Olivia
Online
Sudarshan Karki
@skarki32
Joined December 2025
91 Following
27 Followers
13 Posts
@Lata_5M Achhaa hu.
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई अदालतले बिगो बराबरको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ, जसले हजारौं सहकारी पीडितहरूको घाउमा नुन छर्केको छ। यो निर्णयले पीडितहरूमा मात्र चिन्ता होइन, गहिरो निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ।
उनीहरूको मुख्य चिन्ता यो हो कि लामिछाने करोडौ रुपैया बिगो तिर्न राजी हुँदै सोही अनुरुप रकम धरौटी राखेर फेरि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्छन्, जसले राजनीतिक दम्भ र शक्तिको आडमा प्रमाणहरू नष्ट हुन सक्ने खतरा बढाउँछ।
नेपालको कानुनअनुसार, मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउँछन्, तर यो प्रावधानले पीडितहरूको न्यायको अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ। यदि उनी निर्वाचित भए भने राजनीतिक प्रभावले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ, जसबाट पीडितहरूको डुबेको रकम फिर्ता हुने आशा झन् टुट्न सक्छ।
पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो घटना न्याय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरण हो। सहकारीहरूबाट करोडौं रुपैयाँ ठगिएका सर्वसाधारणहरू, जसमा किसान, मजदुर र मध्यमवर्गीय परिवारहरू छन्, उनीहरूको जीवन बचत डुबेको छ। लामिछानेको रिहाइले उनीहरूलाई थप असुरक्षित महसुस गराएको छ, किनकि राजनीतिक पदले प्रमाणहरू लुकाउने वा दबाउने सम्भावना बढाउँछ। उता उनका तत्कालीन सहकर्मी जिबी राइ को अवस्था समेत अज्ञात छ ।
पीडितहरूको चिन्ता यो पनि हो कि यस्ता निर्णयले अन्य ठगहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ, जसबाट सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता नै धराशयी हुन्छ। उनीहरू माग गर्छन् कि मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धान होस्, प्रमाणहरू सुरक्षित राखियोस् र राजनीतिक दबाबबाट न्यायलाई बचाइयोस्।
राज्य ले पीडितहरूको आवाजलाई प्रतिबिम्बित गर्दै न्यायको पक्षमा खडा हुन जरुरी छ किनकि सच्चा लोकतन्त्रमा शक्तिशालीहरूको जवाफदेहीता अपरिहार्य छ।
पीडितहरूको चिन्ता यो पनि हो कि यस्ता निर्णयले अन्य ठगहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ, जसबाट सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता नै धराशयी हुन्छ। उनीहरू माग गर्छन् कि मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धान होस्, प्रमाणहरू सुरक्षित राखियोस् र राजनीतिक दबाबबाट न्यायलाई बचाइयोस्।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई अदालतले बिगो बराबरको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ, जसले हजारौं सहकारी पीडितहरूको घाउमा नुन छर्केको छ। यो निर्णयले पीडितहरूमा मात्र चिन्ता होइन, गहिरो निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ।
उनीहरूको मुख्य चिन्ता यो हो कि लामिछाने करोडौ रुपैया बिगो तिर्न राजी हुँदै सोही अनुरुप रकम धरौटी राखेर फेरि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्छन्, जसले राजनीतिक दम्भ र शक्तिको आडमा प्रमाणहरू नष्ट हुन सक्ने खतरा बढाउँछ।
नेपालको कानुनअनुसार, मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउँछन्, तर यो प्रावधानले पीडितहरूको न्यायको अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ। यदि उनी निर्वाचित भए भने राजनीतिक प्रभावले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ, जसबाट पीडितहरूको डुबेको रकम फिर्ता हुने आशा झन् टुट्न सक्छ।
पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो घटना न्याय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरण हो। सहकारीहरूबाट करोडौं रुपैयाँ ठगिएका सर्वसाधारणहरू, जसमा किसान, मजदुर र मध्यमवर्गीय परिवारहरू छन्, उनीहरूको जीवन बचत डुबेको छ। लामिछानेको रिहाइले उनीहरूलाई थप असुरक्षित महसुस गराएको छ, किनकि राजनीतिक पदले प्रमाणहरू लुकाउने वा दबाउने सम्भावना बढाउँछ। उता उनका तत्कालीन सहकर्मी जिबी राइ को अवस्था समेत अज्ञात छ ।
पीडितहरूको चिन्ता यो पनि हो कि यस्ता निर्णयले अन्य ठगहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ, जसबाट सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता नै धराशयी हुन्छ। उनीहरू माग गर्छन् कि मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धान होस्, प्रमाणहरू सुरक्षित राखियोस् र राजनीतिक दबाबबाट न्यायलाई बचाइयोस्।
राज्य ले पीडितहरूको आवाजलाई प्रतिबिम्बित गर्दै न्यायको पक्षमा खडा हुन जरुरी छ किनकि सच्चा लोकतन्त्रमा शक्तिशालीहरूको जवाफदेहीता अपरिहार्य छ।
ह्वाइट बियर @ भक्तिपुरे ...
