pankaj singh

NCVE R&D

[R. K. Singh @RajKSinghIndia]

An open letter to all my countrymen.

Do you want India to remain a democracy? Then you must understand what Gyanesh Kumar, the CEC, and his bosses are doing in the so-called SIR.
They are violating the law.
- As per Section 21 of the law, a special revision is to be undertaken only in special cases, for reasons to be recorded in writing in each case; and that also only in any constituency or part of a constituency. An order for intensive revision for the whole country was illegal. An exception allowed for special cases cannot become the rule. The Supreme Court order upholding the general SIR was wrong.
Another question is - who took the decision for SIR in the whole country? Was it the full commission; or only Gyanesh Kumar.
- Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, provides that where the revision of an electoral roll is taken up, the electoral roll in force at the time of the issue of the notification of revision shall continue in effect till the completion of the revision. The revised electoral rolls become complete only after all the appeals filed against inclusion or deletion are disposed off. Where the appeals were still pending, the original Electoral roll which was valid on the date of notification was to be used. Contrary to this the new roll with deletions was used during the elections even though appeals against deletions were still pending. This was illegal.

- Section 22 of the RP Act provides that the Electoral Registration Officer, and not anyone else, can remove a voter's name from the roll and that also only on the grounds listed in Section 22(a), (b), and (c); and only after a specific enquiry, after giving the concerned person a reasonable opportunity of being heard, and only after appeals against his order are disposed off. Gyanesh Kumar removed the names of all the voters who had been listed by the ERO's after 2003, without any basis, without any enquiry, and without any show cause to the registered voters. This was blatantly illegal.
The persons whose names were removed summarily had to apply as fresh voters in Form 6 and give evidence that they were eligible to be registered. This is a clear violation of the Supreme Court judgement in Lal Babu Hussain and Others v. Electoral Registration Officer and Others, [(1995) 3 SCC 100], which held that the enquiry authority or the objector and not the voter - must bring forth material evidence to back any claim that an enrolled voter be disqualified. And in such cases the voter must be asked to show cause why his name should not be removed on the basis of the grounds adduced by the enquiry officer. All this did not happen.

The established jurisprudence is that the onus to prove that there are sufficient grounds for subjecting any person to a disability or punishment is on the
person or institution which is seeking to inflict the punishment. Here, Gyanesh Kumar has inverted the burden of proof. This is also against the law.

Up to now, the efforts of the Government and the Election Commission have always been to enroll all eligible voters. It was a mission to deepen democracy and empower all citizens. This is the first time in history of the country that the mission is to disenfranchise people.

Gyanesh Kumar added a new appendix to Form 6. He was not authorised to do so, as Form 6 is mandated by statutory rules. And he added this himself – against the views of the two election commissioners. The decisions of the commission are to be taken either unanimously – or by a majority. The majority was against the addition of the new appendix to the form. So the addition of the new appendix was against the decisions of the Commission itself. So why was it added? On whose orders? This was illegal. This appendix asks the applicant to state the serial number in the 2003 voter list on which their parents' names were listed. Where can an ordinary person – a young man of 18; access the 2003 roll in 2026? This stopped the registration of all young voters. BJP knows that young voters will not vote for it.

Objections to inclusion of voters names in form 7 were filed in bulk. Who filed them? How were the forms accepted and acted upon when the persons who signed it did not appear?

Names of 16 lac voters found valid by the ERO were not registered in Bengal because, it seems, the EC filed appeals against them. Why? On which grounds? Who authorised the Commission to file appeals? Two Election Commissioners say they did not do so. So the Commission did not authorise anyone to file appeals. Who did it? Gyanesh Kumar? These people were prevented from voting in the election.

So the Election Commission and some people from a political party were acting in cahoots to get bogus Form 7 objections filed in bulk and delete names?

How were elections allowed to be held when the appeals of lakhs of voters were pending? The ECI and the Supreme Court have to answer. The appeals which have been decided show that 90% of the voters who were left out were valid.

