@sachin_inc परंतु सरकारने ३०.११.२०१८ रोजी २०१४ चा कायदा रद्द केला व नवा SEBC Act २०१८ निर्माण केला व त्या कायद्यात मराठा आरक्षण २०१४ मधील पदभरती कलम १८ मध्ये संरक्षित केली. याचमुळे खुल्या प्रवर्गातील मुलांच्या नौकऱ्या धोक्यात आल्या.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
७/१७
@sachin_inc मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सा.प्र. वि ने दि.११.०७.२०१९ रोजी GR निर्गमित करून गुणवत्तेनुसार खुल्याप्रवर्गातून दिलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश सर्व शासकीय विभागांना दिले.त्यामुळे शेकडो तरुणांच्या नियुक्त्या रद्द झाल्या.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
०९/१७
@sachin_inc सदरचा GR मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या निदर्शनास दि.१२.०७.२०१९ रोजी आणून दिल्यानंतर मराठा आरक्षण २०१८ हे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही असा स्पष्ट आदेश मा.न्यायालयाने दिला.परंतु सदर आदेशाची अंमलबजावणी शासनाने अद्याप पर्यंत केलेली नाही.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
१०/१७
@sachin_inc साहेब मा.सर्वोच्य न्यायालयाने दि.०९.०९.२०२० रोजी मराठा आरक्षणास स्थगिती देऊन सुद्धा शासनाने सर्वसमावेशक धोरण न ठरविल्याने सर्व समाजघटकांमध्ये शासनाच्या विरोधात संतप्त भावना आहेत.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
१२/१७
@sachin_inc १)सा.प्र.वि शासन निर्णय दि.���१.०७.२०१९ अधिक्रमित करण्यात येऊन सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करावा व नियुक्त्या रद्द झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या रद्द झाल्याच्या दिनांकापासून सेवेत पुनर्नियुक्त करण्यात यावे.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
१४/१७
@sachin_inc असो,आता मराठा आरक्षण कायदा २०१८ ला वैध ठरविणारा मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल मा.सर्वोच्य न्यायालयाने set aside केलेला आहे तसेच कलम २(j),४(१)(a),४(१)(b) ultra virus ठरवून struck down केलेला आहे.तरी आमची शासनाकडे विनंती केलेली आहे की -
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
१३/१७
@sachin_inc सदर आदेशाची शासन अंमलबजावणी करत नसल्याचे पाहून सा.प्र.विच्या दि.११.०७.२०१९ च्या GR विरोधात आम्ही मा.उच्च न्यायालयात गेलो व दि.०८.११.२०१९ रोजी सदर अध्यादेशास स्थगिती घेतली.परंतु स्थगिती अगोदर शेकडो लोकांच्या नियुक्त्या रद्द झाल्या होत्या.
#Make_A_Policy_Do_Reinstatement
११/१७
@INCMaharashtra मराठ्यांना दिवचू नका. मराठा आरक्षण हे भांडवल झालंय. मराठे रस्त्यावर उतरले तर पळता भुई सपाट होईल.
आम्ही मराठ्यांच्या कर्मचाऱ्यांची 3 वर्षे शासकीय सेवा करून 19 महिण्यापासून उपासमारी आलीय. आम्ही गुणवत���ताधारक मराठा आहोत. मा. SC च्या आदेशानुसार योग्य धोरण ठरवून आम्हाला न्याय द्या.