Charging MDR on UPI will be a massive policy mistake.
The argument sounds simple, UPI costs money to run, so charge merchants a small MDR, maybe 0.25%, customers will still pay nothing. But that's not how people behave.
Today if a shopkeeper receives 1,000 through UPI, he gets 1,000. Now put a 0.25% MDR on it, and for someone receiving 1 crore through UPI, that's 25,000 gone.
What will the merchant do? Some will increase prices, some will ask customers to pay the extra charge, and many will simply say - cash de do.
This behaviour already exists in India, just look at Amex. Because of its higher merchant fee, many merchants simply refuse Amex or make you pay the extra 2-3% yourself.
The fee is "on the merchant" on paper, in real life the cost eventually reaches the customer, directly or indirectly.
That's where the real problem starts, India spent years changing people's behaviour from cash to UPI, and MDR can slowly push that behaviour backwards, from UPI to cash.
And cash isn't free either. More cash means more ATM withdrawals, more cash deposits, more cash handling by banks, more transportation and security costs.
But there is an even bigger problem. Cash is much harder to track, with UPI almost every transaction leaves a digital record, with cash, businesses can under-report sales much more easily. So you potentially increase tax leakage and the informal economy too.
This is why saying "MDR will be paid by merchants, not customers" misses the point. The merchant doesn't exist in isolation, he will change his behaviour and eventually pass the cost somewhere else.
Yes, UPI infrastructure costs money, banks, NPCI and fintech companies shouldn't be expected to run it for free forever. But before introducing MDR, the government needs to calculate something much bigger, how much does free UPI indirectly save India.
Less cash handling, fewer ATM transactions, lower banking costs, more digital transactions, better tax visibility, less black money, more formalisation.
The cost of running UPI is visible. The money UPI saves across the economy is invisible.
That's the number we should calculate before touching MDR. Otherwise, we may save 1 on UPI and create 5 of cost somewhere else.
Don't just calculate the cost of keeping UPI free, calculate the cost of making UPI paid.
#UPI#NCPI
बहुत सिंपल सा गणित है। UPI की वजह से अमेरिकी कंपनियों की भारत में बैंड बजी है। भारत में 80% डिजिटल भुगतान UPI से होता है।
UPI की वजह से अमेरिकी कंपनी मास्टरकार्ड और वीजा का लगभग मार्केट खत्म हो चुका है। पहले 100% इन कंपनियों का कब्जा था।
UPI से लोग फ्री में पेमेंट कर ले रहे थे इससे Mastercard VISA का बाजार लगातार भारत में सिमट रहा था।
अब अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए UPI पर फीस लगा दी गई है।
एक बात और इनकम टैक्स के अलावा बाकी लगभग जितने भी टैक्स मर्चेंट पर लगाए जाते हैं वो सीधे आम जनता से वसूला जाता है।
---कहानी समाप्त---
📢 शिक्षा विभाग में नवचयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ विरोध के सुर उठना प्रारंभ हो गया है।
शिक्षा विभाग में नवचयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ स्कूल स्तर पर लगातार अन्याय, अनादर और मनमानी की शिकायतें सामने आ रही हैं।
👉 नवचयनित साथियों को 12-12 घंटे दिन-रात चौकीदारी करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
👉 कर्मचारियों को मिलने वाले अधिकारीक अवकाश (CL/अन्य स्वीकृत अवकाश) देने से मना किया जा रहा है।
👉 कुछ साथियों को तो पद से त्यागपत्र देने तक के लिए कहा जा रहा है।
👉 कई स्थानों पर रविवार की छुट्टी तक नहीं देने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
👉 इसके अलावा कर्मचारियों से उनकी निर्धारित जिम्मेदारियों से इतर कार्य करवाने की शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं जैसे पूरे दिन गेट के बाहर खड़े रहना आदि
⚠️ यह मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इन गंभीर शिकायतों को देखते हुए हम सभी 53,000+ नवचयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठित होकर पुरजोर विरोध दर्ज करवाएंगे और अपनी शिकायतों को लेकर सोमवार को शिक्षा शासन सचिव एवं मुख्य सचिव जी को पत्र भिजवाया जाएगा 🙏🙏
चिकित्सा विभाग में वार्ड बॉय के पदों को शामिल करना बहुत ही निंदनीय है ।
सभी साथी संगठित होकर आवाज उठाएंगे यदि कुछ भी गलत होता है तो 🙏
#चतुर्थ_श्रेणी_भर्ती
🛑 अन्याय हुआ है ✅
4th Grade में जिनको चिकित्सा विभाग मिला, उनको Ward boy की पोस्ट दी गयी है ✅
विभाग 8000 candidates को मिला था लेकिन 4th grade के लगभग 1500 ही पद रिक्त थे ✅
अपनी इतनी बड़ी गलती को भरने के लिए , Ward boy बना रहे हैं 🛑
अब कहाँ गए बेरोजगार नेता ?
@HANUMANKISAN
Similarly GST is charged on merchants not consumers.
TDS is paid by Employers not Employees.
@nsitharaman, country is blessed to have a genius like you as Finance Minister.
@Omrlp07 तो क्या हो गया,
24लाख में से एक नौकरी पाई है, जश्न तो मनाएगा ही।
काम करने में कैसी शर्म, घर खेत मे घास नहीं काटते क्या? काम कर रहा है तो सैलरी भी मिलेगी।
और वो भाई, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा है, ओर आगे भी जाएगा🙏
@alokrajRSSB अगर server based है तो अच्छा heavy load ले सकने वाला server लेना।
हमने देखा है बोर्ड की वेबसाइट का हाल, थोड़े से Trafic आने पर hang कर जाती है