दिल्ली: आरक्षण सुधार आंदोलन टीम के सदस्य प्रतीक पांडे ने कहा, "देखिए, अभी हम लोग परमिशन के लगे हुए हैं और जिसको भी परमिशन मिल जाती है, हम उसको सपोर्ट करेंगे और इसमें सरकार अभी परमिशन देती है, तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट का रास्ता भी देखा जाएगा...जो लोग ये कह रहे हैं कि ये आरक्षण हटाओ आंदोलन है, तो उनको ये समझना होगा कि यहां हटाने की बात नहीं हो रही है, यहां रिफॉर्म्स की बात हो रही है..."
EWS सिर्फ एक वर्ग नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर अनेक जातियों की आवाज़ है।
कोई केंद्र में EWS सरलीकरण की बात करता है, तो वह केवल राजपूत समाज की बात नहीं कर रहा होता।
वह राजस्थान और हरियाणा के बिश्नोई समाज की भी बात कर रहा है,
गुजरात के पटेल-पाटीदार समाज की भी बात कर रहा है,
पश्चिमी राजस्थान के राजपुरोहित समाज की भी बात कर रहा है,
हरियाणा के जाट समाज की भी बात कर रहा है,
महाराष्ट्र के मराठा समाज की भी बात कर रहा है,
और तेलंगाना के रेड्डी समाज की भी बात कर रहा है।
1. EWS सारलीकरण- 5 साल की आयु और प्रयास में छूट तथा प्रमाणपत्र 3 साल तक मान्य किया जाए और जमीन मकान की शर्तें तत्काल प्रभाव से हटाई जाए !
2. सिंन्हो आयोग एवं राजस्थान मॉडल के अनुरूप EWS मानदंडों में सुधार
3.सरकारी योजनाओं में EWS को अन्य आरक्षित वर्गों जैसे सभी लाभ मिलें।
4.UGC काला कानून वापस लिया जाए
5.EWS को आयु में छूट - भर्ती व प्रवेश प्रक्रियाओं में अन्य वंचित वर्गों के समान अवसर सुनिश्चित करना
6.पंचायत चुनावो
हम ये लड़ाई अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं 👍
शुरु हमने किया है खत्म हम नहीं किए तो हमारी आगे आनी वाली पीढ़िया करेंगी......
#viral#viralreels#brahman#rha#politics
Rha+Yfe की बड़ी जीत ✊
उत्तर प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज में सीटों का बंटवारा होगा सामान्य Ews को भी मिलेगा स्थान ये जीत उन सभी लोगों की है जो हमको सपोर्ट करते है हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी 🙏
ये तो पहली सफलता है 🙏🚩
Thank You @UPGovt@bstvlive@RHAreforms