Munindra Singh Dagar

@Singh_Munindra

चरैवेति..चरैवेति.. Advocate by profession - Farmer by birth. Silence is not my nature - Speaking the truth is my habit. RTs not necessarily endorsements.

India

Joined November 2012

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Munindra Singh Dagar @Singh_Munindra

over 10 years ago

पिता-पिता अास है,विश्वास है,मदहोशी है,होश है,साहस है,जोश है,कड़ी धूप है,शीतल छांव है,बेफ़िक्र नींद है..पिता पिता है💐

Munindra Singh Dagar @Singh_Munindra

about 20 hours ago

@arvindchotia लड़कियों की लड़कों की तरह से की जा रही परवरिश और उनकी लड़कों के समान उच्छृंखल जीवन जीने की चाह के साथ ही इन्टरनेट के जरिये बेहद आसानी से उपलब्ध पराये विपरीत लिंग का साहचर्य शर्म और हया के सब बन्धन किशोरावस्था में ही तोड़ते हुए समाज के जमे जमाये ताने बाने को तोड़ रहा है !”

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Munindra Singh Dagar @Singh_Munindra

1 day ago

@sakshijoshii नोएडा चैनल्स या गोदी मीडिया को अब जनता घ्रणा और हिक़ारत की निगाह से देखती है क्योंकि जनता को पता चल चुका है कि लालाओं/पूँजीपतियों के ये चैनल्स और इनके एन्कर एवं पत्रकार मोदी और भाजपा के लिए सिर्फ झूंठ फैलाने और उनकी जय-जयकार करने के साधन बन चुके हैं।’

Munindra Singh Dagar @Singh_Munindra

1 day ago

@RajatSharmaLive इस देश में #रजत_शर्मा जैसे बहुत से लोग हैं जो या तो अपनी अज्ञानता में सरकार या regime को देश समझते हैं, या यह जानते बूझते हुए भी कि सरकार या regime देश नहीं होती बल्कि देश की एक संस्था होती है, कपटपूर्वक नादान और अज्ञानी लोगों को बरगलाते हैं कि सरकार या regime देश होती है।”

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Chaudhary Ashish Kumar

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Lekhraj Singh

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Munindra Singh Dagar @Singh_Munindra

1 day ago

@iAjaySengar @ashutosh83B वामपंथी होने का अर्थ क्या है ? वामपंथी होने में बुराई क्या है ? अगर वामपंथी होना बुरा है तो दक्षिणपंथी होना बुरा क्यों नहीं है ?

