Shivanand Dwivedi

||| Mathematics ||| Social, Environmental, RTI, Human & Animal Rights Activist ||| IIT Bombay ||| TU-Darmstadt Germany ||| ULM Germany ||| MILAN Italy |||

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

Rewa MP: फर्जी AMIE डिग्री मामले में EE RES No 01 रीवा TP Gurdwan के विरुद्ध कार्यवाही करने में हीलाहवाली की जा रही। तत्काल FIR दर्ज हो नौकरी से बर्खास्त हो। @CMMadhyaPradesh @DrMohanYadav51 @rewacommissione @RewaCollector @ips_kmak @DGP_MP @rahulreports @SarveshSoni92

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

REWA MP: #RTI की ताकत से पकड़ा गया फर्जी मध्यम से डिग्री प्राप्त करने वाला EE RES No 01 TP Gurdwan. बिना शासन की अनुमति और अनुचित माध्यम से प्राप्त की AMIE डिग्री, अब जारी हुआ SCN. मामला RES विभाग रीवा का!#PRD
@rahulreports @DrMohanYadav51 @minprdd @mopr_goi @mrigendra_baghe

[Supriya Shrinate @SupriyaShrinate]

iPhone 18 Pro 256 GB की कीमत रुपये में

🇺🇸 अमेरिका: ₹1,14,000
🇨🇦 कनाडा: ₹1,18,700
🇭🇰 हांगकांग: ₹1,27,300
🇲🇾 मलेशिया: ₹1,30,700
🇦🇪 UAE: ₹1,28,600
🇯🇵 जापान: ₹1,31,900
🇮🇳 भारत: ₹1,64,900

भारत में असेंबल होने वाले iPhone की कीमत भारत में ही सबसे ज्यादा क्यों है?

मोदी जी तो बड़ी डींगे हाँकते थे

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

@PMOIndia @narendramodi @JM_Scindia @IndiaPostOffice डाक का GDS 8 लाख रिश्वत दे चुका, फिर भी 1 लाख/माह की मांग! माँ-बहन के गहने गिरवी! @IndiaPostOffice @cpmg_mp क्या यही है डाक सेवकों का सम्मान? सुसाइड नोट में लगाए आरोपों की न्यायिक जांच हो। @mrigendra_baghe @PMOIndia @narendramodi

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

@PMOIndia
@narendramodi @JM_Scindia @IndiaPostOffice
रीवा में डाक कर्मचारी का Suicide Note वायरल - 3 अधिकारियों पर 8 लाख रिश्वत और FIR/नौकरी से निकालने की धमकी का आरोप। GDS की सुरक्षा के लिए CBI/विजिलेंस से उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों का तत्काल निलंबन जरूरी है।

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

@PMOIndia @narendramodi @JM_Scindia @IndiaPostOffice @JM_Scindia जी
MP में डाक विभाग के GDS कर्मचारी गहने गिरवी रखकर रिश्वत देने को मजबूर हैं। 8 लाख देने के बाद भी मांग जारी है। ये सिस्टम की हत्या है। कृपया MP Circle में चल रहे इस भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई करें, अधिकारियों को निलंबित करें। @IndiaPostOffice

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

@PMOIndia @NarendraModi
@JM_Scindia
@IndiaPostOffice रीवा के इस गम्भीर मामले को संज्ञान में लेते हुए नोट में उल्लेखित जिम्मेदारों को तत्काल हटाकर उच्च स्तरीय जांच कराएं।

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

@RewaCollector साहब यह भी अतिक्रमण का एक मामला है। सुपर स्पेशलिटी के पास सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला है! कृपया इसे भी खाली करवाएं! नगर निगम से कई बार नोटिस जारी हो चुकी है!
@rewacommissione @CMMadhyaPradesh @PMOIndia @NNRewa @rmc_rewa @nagarnigamrewa @SarveshSoni92

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

@IndiaPostOffice जी मेरा पता है।
शिवानंद द्विवेदी ग्राम कैथा पोस्ट अमिलिया थाना गढ़ तहसील मनगवां जिला रीवा मप्र। Pin code 486115
Mobile [phone]

आप इसी पते पर कृत कार्यवाही की समस्त जानकारी दस्तावेजों सहित कृपया भेज दें।। धन्यवाद 🙏

[India Post @IndiaPostOffice]

@SpeakingShiva महोदय, जबलपुर संभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार PMA/BYOD का भुगतान कर दिया गया है | आपसे अनुरोध है कि आपका नाम व पता प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके |

[Rahull Singh 🇮🇳 सेवा परमो धर्म: @rahulreports]

For nearly 3 months, I have been writing to ICICI Bank, right up to its highest levels of management, explaining one simple fact. My home financed by the bank was completed years ago, has been occupied by a tenant since July 2023, and I submitted the electricity bill and other proof of completion to the bank.

