डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने लंबी लड़ाई के बाद संविधान में विधायक, सांसद की रिजर्व सीट दलित-आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कराई थी लेकिन उन सीट पर जीतकर जाने वाले विधायक, सांसद आज एससी एसटी उप वर्गीकरण के फरमान पर गूंगे बने बैठे हैं। शर्मनाक।
#SaveReservation
वर्गीकरण करना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, यूनिवर्सिटी में NFS वाले मुद्दो पर करो।
SC ST,Dalit की चिंता कोर्ट न करे
Justice Gavai दलित थे तभी फैसला 6-1
से हुआ ।
Reel वाले काम मत करो
#CMYogiRoars#Reservation#SaveReservation
जस्टिस बी आर गवई के पिता R. S. गवई के बारे में मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी किताब ‘चमचा युग’ में कुछ लिखा है। पहले पेज पर वो एक जातिवादी वारदात का ज़िक्र करते हैं और दूसरे पेज पर आर.एस. गवई का फोटो भी छापते हैं। पढ़िए और समझिए
जुल्मी जब-जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से,
चप्पा-चप्पा गूंज उठेगा जयभीम के नारों से।।"
एससी-एसटी समाज एक आंदोलनकारी समाज है जो अपने अधिकारों के प्रति सबसे अधिक जागरूक है। अगर सरकार को लगता है कि वो इसमें हकमारी कर सकते हैं तो उनकी गलतफहमी है।।
#SaveReservation
इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट दिया जाएगा पर सुनवाई पूरी होने के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फिर से सरकारी यूनिवर्सिटी बनाने का जजमेंट रोक कर रखा जाएगा? राजनीतिक नफ़ा-नुक़सान देखकर चीफ़ जस्टिस को काम नहीं करना चाहिए।
देश में SC इतना कमजोर भी नहीं जितना समझा जाता है 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन से अनुसूचित जातियों ने दिखा दिया था कि उनके अधिकारों का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता!
रही बात SC list के विभाजन की यदि सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल की दलीलों से convince होकर फैसला देता है कि अनुच्छेद-15 (1) "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । " तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा जबकि 1951 के गैजेट् में जो संविधान सभा ने Schedule of caste को homogeneous माना था यानी ये caste अलग होते हुए भी एक ही है लेकिन अब इनके कास्ट के नाम पर राजनीति और कास्ट विशेष के तुष्टीकरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता!