व्यापार में जब Monopoly बढ़ जाये या फिर व्यापारी में सांठगांठ हो जाये तो नुकसान सिर्फ जनता या उपभोक्ताओं का होता है ,
आज भी यही हो रहा है ।
पहले धीरे -धीरे incoming ही बंद कर दी recharge करवाना ही जरूरी है और अब ये
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असद्दुदीन ओवैसी की संसद सदस्यता खत्म किया जाएं, आखिर भाजपा के सांसद और मंत्री चुप क्यों हैं?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102, खंड (D) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि संसद का कोई निर्वाचित सदस्य किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा की घोषणा करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा
जब संविधान में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है फिर किस बात का इंतजार है?
सभी लोग मांग कीजिए