🇮🇳Siddharth🇮🇳

@SiddharthDeepu

ख़ुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक़दीर से पहले ख़ुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है..

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🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

about 1 month ago

इस पत्रकार भाई को सच्चाई दिखाने के लिए सैल्यूट है। @abplive @ABPNews

Ravi Pandey

@Ravipandey4AAP

about 1 month ago

जिस स्कूल के लिए CJP कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, वहा की हकीकत देखिए 👇 वहा के बच्चों क�� भविष्य तबेले में है जहाँ जानवरो का चारा रखा है वहा बच्चों की पढ़ाई हो रही है,, ये BJP का मॉडल है !!

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🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

about 1 month ago

देश में अंधभक्ति और मानसिक गुलामी एवं अशिक्षा इस कदर लोगों के दिलों में व्याप्त है कि भले ही लोग उनका भला करने आये हो लेकिन पार्टी विशेष की बुराई उनको नागवार गुजरती है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। @CJP_for_India

खुचरेंप

@khuchrep

about 1 month ago

बहुत बढ़िया दीदी ��ी, अच्छा हुआ आपने आशुतोष रांका को पीट पीट कर भगा दिया है, नहीं तो वो अपने साथ बुलडोजर लेकर आया था, स्कूल तो आज गिरा ही देता।

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🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

about 2 months ago

@UPGovt @myogiadityanath https://t.co/M0chS8I18o कृपया संज्ञान लें।

🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

about 2 months ago

@CMOfficeUP @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @AKSharmaOffice उपरोक्त शिकायत के 8 माह हो गए हैं लेकिन अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई हैं। यह रोड नबीपनाह एवं माल मुख्य कस्बों को जोड़ती है तथा किसान भाई दुबग्गा मंडी पर फल सब्जी आ��ि इसी मार्ग से लाते हैं। कृपया संज्ञान लें

SiddharthDeepu's tweet photo. @CMOfficeUP @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @AKSharmaOffice उपरोक्त शिकायत के 8 माह हो गए हैं लेकिन अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई हैं। यह रोड नबीपनाह एवं माल मुख्य कस्बों को जोड़ती है तथा किसान भाई दुबग्गा मंडी पर फल सब्जी आ��ि इसी मार्ग से लाते हैं। कृपया संज्ञान लें https://t.co/7W3UaxZI1V

🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

about 2 months ago

@CMOfficeUP @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @AKSharmaOffice उपरोक्त शिकायत के 8 माह हो गए हैं लेकिन अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई हैं। यह रोड नबीपनाह एवं माल मुख्य कस्बों को जोड़ती है तथा किसान भाई दुबग्गा मंडी पर फल सब्जी आदि इसी मार्ग से लाते हैं। कृपया संज्ञान लें

🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

8 months ago

दुबग्गा अंधे की चौकी के निकट यह रोड दो साल से खुदी है। स्थानीय निवासी भी जल भराव से बहुत परेशान है।यहां से लगभग 2 किमी की दूरी पर मा.प्रधानमंत्रीजी द्वारा क��छ दिन पहले ही राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पार्क का उद्घाटन किया गया है किंतु इस रोड का किसी भी स्तर पर संज्ञान नहीं लिया गया है।

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Sushil Arya

@sushilarya2005

Ghar ghar mein pehla bhrashtachar samaj sudhar ki karte baat Dil mein nafrat dabaye bethe karte hai piyar ki baat

jitendra suman indian

@jeetu_suman

सृजन सर्वज्ञ (बहुजन समाज पार्टी)

@ManojKu10641865

🙏जय भीम जय भारत🙏

🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

about 2 months ago

@SitamarhiJila वहां सड़कों पर छुट्टा सांड नहीं घूमते। यहां तो जगह-जगह पर ये आतंक और गंदगी फैलाएं

🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

2 months ago

कुछ तो शर्म कर लो।

AajTak

@aajtak

2 months ago

CJP प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की साजिश, 5 IPS अफसर घायल, PAK कनेक्शन की जांच #CJPProtest #DelhiPolice #JantarMantar | @arvindojha पूरी खबर: https://t.co/TkT1AogEJa

aajtak's tweet photo. CJP प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की साजिश, 5 IPS अफसर घायल, PAK कनेक्शन की जांच

