The Modi govt follows the principle of constant reform to safeguard the future of our new generation. PM Shri @narendramodi Ji has constituted the High-powered task force under the leadership of Shri Nandan Nilekani as a part of the Modi govt's commitment to comprehensive examination reforms. The task force will ensure that no one can ever breach the sanctity of our examination system.
We will impose exemplary punishment on the culprits of paper leak and ensure that no one ever dares to commit this crime.
Bhagwant Mann must have been drunk when he made this statement.
On an equally serious note, remarks like these only rub salt into the wounds of those who have suffered. They display a shocking lack of empathy and responsibility from someone holding the highest office in the state.
But don’t expect the self-appointed custodians of students’ interests, or Tihar returnee Arvind Kejriwal, to utter a word about Punjab. Their outrage appears to be highly selective, guided more by political convenience than by genuine concern for students or victims.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर का बड़ा उपयोग करने का मन बना चुके हैं और यह बहुत अच्छा है कि, इस बहाने शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होता दिख रहा है। @PMOIndia@narendramodi ने अब नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में शिक्षा में सुधार के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाने का निर्णय लिया है।
Message for Tihar returnee Arvind Kejriwal, 12th pass or maybe fail Manish Sisodia, and drunkard Bhagwant Mann: get your Punjab Education Minister to resign and replace him with Sonam Wangchuk instead.
सबको क्रेडिट चाहिए! सुप्रिया गा रही है कि 12 बजे राहुल बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ढाई बजे रिजाइन हो गया। कई लोग लिख रहे हैं कि अब इथेनॉल वाले की बारी है।
सारे लोग OG को भूल गए जिसने दोनों ही मंत्रियों को बम्बू किया, करता रहा और दोनों के ही ट्रोल सेना की लेता रहा। अब लाइव में फिर लूँगा और कह रहा हूँ, अभी भी समय है शान्ति से मान जाओ नहीं तो ऐसे ही गाली सुनोगे कि कभी खालिस्तानी झुका देते हैं, कभी केजरीवाल के चेले।
ये कितना भयानक डाउनग्रेड है! मैं केवल इसलिए प्रसन्न हूँ कि IT सेलिए मुँह नहीं छुपा पा रहे। @amitmalviya जी, एक और 'भारत मंडपम भुने काजू खाओ सम्मेलन' कर लीजिए, अच्छा रहेगा स्ट्रेटेजी बनाने में।
पंजाब पेपर लीक मुद्दे पर डिबेट थी, तो डर के मारे केजरीवाल के प्रवक्ता नहीं आये?
अब यह कांग्रेसी पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मानेंगे, सपा को साँप सूँघ गया?
Now that the protests are over, it is worth separating genuine student concerns from the political machinery that sought to exploit them.
Before anyone remembers this as an “apolitical movement”, it is important to recognise the umbilical cord that connected its leadership with the Aam Aadmi Party. Many of its prominent faces had long-standing associations with Arvind Kejriwal and Manish Sisodia, having worked with the AAP leadership or occupied political positions linked to the party. What was projected as a spontaneous students’ movement increasingly came to be fronted by seasoned political activists rather than ordinary students.
That is not to say every participant had political motives. Many young people joined with genuine concerns. Others were emotionally persuaded that they were part of a larger cause. They deserve empathy, not cynicism. But history suggests that once the headlines fade, many will realise they were used to advance the interests of political actors rather than the interests of students.
The answer to India’s educational challenges will not come from orchestrated agitation or political theatre. It will come through sustained reforms, institution-building and long-term investment. Over the past twelve years, the Modi government has consistently worked towards expanding opportunities, strengthening educational infrastructure and improving the ecosystem for future generations.
This generation is impatient, and understandably so. Many have not experienced the policy paralysis and neglect of earlier decades. That makes it even more important for us to engage with them, address their concerns respectfully, and demonstrate through facts and outcomes the value that is being created. India deserves informed debate, not manufactured outrage.
भारत सरकार ने छात्र हित में बड़ा दिल दिखाया.. लेकिन उधर पंजाब में पेपर लीक हो गया है.. पर छात्रों के सवाल का जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया.. उल्टे केजरीवाल जी पंजाब में मंत्री का इस्तीफा लेने के बजाय बच्चों पर लाठियाँ चलवा रहें हैं।
CJP के दीपके ने पंजाब पेपर लीक पर पूछनेवाले को चुप करा दिया.. लेकिन यु पी को एडवांस में धमकी दे रहे हैं।
ये रिश्ता क्या कहलाता है !!!!
