Pranay Kumar 🇮🇳

Social Activist, Nature Lover, Political Active, Tweets And RTs Are Personal.

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[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@BiharTakChannel झूठ फैला रहा हैं।
चाकू से कोई ऐसे नहीं घायल होता जैसे कि कोई ढेला मारा हो।
@BiharTakChannel ढेला को चाकू बना रहा है।

इसली आज कल सब दलाल मीडिया लात खा रहा है।
ऐसी लोगों को पहचानों बिहार के स्टूडेंट्स।

[Bihar Tak @BiharTakChannel]

Patna Students Protest: VVIP जोन में Police पर छात्रों का कहर. कई पुलिसकर्मी को मारी चाकू

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@BiharTakChannel @BiharTakChannel झूठ फैला रहा हैं।
चाकू से कोई ऐसे नहीं घायल होता जैसे कि कोई ढेला मारा हो।
@BiharTakChannel ढेला को चाकू बना रहा है।

इसली आज कल सब दलाल मीडिया लात खा रहा है।
ऐसी लोगों को पहचानों बिहार के स्टूडेंट्स।

[Rajender Godara @rajender14345]

वाह क्या लॉजिक है
लाठिंयां खाने वाले भी हिंदू
लाठियां बरसाने वाले भु हिंदू
और लाठियां मारने का आदेश देने वाले कट्टर हिंदू
अब जाकर बना है #असली_हिंदू_राष्ट्र
#संसद_मार्च #राहुलगांधी

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@Benarasiyaa पटना पुलिस 10000Rs का रशीद देती हुई।बिहार के स्टूडेंट्स को।

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@ravish_journo ऐसे गुंडों को
नाम
पता
खोजो और पब्लिक के हवाले कर दो ताकि पब्लिस उचित कानूनी करवाई करे।

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@AadeshRawal ऐसे गुंडा को खोजी
नाम
और
पता
पब्लिक को हवाले कर दो।

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@Sachingupta बिहार के लोगों का सही इलाज कर रहा है बिहार पुलिस 10000 Rs लेके वोट देगा तो रशीद तो देगा ही कुछ भी फ्री नहीं है जी।

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@MediaHarshVT त्रिपाठी तेरे जैसे लोगों के करना रवीश को भी बच्चे लपेट रहा है।
सोचो तुम कितना गंध फैला है।

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@chitraaum रवीश कुमार इस जैसे सब दलाल और दलाली को इतना जोर से मारा कि पागल हो गया है सब ।

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

रवीश कुमार इतना जोर से दलाल मीडिया को मरा कि सब पागल हो गया हैं

[Chitra Tripathi @chitraaum]

ये व्यक्ति पत्रकारों के खिलाफ भीड़ को “लिचिंग” के लिये भड़का रहा है.

एक पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक यात्रा में हिस्सा लेकर अपनी पत्रकारिता बेच देने वाला शख़्स पत्रकारिता सिखाने में लगा हुआ है.

[rajeevranjan@maholkyahai @rajeevranjanMKH]

ज्यादातर न्यूज चैनल्स सरकार के पीआर वाले आउटडोर शूट पर नामचीन एंकर और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर रिपोर्टर क्यों भेजते हैं ?

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

हिंदुस्तान के इतिहास में याद रखा जायगा कि। घंटियां लोग कोर्ट में बैठा था।

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@suryapsingh_IAS ऐ नौकरी नहीं पुलिस के साथ बच्चों को पीट रहा है।

[Tribhuvan_Official @TheTribhuvan]

रिपोर्टर के हाथ में माइक, आदेश किसी और का : भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता का ‘एंटी-जर्नलिज्म’ रुख

अभी-अभी चित्रा त्रिपाठी जिस तरह समाचार प्रस्तुत कर रही थीं, उससे मुझे लगा कि पत्रकारिता के न्यूनतम मानदंड भी पीछे छूट गए हैं। समाचार और सत्ता-समर्थक आख्यान के बीच जो महीन रेखा होती है, वह लगभग मिटा दी गई है। जब स्टूडियो में बैठा कोई बड़ा चेहरा जनता के असंतोष को समझने के बजाय उसे कठघरे में खड़ा करने लगे, तब मैदान में खड़े रिपोर्टर के लिए सम्मान कहाँ से बचेगा? एंकर की आवाज़ स्टूडियो से निकलती है; लेकिन उसका सामाजिक मूल्य रिपोर्टर को सड़क पर चुकाना पड़ता है।

