@rajoficial@Madandilawar@rajcmo@BhajanlalBjp
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय,
यथास्थान उप-प्राचार्यों की आपसे तीन मांगे हैं-
1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य ��ी काउंसलिंग करें।
3 COMN SNRTYका नियम 2021 का है।डीपीसी2017-18 पर लागूनहींहो सकता
DB Civil Writ Petition No. 1408/2023 के निर्णय से 11,000+ उप-प्राचार्यों की वरिष्ठता व पदस्थापन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर लगभग 6,000 उप-प्राचार्यों के रिवर्शन की स्थिति बनेगी, जिससे कार्मिकों की पद-गरिमा, मनोबल प्रभावित होगा और विभाग में प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ेंगी। साथ ही अन्य कैडरों में अंतहीन लिटिगेशन चेन शुरू होगी तथा अव्यावहारिक कॉमन सीनियरिटी से SC/ST संवर्ग को भारी नुकसान होगा। अतः राज्य सरकार से पुरजोर मांग है कि 11,000 उप-प्राचार्यों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP अथवा हाईकोर्ट में Review Petition (Modification) तुरंत दायर करे।
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आदरणीय म���ख्यमंत्री महोदय,
यथास्थान उप-प्राचार्यों की आपसे तीन मांगे हैं-
1 सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करें।
2 यथास्थान उप प्राचार्य की काउंसलिंग करें।
3 COMN SNRTYका नियम 2021 का है।डीपीसी2017-18 पर लागूनहींहो सकता
#SLP#DPC@RajCMO@BhajanlalBjp@madandilawar@RajGovOfficial
राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य के 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य स���कार से आग्रह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण दोs
#SLP # VP DPC 2023-24 & 2024-25
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के हित को रखे 99
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य के 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण दोl0
SLP #DPC#RajCMO#BhajanlalBjp#madandilawar#RajGovOfficial
राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य के 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधि���ार को संरक्षण दो
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य के 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह कि माननीय सर्वोच्च न्या���ालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण दो
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य के 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्र���ावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण दो
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से राज्य ���े 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण दो
#SLP # VP DPC 2023-24 & 2024-25
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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर करें l