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा सही, इस तरह से नहीं।
इस तरह से इस्तीफ़ा ‘लोकतंत्र का भविष्य संसद नहीं सड़क से तय करने, चुनाव नहीं प्रतिरोध’ वाले ख़तरनाक template पर मुहर लगाने जैसा है।
जो भाजपाई गांडूवृंद यह लिख रहे हैं कि केरल, पंजाब से ले कर हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान में गहलोत के समय में भी खूब हुआ, किसी ने त्यागपत्र नहीं माँगा, उनसे मैं पूछना चाहूँगा:
अरे भोंसड़ीवालों, ये ABVP और BJYM क्या डबल डच रडर के लिए हैं? क्यों नहीं किया प्रदर्शन और गिरवा दी सरकार?
भगवत मान और अरविंद केजरीवाल आप दोनों को दिल्ली के स्टूडेंट्स तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन पंजाब में औरतों पर अत्याचार आपको दिखाई नहीं दे रहे।
गजब का दोगलापन है।
@BhagwantMann@ArvindKejriwal@BJP4Punjab
🚨 अब अभिजीत डिपके का असली एजेंडा सामने आ गया 🚨
रिपोर्टर: विरोध खत्म हो गया, तो रिजर्वेशन के खिलाफ सवाल क्यों नहीं उठाते? कई छात्र पूछ रहे हैं।
अभिजीत: ये मेरी सिरदर्दी नहीं। अब सरकार अपने मुद्दे संभाले।
रिपोर्टर: फिर NEET विरोध तुम्हारी सिरदर्दी कैसे बन गया? दोनों मामलों में छात्र ही परेशान हैं।
अभिजीत: पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन गलत नहीं। SC 15% हैं तो 15% रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
रिपोर्टर: फिर टैक्स में भी वही लॉजिक क्यों न लगाएं? SC 15% हैं तो कुल टैक्स का सिर्फ 15% दें? जनरल कैटेगरी ही सारा टैक्स क्यों भरे? क्या ये फेयर होगा?
अभिजीत का वही पुराना उदास चेहरा… हर डिबेट हारने के बाद वाला 😂
ये लोग सिर्फ अराजकता फैलाने आए थे, असली मुद्दे से भाग रहे हैं।
#CJPProtest #Reservation #JantarMantar
मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी से आज पूरा देश पूछ रहा है- पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा कब?
कल तक जो मनीष सिसौदिया जी नैतिकता के नाम पर झूठी दहाड़ें मार रहे थे, आज वो पंजाब की लीक व्यवस्था पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आखिर क्यों?
@BJP4Punjab
Kyon @SauravDassss ? Bolti bandh kyon hui @ARanganathan72 ka sawaal sunn ke? Saanp soong gaya?
It was a simple question: Did you ask @ArvindKejriwal for Harjyot Singh’s resignation in the same manner as you asked Nadda for Pradhan’s?
Selectivity exposed
Shocking to see Saurav Das attempting to justify violence and sexually abusive conduct directed at women journalists as some kind of expression of anger. Equally telling was the moment “Dipke” charged towards the person handling the sound system simply because the microphone malfunctioned briefly. If this is how they react to the smallest inconvenience, can such brash, intolerant, and intemperate men in their mid-30s seriously claim they have the temperament to solve the complex challenges facing millions of students?
We have seen such “revolutions” before. Anna Hazare’s India Against Corruption movement ultimately gave rise to Tihar returnee Arvind Kejriwal, who later faced corruption allegations and was jailed while under trial. History suggests that movements built around personalities and outrage often produce fleeting political careers rather than lasting solutions. Many of yesterday’s celebrated agitators have faded from public relevance after the initial spectacle subsided.
The greater tragedy is the message this sends to impressionable young students. When aggression, intimidation, and abusive behaviour are normalised in the name of activism, it corrodes the very values a student movement should stand for.
Meanwhile, watch this clip and note the striking hypocrisy. When asked to cite even a single instance of these protesters demanding the resignation of the Education Ministers of Punjab or Karnataka after paper leak controversies in those states, the AAP proxy had no answer. Obfuscation spoke louder than any slogan.
पंजाब शिक्षामंत्री का बयान आया कहते
फार्मेसी मेरा डिपार्टमेंट नहीं और दूसरा मैं कॉकरोच मूवमेंट में गया था
मतलब कॉकरोच मूवमेंट में गए थे तो इस्तीफ़ा ना मांगे ?? ग़ज़ब 🙏
PSEB Class 12th PSTET PSSSB ADO ये सब भी आपके ही डिपार्टमेंट हैं या केजरीवाल चला रहे हैं उनको भी ?