मैं जब 11वीं क्लास में था यानी 1981 से सड़कों पर रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। मैंने ऐसे अनेक रिपोर्टरों के साथ काम किया है, जो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दीक्षित थे; कुछ कांग्रेस के निकट थे, कुछ समाजवादी थे, कुछ वामपंथी। लेकिन उनकी निजी राजनीतिक आस्थाएँ आमतौर पर रिपोर्टिंग के रास्ते में नहीं आती थीं। मैंने कभी उन्हें जनता या आंदोलनकारियों के विरुद्ध खड़े होते नहीं देखा।

श्रीगंगानगर और जयपुर में हमारे साथ प्रताप राव थे। वे संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि से थे। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और वे ईटीवी के प्रभारी थे। फिर भी उन्होंने ख़बर को ख़बर की तरह प्रस्तुत किया। सरकार भाजपा की है, इसलिए आंदोलनकारी ग़लत हैं—यह समीकरण उनके पेशेवर विवेक का हिस्सा नहीं था। ऐसे असंख्य उदाहरण पत्रकारिता के उस दौर में मिलेंगे, जब विचारधारा होती थी, लेकिन वह खबर को निगलती नहीं थी।

ओम सैनी माकपा से जुड़े थे; लेकिन संघ के लोगों को भी मैंने उनकी तारीफ़ें करते सुना है। यह रिपोर्टिंग का तरीक़ा था। ऐसे कितने ही नाम मैं गिना सकता हूँ।

आज समस्या किसी एक एंकर, किसी एक रिपोर्टर अथवा किसी एक चैनल तक सीमित नहीं है। यह पत्रकारिता की संरचना में हुए परिवर्तन की समस्या है। किसी व्यक्ति की आलोचना आवश्यक हो सकती है; लेकिन केवल व्यक्ति पर हमला करने से उस तंत्र की पहचान नहीं होगी, जो ऐसे व्यक्तियों को बनाता, पुरस्कृत करता और आगे बढ़ाता है।

रिपोर्टर जनता का स्वाभाविक शत्रु नहीं होता

कोई भी वास्तविक रिपोर्टर यह नहीं चाहता कि वह जिन छात्रों, किसानों, कर्मचारियों, महिलाओं या नागरिक समूहों के बीच खड़ा है, उन्हीं के विरुद्ध बोले। मैदान में खड़ा रिपोर्टर कैमरे के सामने केवल एक पेशेवर नहीं होता; वह एक जीवित मनुष्य होता है। उसकी अपनी संवेदना, नैतिकता, बेचैनी और नागरिक चेतना होती है।

वह युवा हो सकता है। संभव है कि वह स्वयं बेरोजगारी, महँगी शिक्षा, असुरक्षित नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की अव्यवस्था से गुजरा हो। हो सकता है कि उसका पिता किसान हो, उसकी बहन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हो, उसका कोई मित्र पेपर लीक का शिकार हुआ हो। वह आंदोलनकारियों की पीड़ा को बाकी लोगों से अधिक निकटता से देखता है।

एक रिपोर्टर जानता है कि जनता केवल उसकी ख़बर का विषय नहीं है; वही उसकी सूचना का स्रोत, उसकी विश्वसनीयता की कसौटी और उसके पेशे के अस्तित्व का आधार है। कोई समझदार रिपोर्टर उस धरातल को क्यों नष्ट करना चाहेगा जिस पर उसकी पत्रकारिता खड़ी है?