Yet, ICICI Bank imposed a penalty alleging non submission of construction proof.

The branch admits my documents are on record and repeatedly assured me the matter had been escalated and resolved. Meanwhile, senior officials insisted I was at fault.

Then the bank froze my account by placing a lien without notice. Because of that very lien, the bank failed to recover my home loan EMI despite sufficient funds being available in my account, declared me a defaulter and imposed another penalty. I am now forced to fight two penalties created entirely by the bank's own actions.

Throughout this period, I repeatedly informed the bank that I would approach the RBI if my grievance remained unresolved. Yet nothing changed. If a customer can be made to run from the branch to the highest management for months despite documentary proof, one has to ask a serious question. Does the banking regulator's oversight still inspire timely compliance, or have customer grievances become too easy to ignore?

As a former State Information Commissioner, I find this deeply disturbing. Accountability cannot remain a slogan. A regulator is respected not by its powers on paper, but by the willingness of regulated entities to promptly correct obvious wrongs.

@ICICIBank @ICICIBank_Care @RBI

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

31 माह तक PMA/BYOD भुगतान लंबित है। कर्मचारियों का वैध भुगतान अनावश्यक रूप से रोका गया, संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए तथा विलंब से हुई वित्तीय क्षति की भरपाई ब्याज सहित सुनिश्चित की जाए।
@IndiaPostOffice @PMOIndia @JM_Scindia @CPMGMP @pmgjabalpur

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

Please see this matter and take immediate and necessary action....

To bring in your kind attention this issue has been continuously raised.......

@JM_Scindia @PemmasaniOnX @IndiaPostOffice
@pmgjabalpur @PMOIndia
@CPMGMP

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

31 माह तक PMA/BYOD भुगतान लंबित है। कर्मचारियों का वैध भुगतान अनावश्यक रूप से रोका गया, संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए तथा विलंब से हुई वित्तीय क्षति की भरपाई ब्याज सहित सुनिश्चित की जाए।
@IndiaPostOffice @PMOIndia @JM_Scindia @CPMGMP @pmgjabalpur

[India Post @IndiaPostOffice]

@SpeakingShiva Sir, As per information received from Jabalpur division the Payment of PMA/BYOD is being done by Jabalpur Division as and when received. Inconvenience caused is deeply regretted.

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

Please see this matter and take immediate and necessary action....

To bring in your kind attention this issue has been continuously raised.......

@JM_Scindia @PemmasaniOnX @IndiaPostOffice
@pmgjabalpur @PMOIndia
@CPMGMP

[Rahull Singh 🇮🇳 सेवा परमो धर्म: @rahulreports]

My lord से लेकर May it please your lordship. The revolving door between the Bench and the Bar seems to be working smoothly. 😅

मामला मध्यप्रदेश का है..

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

Look into it for necessary action

@JM_Scindia @IndiaPostOffice
@pmgjabalpur @PMOIndia
@CPMGMP

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

"वरिष्ठ डाकपाल,जबलपुर H.O.स्तर से भुगतान आज दिनांक तक लंबित है। तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराते हुए दोषियों को चिन्हित करके अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे।"

@JM_Scindia @IndiaPostOffice
@pmgjabalpur @PMOIndia

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

"वरिष्ठ डाकपाल,जबलपुर H.O.स्तर से भुगतान आज दिनांक तक लंबित है। तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराते हुए दोषियों को चिन्हित करके अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे।"

@JM_Scindia @IndiaPostOffice
@pmgjabalpur @PMOIndia

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

31 माह की अवधि के PMA बिल,42 माह से लंबित हैं। क्यों न जिम्मेदार अधिकारियों की सेलरी से ब्याज वसूली कर पोस्टमैन कर्मियों का लंबित भुगतान ब्याज सहित सुनिश्चित किया जावे? बिल नहीं बनाने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई आवश्यक है। @JM_Scindia @IndiaPostOffice
@pmgjabalpur

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

एक अन्य मामले में पांच बिंदुओं में दोषी पाए गए सेवानिवृत कार्यपालन यंत्री सत्यभान रावत के विरुद्ध विभागीय जांच बैठाने में कमिश्नर साहब आनाकानी कर रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है और क्या वजह है क्या कमिश्नर साहब बताएंगे???
@rewacommissione @minprdd @Drmohsin006 @CMMadhyaPradesh