A ridiculous thing was brought up called "logical discrepancy". Gyanesh Kumar does not have any idea of how the poor live in India. Their children are not born in hospitals. They do not have birth certificates. They do not have calendars in their homes. When the BLO approached them to enroll them in the voter list they gave their estimated year of birth. Similarly, when their fathers' names were enrolled in the electoral roll, they gave their estimated year of birth. The dumb people in the Election Commission, under Gyanesh Kumar, said that any difference of less than 15 years between father and children would be a logical discrepancy justifying excluding their names. The “Logical Discrepancy” names were excluded without enquiry, contrary to sec 21 of the act.

The largest number of exclusions have been the poor and the underprivileged, those without a voice. They were and are mostly away from their homes, earning their daily bread. Lakhs are working in faraway places/states. They could not and cannot afford to go back to their homes for a month to get their names registered. They will go hungry if they do not earn. They cannot fill the complicated forms. They do not have birth certificates and the papers. Why should they sacrifice their daily wages for a vote?

The illegal immigrants are not affected. The first thing they do on entering India is to get their documentation made—Aadhaar card, ration card, etc. The earlier immigrants are their support systems. It is the poor Indian citizens who have been disenfranchised. The dumb people in the Election Commission and their bosses did not understand this. Or they wanted it this way.

Gyanesh Kumar has made a digital electoral roll and empowered it to refuse addition of names because of “Logical discrepancy”. In the name of "Logical discrepancy", the names of millions of voters have not been included. This is against the law. The only authority designated by law to add or delete names and publish the electoral rolls is the Electoral Registration Officer. Contrary to this, the electoral roll was centralised and the revision happened centrally. This was illegal.

Two Election Commissioners pointed out that the only people authorized to add or delete names – the ERO, the DEO and the CEO were not being allowed to access the voter list. In Goa, 97 electors were found by the ERO to be valid and fit for inclusion in the roll. They have not been able to add their names to the roll as yet.

The centralisation of the voter list amendment is dangerous. It can be used to cut voters from booths which vote against NDA. Is this what happened?

Deleting voters names before verification is a heinous offence, and Gyanesh Kumar is guilty thereof.

13 crores names have been deleted by SIR so far. This is 13% of the voters, and SIR is not over. The difference between NDA and INDIA in the 2024 elections was only 3%. So the deletion have had and will have a material impact on the elections.

The press note issued after the Commission meeting on 26th September confirms the illegalities mentioned above.

Did Gyanesh Kumar commit all these illegalities himself or was he directed to do so by his bosses?

The Opposition says that they will impeach Gyanesh Kumar. That is an exercise in futility. They just do not have the numbers. If they really want a remedy, they should file criminal cases against Gyanesh Kumar.

The next step to be taken is that all opposition parties should unite and say that they will not participate in any election till the CEC and Election Commissioners' resign and the selection of their successors is as per the previous selection system, with the Prime Minister, the Leader of the Opposition, and a sitting Supreme Court judge. Elections held in states while the appeals of lakhs of voters were pending must be set aside and fresh elections held. And the poll must be held by ballot not by EVMs because no electronic system has yet been invented which cannot be hacked. That is why none of the economically and digitally advanced countries use EVMs.

If we want to preserve our democracy the whole country will need to be made aware and united.

The reputation of the Supreme Court has been besmirched by the judgement on SIR. It is at par in infamy with the judgement upholding the emergency. Hon’ble Judges may please note.

The procrastination on the challenge to the law on selection of Election Commissioners is also sending a bad message about the Supreme Court – as it is an open and shut case that the Election Commissioners should not be selected by the party in power; but by a neutral selection committee to ensure their neutrality.
Let us unite to save our democracy.
RK Singh
(IAS Retd. Ex Union Home Secretary)

@abhijeet_dipke @Cockroachisback @RahulGandhi @kharge @ArvindKejriwal @MamataOfficial @yadavakhilesh @mkstalin @yadavtejashwi @Pawankhera

[Bihari Man @BihariMan1]

That Bengaluru-based CEO with a disturbing mentality didn’t target Bihar alone; he made similar remarks about men from three other states (Uttar Pradesh , Madhya Pradesh & Rajasthan) as well.