निस्संदेह, कुछ रिपोर्टर स्वेच्छा से सत्ता-समर्थक भूमिका अपना सकते हैं। कुछ वैचारिक रूप से इतने कठोर हो सकते हैं कि वे नागरिकों की पीड़ा को भी राजनीतिक चश्मे से देखें। लेकिन पूरे मैदानी पत्रकार समुदाय को एक ही रंग में रंग देना अनुचित होगा। असली प्रश्न यह है कि रिपोर्टर को कितनी संपादकीय स्वतंत्रता उपलब्ध है।

दरअसल, आज पत्रकारिता की पुरानी प्रक्रिया उलट दी गई है।

पत्रकारिता का स्वाभाविक क्रम नीचे से ऊपर की ओर होता है। रिपोर्टर ज़मीन पर जाता है। वह घटना देखता है, लोगों से बात करता है, दस्तावेज़ जुटाता है, विरोधाभास पहचानता है और तथ्य लेकर लौटता है। उसका चीफ़ रिपोर्टर उस सामग्री की जाँच करता है, उसे संदर्भ देता है, कानूनी जोखिम देखता है और उसे संपादकीय आकार देता है। इसके बाद संपादक तय करता है कि इस ख़बर का सामाजिक महत्व क्या है और इसे किस प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रक्रिया में घटना पहले होती है और संपादकीय निष्कर्ष बाद में बनता है।

लेकिन पिछले एक-दो दशकों में यह प्रक्रिया धीरे-धीरे उलटती गई है। अब अनेक संस्थानों में पहले निष्कर्ष तैयार किया जाता है, उसके बाद उस निष्कर्ष के अनुकूल तथ्य खोजे जाते हैं। चैनल का शीर्ष प्रबंधन तय करता है कि आज किसे राष्ट्रवादी कहा जाएगा, किसे अराजक, किसे देशद्रोही, किसे मासूम और किसे संदिग्ध। उसके बाद इन पूर्वनिर्धारित श्रेणियों को भरने के लिए रिपोर्टर मैदान में भेजे जाते हैं।

इस व्यवस्था में घटना स्वयं महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। महत्वपूर्ण यह होता है कि घटना को किस राजनीतिक कथा में फिट किया जा सकता है।

पहले रिपोर्टर कहता था, “यह ज़मीन पर घटित हुआ है।”

अब स्टूडियो कहता है, “हमें यह दिखाना है; ज़मीन से इसके अनुकूल सामग्री भेजो।” अब ग्राउंड रिपोर्ट में भी ग्राउंड की बात नहीं होती, अपितु वह बात होती है, जो ग्राउंड पर तय किया जाना है।

यही जर्नलिज्म और एंटी-जर्नलिज्म के बीच बुनियादी अंतर है।

एंटी-जर्नलिज्म क्या है?

पत्रकारिता का उद्देश्य है—जो घटित हो रहा है, उसे यथासंभव सत्य, संदर्भ और मानवीय जटिलता के साथ दिखाना।

एंटी-जर्नलिज्म का उद्देश्य है—जो घटित हो रहा है, उसे छिपाना; और जो घटित नहीं हो रहा, उसका दृश्यात्मक तथा भाषाई निर्माण करना।

यदि हजारों विद्यार्थी किसी परीक्षा की अनियमितता के विरुद्ध एकत्र हुए हैं तो पत्रकारिता पूछेगी:

उनकी शिकायत क्या है?
क्या परीक्षा में गड़बड़ी हुई?
जिम्मेदार संस्था कौन है?
सरकार ने क्या कार्रवाई की?
छात्रों की माँग संवैधानिक और व्यावहारिक रूप से कितनी उचित है?

एंटी-जर्नलिज्म पूछेगा:

इन विद्यार्थियों को कौन भड़का रहा है?
इनके पीछे कौन-सी राजनीतिक पार्टी है?
क्या इससे राजधानी की यातायात व्यवस्था बाधित हुई?
क्या किसी ने कोई आपत्तिजनक नारा लगाया?
क्या भीड़ में कोई ऐसा चेहरा था जिसे संदिग्ध घोषित किया जा सके?

अभी धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि आंदोलन करने वाले युवा दहशतगर्द हैं! कल्पना कीजिए कि ऐसा आज से पंद्रह साल पहले कोई शिक्षा मंत्री बोल देता तो क्या होता!

