कोल्हापूर!
राजाराम कारखाना ✅
विधानसभा ✅
नगरपरिषद ✅
महानगरपालिका ✅
जिल्हा परिषद ✅
गोकुळ ✅
आता विधानपरिषद
झाली की गडी मोकळाचं झाला 😂😂🔥
#kolhapur#MaharashtraPolitics
राज्यात दुष्काळ असताना काय गरज आहे कुंभमेळ्याची ? रद्द करा तो कुंभमेळा आणि वाटा ते पैसे शेतकऱ्यांमध्ये.
पहिली गोष्ट, कुंभमेळा सरकार रद्द करू शकतं असं कोणी सांगीतलं तुम्हाला ? हजारो वर्षांपासून ठरलेल्या तिथीवर लाखो भाविक ठरलेल्या ठिकाणी एकत्र येतात.
सरकार फक्त गर्दीच नियोजन करतय.
सरकारने जरी म्हंटलं की आम्ही एक रूपया खर्च करणार नाही नियोजनावर तरी कोट्यावधी लोक हे देशाभरातून यायचे ते येणारच.
दुसरी गोष्ट मग "35000 कोटी रूपये खर्च करायची काय गरज आह ? वाटा तो पैसा."
असं बोलणाऱ्य लोकांची ऐवढी सुद्धा बौद्धिक कुवत नाही की एकदा जाणून घ्यावं की हे पैसे नेमके खर्च कसे केले जाणार आहेत.
एकूण बजेटचा 85% पैसा हा पर्मनेंट इंफ्रास्ट्रक्चरवर खर्च केला जातोय,
म्हणजे रस्ते,ब्रिजेस,फ्लायओवर,सॅनीटेशन सुविधा,पाईपलाईन आणि नविन ईमारती.
नाशिककरांना या सर्व सुविधा कुंभमेळ्या नंतर देखील वापरता येणार आहेत.
आणि जो टेमप्ररी सुविधांवर 15% खर्च केला जाणारे तो देखील गरजेचा आहे कारण लाखो लोक आल्यावर नाशिक मध्ये घाणीमूळे रोगराई पसरू नये,आलेल्या भाविकांमूळे स्थानिकांचे जनजीवन विस्कळीत होऊ नये.
तीसरा मुद्दा हा की कुंभवेळ्यावर केलेला खर्च हा खर्च नसून गूंतवणूक आहे,
देशभरातून कोट्यावधी भाविक फक्त राज्यात येत नाहीत तर राज्यात पैसे खर्च करतात,
उत्तरप्रदेश ने कुंभमेळ्यावर 7500 कोटी खर्च केले होते आणि उत्तरप्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेला 2 लाख कोटी रूपयांचा लाभ झाला होता हे ऑफीशल आकडे आहेत.
लिंक - https://t.co/0XgKIhYvbV
कुंभमेळ्यात चहाचे स्टॉल असणाऱ्यांनी सुद्धा दिवसाचा २ लाख प्रॉफीट कमवलाय,
माळा विकणाऱ्यांनी सुद्धा दहा दहा हजार कमावलेत दिवसात.
मिडियाच्या कवरेज यूटूब वर आहेत,जाऊन पहा.
उलट दुष्काळाच्या काळात किंवा दुष्काळानंतर लगेच कुंभमेळा ही चांगली रोजगाराची संधी आहे,
शेतकऱ्यांच्या मूलांनी तर माहिती घ्यायला सुरवात केली पाहिजे की कुंभमेळ्यात 20/25 दिवस कोणता व्यवसाय करता येईल.
कुंभमेळ्या मूळे उत्तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक सप्लायर 2 वर्षांचा पैसा 1 महिन्यात कमवेल,
एकही वर्ग असा राहणार नाही ज्याने कमाई केली नसणार,
रिक्षावाले,टॅक्सीवाले,खाणावळ वाले,कपडे विकणारे,चपला विकणारे,हॉटेल वाले,पाण्याच्या बाटल्या विकणारे,पूजा सामग्री विकणारे,पेट्रोल पंप वाले,पालेभाज्या फळे विकणारे,गरॅजवाले,
म्हणजे कोणात्या वर्गाला लाभ नाही होणार फक्त हे सांगा.
महाराष्ट्रात सगळ्या मोठ्या गोष्टी फक्त मुंबई पुण्यात होत असतात,
उत्तरमहाराष्ट्राला ऐवढी चांगली आर्थिक संधी मिळत आहे तर काय त्रास आहे ?
दुष्काळ पडला म्हणून ईतर लोकांच्या पोटावर पाय मारून सरकारने पैसा वाटत बसावा का ?
होतीये ना कर्जमाफी,दिवाळी साठी ही पैसा मिळणारे,राशन आणि लाडकी बहिण ही चालू आहे,असंही नाही की पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडून फक्त कुंभ वर पैसा खर्च केला जातोय.
