5 रू का फिनाइल 33500 रु
306 रु का (लईडी बल्ब) 11800 रू
2 लाख का कचरा वाहन 6 लाख रु
ये कारनामा BJP ने मध्य प्रदेश के नगर निकाय में किया गया है।
मात्र 250 करोड़ का खेल हुआ है।
कृपया गुस्सा न हों ये सारा पैसा जो मोदी जी की पार्टी BJP ने लूटा है ये सब मुसलमानों का है।
बोलो जय श्रीराम
Dear Prime Minister Ambani,
Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India.
Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete?
There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better.
Thank you 🙏
राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव में बेईमानी और बेशर्मी की सारी हदें भाजपा सरकार ने पार कर दीं। नगरीय निकायों में अपने बोर्ड बनाने के लिए सारी मर्यादाओं और नियम-कानूनों को भाजपा सरकार ने तार-तार कर दिया। पूरा प्रदेश स्तब्ध है, राजस्थान में कभी ऐसा होगा यह सोचा भी नहीं जा सकता था। भाजपा सरकार ने सरकारी मशीनरी, पुलिस और पूरा प्रशासन लगाकर लोकतंत्र की खुलेआम लूट की है। शायद ही कोई निकाय बचा हो जहाँ भाजपा ने सत्ता और धनबल के दम पर जनमत को कुचलने का प्रयास न किया हो।
राजस्थान में एक-एक पार्षद के लिए 2-2 करोड़ रुपये तक की बोली लगाई गई। कांग्रेस पार्षदों को कभी उनके घर को अवैध बताकर नोटिस भेजा गया, कभी उनके प्रतिष्ठानों को सील किया गया, नए-नए मुकदमे दायर कर पुलिस के सामने पेश होने के नोटिस थमाए गए, बाड़ेबंदी में रुके पार्षदों के कैंप में पुलिस भेजकर उन्हें जबरन उठाया गया। भाजपा सरकार के इन कुकर्मों के कारण कल रात 12 बजे तक राजस्थान हाईकोर्ट को सुनवाई कर चुनाव से जुड़ी याचिकाओं का निस्तारण करना पड़ा, जिसमें भाजपा सरकार को अदालत से करारा तमाचा लगा।
यह सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस के जरिए भी यहाँ के निर्वाचित पार्षदों को भाजपा के पक्ष में ले जाने का काम किया गया। अब तक जिस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग और एजेंसियों के दुरुपयोग की तस्वीरें हम पश्चिम बंगाल में देख रहे थे, वही घिनौना खेल अब राजस्थान के अपने निकाय चुनावों में खुलकर सामने आ गया है।
आज नगरीय निकाय चुनाव के दिन भी मथानिया, पावटा, तिजारा, कुचेरा, हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, निम्बाहेड़ा समेत पूरे राजस्थान से जो दृश्य सामने आए, वे चीख-चीखकर लोकतंत्र की हत्या की गवाही दे रहे हैं। जब नगरीय निकाय चुनावों में यह हाल है, तो साफ है कि आने वाले पंचायत चुनावों में भाजपा सरकार इससे भी आगे जाकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर सकती है।
मुख्यमंत्री @BhajanlalBjp जी, आपसे प्रदेश को ऐसे कृत्यों की उम्मीद नहीं थी। अब आपका और आपकी सरकार का नाम राजस्थान के इतिहास में लोकतंत्र की हत्या करने वाले मुख्यमंत्री और सरकार के रूप में दर्ज हो चुका है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राजनीतिक मामलों में काफी हद तक निष्पक्ष माने जाने वाले राजस्थान के नौकरशाह और पुलिस के कई अधिकारी भी पहली बार भाजपा सरकार के साथ मिलकर इस पाप में शामिल हो गए। संविधान की शपथ लेने वाले अधिकारियों को विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे कुकृत्यों में शामिल होने के लिए वे राजकीय सेवा में आए थे? समय आने पर हर एक की जवाबदेही तय होगी, ताकि भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
केजरीवाल जी तो अलग लेवल पर रोस्ट कर रहे है 😂
लगता नहीं मोदी जी ये माफ कर पाएंगे
इथेनॉल बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है
इस मुद्दे पे आंदोलन हो गया तो
1 ओर कुर्सी जाएगी
शांतिपूर्ण विरोध एक अटूट और मौलिक अधिकार है।
भारत के निर्दोष छात्रों पर हमला करने के आदेशों का आँखें बंद करके पालन करने वाले हर पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी ये बात ध्यान रखें:
संविधान ही आपका मालिक है।
सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती।
जवाबदेही ज़रूर तय की जाएगी।
Peaceful protest is a sacred and fundamental right.
