@UPPCLLKO@aksharmaBharat@myogioffice@dvvnlhq सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यूपीपीसीएल मैसेज करता है नगर पालिका में विलेज होने के बावजूद ग्रामीण की विद्युत सप्लाई और उस��ें भी 18 घंटे में 14 घंटे की सप्लाई परंतु ठोस कार्रवाई के लिए कोई आदेश नहीं
@aksharmaBharat माननीय मंत्री जी जनपद अलीगढ़ पावर हाउस सुमेर विलेज जवाँ 14 घंटे सप्लाई नहीं मिल रही 18 घंटे के आदेश है जबकि हमारा विलेज नगर पालिका में आता ��ै परंतु में ग्रामीण की सप्लाई दी जाती है कहां का न्याय है पूरे दिन हर घंटे पर शटडाउन जनता त्रस्त हो गई है सर
@myogioffice
@EMofficeUP जनपद अलीगढ़ पावर हाउस सुमेर नगर पंचायत जवाँ मैं 18 घंटे की विद्युत सप्लाई के आदेश है जबकि 22 घंटे सप्लाई मिलनी चाहिए 18 घंटे में भी 3 घंटे शटडाउन में चले जाते हैं सर जी आज सुबह 10:00pm सप्लाई आने के बाद 7 wa शटडाउन चल रहा है जनता त्रस्त है @dvvnlaligarh@dvvnlhq
@EMofficeUP जनपद अलीगढ़ पावर हाउस सुमेर नगर पंचायत जवाँ मैं 18 घंटे की विद्युत सप्लाई के आदेश है जबकि 22 घंटे सप्लाई मिलनी चाहिए 18 घंटे में भी 3 घंटे शटडाउन में चले जाते हैं सर जी आज सुबह 10:00pm सप्लाई आने के बाद पांचवा शटडाउन चल रहा है जनता त्रस्त है @dvvnlaligarh@dvvnlhq
@EMofficeUP ज��पद अलीगढ़ पावर हाउस सुमेर नगर पंचायत जवाँ मैं 18 घंटे की विद्युत सप्लाई के आदेश है जबकि 22 घंटे सप्लाई मिलनी चाहिए 18 घंटे में भी 3 घंटे शटडाउन में चले जाते हैं सर जी आज सुबह 10:00pm सप्लाई आने के बाद पांचवा शटडाउन चल रहा है जनता त्रस्त है @dvvnlaligarh @dvvnlhq
जनता को पागल बना रखा है अपने आप लोड बढ़ा रहे हैं जहां नगर पालिका की सप्लाई मिलनी चाहिए वहां ग्रामीण की दे रहे हैं ग्रामीण की सप्लाई में भी तीन-तीन चार-चार घंटे की शटडाउन
@Dm_Aligarh सर जी हम लोगों ने हाउसिंग सेंसस का कार्य जून के महीने में इतनी भीषण गर्मी में संपन्न किया समय से पहले कार्य पूरा किया परंतु हम प्रगणकों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ तहसील गभाना जिला अलीगढ़ Uttar Pradesh @myogiadityanath@CensusIndia2027
@yadavakhilesh मां विंध्यवासिनी से कामना करते हैं कि जैसे आप लोगों ने हमारे जीवन में खुशहाली की थी वैसे ही माता रानी आपकी जीवन में हमेशा खुश रखे आपका छोटा sm परिवार
अब भाजपा सरकार ‘कोचिंग बंदी’ ले आई।
भाजपा अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जनता को सुरक्षा मानकों के नाम पर परेशान कर रही है। माना सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए लेकिन क्या पिछले 10 साल से सरकार सो रही थी। सरकार के प���स 1 दिन में इतना स्टॉफ़ कहाँ से आया कि पूरे प्रदेश में हज़ारों लोगों को जाँच के बाद नोटिस थमा दिया गया। सच्चाई ये है कि अब सुरक्षा मानकों और अनुमति आदि के नाम पर करोड़ों की उगाही का खेल शुरू हो गया है। भाजपाई आपदा में सम्पदा ढूँढ लेते हैं।
कोचिंग संस्थानों को बंद करने से, उन लाखों बच्चों का क्या होगा जो तैयारी कर रहे हैं। इससे अच्छा तो नोटिस देकर सुरक्षा मानकों के लिए तुरंत व्यवस्था करने के न��र्देश दिए जाएं, जिससे किराये पर रह रहे बच्चों के कोर्स समय पर ख़त्म हो सकें। इस तरह की ‘कोचिंग बंदी’ से तो महंगाई से परेशान लोगों के ख़र्चे और भी बढ़ जाएंगे।
भाजपा अगर अपनी ‘भ्रष्टाचार बंदी’ कर दे तो हर समस्या का हल निकल आए।
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माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे लाभान्वित कर सुशासन, संवेदनशीलता और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को साकार किया। जनहित ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।