#CJPProtest #DelhiPolice #JantarMantar | @arvindojha

पूरी खबर: https://t.co/TkT1AogEJa https://t.co/zR3KxJpwEP

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AajTak

@aajtak

2 months ago

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🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

8 months ago

@narendramodi @CMOfficeUP @myogioffice @myogiadityanath @AKSharmaOffice @AdminLKO @yadavakhilesh @mp_kaushal कृपया संज्ञान लेकर समस्या से निजात दिलाने की कृपा करें।

🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

8 months ago

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🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

8 months ago

दुबग्गा अंधे की चौकी के निकट यह रोड दो साल से खुदी है। स्थानीय निवासी भी जल भराव से बहुत परेशान है।यहां से लगभग 2 किमी की दूरी पर मा.प्रधानमंत्रीजी द्वारा कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पार्क का उद्घाटन किया गया है किंतु इस रोड का किसी भी स्तर पर संज्ञान नहीं लिया गया है।

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उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ

@UPRVPAS

11 months ago

*बिजली कर्मियों के विरोध को देखते हुए मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर, विद्युत राज्य मंत्री श्री यशोपद नायक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस नहीं पहुंचे : डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट के मेजबान महा वितरण के सीएमडी और ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के अध्यक्ष भी नहीं आए : विद्युत वितरण निगमों में पीपीपी मॉडल के एजेंडा पर गम्भीर मतभेद के चलते कोई चर्चा नहीं: संघर्ष समिति ने कहा फ्लॉप रही डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट* मुंबई में 04 एवं 05 नवंबर को हुई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 के विरोध में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स द्वारा केंद्रीय विद्युत मंत्री को भेजे गए विरोध पत्र और विरोध प्रदर्शन की नोटिस का प्रभाव यह रहा कि बिजली कर्मियों के गुस्से को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री ��शोपद नायक और यहां तक कि मेजबान प्रदेश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नहीं आए। निजीकरण के पीपीपी मॉडल पर गम्भीर मतभेद के चलते महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम महावितरण के सी एम डी लोकेश चन्द्र आई ए एस जो आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के अध्यक्ष भी है, ने भी इस मीट से दूरी बनाई और मुम्बई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 में नहीं आए। महाराष्ट्र की प्रमुख सचिव ऊर्जा श्रीमती आभा शुक्ला आई ए एस भी मीट में नहीं आई। यह चर्चा रही कि निजीकरण के मुद्दे पर ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश चंद्र आई ए एस और महामंत्री यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल आई ए एस के बीच मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं जिसका परिणाम यह रहा कि बहु चर्चित मुम्बई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 पूरी तरह फ्लॉप रही। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि सुधार के नाम पर विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण पर देशभर के विद्युत वितरण निगमों से मुहर लगवाने की मंशा से मुम्बई में आयोजित की गई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 पूरी तरह फ्लॉप रही है। मीट में मुख्य एजेंडा विद्युत वितरण निगमों में पीपीपी मॉडल लागू करना था जिस पर बात ही नहीं हुई। संघर्ष समिति ने बताया की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की ओर से केंद्रीय विद्युत मंत्री को एक माह पूर्व ही सूचित कर दिया गया था कि यदि निजीकरण के एजेंडा पर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट की जा रही है तो बिजली कर्मी इसे स्वीकार नहीं करते। बिजली कर्मियों से पहले चर्चा की जाए और यदि केन्द्रीय विद्युत मंत्री नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारियों से मीट के पहले वार्ता नहीं करते और मीटि��ग से निजीकरण का एजेंडा नहीं हटाया जाता तो बिजली कर्मी विद्युत मंत्री के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेंगे। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मियों के विरोध का परिणाम यह रहा कि केंद्रीय विद्युत मंत्री, केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव ऊर्जा और महाराष्ट्र विद्युत वितरण निगम के सी एम डी, इनमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट में नहीं आया। संघर्ष समि��ि ने बताया कि मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 की सबसे चौंकाने वाली बात कह रही कि महाराष्ट्र के महावितरण के सी एम डी श्री लोकेश चंद्र आईएएस जो इस मीट के मेजबान भी थे और आयोजक भी वे मीट में नहीं आए। ��ंघर्ष समिति ने कहा की महाराष्ट्र के विद्युत वितरण निगम के बड़े अधिकारियों ने बताया कि निजीकरण को लेकर ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के अध्यक्ष श्री लोकेश चंद्र और महामंत्री श्री आशीष गोयल जो उप्र पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन है के बीच में गहरे मतभेद हो गए हैं। इसी के चलते मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 पूरी तरफ फ्लॉप हो गई। उसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक आए ��र न ही अधिकांश प्रांतों के चेयरमैन और एम डी आए। संघर्ष समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने एक साल पहले निजीकरण का निर्णय घोषित कर बिजली कर्मियों का गुस्सा बढ़ा दिया है। लगातार आंदोलन चल रहा है और कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगड़ चुका है। समय की आवश्यकता यह है की पावर कारपोरेशन के प्रबंधन को निजीकरण का निर्णय निरस्त कर वास्तविक सुधार कार्यक्रम पर बिजली कर्मियों से वार्ता करनी चाहिए। बिजली कर्मी सुधार हेतु लगातार प्रयत्नशील है और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @aksharmaBharat @mlkhattar @UPPCLLKO