यहाँ मूल प्रश्न को विस्थापित कर दिया जाता है। परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं—यह गायब हो जाता है। उसकी जगह आंदोलनकारियों का चरित्र परीक्षण शुरू हो जाता है।

यह सत्ता की अत्यंत सुविधाजनक तकनीक है: शिकायत का उत्तर मत दो, शिकायतकर्ता की नीयत पर संदेह पैदा कर दो।

पत्रकारिता में ‘एंगल’ आवश्यक होता है। प्रत्येक खबर को एक बौद्धिक केंद्र चाहिए। लेकिन एंगल का अर्थ तथ्यों में से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पहचानना है, न कि पहले से तैयार राजनीतिक धारणा को तथ्यों पर थोप देना।

जब एंगल ऊपर से आदेश के रूप में आता है, तो वह पत्रकारिता का उपकरण नहीं रहता; वह खबर की हत्या का हथियार बन जाता है।

रिपोर्टर से कहा जाता है—भीड़ में गुस्सा दिखाओ, लेकिन उसकी वजह मत दिखाओ। पुलिस पर पत्थर दिखाओ, लेकिन उससे पहले हुआ लाठीचार्ज मत दिखाओ। सड़क बंद होने की परेशानी दिखाओ, लेकिन वर्षों से बंद पड़े रोजगार के रास्ते मत दिखाओ। एक उत्तेजित प्रदर्शनकारी का वाक्य बार-बार चलाओ, लेकिन सरकार के असत्य या प्रशासन की विफलता पर मौन रहो।

इस प्रक्रिया में कैमरा साक्ष्य का माध्यम नहीं रहता। वह चयनित दृश्य के जरिए जनता के विरुद्ध अभियोग-पत्र तैयार करने लगता है।

चैनल का हेड रिपोर्टिंग का स्वर तय करता है। लेकिन चैनल का हेड भी हमेशा स्वतंत्र नहीं होता। उस पर मालिक का दबाव हो सकता है। मालिक पर विज्ञापनदाता, कारोबारी हित, लाइसेंस, सरकारी एजेंसियाँ, कर-जाँच, स्पेक्ट्रम, बैंक ऋण और राजनीतिक पहुँच का प्रभाव हो सकता है।

इस प्रकार आदेश की शृंखला कहीं अधिक लंबी होती है:
सत्ता या आर्थिक हित →
मीडिया स्वामित्व →
चैनल प्रबंधन → ]
संपादकीय प्रमुख →
असाइनमेंट डेस्क →
रिपोर्टर।

दर्शक केवल अंतिम व्यक्ति को देखता है—हाथ में माइक लिए रिपोर्टर को। वह उस अदृश्य आदेश-व्यवस्था को नहीं देख पाता जो उसके पीछे खड़ी है।

यही कारण है कि मैदान में रिपोर्टर को खरी-खोटी सुननी पड़ती है, कभी धक्का दिया जाता है, कभी उसका माइक छीना जाता है। जबकि संभव है कि जिस शब्दावली पर भीड़ नाराज़ है, वह रिपोर्टर ने तय ही न की हो। संभव है कि उसने संतुलित रिपोर्ट भेजी हो और स्टूडियो ने उसे काटकर बिल्कुल अलग अर्थ दे दिया हो।

फिर भी यह कहना पर्याप्त नहीं कि रिपोर्टर केवल आदेश का पालन कर रहा था। पत्रकारिता में व्यक्तिगत नैतिक उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता। हर रिपोर्टर को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह कहाँ तक समझौता करेगा। नौकरी की विवशता वास्तविक है, परंतु वह हर अनैतिक आचरण को निर्दोष नहीं बना सकती।

संरचना दोषी है, लेकिन व्यक्ति पूर्णतः उत्तरदायित्व-मुक्त नहीं हो सकता।

मीडिया की आलोचना आवश्यक है। चैनल की पक्षधरता उजागर की जानी चाहिए। झूठी रिपोर्टिंग का प्रतिवाद किया जाना चाहिए। लेकिन रिपोर्टर के साथ मारपीट, अपमान, धमकी या उपकरणों की तोड़फोड़ न नैतिक है, न लोकतांत्रिक और न कानूनी।