But Shubhankar Mishra knows exactly where the views will come from. He knows that whether people from other states react or not, Biharis will.

This is what happens when a negative story about Bihar emerges: Biharis themselves amplify it so much that people from other states start believing that posting anything against Bihar will go viral and it often does.

When Bihar’s biggest enemies are sometimes its own people, people like @shubhankrmishra will naturally take advantage of it. @kkarthikkgs

[Sarfaraz Zain @SarfarazZain01]

मेरी ट्रेन 22418 PNR: 2263841093 करीब 6.5 घंटे लेट होकर Varanasi पहुँची, जिसके कारण मेरी connecting train 14016 Sadhbhawna Exp PNR: 2363863323 छूट गई। दोनों टिकट confirmed थे। Railway की देरी के कारण मुझे भारी परेशानी हुई। कृपया उचित समाधान दिया जाए। @RailMinIndia @RailwaySeva

[Rahul Kumar Yadav @_therahulyadav]

I work in IT on a hybrid model. When I’m in Patna, I can save a good part of my salary. But when I have to stay in Bengaluru, almost 30% goes towards rent, groceries, travel, and other expenses.

And this isn’t just my story. Thousands of people from Bihar work in other states, contributing to their economies, supporting local businesses, and increasing their per-capita income.

If IT companies and opportunities come to Bihar, that money can circulate within Bihar’s economy—creating jobs, growing local businesses, and helping families save more.

I hope Hon’ble Chief Minister Shri Samrat Choudhary Ji focuses on bringing a strong IT industry ecosystem to Bihar.

We don’t just want to leave Bihar for opportunities. We want those opportunities in Bihar.

I demand an IT industry ecosystem in Bihar.

[Sadan Singh Rajput @SadanJee]

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम एक हैं तो सेफ हैं, बंटेंगे तो कटेंगे।

आज पटना के बापू सभागार में लव कुश सम्मान समारोह का आयोजन किया गया

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ मंत्री निशांत कुमार और RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम एक हैं तो सेफ हैं, बंटेंगे तो कटेंगे।

कुछ लोग कोशिश करते हैं कि आपस में भिड़ें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह की समस्या या मतभेद हो तो आपस में बैठकर बातचीत के जरिए उसे सुलझाया जाना चाहिए

[Ankur Singh @AnkurSingh]

Pitbull pet attacks 6 month old kid in Sonipat Haryana.

Check how relaxed is the Pitbull owner, sorry parent, while the dog was brutally attacking the kid.

Kid is severely injured, in hospital.

But Dog Lovers will still defend it. Justify it by saying dog must be hungry, something must have triggered it.. Blah blah blah.

[AajTak @aajtak]

"बांकीपुर की हार से बहुत पीड़ा हुई"- बांकीपुर में BJP की हार की क्या रही वजह? बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने गिनाए तीन कारण, सुनिए क्या बोले।

#Bankipur #BJP #RaviShankarPrasad #BiharPolitics #PrashantKishore #PanchayatAajTakBihar | @anjanaomkashyap | @rsprasad

[बाहरी बिहारी @Bahari_Bihari]

After today’s Modi birthday celebration,
I finally realised—Prashant was right.
He saw the political reality much earlier.

BJP wants more than our vote...

आपने बीजेपी को वोट दे दिया,अब आप पूजा भी इनकी करो...

[Rahul Kumar @MukAn_X]

गौरव पिछले 7/8 साल से Policybazaar के ज़रिए ली गई Niva Bupa पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हैं।

पिछले साल उन्हें पैनक्रियाटाइटिस डिटेक्ट हुआ।

एलोपैथिक की बजाय आयुर्वेदिक इलाज चुना, उत्तराखंड के रुद्रापुर में 21 दिन एडमिट रहे।

डिस्चार्ज से पहले ही कंपनी को कॉल करके बता दिया था, Policy Bazar केयर मैनेजर से मांगा तो 5 दिन तक कोई जवाब नहीं आया।