UPRVPAS's tweet photo. *बिजली कर्मियों के विरोध को देखते हुए मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर, विद्युत राज्य मंत्री श्री यशोपद नायक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस नहीं पहुंचे : डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट के मेजबान महा वितरण के सीएमडी और ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के अध्यक्ष भी नहीं आए : विद्युत वितरण निगमों में पीपीपी मॉडल के एजेंडा पर गम्भीर मतभेद के चलते कोई चर्चा नहीं: संघर्ष समिति ने कहा फ्लॉप रही डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट*
मुंबई में 04 एवं 05 नवंबर को हुई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 के विरोध में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स द्वारा केंद्रीय विद्युत मंत्री को भेजे गए विरोध पत्र और विरोध प्रदर्शन की नोटिस का प्रभाव यह रहा कि बिजली कर्मियों के गुस्से को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री ��शोपद नायक और यहां तक कि मेजबान प्रदेश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी नहीं आए।
निजीकरण के पीपीपी मॉडल पर गम्भीर मतभेद के चलते महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम महावितरण के सी एम डी लोकेश चन्द्र आई ए एस जो आल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के अध्यक्ष भी है, ने भी इस मीट से दूरी बनाई और मुम्बई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 में नहीं आए। महाराष्ट्र की प्रमुख सचिव ऊर्जा श्रीमती आभा शुक्ला आई ए एस भी मीट में नहीं आई। यह चर्चा रही कि निजीकरण के मुद्दे पर ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश चंद्र आई ए एस और महामंत्री यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल आई ए एस के बीच मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं जिसका परिणाम यह रहा कि बहु चर्चित मुम्बई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 पूरी तरह फ्लॉप रही।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि सुधार के नाम पर विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण पर देशभर के विद्युत वितरण निगमों से मुहर लगवाने की मंशा से मुम्बई में आयोजित की गई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 पूरी तरह फ्लॉप रही है। मीट में मुख्य एजेंडा विद्युत वितरण निगमों में पीपीपी मॉडल लागू करना था जिस पर बात ही नहीं हुई।
संघर्ष समिति ने बताया की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की ओर से केंद्रीय विद्युत मंत्री को एक माह पूर्व ही सूचित कर दिया गया था कि यदि निजीकरण के एजेंडा पर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट की जा रही है तो बिजली कर्मी इसे स्वीकार नहीं करते। बिजली कर्मियों से पहले चर्चा की जाए और यदि केन्द्रीय विद्युत मंत्री नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारियों से मीट के पहले वार्ता नहीं करते और मीटि��ग से निजीकरण का एजेंडा नहीं हटाया जाता तो बिजली कर्मी विद्युत मंत्री के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेंगे। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मियों के विरोध का परिणाम यह रहा कि केंद्रीय विद्युत मंत्री, केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव ऊर्जा और महाराष्ट्र विद्युत वितरण निगम के सी एम डी, इनमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट में नहीं आया।
संघर्ष समि��ि ने बताया कि मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 की सबसे चौंकाने वाली बात कह रही कि महाराष्ट्र के महावितरण के सी एम डी श्री लोकेश चंद्र आईएएस जो इस मीट के मेजबान भी थे और आयोजक भी वे मीट में नहीं आए। ��ंघर्ष समिति ने कहा की महाराष्ट्र के विद्युत वितरण निगम के बड़े अधिकारियों ने बताया कि निजीकरण को लेकर ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के अध्यक्ष श्री लोकेश चंद्र और महामंत्री श्री आशीष गोयल जो उप्र पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन है के बीच में गहरे मतभेद हो गए हैं। इसी के चलते मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 पूरी तरफ फ्लॉप हो गई। उसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक आए ��र न ही अधिकांश प्रांतों के चेयरमैन और एम डी आए।
संघर्ष समिति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने एक साल पहले निजीकरण का निर्णय घोषित कर बिजली कर्मियों का गुस्सा बढ़ा दिया है। लगातार आंदोलन चल रहा है और कार्य का वातावरण पूरी तरह बिगड़ चुका है। समय की आवश्यकता यह है की पावर कारपोरेशन के प्रबंधन को निजीकरण का निर्णय निरस्त कर वास्तविक सुधार कार्यक्रम पर बिजली कर्मियों से वार्ता करनी चाहिए। बिजली कर्मी सुधार हेतु लगातार प्रयत्नशील है और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं।
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KSHITIZ KANT @KSHITIZKANT