युवा पुस्ता ले गर्व गर्न लायक नेता @Jhakri_didi लाई केन्द्रिय नेता बनाउने पालो अब एमाले प्रतिनिधि हरुको । अत्यधिक बहुमत ले बिजयी गराउनुस 🙏🙏
युवा पुस्ता ले गर्व गर्न लायक नेता @Jhakri_didi लाई केन्द्रिय नेता बनाउने पालो अब एमाले प्रतिनिधि हरुको । अत्यधिक बहुमत ले बिजयी गराउनुस 🙏🙏
युवा पुस्ता ले गर्व गर्न लायक नेता @Jhakri_didi लाई केन्द्रिय नेता बनाउने पालो अब एमाले प्रतिनिधि हरुको । अत्यधिक बहुमत ले बिजयी गराउनुस 🙏🙏
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा हालका घटनाक्रमहरूले गम्भीर शंका उब्जाएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् पुनर्स्थापना मुद्दाको विरोधमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा 'यो हुनुहुँदैन' भनी ठोकुवा गरेपछि सरकारको गठन प्रक्रिया र अभिप्रायमाथि प्रश्न उठेको छ। यो अभिव्यक्तिले न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको आशंका पैदा गरेको छ, जसले सरकार कसको निर्देशनमा र कुन उद्देश्यले बनेको हो भन्ने कौतुहल बढाएको छ।
समयमै चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको यो सरकारप्रति अबिश्वास बढ्दै गएको छ, जसले समयमै चुनाव नहुन सक्ने शंका उब्जाएको छ। चुनावको मुखमा अचानक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नाम नसुनिएका, भ्रष्टाचारमा मुछिएका र जेन जी आन्दोलनसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाइनु सोचनीय छ। यी नियुक्तिहरू कसको इशारामा र किन भएका ? यसले राजनीतिक स्थिरता र पारदर्शितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, साथै जेन जी आन्दोलनको भावनालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ।
आम जनतामा यी कौतुहलताहरू बढ्दै छन्। सरकारको वैधानिकता, मन्त्रीहरूको योग्यता, चुनावको समयसीमा र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्नहरूको निवारण कसले गर्ने ?
आम जनतामा यी कौतुहलताहरू बढ्दै छन्। सरकारको वैधानिकता, मन्त्रीहरूको योग्यता, चुनावको समयसीमा र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्नहरूको निवारण कसले गर्ने ?
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा हालका घटनाक्रमहरूले गम्भीर शंका उब्जाएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् पुनर्स्थापना मुद्दाको विरोधमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा 'यो हुनुहुँदैन' भनी ठोकुवा गरेपछि सरकारको गठन प्रक्रिया र अभिप्रायमाथि प्रश्न उठेको छ। यो अभिव्यक्तिले न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको आशंका पैदा गरेको छ, जसले सरकार कसको निर्देशनमा र कुन उद्देश्यले बनेको हो भन्ने कौतुहल बढाएको छ।
समयमै चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको यो सरकारप्रति अबिश्वास बढ्दै गएको छ, जसले समयमै चुनाव नहुन सक्ने शंका उब्जाएको छ। चुनावको मुखमा अचानक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नाम नसुनिएका, भ्रष्टाचारमा मुछिएका र जेन जी आन्दोलनसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाइनु सोचनीय छ। यी नियुक्तिहरू कसको इशारामा र किन भएका ? यसले राजनीतिक स्थिरता र पारदर्शितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, साथै जेन जी आन्दोलनको भावनालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ।
आम जनतामा यी कौतुहलताहरू बढ्दै छन्। सरकारको वैधानिकता, मन्त्रीहरूको योग्यता, चुनावको समयसीमा र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्नहरूको निवारण कसले गर्ने ?
हेल्लो साथी हरु🙏🙏
नेपाल सरकार र जेन जीबीचको १० बुँदे सम्झौता ...