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Adv Viivek kumar Pandey

@vivekkumar84

2 days ago

या किसी महत्त्वपूर्ण गवाह का बयान अभियोजन की मूल कहानी से सीधे टकराता है। या मेडिकल रिपोर्ट का कोई निर्णायक तथ्य उस अपराध के आवश्यक तत्व को ही कमजोर कर देता है। यहाँ अधिवक्ता को देखना चाहिए कि क्या अभियोजन के अपने दस्तावेजों में ऐसी बुनियादी कमी है जो प्रथमदृष्टया आरोप का आधार समाप्त कर देती है? प्रमुख निर्णय: Union of India v. Prafulla Kumar Samal, (1979) 3 SCC 4. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश आरोप तय करने के चरण पर सामग्री का सीमित परीक्षण कर सकता है। वह अभियोजन का केवल औपचारिक अनुमोदन करने के लिए बाध्य नहीं है। कानूनी रणनीति: FIR, गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, जब्ती अभिलेख और अन्य अभियोजन दस्तावेजों का मिलान करके बुनियादी कमियाँ सामने रखिए। ध्यान रहे: तारीख की मामूली गलती या गवाह के बयान का छोटा विरोधाभास अपने-आप डिस्चार्ज का आधार नहीं बनता। कमी ऐसी होनी चाहिए जो प्रथमदृष्टया मामले की जड़ पर असर डालती हो। 🔴 4. जब सबूत के नाम पर केवल कमजोर संदेह हो, गंभीर संदेह नहीं! एक अच्छे अधिवक्ता को संदेह और गंभीर संदेह के बीच कानूनी अंतर समझना चाहिए। मान लीजिए पुलिस ने अपने निष्कर्ष में लिखा कि अभियुक्त ने अपराध किया है। लेकिन चार्जशीट के साथ प्रस्तुत गवाहों के बयान और दस्तावेज उस निष्कर्ष को आवश्यक प्रथमदृष्टया समर्थन नहीं देते। ऐसे में केवल जाँच अधिकारी का निष्कर्ष पर्याप्त नहीं माना जा सकता। प्रमुख निर्णय: Union of India v. Prafulla Kumar Samal, (1979) 3 SCC 4. इस निर्णय के अनुसार, यदि सामग्री से केवल सामान्य संदेह पैदा होता है, गंभीर संदेह नहीं, और परिस्थितियों में दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं, तो डिस्चार्ज उचित हो सकता है। एक और महत्त्वपूर्ण निर्णय है Amit Kapoor v. Ramesh Chander, (2012) 9 SCC 460. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के समय दोषसिद्धि के स्तर का प्रमाण आवश्यक नहीं है। पर्याप्त प्रथमदृष्टया सामग्री और मजबूत संदेह भी आरोप तय करने का आधार बन सकते हैं। कानूनी रणनीति: न्यायालय को बताइए कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री को सही मान लेने के बाद भी मुवक्किल के विरुद्ध आरोप तय करने का आवश्यक कानूनी आधार क्यों नहीं बनता। 🔴 5. जब मुकदमे की कार्यवाही पर ही कानून की रोक हो! कई बार सबसे मजबूत बचाव चार्जशीट के तथ्यों में नहीं, बल्कि उस कानूनी प्रतिबंध में छिपा होता है जिसे अभियोजन ने नजरअंदाज कर दिया। उदाहरण के लिए, किसी संरक्षित लोक सेवक के विरुद्ध उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से संबंधित कथित अपराध में अभियोजन चलाने के लिए कानून के अनुसार पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो सकती है। धारा 218 BNSS में न्यायाधीशों तथा निर्दिष्ट लोक सेवकों के अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति के प्रावधान और उनके अपवाद दिए गए हैं। यदि मामले में यह संरक्षण लागू होता है और वैधानिक आवश्यकता पूरी नहीं हुई है, तो अधिवक्ता उचित चरण पर इस आपत्ति को उठा सकता है। प्रमुख निर्णय: D. Devaraja v. Owais Sabeer Hussain, (2020) 7 SCC 695. सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक कर्तव्य और कथित अपराध के बीच आवश्यक संबंध के संदर्भ में अभियोजन स्वीकृति की कानूनी सुरक्षा पर विचार किया। कानूनी रणनीति: देखें कि क्या अभियोजन पर कोई वैधानिक रोक है, क्या आवश्यक पूर्व स्वीकृति ली गई है और क्या संबंधित कानून के अपवाद लागू होते हैं। ऐसी कमी हर मामले में स्वतः डिस्चार्ज नहीं दिलाती, लेकिन सही परिस्थितियों में निर्णायक हो सकती है। ⚖️ हर अधिवक्ता के लिए सबसे जरूरी सावधानी! डिस्चार्ज की सुनवाई पूरा ट्रायल नहीं है। State of Orissa v. Debendra Nath Padhi, (2005) 1 SCC 568 तथा State represented by Inspector of Police, CBI v. Eluri Srinivasa Chakravarthi, 2025 INSC 758 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सामान्यतः डिस्चार्ज के चरण पर अभियोजन की प्रस्तुत सामग्री ही देखी जाती है, न कि बचाव पक्ष द्वारा अलग से लाए गए साक्ष्यों के आधार पर पूरा बचाव परीक्षण किया जाता है। इसलिए केवल अपने मुवक्किल की बेगुनाही का दावा करने के बजाय पुलिस द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों से ही यह दिखाइए कि आरोप कानूनी कसौटी पर क्यों नहीं टिकते। 🎯 मेरी दृष्टि में एक सफल आपराधिक अधिवक्ता की पहचान चार्जशीट को केवल पढ़िए मत, उसका कानूनी परीक्षण कीजिए। देखिए कि किस अपराध के कौन-से तत्व गायब हैं, किस गवाह का बयान वास्तव में क्या सिद्ध करता है, किस दस्तावेज से किस आरोपी की भूमिका स्थापित होती है और कहाँ पुलिस का निष्कर्ष उसके अपने साक्ष्यों से मेल नहीं खाता। क्योंकि हर मामले में बचाव का सबसे अच्छा रास्ता लंबा ट्रायल नहीं होता।