सारे डॉक्यूमेंट्स दिए

इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरी, बिल्स भी टाइम पे भेजे, क्लेम रजिस्टर हुआ, वेरिफिकेशन टीम घर भी आई।

फिर भी 30 से 32 दिन बाद क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया।

रीजन दिया गया कि जस्टिफाई नहीं कर पाए हॉस्पिटल क्यों नहीं गए।

जबकि पॉलिसी में साफ लिखा है, 24 घंटे एडमिट होने पर आयुष ट्रीटमेंट (आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक/नेचुरोपैथी) कवर है।

बार बार वही डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, 20+ मेल किए गए, ग्रीवेंस पोर्टल पे 4 बार क्लेम रीकंसीडर डाला गया, अब बीमा लोकपाल में कंप्लेंट है।

2 लाख का खर्चा, हर महीने 19 हज़ार की मेडिसिन और महीनों से सिर्फ मेंटल हैरासमेंट मिल रहा है।

Policybazaar के एजेंट खुद कहते हैं हम सिर्फ दलाल हैं, क्लेम अप्रूवल से हमें मतलब नहीं।

8 साल का भरोसा, एक जेन्युइन क्लेम के लिए इतनी हैरासमेंटयही है।

Niva Bupa और Policybazaar का असली चेहरा।

मैं दो बार और भी इनके लिए आवाज़ उठा चुका हूं, कंपनी वाले मैसेज कर देते हैं कि काम हो जाएगा लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ।

[Congress @INCIndia]

ये सिर्फ 'Reel' बना सकते हैं

[The Nawada Index @INDEX_Nawada]

Patna की एक नई startup — TRUSBEE 🐝

Trusbee एक Patna-based Health & Human Services startup है, जिसका focus मरीजों और उनके परिवारों को hospital में non-medical assistance देना है।
आइए जानते हैं, Trusbee आखिर करता क्या है? 👇
🔹 1. Hospital Assistance
Trusbee का trained helper, जिसे कंपनी “Bee” कहती है, मरीज के साथ hospital जा सकता है और:
• OPD visit में accompany कर सकता है
• Registration/process में मदद
• अलग-अलग counters/departments तक ले जाना
• Tests के दौरान साथ रहना
• Admission & discharge process में assistance
• Hospital की basic paperwork/queues में मदद
• Family को updates देना
🔹 2. Elderly Care 👴
बुजुर्ग माता-पिता/परिवार के सदस्य को hospital जाना हो और साथ जाने वाला कोई न हो, तो Bee उनके साथ रह सकता है और basic assistance दे सकता है।
🔹 3. Urgent Assistance 🚨
अचानक hospital-related assistance की जरूरत पड़ने पर urgent support भी उपलब्ध कराया जाता है।
💰 Listed Starting Rates
Hospital Assist — ₹219/hour
Elderly Care — ₹199/hour
Urgent Assist — ₹269/hour
Personal Assist — ₹199/hour
📲 Booking भी आसान है
Company के अनुसार app की जरूरत नहीं है।
WhatsApp पर “Hi” भेजकर service book की जा सकती है।
📍 Current focus: Patna
👉 “जब परिवार का कोई सदस्य hospital में साथ नहीं जा पाए, तब Trusbee का Bee आपके साथ जा सकता है।” 🐝
#Trust bee #Patna #AIIMSPatna #Healthcare #Bihar #PatientCare
@trusbee

[Ajeet Bharti YouTube @NijiSachiv]

AC फर्स्ट क्लास में महंगी शराब के साथ 25 वर्षीय महिला हिरासत में, समस्तीपुर रेलवे पुलिस की कार्रवाई

समस्तीपुर: बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर रेलवे पुलिस ने AC फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रही 25 वर्षीय महिला को कथित तौर पर महंगी शराब के साथ हिरासत में लिया है।

रेलवे पुलिस ने महिला के सामान से शराब बरामद करने के बाद उससे पूछताछ शुरू की है। मामले में यह जांच की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे किसके लिए ले जाया जा रहा था।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब की बिक्री, तस्करी और सेवन के मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं। ऐसे मामलों ने शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े किए हैं।

