में हमें ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और ही दिखी.
पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए बीबीसी हिंदी के YouTube चैनल पर.
नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले 10 साल में भारत में सरकारी स्कूलों की संख्या में क़रीब 94,000 की कमी आई है.
हालांकि, आयो��� ने यह भी कहा है कि स्कूलों की संख्या में यह गिर���वट राज्यों की कंसॉलिडेशन यानी स्कूलों को एक जगह समेटने की नीतियों को दिखाती है. स्कूल पेयरिंग और मर्जर अब विवादित मुद्दे बन चुके हैं.
उत्तर प्रदेश में सरकार की पेयरिंग नीति को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, वहीं मध्य प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों में स्कूलों को मर्ज करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उज्जैन में बच्चों ने आंदोलन किया.
ज़मीनी स्तर पर लोगों को स्कूलों के मर्जर से क्या दिक़्क़तें आ रही हैं? और क्या इसका लड़कियों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ सकता है? जानिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट में.
रिपोर्ट: शुभांगी मिश्रा (@shubhangi_misra)
शूट, एडिट: शाद मिद्हत (@MidhatHasani)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी @myogiadityanath आगामी विधानसभा चुनाव में प्राथमिक शिक्षा और उसमें रोजगार का मुद्दा बनेगा!
बीते 8 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक���ं की नियुक्ति नहीं हुई!
डीएलएड युवाओं की माँग है कि ग्रामीण पदों पर शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो!
@thisissanjubjp
@BJP4UP
मुख्यमंत्री जी आपके शासनकाल में अधिकारी केवल हवाबाजी कर रहे।आए दिन बस बेरोजगार को झूठा अश्वासन दें रहें। ग्रामीण प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुनवाई अ���ी तक नहीं हुई अक्टूबर का द्वितीय हफ्ता क्या पूरा महीना निकल गया
@myogiadityanath @basicshiksha_up
@brajeshpathakup @BJP4UP
ग्रामीण विद्यालयों में रिक्त पदों पर 70,000+ शिक्षक भर्ती हमारी माँग है। लाखों योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए आवाज़ बुलंद करें।
🗓️ 27 अक्टूबर | सुबह 10 बजे
#UP_ग्रामीण_शिक्षक_भर्ती
@Sudhir_mish किस स्कूल की बात कर रहें हैं महराज जी 😁😁😁
27,000 स्कूल तो बंद कर दिए 😂😂😂
8 साल मे न prt ke liye vacancy निकाले हैं वो भी सिर्फ 11,000😅😅
#upprt@rjluckypal
सर प्राथमिक विद्यालयों में ग्रामीण शिक्षक भर्ती @thisissanjubjp
का विज्ञापन कब जारी होगा ? क्या युवाओं के लिए आंदोलन हेतु बाध्य होना पड़ेगा?
@myogioffice@myogiadityanath
ग्रामीण का विज्ञापन यदि चुनाव से पहले आया तो पूर्णतः भाजपा का समर्थन करेंगे ,
अगर नहीं आया तो पूर्णतः विरोध....!!
#ग्रामीण_शिक्षक_भर्ती_विज्ञापन_जारी_करो