बरं जर शेतकऱ्यांची ऐवढीच काळजी असेल तर सर्व शेतकरी पूत्रांनी गावोगावी असणारे दारू आणि गुटाख्याची दुकाने वर्षभर बंद पाडावी,
रोजच्या तलबीवर जेवढा पैसा वर्षभर खर्च होतो, त्याने ३/४ महिन्यांचा घराचा खर्च निघेल.
बरं दुष्काळ पडला म्हणून कोणत्या शेतकऱ्याने स्वताच्या घरचं लग्न पूढे ढकलून दिलं का ?
सोनं घहाण ठेवतील,जमिनी विकतील,कर्ज काढतील
पण लग्न कोणत्याच गावी थांबणार नाही.
गावभरचे भांडे,गाड्या,पलंग,झोके,कूलर वगैरा सगळंच मंडपात सजवून सगळ्या जगाला दाखवतील की बघा आमचा वट किती मोठा आहे.
मी काय म्हणतो,विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडे कित्येक सहकारी कारखाने,दुधसंस्था आहेत,
द्यावा यंदा दुष्काळ आहे म्हणून जास्त भाव,
तिकडे मात्र सगळे गप्प बसतात.
फक्त
कर्जत पंप स्टोरेज प्रकल्प हा पर्यावरणाला पूरक असाच प्रकल्प
काय आहे वस्तुस्थिती?
- हा गुजरातचा प्रकल्प नाही, तो महाराष्ट्राचा आहे. या प्रकल्पामुळे गुंतवणूक महाराष्ट्रात, रोजगार महाराष्ट्रात आणि निर्माण होणारी वीज सुद्धा महाराष्ट्रातच!
- यातून 12,000 मेगावॉट वीज महाराष्ट्राला मिळेल. 30,000 कोटींची गुंतवणूक यातून येणार आहे.
- हा कोळशावर आधारित प्रकल्प नाही तर सौर ऊर्जा आधारित, त्यामुळे पर्यावरणाला नुकसान करणारा नाही तर पर्यावरणाला पूरक
- पंप स्टोरेज प्रकल्प असल्याने याचे स्थान निश्चित असते. तो अन्यत्र करता येत नाही.
- या प्रकल्पाला 233 हेक्टर जमीन लागणार असल्याने पर्यायी वृक्षारोपणसाठी कंपनीने वन विभागाला आधीच 253 हेक्टर जमीन सुपूर्द केली आहे. त्यानंतरच वन विभागाने परवानगी दिली.
- शिवाय परवानगीसाठी 18 महिन्यांची संपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सर्व संबंधित प्राधिकरणाच्या परवानगी संपूर्ण पर्यावरणीय अभ्यासानंतर प्राप्त झाल्या आहेत.
- हा प्रकल्प सैदोनगर रायगड जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्यात भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे 16 किमी दूर आहे. सर्व प्रकल्प घटक अभयारण्याच्या सीमेबाहेर आणि इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) बाहेर आहेत. त्यामुळे अभयारण्यात कोणतीही झाडे तोडणे किंवा काम चालू नाही.
- हा प्रकल्प भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून सुमारे 20 किमी दूर आहे. मंदिराजवळ कोणतेही प्रकल्प काम प्रस्तावित नाही.
- या प्रकल्पामुळे पीक तासांमध्ये स्वच्छ वीज मिळेल. इतकी वीज तयार करण्यासाठी वर्षाला सुमारे 4.6 दशलक्ष टन कोळशाचे ज्वलन टाळले जाणार आहे.
- वर्षाला 40 लाख वाहनांमुळे जितके कार्बन उत्सर्जन होते, तितके या प्रकल्पाने टळणार आहे.
- याच प्रकल्प क्षेत्रात टॉरेंट कंपनी 60,000 झाडे लावणार असून वन विभाग 30,000 झाडे लावणार आहेत.
- पाणी आणि जमीन वाचवली: वर्षाला सुमारे 19.7 अब्ज लिटर कूलिंग वॉटर, जे 4 लाख लोकांसाठी पुरेसे आहे ते यात वाचवण्यात आले. इतक्या क्षमतेच्या प्रकल्पात वर्षाला सुमारे 1.6 दशलक्ष टन फ्लाय अॅश आणि 40-50 हेक्टर नवीन ओपन-कास्ट मायनिंग होते. ते या पंप स्टोरेज प्रकल्पामुळे टाळले गेले आहे.
@BJP4Maharashtra
ही स्र्किनशॉट खूप वायरल होत आहे.. जरांगे चे सहकारी गंगाधर काळकूटे/शक्तिमान चा नंबर दिसतोय..
1 आंबा = १ लाख, अस गणित आहे का? जरांगे पाटील उत्तर दे बाबा..🤭😂
महाराष्ट्र वन विभागामार्फत सर्व नागरिकांना अवाहन करण्यात येत आहे.