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Munindra Singh Dagar @Singh_Munindra

2 days ago

@vivekkumar84 Well said.

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Adv Viivek kumar Pandey

@vivekkumar84

2 days ago

⚖️ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी, तो क्या अब आपके मुवक्किल को पूरा मुकदमा लड़ना ही पड़ेगा? बिल्कुल नहीं... कई बार मुकदमा शुरू होने से पहले ही आपका मुवक्किल आरोपों से मुक्त हो सकता है। बस आपको चार्जशीट की वे 5 कमियाँ पकड़नी हैं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हर अधिवक्ता को DISCHARGE की यह कानूनी रणनीति जाननी चाहिए! जरा सोचिए... आपके मुवक्किल के खिलाफ FIR दर्ज हुई। पुलिस ने जाँच की और अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। अब मुवक्किल परेशान है कि वर्षों तक अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे, गवाह आएँगे, जिरह होगी और मुकदमा चलेगा। लेकिन एक अच्छे आपराधिक अधिवक्ता का काम केवल मुकदमा लड़ना नहीं है। उसका काम यह भी देखना है कि जब अभियोजन के पास मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त कानूनी आधार ही नहीं है, तो मुवक्किल को अनावश्यक ट्रायल से क्यों गुजरना पड़े? यहीं काम आता है डिस्चार्ज (DISCHARGE)। डिस्चार्ज का अर्थ है कि अदालत आरोप तय करने से पहले ही यह पाती है कि अभियुक्त के विरुद्ध आगे कार्यवाही चलाने का पर्याप्त आधार नहीं है या आरोप निराधार है। ⚖️ पहले जानिए BNSS की 3 महत्त्वपूर्ण धाराएँ ✅ धारा 250 BNSS — सेशन न्यायालय में डिस्चार्ज। केस सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है। ✅ धारा 262 BNSS — पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों में डिस्चार्ज। धारा 230 के अंतर्गत दस्तावेजों की प्रतियाँ दिए जाने से 60 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है। ✅ धारा 268 BNSS — पुलिस रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य आधार पर संस्थित वारंट मामलों में डिस्चार्ज का प्रावधान। अब समझिए वे 5 तरीके, जिनसे एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल के लिए ट्रायल शुरू होने से पहले ही प्रभावी राहत प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। 🔴 1. जब चार्जशीट में अपराध के आवश्यक तत्व ही मौजूद न हों! केवल किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगा देना और उस अपराध के कानूनी तत्व साबित करने के लिए सामग्री होना, दोनों अलग बातें हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन चार्जशीट में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया यह सामने आए कि उसने शुरुआत से ही बेईमानी के इरादे से किसी को धोखा दिया था। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता को यह प्रश्न उठाना चाहिए कि जिस अपराध का आरोप लगाया गया है, उसके आवश्यक तत्व अभियोजन सामग्री से बनते भी हैं या नहीं? प्रमुख निर्णय: Hridaya Ranjan Prasad Verma v. State of Bihar, (2000) 4 SCC 168. सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी और केवल वचन पूरा न कर पाने के बीच अंतर स्पष्ट किया है। धोखाधड़ी के लिए प्रारंभिक कपटपूर्ण इरादे का महत्त्व है। कानूनी रणनीति: आरोपित अपराध के प्रत्येक आवश्यक तत्व को FIR, गवाहों के बयानों और चार्जशीट के साथ मिलाकर जाँचिए। यदि अभियोजन सामग्री को सही मानने पर भी कोई आवश्यक तत्व नहीं बनता, तो यह डिस्चार्ज का मजबूत आधार हो सकता है। 🔴 2. जब चार्जशीट में मुवक्किल की कोई स्पष्ट भूमिका ही न बताई गई हो! कई आपराधिक मामलों में एक साथ अनेक व्यक्तियों को आरोपी बना दिया जाता है। लेकिन क्या केवल नाम शामिल हो जाने से प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलना आवश्यक है? नहीं! अदालत को यह देखना होता है कि संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध अपराध में भागीदारी दर्शाने वाली पर्याप्त प्रथमदृष्टया सामग्री है या नहीं। उदाहरण के लिए, चार्जशीट में पाँच व्यक्तियों के नाम हैं। पुलिस ने सबके विरुद्ध लगभग एक जैसे आरोप लगा दिए, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति की भूमिका बताने वाला बयान, दस्तावेज या परिस्थिति उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता को मुवक्किल के विरुद्ध उपलब्ध सामग्री का अलग से परीक्षण करना चाहिए। प्रमुख निर्णय: Sajjan Kumar v. CBI, (2010) 9 SCC 368. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करते समय न्यायालय को सामग्री का सीमित परीक्षण करके यह देखना होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं। कानूनी रणनीति: यदि आरोप केवल सामान्य और अस्पष्ट हैं तथा अभियोजन सामग्री से मुवक्किल की भूमिका नहीं उभरती, तो डिस्चार्ज का तर्क प्रस्तुत कीजिए। हालाँकि साझा इरादे या आपराधिक षड्यंत्र जैसे मामलों में भूमिका परिस्थितिजन्य सामग्री से भी सामने आ सकती है। 🔴 3. जब पुलिस की अपनी चार्जशीट ही उसके आरोपों को कमजोर कर रही हो! यह वह गलती है जिसे पकड़ने के लिए अधिवक्ता को चार्जशीट का एक-एक पन्ना ध्यान से पढ़ना चाहिए। मान लीजिए FIR में घटना का एक समय बताया गया है, लेकिन अभियोजन के दूसरे दस्तावेजों में बिल्कुल अलग परिस्थिति दर्ज है।