Every police officer and govt official blindly following orders to attack India’s innocent students should keep in mind:
The Constitution is your master.
Power is not permanent.
Accountability will follow.
नवलगढ़ के परसरामपुरा में ₹10 करोड़ की लागत से जनता के लिए निर्मित 'राजीव गांधी खेल स्टेडियम' पर बुलडोजर चलाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और जनविरोधी है।
विकास कार्यों को राजनीतिक द्वेष के कारण नष्ट करना और शांतिपूर्ण विरोध कर रहे पूर्व मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा जी एवं उनके बुजुर्ग पिता सहित सैकड़ों ग्रामीणों को गिरफ्तार करना अलोकतांत्रिक कदम है। सार्वजनिक धन की इस बर्बादी और दमनकारी कार्रवाई की मैं कड़ी निंदा करता हूँ।
मुख्यमंत्री जी को इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि पुलिस और प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई किसके दबाव में की और सरकारी पैसे का इतना नुकसान किया।
NEET 2026 में अभी तक हुई कार्यवाही में राजस्थान के दो भाइयों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें दिनेश बिवांल भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और मंत्री एवं पदाधिकारियों से जुड़े हुए हैं। क्या यही कारण है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं करवाई गई है?
NEET 2024 मामले की जाँच आज तक पूरी नहीं हो सकी और अब इस नए पेपर लीक प्रकरण जाँच को CBI को ट्रांसफर करके खानापूर्ति की गई प्रतीत होता है।
23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसे नजरंदाज नहीं जा सकता है। परीक्षाओं में प्रबंधन की खामियों और लापरवाही की कीमत ईमानदार छात्रों को चुकानी पड़ रही है, यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जाँच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।
NEET 2026 की परीक्षा रद्द हो गयी।
22 लाख से ज़्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया।
किसी पिता ने कर्ज़ लिया,
किसी माँ ने गहने बेचे,
लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की,
और बदले में मिला, पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार।
यह सिर्फ़ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है।
हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सज़ा भुगतते हैं।
अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे।
अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुँच से तय होगा, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा?
प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल, देश के लिए विषकाल बन गया है।
NEET पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिंवाल भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। क्या यही वजह है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने NEET पेपर लीक को छिपाने का प्रयास किया एवं कोई FIR दर्ज नहीं की? मैं 11 मई से ही कह रहा था कि भाजपा सरकार FIR क्यों नहीं कर रही है? अब भाजपा की पोल खुल गई है।
क्या अब भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया को संरक्षण दे रही हैं।
NEET (UG) प्रवेश परीक्षा का रद्द होना यह दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर दो सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है।
राजस्थान की भाजपा सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में हुए OMR शीट घोटाले को छिपाया, ताकि सरकार की बदनामी न हो। कमजोर पैरवी के कारण उस मामले के आरोपियों को जमानत भी मिल गई। इसी प्रकार, अब NEET (UG) परीक्षा लीक की जानकारी को भी छिपाने का प्रयास किया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अब सच्चाई सामने आ गई है और भाजपा सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है।
चूरू में महिला कॉन्स्टेबल के साथ गैंगरेप की घटना अत्यंत शर्मनाक एवं नारी सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर सीधा प्रहार है।
ये घिनौना अपराध न सिर्फ खाकी पर काला धब्बा है, बल्कि महिला सुरक्षा के दावों की शर्मनाक सच्चाई है।
हैरानी की बात है कि रक्षक ही भक्षक बनकर वर्षों तक हैवानियत करते रहे और सिस्टम आंखें मूंदकर बैठा रहा। @PoliceRajasthan पीड़िता के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए।
@BhajanlalBjp@RajCMO
Shocking and heartbreaking. A young MBA student from Tripura is stabbed to death in Dehradun because of his identity.
This is not just a crime, it is a shame on the system. The country needs strict action and a national law against racism and hate crimes. Justice must be swift and exemplary.