मागील २ ते ३ दिवसांपासून भीमाशंकर अभयारण्यामध्ये एका कंपनीच्या प्रकल्पासाठी अवैध वृक्षतोड सुरू असल्याच्या बातम्या सोशल मीडिया व विविध माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर प्रसारीत झालेल्या आहेत.
वेडपाठक ने ट्विट केल
म्हणे आपल्या सण समारंभा मुळे वेळ खूप वाया जातो. म्हणून आपली प्रगती झाली नाही. स्पेशली हिंदूंची कारण आता हिंदू सण, उत्सव आहे...
तर प्रगती कशाने होईल?
एक टब घ्या घरातील स्त्री (बायको ) सोबत विवस्त्र अंघोळीचे फोटो शूट करा.....
बघा मग कशी भरभराट होते. 😎
हो न वेड?
🚨🚨 बड़ी खबर -:
आशुतोष रांका और सौरव दास ही असली मास्टरमाइंड हैं, मैं तो बस उनके आदेशों का पालन कर रहा था :- अभिजीत दिपके ।
CJP के अन्य सदस्यों की तरह "जेल" जाने के डर से. CJP के संस्थापक ने एक वीडियो के ज़रिए सरेंडर कर दिया है ।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है ।
ॲग्रीस्टॅक : फार्मर आयडीवरून स्वतंत्र ओळखपत्र तयार करण्यास मनाई
सीएससी (CSC) केंद्रांनी फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र कागदी किंवा प्लास्टिक ओळखपत्र तयार करणे व वितरित करणे अनधिकृत असून अशा ओळखपत्रांना शासनाची कोणतीही मान्यता नाही.
शेतकऱ्यांनी अशा ओळखपत्रांसाठी पैसे देऊ नयेत.
#आपले_सरकार
निखिल वागळे याने रीतसर माफी मागितली आहे.
माफीवर निखिल वागळे.
...,..........
प्रति,
मा. भारताचे महाधिवक्ता,
नवी दिल्ली.
विषय : माझ्या X (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया खात्यावरून दिनांक ११.१०.२०२६ रोजी केलेल्या पोस्टसंदर्भात.
संदर्भ : अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड सुश्री अमिता सचदेवा यांनी मला दिनांक १२.१०.२०२६ रोजी पाठवलेली कायदेशीर नोटीस.
महोदय,
मी एक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादक असून, गेल्या जवळपास पाच दशकांपासून सार्वजनिक जीवनात कार्यरत आहे. सध्या मी स्वतंत्र डिजिटल माध्यम पत्रकार म्हणून काम करतो. भारतीय राज्यघटनेवर आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर माझा विश्वास आहे. मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य नाही.
दिनांक ११.१०.२०२६ रोजी मी सोशल मीडियावर नवी दिल्लीमध्ये घडत असलेल्या घटनांचे व्हिडिओ पाहत होतो. तसेच, ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी दिनांक १०.१०.२०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केलेले विधानही मी वाचले होते. या विधानाचा वृत्तांत ११.१०.२०२६ रोजी प्रसिद्ध झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयावरील आपला विश्वास उडाला असून, सर्वोच्च न्यायालयात जाणे सुरू ठेवण्याचा आपल्याला कंटाळा आला आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.
व्यवस्थेबद्दल मनात निर्माण झालेल्या तीव्र संतापातून आणि निराशेतून मी X वर एक पोस्ट केली, जी मी करायला नको होती.
ती पोस्ट म्हणजे केवळ भावनिक उद्रेक होता. मी ती पोस्ट नंतर हटवली आहे आणि आपल्या कृतीचे समर्थन करण्याचा माझा कोणताही प्रयत्न नाही. सार्वजनिक जीवनातील माझ्या इतक्या वर्षांच्या कारकिर्दीत मी माझ्या भाषणांत किंवा लेखनात कधीही अपमानास्पद भाषेचा वापर केलेला नाही. ही पोस्ट माझ्या नेहमीच्या अभिव्यक्तीच्या शैलीचे प्रतिनिधित्व करत नाही.
सदर पोस्टबद्दल मी भारताचे माननीय सरन्यायाधीश आणि भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागतो. सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल माझ्या मनात सर्वोच्च आदर आहे.
ही पोस्ट ज्या परिस्थितीत केली गेली, तसेच मी मागितलेली बिनशर्त माफी, यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या प्रकरणात यापुढे कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मी आपणास विनंती करतो.
हे पत्र मी माझ्या X खात्यावरही प्रसिद्ध करत आहे.
धन्यवाद.
आपला विश्वासू,
निखिल वागळे
"अल्लाहला वाटलं असत तर त्याने नुन्नी कापूनच जन्माला घातल असत" अस म्हणायची हिम्मत हा रोहित पवारची गांडचाट्या विवेकानंद मध्ये आहे काय?
हा नालायकाला म्हणा याचा आणि MPSC चा काय संबंध?