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Adv Viivek kumar Pandey

@vivekkumar84

3 days ago

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राजस्व रिकॉर्ड (खतियान) में नाम दर्ज होने या हटने मात्र से नहीं बदलता जमीन का मालिकाना हक! यदि आपकी जमीन के राजस्व रिकॉर्ड, खतियान, जमाबंदी या म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) से नाम किसी गड़बड़ी या अन्य कारणों से हट गया है या किसी दूसरे के नाम पर प्रविष्टि हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम होना या न होना मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं है। मुख्य बातें: राजस्व रिकॉर्ड का उद्देश्य: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि खतियान या म्यूटेशन प्रविष्टियों का मुख्य उद्देश्य केवल सरकार द्वारा कर या लगान वसूलना होता है, ये मालिकाना हक तय करने वाले दस्तावेज नहीं हैं। असली हकदार कौन: यदि आपके पास पुराने वैध दस्तावेज, रजिस्टर्ड बैनामा (सेल डीड) या मजबूत पारिवारिक उत्तराधिकार के सबूत हैं, तो केवल गलत राजस्व प्रविष्टि के आधार पर आपका कानूनी हक समाप्त नहीं किया जा सकता। सिविल कोर्ट का अधिकार: संपत्ति के मालिकाना हक का वास्तविक विवाद केवल सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा ही पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर तय किया जा सकता है, न कि केवल म्यूटेशन कोर्ट के सरसरी आदेशों से। सत्यापित केस और जजमेंट विवरण: मामले का संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट के स्थापित और हालिया फैसले (जैसे जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य महत्वपूर्ण बेंचमार्क फैसले) केस नंबर: Civil Appeal arising out of SLP (C) No. 39 of 2026 साइटेशन: 2026 INSC 900 निर्णय की तिथि: 20 अगस्त 2026 नोट: सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी प्रसिद्ध मामलों जैसे सावरणी बनाम इंदर कौर (1996) और जितेंद्र सिंह बनाम म.प्र. राज्य (2021) में यही स्पष्ट किया है कि म्यूटेशन या राजस्व प्रविष्टि से न तो मालिकाना हक बनता है और न ही खत्म होता हैं! #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #LandRights #Khatiyan #PropertyLaw #RevenueRecord #Mutation #LandPossession #IndianLaw #LegalNews #JameenVivad #CivilCourt #LegalRights #KnowYourRights

