राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित की जाने भर्ती परीक्षाओं में संवैधानिक रूप से तय OBC आरक्षण नियमों के खिलाफ जाते हुए आरक्षण का दायरा लगातार कम किया जाना, इस वर्ग के युवाओं के अधिकारों के साथ बड़ा अन्याय है।
कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी LDC भर्ती परीक्षा विज्ञप्ति में वर्गवार पदों का बँटवारा कतई न्यायसंगत नहीं है। OBC वर्ग को 21% की बजाय मात्र 15% आरक्षण दिया गया है, जो संवैधानिक नहीं है।
इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी भर्ती, वनपाल भर्ती, द्वितीय श्रेणी भर्ती विज्ञप्ति में भी OBC वर्ग को तय मापदण्डों के अनुसार 21% आरक्षण नहीं दिया गया।
रोस्टर के नाम पर आरक्षित वर्गों के साथ लगातार सुनियोजित तरीके से अन्याय हो रहा है। लाखों युवाओं और उनके परिवार से जुड़ा यह गंभीर मुद्दा है।
प्रदेश भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मामले पर संज्ञान लेकर आरक्षण की विसंगतियों को तत्काल दूर करे।
@RajCMO@BhajanlalBjp@RajGovOfficial
OBC के सभी विधायक , MP तक उक्त माँग और पीड़ा शेयर की जा रही है जिससे OBC युवाओं के हक के लिए वो आगे का सके ।।
वोट के साथ अपना फर्ज निभा सके #OBC के युवाओं को जागना होगा और बोलना होगा उनको जिनको वोट दिया वो भी समय पर अपने अपने MLA/MP ✅✅✅🎯🎯🎯
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी लिपिक ग्रेड–II / कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (LDC) 2026 की विज्ञप्ति में वर्गवार पदों का बँटवारा न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह संविधान की भावना, सामाजिक न्याय और आरक्षण की मूल अवधारणा पर सीधा प्रहार है।
राजस्थान के सबसे बड़े OBC वर्ग को जहाँ संवैधानिक रूप से 21% आरक्षण का अधिकार प्राप्त है, वहीं LDC भर्ती 2026 में उसे मात्र 15% आरक्षण देकर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ किया गया है। जो आरक्षण की मूल भावना और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः विरुद्ध है।
यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पूर्व में भी जारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती, वनपाल भर्ती तथा RPSC 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 (गणित विषय) इन सभी भर्तियों में OBC वर्ग को लगातार पूर्ण 21% आरक्षण से वंचित रखा गया है।
विशेष रूप से, RPSC 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 की संशोधित विज्ञप्ति में गणित विषय के 538 पदों में OBC को मात्र 9% आरक्षण दिया जाना, आरक्षण व्यवस्था के नाम पर घोर भेदभाव और मनमानी को उजागर करता है।
ये केवल भर्ती विज्ञप्तियाँ नहीं हैं, बल्कि OBC युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सुनियोजित प्रहार हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में रोस्टर के नाम पर आरक्षित वर्गों के अधिकारों पर लगातार डाका डाला जा रहा है।
— आखिर यह अन्याय कब तक चलेगा, युवाओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ आखिर कब तक किया जाएगा?
माननीय मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp जी से आग्रह है कि इस गंभीर विषय का तत्काल संज्ञान लेते हुए LDC सहित सभी संबंधित भर्तियों की सम्पूर्ण जाँच करवाई जाए, OBC वर्ग को संवैधानिक 21% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे इस अन्याय का स्थायी समाधान निकाला जाए। सामाजिक न्याय केवल काग़ज़ों में नहीं, बल्कि भर्तियों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
@RajCMO
राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में OBC आरक्षण के साथ हो रहा निरंतर खिलवाड़ बेहद चिंताजनक है।
LDC भर्ती में 21% के बजाय मात्र 15% आरक्षण देना युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। चतुर्थ श्रेणी, वनपाल और द्वितीय श्रेणी भर्तियों में भी इसी तरह नियमों की अनदेखी कर आरक्षित वर्गों के साथ सुनियोजित अन्याय किया गया है।
रोस्टर की आड़ में युवाओं के हक छीनना बंद करे भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री जी तत्काल दखल देकर आरक्षण की इन विसंगतियों को दूर करें और युवाओं को न्याय दें।
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📢 PTET 2025 छात्रों की मांग
PTET 2025 की 1st List, Upward Movement और 2nd List में शामिल बहुत से छात्रों को दूर-दराज़ की कॉलेजें मिल गई हैं, जबकि नज़दीक की सीटें अभी भी खाली हैं और कुल 30हजार सीट खाली हैं
@RajCMO@BhajanlalBjp
👉 इसलिए हम सभी छात्रों की यह न्यायोचित मांग है कि
✅ PTET 2025 में एक और Upward Movement या 3rd Counselling का अवसर दिया जाए।
ताकि सभी छात्रों को नज़दीकी और उपयुक्त कॉलेज मिल सके।
📌 छात्र हित में यह कदम बेहद ज़रूरी है।
सभी साथियों से अनुरोध है कि इस मांग को अधिक से अधिक शेयर करें और आवाज़ को मज़बूत बनाएं। @JATbera1
✅ PTET 2025 में एक और Upward Movement या 3rd Counselling का अवसर दिया जाए।
ताकि सभी छात्रों को नज़दीकी और उपयुक्त कॉलेज मिल सके।
📌 छात्र हित में यह कदम बेहद ज़रूरी है।
सभी साथियों से अनुरोध है कि इस मांग को अधिक से अधिक शेयर करें और आवाज़ को मज़बूत बनाएं। @JATbera1
@TheOfficialSBI is it complousary to pay accidental insurance of rs 1000 while opening saving account in sbi?
Kindly confirm.
Cos of bank staff is saying it is complousary (branch ctkt)
And he deducted one thousand rupees saying it was mandatory, without my consent."