शांतिपूर्ण आंदोलन नागरिक का अधिकार है। उसी प्रकार पत्रकार को सार्वजनिक घटना की रिपोर्टिंग करने का अधिकार है। दोनों अधिकार परस्पर विरोधी नहीं, लोकतंत्र के पूरक हैं।

आंदोलनकारियों को समझना चाहिए कि मैदान में खड़ा संवाददाता प्रायः मीडिया-सत्ता का सबसे कमजोर कर्मचारी है। उसकी जगह चैनल के मालिक, प्रधान संपादक, न्यूज़ डायरेक्टर और नीति-निर्धारक जवाबदेह बनाए जाने चाहिए। आंदोलनकारी चैनल से प्रश्न पूछें, सामूहिक बहिष्कार करें, औपचारिक शिकायत करें, सार्वजनिक खंडन जारी करें, प्रेस परिषद अथवा संबंधित नियामक मंचों पर जाएँ, चैनल हेड से खुली बहस की माँग करें—लेकिन सबसे कमजोर व्यक्ति पर आक्रोश उतारना उसी सत्ता-तर्क की पुनरावृत्ति है जिसका वे विरोध कर रहे हैं।

जिस प्रकार पुलिस का साधारण सिपाही आदेश-शृंखला का अंतिम व्यक्ति होता है, उसी प्रकार रिपोर्टर भी कई बार मीडिया-प्रबंधन की आदेश-शृंखला का अंतिम कर्मचारी होता है। दोनों की परिस्थितियाँ समान नहीं हैं, लेकिन संरचनात्मक समानता इतनी है कि ऊपर के निर्णय का सामाजिक क्रोध नीचे के कर्मचारी को झेलना पड़ता है।

हमने अपनी कार्यपालिका, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के भीतर भी ऐसी ही व्यवस्था बना दी है। किसान आंदोलन कर रहा है और सामने लाठी लिए किसी किसान का ही बेटा खड़ा है। बेरोजगार युवक प्रदर्शन कर रहा है और उसे नियंत्रित करने भेजा गया जवान उसी सामाजिक वर्ग से आया है। महिला न्याय माँग रही है और उसे घसीटने वाली पुलिसकर्मी स्वयं किसी श्रमिक या निम्न-मध्यवर्गीय परिवार की बेटी है।

यह संयोग नहीं है। आधुनिक सत्ता अक्सर समाज के एक हिस्से को समाज के दूसरे हिस्से के विरुद्ध खड़ा करती है। आदेश देने वाले सुरक्षित कमरों में रहते हैं; आदेश का पालन करने वाले सड़क पर जनता के सामने होते हैं।

ऐसी व्यवस्था में राज्य अपनी हिंसा को सामाजिक रूप से अदृश्य बना देता है। ऐसा लगता है कि पुलिस नागरिक से लड़ रही है, जबकि वस्तुतः सत्ता नागरिकों के एक समूह को दूसरे समूह के विरुद्ध इस्तेमाल कर रही होती है।

मीडिया में भी यही हो रहा है। चैनल का मालिक जनता के सामने नहीं आता। नीति तय करने वाला संपादक आंदोलन स्थल पर नहीं जाता। मैदान में एक युवा रिपोर्टर भेजा जाता है, जो चैनल की पूरी नैतिक देनदारी अपने चेहरे पर लेकर खड़ा रहता है।

आंदोलन लोकतंत्र की बीमारी नहीं, उसकी श्वस क्रिया का हिस्सा है।

आंदोलन कोई असामान्य या राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं है। लोकतंत्र केवल पाँच वर्ष में मतदान का नाम नहीं। लोकतंत्र वह निरंतर प्रक्रिया है जिसमें नागरिक अपनी माँगें रखते हैं, सरकार का प्रतिरोध करते हैं, नीतियों को चुनौती देते हैं, न्याय की माँग करते हैं और सार्वजनिक संस्थाओं को जवाबदेह बनाते हैं।

भारतीय संविधान अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकार को मान्यता देता है। इन अधिकारों पर विधिसम्मत सीमाएँ हो सकती हैं, लेकिन असहमति को अपने आप अपराध नहीं माना जा सकता।