about 1 year ago

आशीष गोयल,चेयरमैन,पॉवर कार्पोरेशन पर करोड़ों के भ्रष्टाचार और ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के जरिए बिजली के राजस्व का रुपया चंदे के रू�� में लेने का बड़ा आरोप @uprvup और @UPRVPAS ने दस्तावेजों के साथ लगाया। पूरी खबर की लिंक: https://t.co/jd6FCnjjnB

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उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ

@UPRVPAS

about 1 year ago

निजीकरण का टेण्डर होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्का�� और सामूहिक जेल भरो आंदोलन का संघर्ष समिति ने जारी किया एलर्ट : निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट पर कोई निर्णय लेने के पहले संघर्ष समिति से बात की जाए- विद्युत नियामक आयोग को पत्र भेजकर संघर्ष समिति ने की मांग। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन को पत्र भेजकर मांग की है कि पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा तैयार किये गए निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट को विद्युत नियामक आयोग कोई मंजूरी न दे और इस मामले में संघर्ष समिति को अपना पक्ष रखने हेतु विद्युत नियामक आयोग वार्ता हेतु समय दें। संघर्ष समिति ने निजीकरण की गतिविधियां तेज होते देख बिजली कर्मचारियों को सचेत करते हुए एलर्ट जारी किया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेण्डर होने के बाद अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन की तैयारी रखी जाय। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण होने के बाद बिजली कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा अतः निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट पर कोई भी अभिमत देने के पहले विद्युत नियामक आयोग को संघर्ष समिति से वार्ता करनी चाहिए। संघर्ष समिति ने इस बावत नियामक आयोग के चेयरमैन को पत्र भेजकर वार्ता का समय मांगा है। संघर्ष समिति का कहना है कि निजीकरण के बाद लगभग 50 हजार संविदा कर्मियों की छटनी हो जायेगी और लगभग 16 हजार 500 नियमित कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जायेगी। कॉमन केडर के अभियंताओं और जूनियर इंजीनियरों पर नौकरी जाने और पदावनति का खतरा उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में निजीकरण से सबसे अधिक दुष्प्रभाव बिजली कर्मियों पर पड़ने जा रहा है अतः बिना बिजली कर्मियों का पक्ष सुने नियामक आयोग को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए अपितु सीधे सीघे पॉवर कार्पोरेशन द्वारा भेजे गये आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट को निरस्त कर देना चाहिए। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों की आज लखनऊ में हुई बैठक में पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा जोर जबरदस्ती से निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाये जाने के घटनाक्रमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी। संघर्ष समिति ने प्रदेश क�� सभी बिजली कर्मियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं को एलर्ट जारी करते हुए आह्वान किया है कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेण्डर किया जाता है तो बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन के लिये तैयार रहें। संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्व निदेशक वित्त श्री निधि नारंग द्वारा अवैध ढंग से नियुक��त किये गए ट्रांजैक्शन कंसल्टेन्ट ग्रांट थार्टन के साथ मिलीभगत कर आ.एफ.पी. डाक्यूमेंट कुछ निजी घरानों की मदद करने के लिए बनाया गया था। उ.प्र. शासन ने संभवतः इन्ही बातों को देखते हुए श्री निधि नारंग को सेवा विस्तार देने से मना कर दिया और अब नए निदेशक वित्त श्री संजय मेहरोत्रा बन गये हैं। अतः श्री निधि नारंग द्वारा तैयार किये गए निजीकरण के दस्तावेज को वैसे ही निरस्त कर देना चाहिए। #stop_privatization_of_uppcl @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @spgoyal @UPGovt @UPPCLLKO @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