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Munindra Singh Dagar @Singh_Munindra

3 days ago

@pranavsirohi “रिजीम चेंज” करने के कुछ तरीके - १)-जब केन्द्रीय सरकार किसी बहाने से राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे। २)-जब सत्ताधारी दल सरकार का मुखिया (मंत्री परिषद) बदल दे। ३)-जब धन बल या कानून का दुरुपयोग कर विपक्षी सरकार को, उनके विधायकों को ख़रीद या डराकर कर, अल्पमत में ला दें। ४)-मतदान से।

Munindra Singh Dagar @Singh_Munindra

3 days ago

@PTI_News Though freedom of speech & expression, &the right to protest are constitutional rights of citizens,they hold no meaning u/ the Modi govt. When restrictions akin to those of an Emergency can be imposed without any formal declaration,what is the need to declare an Emergency at all?

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Munindra Singh Dagar @Singh_Munindra

3 days ago

@PTI_News Right to speak & expression तथा Right to protest चाहे नागरिकों के संवैधानिक अधिकार ही क्यों न हो, मोदी सरकार के कार्यकाल में इन संवैधानिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है।’ जब बिना घोषणा के ही इमरजेंसी जैसी पाबंदियाँ लागू की जा सकती हैं तब इमरजेंसी घोषित करने की ज़रूरत कहाँ है ??

Singh_Munindra retweeted

Jawhar Sircar @jawharsircar

4 days ago

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Singh_Munindra retweeted

Er. Kripa Shankar

@ErKripaShankary

4 days ago

जिस iPhone के लिए भारत में लोग लाइन लगाकर खड़े थे उसी iPhone और लैपटॉप को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डुबो दिया। 2500 कंटेनर वाले जहाज को ईरान के द्वारा बिछाई गई माइंस के ब्लास्ट द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डुबो दिया गया जिसके कारण iphone और लैपटॉप एवं अन्य कीमती सामान सब डूब गए।ईरान ने कहा है कि अगर..1/2

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Raj Bakshi @rajkbakshi

4 days ago

rajkbakshi's tweet photo. https://t.co/YtLBuuE5JE

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Munindra Singh Dagar @Singh_Munindra

4 days ago

@TheRebel_IN न जाने कितने ही #दीपक_चौरसिया जैसे जानवर समाज में घ्रणा फैलाते हुए आवारा कुत्तों की तरह यह भौंकते फिरते हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ राजनीतिक दल #मुस्लिम_तुष्टीकरण करते हैं ! मुस्लिमों के खिलाफ जान बूझकर किये जा रहे भेदभाव,अत्याचार,अपमान और दुष्प्रचार का विरोध मुस्लिम तुष्टिकरण कैसे हुआ ?

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Munindra Singh Dagar @Singh_Munindra

4 days ago

@rajkbakshi Jodhpur or somewhere in Marwar, Rajasthan ?

Munindra Singh Dagar @Singh_Munindra

4 days ago

@ms_medusssa The case is listed for admission category. Important questions of law are involve therefore don’t worry, notice will be issued to the respondents.