जब सत्ता हर आंदोलन में षड्यंत्र खोजती है, तब वह लोकतंत्र की मूल प्रकृति को अस्वीकार करती है। और जब मीडिया सत्ता की इस भाषा को बिना प्रश्न किए दोहराता है, तब वह सूचना का संस्थान नहीं रहता; वह शासन की मनोवैज्ञानिक शाखा बन जाता है।

पत्रकारिता की पुनर्स्थापना तभी संभव है जब रिपोर्टर को फिर से उसका केंद्रीय स्थान मिले। समाचार की दिशा स्टूडियो नहीं, तथ्य तय करें। रिपोर्टर को यह स्वतंत्रता हो कि वह असाइनमेंट डेस्क की पूर्वधारणा के विरुद्ध भी सच्चाई भेज सके। उसके वीडियो को संदर्भ से काटकर न चलाया जाए। चैनल हेड अपनी वैचारिक जिम्मेदारी कैमरे के पीछे छिपाकर रिपोर्टर पर न डालें।

यह भी आवश्यक है कि पत्रकार संगठन केवल वेतन और सेवा-शर्तों के लिए नहीं, संपादकीय स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष करें। रिपोर्टर को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह असत्य, भड़काऊ या पूर्वनिर्धारित रिपोर्टिंग से इनकार कर सके। जिस संस्थान में पत्रकार को झूठ बोलने से इनकार करने का अधिकार नहीं, वहाँ पत्रकारिता केवल एक ब्रांड-नाम रह जाती है।

आज संकट यह नहीं कि पत्रकारिता कमजोर हो रही है। संकट यह है कि पत्रकारिता का रूप धारण करके उसका प्रतिलोम काम कर रहा है। कैमरा है, माइक है, स्टूडियो है, ब्रेकिंग न्यूज़ है—लेकिन खबर नहीं है। तथ्य हैं, पर उन्हें बोलने की अनुमति नहीं। दृश्य हैं, लेकिन संदर्भ निकाल दिया गया है। रिपोर्टर है, लेकिन रिपोर्ट पहले ही लिखी जा चुकी है।

यही एंटी-जर्नलिज्म है।

और इसका मुकाबला रिपोर्टर को पीटकर नहीं, उस सत्ता-संरचना को पहचानकर किया जाना चाहिए जो उसके माइक के भीतर अपनी आवाज रख देती है। पत्रकारिता तभी बचेगी जब रिपोर्टर फिर से जनता की ओर मुँह करके खड़ा होगा—और चैनल का मालिक, संपादक तथा सत्ता-प्रतिष्ठान उसके पीछे से बोलना बंद करेंगे।
@ajitanjum @_YogendraYadav @chitraaum @ShekharGupta @sardesairajdeep

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@arungovil12 ऐ घंटियां इंसान कभी राम नहीं हो सकता ।

इस छुछुंदर को थोड़ा भी शर्म नहीं है।
पता नहीं इसको कैसे राम बना दिया था।
इसली तो राम मंदिर से चोरी हुए।

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@ajeetbharti @narendramodi तुम मोदी के खिलाफ बोल रहे हो ।
देशद्रोही हो।

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@kaankit सर गोदी मीडिया पुलिस साथ मिल कर बच्चों को मर रहा है।

जहां गोदी मीडिया मिले वही जूता मारो तब जा के सुधरेगा बहुत आग लगा लिया है अब तक गोदी मीडिया अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है।

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@pandeypoonam20 जहां गोदी मीडिया मिले वही जूता मारो तब जा के सुधरेगा बहुत आग लगा लिया है अब तक गोदी मीडिया अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है।

[Pranay Kumar 🇮🇳 @ThepranayKumar]

@nistula @pandeypoonam20 जहां गोदी मीडिया मिले वही जूता मारो तब जा के सुधरेगा बहुत आग लगा लिया है अब तक गोदी मीडिया अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है।

[Nehr_who? @Nher_who]

A student was escaping from illegal detention by the police, Godi Journalist tried to grab him & kicked him

Locals and students intervened and released the student and then thrashed the Sarkari Kutta