महिला के खिलाफ आगे की कार्रवाई बिहार मद्य निषेध कानून और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।

[Prem Bhardwaj @premkumarcbn01]

हरिद्वार में एक युवक आईफोन से बात करते हुए जा रहा था, तभी बाइक से आए उचक्के फोन छीन कर भाग गए,

युवक के लैपटॉप में फोन की Live लोकेशन दिख रही थी, इसलिए वो पुलिस के पास गया लेकिन पुलिसवालों ने कह दिया कि जाओ कल आना तब देखेंगे,

लड़का खुद पीछा करते हुए गया लेकिन एरिया सेफ़ नहीं लगा तो फिर पुलिस को कॉल किया,

लेकिन पुलिस वाले ने कह दिया कि आज तबियत खराब हैं तुम खुद से देख लो नहीं तो कल आना।

लड़के सामने फोन की लाइव लोकेशन होते हुए भी उसे खोज नहीं सका क्योंकि पुलिस वालों ने जरूरी नहीं समझा,

अगर यही फोन किसी VIP का होता तो सारा पुलिस महकमा लग कर कुछ ही देर में खोज निकालता।

[Rahul Kumar @MukAn_X]

5 करोड़ का लीगल नोटिस सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ग्राहक ने सच बोल दिया।

एक बंदे ने डेढ़ लाख का Sony Bravia टीवी खरीदा था।

22वें महीने में टीवी में ग्रीन लाइनें आ गईं, वारंटी अभी बाकी थी।

कंपनी के पास गया तो बोले ये external damage है, कवर नहीं होगा।

कोई डेंट नहीं था न कोई क्रैक, फिर भी टीवी ठीक करने के 29 हजार मांग लिए।

बंदा गुस्से में आया और उसने Sony Bravia dot com नाम का डोमेन खरीद लिया।

उस पर पूरी कहानी डिटेल में लिख दी अपने सारे प्रूफ के साथ।

अब Sony ने वकील भेज दिया, बोले वीडियो हटाओ, माफी मांगो

वरना 5 करोड़ का डैमेज केस ठोक देंगे।

बंदे ने माफी मांगने से साफ मना कर दिया
बोला जो लिखा है सच लिखा है।

कंज्यूमर कोर्ट में केस भी डाल दिया, चैलेंज भी दे दिया कि लैब में टीवी चेक करवा लो।

एक आम आदमी अकेले एक बिलियन डॉलर कंपनी से भिड़ गया है और अभी तक पीछे नहीं हटा है।

[Bihar_se_hai @Bihar_se_hai]

Bihar’s Karan Kumar featured by Apple.

A student from Bihar, Karan developed ‘Sakhi’ at Galgotias University.

The menstrual-health app was selected for Apple’s iOS Student Developer Program.

A Bihar connection to a global platform for student innovation.

[FirstBiharJharkhand @firstbiharnews]

समस्तीपुर: रोसड़ा की DCLR कंचन कुमारी झा के सरकारी आवास पर करीब 12 घंटे चली निगरानी की छापेमारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ। जमीन के दखल-देहानी के मामले में 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। निगरानी टीम ने DCLR कंचन कुमारी झा और उनके घरेलू नौकर सुमित कुमार को 2 लाख रुपये नकद और करीब 37 हजार रुपये की वॉशिंग मशीन के साथ गिरफ्तार किया।

#Samastipur #DCLR #KanchanKumariJha #BiharVigilance #Vigilance #BriberyCase #Corruption #Rosera #BiharNews #BreakingNews #HindiNews

[Romita Tiwari @romita_tiwari]

रेलवे में खुली लूट चल रही है… तत्काल में टिकट बुक किया… पेमेंट कट गया और ऐप घूमता रहा… थोड़ी देर बाद 1 वेटिंग हो गई

ज़ाहिर है टिकट कंफर्म नहीं होना था… चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल हुआ और रिफंड का मैसेज आया

रिफंड में 153 रुपये काट लिए हैं… ऐसा हर दिन करोड़ों लोगों के साथ होता होगा… आखिर यात्री की क्या गलती है इसमें