UPRVPAS's tweet photo. निजीकरण का टेण्डर होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्का�� और सामूहिक जेल भरो आंदोलन का संघर्ष समिति ने जारी किया एलर्ट : निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट पर कोई निर्णय लेने के पहले संघर्ष समिति से बात की जाए- विद्युत नियामक आयोग को पत्र भेजकर संघर्ष समिति ने की मांग।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन को पत्र भेजकर मांग की है कि पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा तैयार किये गए निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट को विद्युत नियामक आयोग कोई मंजूरी न दे और इस मामले में संघर्ष समिति को अपना पक्ष रखने हेतु विद्युत नियामक आयोग वार्ता हेतु समय दें। संघर्ष समिति ने निजीकरण की गतिविधियां तेज होते देख बिजली कर्मचारियों को सचेत करते हुए एलर्ट जारी किया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेण्डर होने के बाद अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन की तैयारी रखी जाय।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण होने के बाद बिजली कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा अतः निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट पर कोई भी अभिमत देने के पहले विद्युत नियामक आयोग को संघर्ष समिति से वार्ता करनी चाहिए। संघर्ष समिति ने इस बावत नियामक आयोग के चेयरमैन को पत्र भेजकर वार्ता का समय मांगा है। संघर्ष समिति का कहना है कि निजीकरण के बाद लगभग 50 हजार संविदा कर्मियों की छटनी हो जायेगी और लगभग 16 हजार 500 नियमित कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जायेगी। कॉमन केडर के अभियंताओं और जूनियर इंजीनियरों पर नौकरी जाने और पदावनति का खतरा उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में निजीकरण से सबसे अधिक दुष्प्रभाव बिजली कर्मियों पर पड़ने जा रहा है अतः बिना बिजली कर्मियों का पक्ष सुने नियामक आयोग को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए अपितु सीधे सीघे पॉवर कार्पोरेशन द्वारा भेजे गये आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट को निरस्त कर देना चाहिए।
संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों की आज लखनऊ में हुई बैठक में पॉवर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा जोर जबरदस्ती से निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाये जाने के घटनाक्रमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी। संघर्ष समिति ने प्रदेश क�� सभी बिजली कर्मियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं को एलर्ट जारी करते हुए आह्वान किया है कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेण्डर किया जाता है तो बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन के लिये तैयार रहें।
संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्व निदेशक वित्त श्री निधि नारंग द्वारा अवैध ढंग से नियुक��त किये गए ट्रांजैक्शन कंसल्टेन्ट ग्रांट थार्टन के साथ मिलीभगत कर आ.एफ.पी. डाक्यूमेंट कुछ निजी घरानों की मदद करने के लिए बनाया गया था। उ.प्र. शासन ने संभवतः इन्ही बातों को देखते हुए श्री निधि नारंग को सेवा विस्तार देने से मना कर दिया और अब नए निदेशक वित्त श्री संजय मेहरोत्रा बन गये हैं। अतः श्री निधि नारंग द्वारा तैयार किये गए निजीकरण के दस्तावेज को वैसे ही निरस्त कर देना चाहिए।
#stop_privatization_of_uppcl
@narendramodi
@myogiadityanath
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🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

about 1 year ago

@AdminLKO कृपया संज्ञान लें।

🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

about 1 year ago

@AKSharmaOffice @aksharmaBharat @nagarnigamlko @UPGovt कृपया ऐशबाग के मालवीय नगर वार्ड के मजार वाले पार्क में ओपन जीम हेतु स्थापित कुछ मशीनें खराब हो गई हैं, जिन्हें सही कराने अथवा बदलवाने हेतु IGRS किया गया था जिसे निस्तारण आख्या अपलोड कर दी है,किन्तु मशीनें सही नहीं करायी गई।