नेपाल सरकार र जेन जी आन्दोलनकारीबीच मंसिर २३, २०८२ मा हस्ताक्षरित १० बुँदे सम्झौताले भ्रष्टाचार, सुशासन र निर्वाचन सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ। मुख्य बुँदाहरूमा भदै २३-२४ को प्रदर्शनमा शहीदहरूलाई सम्मान र परिवारलाई राहत, घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा; शहीद स्मृति फाउन्डेसन गठन; हिंसा र मानव अधिकार उल्लङ्घनको जाँचबुझका लागि उच्चस्तरीय आयोग; संवैधानिक सुधार आयोग (पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, युवा सहभागिता, NOTA, प्राइमरी निर्वाचन, उम्मेदवारी उमेर २१ वर्ष); राज्य संस्थामा पार्टीकरण अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मजबुत; तथा जेन जी परिषद् गठन समावेश छन्।
कानुनी मान्यताका सन्दर्भमा यो एक राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र हो, जसको बन्धनकारीता संसदबाट कानुन बनेपछि मात्र सुनिश्चित हुन्छ। जाँचबुझ आयोगको अर्ध-न्यायिक अधिकार भए पनि पूर्वाग्रही आरोप (जस्तै आयोग अध्यक्षको सामाजिक सञ्जाल टिप्पणी) ले यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बयान दिन अस्वीकार गरेका छन ।
यो सम्झौता सरकारको अस्थायी टालटुले उपाय जस्तै देखिन्छ, जसमा कार्यान्वयनको अभावले विश्वासघात हुन सक्ने आधार प्रसस्त छन ।
सम्झौता मा उल्लेखीत सुधारले क्रोनिजम र भागबण्डा घटाउने ठान्दछ तर दलहरूबाट विरोध बढ्न सक्छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ।
समाजमा युवा सहभागिता र समावेशिता को कुरा त छ तर आयोगहरूको ढिलासुस्तीले सामाजिक द्वन्द्व बढाउन सक्छ।
सर्वसाधारण जनताका लागि राहत र सुशासनको आशा छ, तर प्रतिबद्धताको असफलताले निराशा र थप आन्दोलनलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ, जसले दीर्घकालीन स्थिरतामाथि जोखिम थप्छ।
समग्रमा, यो सम्झौता आन्दोलनको विजय जस्तो देखिए पनि, सरकारी इच्छाशक्तिको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले यसलाई कागजी बाघ जस्तै बनाइएको छ ।
समग्रमा, यो सम्झौता आन्दोलनको विजय जस्तो देखिए पनि, सरकारी इच्छाशक्तिको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले यसलाई कागजी बाघ जस्तै बनाइएको छ ।
नेपाल सरकार र जेन जीबीचको १० बुँदे सम्झौता ...
नेपाल सरकार र जेन जी आन्दोलनकारीबीच मंसिर २३, २०८२ मा हस्ताक्षरित १० बुँदे सम्झौताले भ्रष्टाचार, सुशासन र निर्वाचन सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ। मुख्य बुँदाहरूमा भदै २३-२४ को प्रदर्शनमा शहीदहरूलाई सम्मान र परिवारलाई राहत, घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा; शहीद स्मृति फाउन्डेसन गठन; हिंसा र मानव अधिकार उल्लङ्घनको जाँचबुझका लागि उच्चस्तरीय आयोग; संवैधानिक सुधार आयोग (पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, युवा सहभागिता, NOTA, प्राइमरी निर्वाचन, उम्मेदवारी उमेर २१ वर्ष); राज्य संस्थामा पार्टीकरण अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मजबुत; तथा जेन जी परिषद् गठन समावेश छन्।
कानुनी मान्यताका सन्दर्भमा यो एक राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र हो, जसको बन्धनकारीता संसदबाट कानुन बनेपछि मात्र सुनिश्चित हुन्छ। जाँचबुझ आयोगको अर्ध-न्यायिक अधिकार भए पनि पूर्वाग्रही आरोप (जस्तै आयोग अध्यक्षको सामाजिक सञ्जाल टिप्पणी) ले यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बयान दिन अस्वीकार गरेका छन ।
यो सम्झौता सरकारको अस्थायी टालटुले उपाय जस्तै देखिन्छ, जसमा कार्यान्वयनको अभावले विश्वासघात हुन सक्ने आधार प्रसस्त छन ।
सम्झौता मा उल्लेखीत सुधारले क्रोनिजम र भागबण्डा घटाउने ठान्दछ तर दलहरूबाट विरोध बढ्न सक्छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ।
समाजमा युवा सहभागिता र समावेशिता को कुरा त छ तर आयोगहरूको ढिलासुस्तीले सामाजिक द्वन्द्व बढाउन सक्छ।
सर्वसाधारण जनताका लागि राहत र सुशासनको आशा छ, तर प्रतिबद्धताको असफलताले निराशा र थप आन्दोलनलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ, जसले दीर्घकालीन स्थिरतामाथि जोखिम थप्छ।
समग्रमा, यो सम्झौता आन्दोलनको विजय जस्तो देखिए पनि, सरकारी इच्छाशक्तिको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले यसलाई कागजी बाघ जस्तै बनाइएको छ ।
Last Seen Users on Sotwe
Trends for you
Most Popular Users
Elon Musk 
@elonmusk
240.8M followers
Barack Obama
@barackobama
119.2M followers
Donald J. Trump
@realdonaldtrump
111.7M followers
Cristiano Ronaldo
@cristiano
111.2M followers
Narendra Modi
@narendramodi
107M followers
Rihanna
@rihanna
97.8M followers
NASA
@nasa
92.2M followers
Justin Bieber
@justinbieber
91M followers
KATY PERRY
@katyperry
88M followers
Taylor Swift
@taylorswift13
81.8M followers
Lady Gaga
@ladygaga
73.4M followers
Virat Kohli
@imvkohli
70.4M followers
Kim Kardashian
@kimkardashian
69.9M followers
YouTube
@youtube
68.7M followers
Bill Gates
@billgates
64.1M followers
Neymar Jr
@neymarjr
63.2M followers
The Ellen Show
@theellenshow
62.4M followers
CNN
@cnn
61.9M followers
Selena Gomez
@selenagomez
61.1M followers
X
@x
60.8M followers