ब्रह्मांड का सबसे घटिया ऐप भी रेलवे का ही है…

@RailMinIndia @AshwiniVaishnaw @RailwaySeva @IRCTCofficial

[Surya | सूर्या | 𑂮𑂴𑂩𑂹𑂨𑂰 @YouthVoiceSurya]

१. फ्रेंड का नाम प्रत्यय अमृत है।

२. फ्रेंड बिहार के मुख्य सचिव हैं।

३. फ्रेंड बिहार में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में लगभग ३५ वर्षों से सेवा दे रहे हैं।

४. राज्य में नेताओं की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो जाती है, लेकिन फ्रेंड जैसे अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं होती।

५. फ्रेंड बिहार के ही गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं।

६. मुख्यमंत्री के बाद अगर राज्य में प्रशासनिक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी कुर्सी है, तो फ्रेंड उसी कुर्सी पर बैठे हैं।

७. फ्रेंड के बेटे ने विदेश में शिक्षा ग्रहण की है।

८. फ्रेंड की पत्नी भी एक कॉलेज की प्रिंसिपल हैं।

९. फ्रेंड का आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल तक नहीं है, जिसे टैग करके कोई सवाल कर सके।

१०. राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था ICU में है, कानून-व्यवस्था का मजाक बना हुआ है और रोजगार के लिए बच्चों को पलायन करना पड़ता है। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बीच किसी भी स्थान पर फ्रेंड की कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही तय नहीं होती।

११. फ्रेंड आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंतिम बार फ्रेंड को IPL के समय में देखा गया था।

अब सवाल यह है कि जब राज्य में नेताओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती है, तो फ्रेंड जैसे बिहार के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारी की जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा?

[Amit Tomar @AmitNationlist]

ऐसी हैरतअंगेज घटना ना कभी आपने सुनी होगी, ना कभी देखी होगी...

दरअसल मेरे गाजियाबाद वाले मकान की ऊपरी मंजिल पर तीन लड़कियां अंजू, रितु, और पिंकी किराए पर रहती है, तीनों ही अलग अलग कम्पनियों में जॉब करती है...

आज सुबह करीब 8 बजे रितु जब अपनी जॉब पर जा रही थी, तो सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसके सामने बहुत तेजी से रास्ता काटते हुए एक बिल्ली ऊपर की तरफ जाने लगी, अब जैसे ही रितु उस बिल्ली को ऊपर जाने से रोकती है तो बिल्ली रितु पर झपटा मारती है...

बिल्ली से डरके रितु सीढ़ियों पर ऐसे उछलती है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठाकर पटक दिया हो...
सीढ़ियों पर गिरी हुई वो खुद को बचाने के लिए शोर मचाती है, तब पड़ोसी उसे उठाकर अस्पताल पहुंचा देते है...

अभी कुछ देर पहले जब मैं रितु को देखने के लिए अस्पताल पहुंचा तो रितु ने बताया कि एक व्यक्ति काले भैंसे पर सवार होकर सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जा रहा था, मैंने उसे रोका तो उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया...

उसकी बात सुनकर मैंने सीढ़ियों पर लगे CCTV की फुटेज चेक की तो इस घटना को देखकर हैरान रह गया...

[Mandeep RajBhar @MandeepRajBhar9]

लखनऊ के लोहिया अस्पताल में महिला अधिवक्ता शक्ति परिषद की टीम मेडिकल कराने पहुंची थी।

साथ में महिला कांस्टेबल डॉली मिश्रा भी थीं। अधिवक्ताओं से बात करते हुए उन्होंने ऊंची आवाज में कहा – चिल्लाओ… चिल्ला क्यों रहे हो? और बदतमीजी करने लगे।

अधिवक्ताओं ने पूछा तो कांस्टेबल ने जवाब में कहा कि वह भी उनका वीडियो बनाएंगी।

अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिसकर्मी घटना की लीपापोती करने के अंदाज में पेश आईं और उनके मौजूदगी से चिढ़ गईं।