SiddharthDeepu's tweet photo. @AKSharmaOffice @aksharmaBharat @nagarnigamlko @UPGovt
कृपया ऐशबाग के मालवीय नगर वार्ड के मजार वाले पार्क में ओपन जीम हेतु स्थापित कुछ मशीनें खराब हो गई हैं, जिन्हें सही कराने अथवा बदलवाने हेतु IGRS किया गया था जिसे निस्तारण आख्या अपलोड कर दी है,किन्तु मशीनें सही नहीं करायी गई। https://t.co/9jsujHq7qT

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about 1 year ago

@AKSharmaOffice @aksharmaBharat @nagarnigamlko @UPGovt कृपय�� ऐशबाग के मालवीय नगर वार्ड के मजार वाले पार्क में ओपन जीम हेतु स्थापित कुछ मशीनें खराब हो गई हैं, जिन्हें सही कराने अथवा बदलवाने हेतु IGRS किया गया था जिसे निस्तारण आख्या अपलोड कर दी है,किन्तु मशीनें सही नहीं करायी गई।

SiddharthDeepu's tweet photo. @AKSharmaOffice @aksharmaBharat @nagarnigamlko @UPGovt
कृपय�� ऐशबाग के मालवीय नगर वार्ड के मजार वाले पार्क में ओपन जीम हेतु स्थापित कुछ मशीनें खराब हो गई हैं, जिन्हें सही कराने अथवा बदलवाने हेतु IGRS किया गया था जिसे निस्तारण आख्या अपलोड कर दी है,किन्तु मशीनें सही नहीं करायी गई। https://t.co/9jsujHq7qT

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about 1 year ago

@AKSharmaOffice @aksharmaBharat @nagarnigamlko @UPGovt @nagarayukt

🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

about 1 year ago

@myogiadityanath @UPGovt #Stop_Privatisation

उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ

@UPRVPAS

about 1 year ago

ऊर्जा मंत्री जी सरकारी संपत्ति बेचना बंद करो। देश बेचना बंद करो। बिजली का निजीकरण बंद करो। बिजली के निजीकरण के विरोध में ऊर्जा मंत्री जी के निवास पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। @narendramodi @myogiadityanath @myogioffice @aksharmaBharat @ChiefSecyUP @UPGovt @UPPCLLKO @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @aajtak @ABPNews @ZeeNews @News18India @ndtv @timesofindia @IndianExpress @TheEconomist @EconomicTimes

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🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

about 1 year ago

पहलगाम की घटना पर इन्हीं बहादुर जवानों द��वारा किए गए आपरेशन सिन्दूर का श्रेय खूब लूटा गया, इन्हीं जवानों की आड़ में बिहार चुनाव जीतने के फिराक में है और इन्हीं वीर जवानों की ऐसी दुर्दशा की जा रही।हमारे जवानों को मारने वाले अगर वो आतंकवादी है तो ऐसा करने वाले ��े भी किसी से कम नहीं

Sachin Gupta

@Sachingupta

about 1 year ago

मणिपुर में पोस्टेड CRPF जवान को पीटने वाले 7 कांवड़िए गिरफ्तार, 30 मिनट में मिली जमानत !! 📍जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

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🇮🇳Siddharth🇮🇳 @SiddharthDeepu

about 1 year ago

बेचारे पढ़ने भी कहां जायें? स्कूल तो मर्जीकरण के नाम पर बंद हो रहें हैं और जो स्कूल बचें हैं उनमें भी सरकार कह रही पकोड़े, पंचर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सबसे बढ़िया यही है। #स्कूल_मर्जीकरण_अभिशाप

खुरापात @KHURAPATT

about 1 year ago

महान कथावाचक संत अभिनव अरोड़ा जी अपने ख़िलाफ़ चल रही साज़िश ��ा पुरज़ोर विरोध करते हुए । लोग बार बार वही सवाल क्यों करते हैं - क्यू मोटे आज तू फिर स्कूल नहीं गया ?