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यह मामला सिर्फ़ पेंशन का नहीं, बल्कि कर्मचारियों के साथ की जा रही खुली नाइंसाफी का है। हाईकोर्ट का पुरानी पेंशन पर सरकार से जवाब माँगना इस बात का सबूत है कि नीति बनाते वक्त कर्मचारियों की सहमति और भरोसे को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया।
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The Ministry of Finance, the 8th Central Pay Commission, in collaboration with MyGov, invites views, opinions, and inputs from Government of India employees.
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सरकार जब भी कर्मचारियों की मेहनत की बात करती है, तो सबसे पहले “सम्मान” शब्द का इस्तेमाल करती है — लेकिन वही सरकार वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली जैसे मूल अधिकार को नजरअंदाज कर रही है। यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा विश्वासघात है।
कर्मचारी सड़क पर उतर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं — लेकिन सत्ता के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। लोकतंत्र में जब आवाज़ उठाने पर भी सुनवाई न हो, तो यह व्यवस्था की असंवेदनशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है।
नई पेंशन योजना को सुधार कहा गया, लेकिन सच्चाई यह है कि इसने रिटायरमेंट को सुरक्षा से ज्यादा अनिश्चितता में बदल दिया है। जिसने जीवन भर सिस्टम को दिया, वही बुढ़ापे में सिस्टम की बेरुखी झेल रहा है — यह कैसा न्याय है?
सरकार विकास की बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन अपने ही कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने से पीछे हटती है। अगर शिक्षक, डॉक्टर, कर्मचारी ही असुरक्षित रहेंगे, तो देश की प्रगति खोखली ही रहेगी।
अब सवाल सिर्फ पेंशन का नहीं, भरोसे का है। अगर आज भी सरकार ने चेतना नहीं दिखाई, तो यह आंदोलन सिर्फ अधिकार की मांग नहीं रहेगा — यह व्यवस्था की संवेदनहीनता के खिलाफ जनआक्रोश बन जाएगा।
KIND ATTENTION TAXPAYERS!
With the Income-tax Act, 2025 set to come into force from 1st April 2026, the Draft Income-tax Rules & Forms, 2026 have been framed and placed in the public domain for feedback/comments from public & stakeholders.
👉Comments from stakeholders and public are invited to make the rule-making process more participative and effective.
👉For ease of reference, navigators mapping existing Rules/Forms with the draft versions have been shared.
👉Feedback/comments may be submitted at: https://t.co/vfIU84RXmC
यह खबर लोकतंत्र के नाम पर चल रही एक शर्मनाक सच्चाई को उजागर करती है। जहां आम नागरिक महंगाई, बेरोज़गारी और पेंशन के लिए दर-दर भटक रहा है, वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन में पांच साल में दो सौ प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी कर दी गई। सवाल यह नहीं कि पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि प्राथमिकताएं आखिर किसके लिए तय की जा रही हैं?
जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री को भी हर महीने लाखों रुपये पेंशन मिलना बताता है कि सत्ता से जुड़े लोगों के लिए नियम अलग हैं। जिन पर गंभीर आरोप हैं, जिनकी भूमिका सवालों के घेरे में है, उन्हें भी “पूर्व विधायक” का तमगा लगाकर जनता के पैसों से ऐश कराई जा रही है। क्या कानून और नैतिकता सिर्फ आम आदमी के लिए है?
पांच साल पहले जिन पूर्व विधायकों की न्यूनतम पेंशन बीस-पच्चीस हजार थी, वही अब पचास हजार से ऊपर पहुंच चुकी है। इसी देश में बुजुर्ग मजदूर, किसान और सरकारी कर्मचारी अपनी मामूली पेंशन बढ़वाने के लिए सालों कोर्ट और दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। यह असमानता नहीं, खुली लूट है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 262 पूर्व विधायकों पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इस बोझ पर कोई बहस नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए “बजट की कमी” का रोना रोने वाली सरकारें अपने लिए कभी तंगी नहीं महसूस करतीं।
अगर यही लोकतंत्र है, तो जनता का भरोसा टूटना तय है। जब प्रतिनिधि जनता की सेवा के बाद भी जीवन भर विशेष सुविधाओं के हकदार बन जाते हैं, तो आम नागरिक खुद को ठगा हुआ ही महसूस करेगा। अब सवाल यह नहीं कि पेंशन कितनी है, सवाल यह है कि इस दोहरे मापदंड पर लगाम कब लगेगी?
*8वां वेतन आयोग अपडेट*
@JaatMohit001
*8 वे वेतन आयोग निदेशक नियुक्ति*
*श्री आशीष यादव को व्यय विभाग के तहत डेपुटेशन पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में निदेशक के रूप में नियुक्ति*
*इससे 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को प्रगति मिलेगी*
The appointment of Shri Ashish Yadav (IDAS 2012) as Director, 8th CPC has been approved on deputation under the Department of Expenditure.
A key step towards accelerating the functioning and operational momentum of the 8th CPC.
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Online meeting of National _ Executive of #AINPSEF held regarding #OPS#8CPC & Organization Expansion:
From February 8 to 16, memorandums will be sent to the Hon'ble Prime Minister through district magistrates across the country.
#8thpaycommission#govermentjob
DA hike confirmed at 2% !!
AICPI-IW for Dec 2025 stands at 148.2. The DA calculation clearly works out to an additional 2% from Jan 2026 for Central Govt employees & pensioners.
Formal Cabinet approval expected in March#8thpaycommission
#DearnessAllowance#CentralGovtemployees
Central government employee(Level 1) Salary (basic+DA) grew from ₹18,000 on 01.01.16 to an expected ₹38,720 on 01.01.26. Even after 10 years of service, the salary growth remains slow. employees deserve fair pay that matches the rising cost of living. #8thpaycommission