उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के बाद बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए पटाखे जलाने का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अगर दीपावली के दौरान प्रदूषण बढ़ा है तो वह समाप्त भी हो जाएगा, इसलिए इसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
रामपुर में 2007 के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर हमले के मामले में आरोपी रहे मोहम्मद शरीफ की 10 नवंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर उन्हें सात जवानों की शहादत का गुनहगार बताते हुए लिखा कि हाईकोर्ट से बरी होने के बाद वह खुलेआम घूम रहा था। इस पर पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने सवाल उठाया कि क्या हत्यारे भाजपा विधायक के करीबी हैं और उन्हें सत्ताधारी दल का संरक्षण हासिल है? हालांकि, हत्या के पीछे की वजह और हमलावरों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं है।
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत से जुड़ी 405 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 322 हेट क्राइम और 83 हेट स्पीच के मामले शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इन घटनाओं में 54 लोगों की मौत हुई, जिनमें 21 मौतें राज्य अधिकारियों के हाथों हुईं। इनमें 12 कथित मुठभेड़ों और 9 हिरासत या जेल में हुई मौतों के मामले हैं। रिपोर्ट में 119 हेट क्राइम की घटनाओं में राज्य की भूमिका दर्ज की गई। वहीं, 83 हेट स्पीच में से 33 सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से दिए गए। इनमें 37 भाषणों में हिंसा या हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील की गई थी। APCR ने ईसाई समुदाय के खिलाफ 15 घटनाएं भी दर्ज कीं, जिनमें ज्यादातर कथित धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ी थीं।
किसान सिर्फ 3 महीने ही मेहनत करता है और बाकी के 9 महीने ताश खेलता है, गुटखा खाता है, बोतल से पीता है, चोंगी पीता है और जय भोले करता है।
~ भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादित बयान
रिपोर्ट: तीन महीनों में 16 मुस्लिमों की हत्या, 118 पुलिस गोलीबारी में घायल।
South Asia Justice Campaign की नई India Persecution Tracker रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच भारत में कम से कम 16 मुस्लिमों की मौत दर्ज की गई। रिपोर्ट में आठ मौतों को राज्य पक्षों, पुलिस मुठभेड़ों, हिरासत या जेल, से जुड़ा बताया गया है, जबकि आठ अन्य मौतें धार्मिक नफरत से प्रेरित गैर-राज्य हिंसा के मामलों में दर्ज की गईं। यह रिपोर्ट 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 की अवधि को कवर करती है।
वोटर लिस्ट से नाम कटा, तो क्या जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाएगा?
पश्चिम बंगाल में SIR के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटने वाले लोगों की परेशानियां अब वोट देने के अधिकार से आगे बढ़ती दिख रही हैं।
किसी को बाइक खरीदने और रजिस्ट्रेशन में परेशानी है, तो किसी के राशन कार्ड, बैंक लोन और जमीन की रजिस्ट्री जैसे काम प्रभावित होने की बात सामने आई है।
The Telegraph की रिपोर्ट में ऐसे लोगों की आपबीती सामने आई है।
आखिर वोटर लिस्ट से नाम हटने की कीमत लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों चुकानी पड़ रही है
स्रोत: The Telegraph India