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

31 माह की अवधि के PMA बिल,42 माह से लंबित हैं। क्यों न जिम्मेदार अधिकारियों की सेलरी से ब्याज वसूली कर पोस्टमैन कर्मियों का लंबित भुगतान ब्याज सहित सुनिश्चित किया जावे? बिल नहीं बनाने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई आवश्यक है। @JM_Scindia @IndiaPostOffice
@pmgjabalpur

[Shivanand Dwivedi @SpeakingShiva]

DSS APP के पुराने वर्जन PMA का मासिक एलाउंस जबलपुर HO द्वारा जनवरी 2023 से जुलाई 2025 तक का लंबित रखा गया है जिसका भी भुगतान सक्षम अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर नहीं किया गया & मुख्यालय को अधूरी जानकारी दी गई
For necessary action.
@JM_Scindia
@IndiaPostOffice
@CPMGMP
@pmgjabalpur

[Anjali Bhardwaj @AnjaliB_]

Dear lordships,
- 100+ RTI users have been killed for exposing corruption & thousands attacked and harassed- SC is silent.
- ⁠The Whistleblowers Protection Act passed in 2014 not implemented till date- SC is silent.
But every few days the SC berates RTI activists and calls them names- cockroaches, busy bodies, and today the Court is asking who are citizens to monitor public works! Perhaps your lordships need to be reminded that in a democracy citizens are sovereign and tax payers have a right to know how their money is spent. Courts should deal with individual cases on merit without passing derogatory remarks about those who hold power to account.

[Rahull Singh 🇮🇳 सेवा परमो धर्म: @rahulreports]

🚨 गुजरात में पिछ्ले 14 दिनों से एक कांड चर्चा में है.. भूतिया बुलडोज़र कांड..

यह गुजरात के इतिहास में पहला मामला है जब सरकारी बुलडोज़र चला… घर टूट गए… रेवेन्यू के अधिकारी... म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी अधिकारी.. पुलिस विभाग मौक़े पर मौजूद। लेकिन जिम्मेदार कौन है, किसके, कौन से आदेश, इशारे... पर कार्यवाई हुई। यह आज तक रहस्य बना हुआ है।

सूरत में 100 से अधिक गरीब परिवारों के घर बुलडोज़र से ढहा दिए गए। मौके पर सरकारी अधिकारी भी थे, SOG पुलिस भी थी, JCB भी थी… लेकिन आज तक कोई यह बताने को तैयार नहीं कि आखिर आदेश क्या था और किसने दिया?

सबसे पहले प्रभावित स्थानीय लोगों और कॉंग्रेस ने आरोप लगाया कि यह अवैध कार्रवाई एक बड़े भूमाफ़िया बिल्डर की करोड़ों की ज़मीन से लगी मुस्लिम बस्ती को खाली कराने के लिए की गई।

लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे रहा।

मामला तब रोचक हो गया जब स्थानीय BJP विधायक ने ही कह दिया कि अनुमति सिर्फ डिमार्केशन की थी, डिमोलिशन की नहीं और मिलीभगत में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी।

फ़िर मामला और रोचक हो गया।

JCB ऑपरेटर का बयान आया कि उसे ठेका सरकार ने नहीं, बल्कि किसी निजी व्यक्ति ने दिया था। फिर ठेकेदार भी गायब हो गया।

नगर निगम ने बाद में जांच समिति तो बना दी...

इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया।
म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस के अधिकारियों ने कहा की डिमोलिशन की कार्रवाई अधिकृत थी। लेकिन इसके बाद अधिकारियों ने इस मामले में फ़िर से चुप्पी साध ली लेकिन डिमोलिशन का आदेश आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ।

अब सबसे बड़ा सवाल...

अगर कार्रवाई अवैध थी तो अधिकारी और पुलिस मौके पर क्यों मौजूद ❓️

अगर कार्रवाई वैध थी तो उसका लिखित आदेश कहाँ है ❓

सूरत का यह "Ghost Demolition" अब सिर्फ एक बुलडोज़र कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और सत्ता-बिल्डर गठजोड़ पर उठता बड़ा सवाल बन चुका है।

वैसे सूत्र बताते है कि दो बड़े नेताओं की लड़ाई में यह पूरा मामला खुला। बाक़ी तो बिल्डर की ओर से चढ़ावा इलीगल डिमोलिशन में शामिल सभी अधिकारियों और पुलिस, नेता जी तक पहुँच गया था।

#Surat #GhostDemolition #Gujarat

[Anjali Bhardwaj @AnjaliB_]

How will paper leaks stop if the guilty are not held accountable?
- 45 paper leaks in the last 24 years
- Only 2 cases led to convictions!!
- ⁠3.86 crore students affected

Excellent investigation by @RTIExpress & @mazoomdaar