दर्जन भर पेपर लीक हुए हैं फ़र्ज़ी जाँच करके जनता मो बेवकूफ़ बनाना बंद करो
1-मिस काल पर गैस सिलेण्डर।
2-आनलाइन बिलों का भुगतान।
3-यू पी आई पेमेन्ट।
4-डीजी लाॅकर।
5-जन औषधि केन्द्र।
6-आयुष्मान कार्ड।
7-नयी संसद भवन।
8-फ्री वैक्सीनेशन।
9-जन धन योजना।
10-सर्जिकल स्ट्राईक।
11-ऑपरेशन सिन्दूर।
12-तीन तलाक़ बिल।
13-आधार लिंक।
14-फास्ट टैग।
15-चिनाब ब्रिज।
16-जम्बू की सुरंग।
17-गंगा एक्सप्रेस-वे।
18-काशी कोरीडोर।
19-विश्वनाथ कोरीडोर। 20-केदारनाथ पुनर्निर्माण।
21-श्री राम मन्दिर निर्माणह
22-सुकन्या समृद्धि योजना।
23-शौचालयों का निर्माण।
24-रेलवे पटरियों का दोहरीकरण।
25-रेलवे स्टेशनों का विस्तार।
26-टिकट बुकिंग में दिन कम।
27-टिकट कैंसिलेशन सुविधा।
28-स्वर्णिम चतुर्भुज योजना।
29-भारत माला प्रोजेक्ट।
30-18 एम्स का निर्माणह
31-S I R
32-महात्मा गाँधी सेतु पुनर्निर्माण।
33-भूपेन हजारिका सेतु।
34-सेना का आधुनिकीकरणह।
35-मेक इन इण्डिया।
36-ड्रोन क्रान्ति।
37-किसानों के खाते में सीधे पैसे। 38-राशन डिजिटलाईजेशन।
39-फ्री राशन।
40-कन्या सुमंगला योजनाह
41-G S T लागू करना।
42-G S T में भारी कटौती।
43-सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्ष।
44-तालाबों का निर्माण।
45-हर घर नल से जल।
46-22 घण्टे बिजली।
47-इनकम टैक्स में अभूतपूर्व छूट।
48-धारा 370 का हटाना। 49-553 नये रेलवे स्टेशन। 50-1500 नये ओवर ब्रिज। 51-200 से अधिक बेकार कानून हटाना।
52-E D के रिकार्ड तोड भ्रष्टाचारियों पर छापे।
53-3000 रु में फास्ट टैग की वर्षभर की छूट।
54-E V M में VVPAT लागू करना।
55-कर्तव्य पथ मार्ग।
56-नोटों में सांस्कृतिक धरोहरों के चित्र।
57-नांलदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निमाण।
58-तेजस का घरेलू उत्पादन।
59-सेल फोन निर्माण में आत्मनिर्भरता।
60-मुद्रा योजना।
61-उज्ज्वला योजना।
62-सुरक्षा बीमा।
63-390 नये विश्वविद्यालय
64-7 नये ीत
65-7 नये IIM
66-16 नये IIIT
67-300 नये मेडिकल कालेज।
68-पम्बन ब्रिज का निर्माण।
69-ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट।
70-उत्तराखंड चारधाम सड़क निर्माण।
71-ब्रह्मोस उत्पादन फैक्ट्री।
72-असाल्ट रायफल निर्माण अमेठी।
73-वन्दे भारत आधुनिक ट्रेनें।
74-वक्फ बोर्ड प्रापर्टी पर कानून।
75-रेलवे में बायोट्वायलेट।
76-श्रम हित के श्रम कानूनों को लागू करना।
77-G RAM जी योजना लागू करना।
78-सड़कों के निर्माण में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है।
79-12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियाँ।
80-8 लाख से अधिक कार्मिशियल लाइसेंस आवन्टन।
81-80,000 नये पैट्रोल पम्प।
82-शौर्य स्थल का निर्माण।
83-रेल बजट का आम बजट में विलय।
84-9000 से अधिक नये स्कूल। 85-अवैध निर्माणों पर बुल्डोजर। 86-बार्डर पर फैन्सिंग।
87-आर्मी को आतंक के विरुद्ध खुली छूट।
88-विकास कौशल योजना।
89-विमुद्रीकरण।
90-टोल नाके समाप्त करके फास्ट टैग सुविधा।
91-चन्द्रयान।
92-मंगल मिशन।
93-मल्टी सैटेलाईट स्टैबिलाइजेशन।
94-बिहार में बाढ प्रभावित क्षेत्रों को कम करना।
95-लाईनें ख़त्म।
96-स्मार्ट सिटी विस्तार।
97-किसानों को यूरिया कोटिंग।
98-P F निकालना सुविधाजनक हुआ।
99-निजी और घरेलू क्षेत्रों में 5 करोड़ से अधिक नये रोज़गार का सृजन।
100-कृर्षि कानून पारित हुये होते तो दलाली भी ख़त्म होती और मण्डियों पर बहुत से बांग्लादेशियों के अवैध कब्ज़े भी ख़त्म हुये होते।
इसलिये भाजपा और मोदी जी के साथ डटकर खड़े रहिये, और विपक्ष की साज़िशों को समझिये।