trupti

works hard to reduce the amount of time required to decently maintain herself so that she can have all the time for reading

[trupti @truptisays]

This happens regularly

[trupti @truptisays]

Higher prices than shown in the advert. Also why keep advertising products which are out of stock for couple of days?
@AjioCares @AJIOLife

[trupti @truptisays]

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[trupti @truptisays]

@JioMart order no-17517357761008345A I ordered baby dove n you guys delivered dove bar. Tried raising issue twice but app shows issue resolved. If I had time to do all this. I wouldn’t be shopping online

[trupti @truptisays]

@railcomplaint PNR 2231704531 was travelling in Duronto. Wasn’t served dinner even after prior notice to the catering staff of my destination will arrive at 8.20. Was told to wait even when my train was leaving station. T. C onboard is aware of all this matter. I feel cheated

[Theodoric Chew @theodoricchew]

At Steve Jobs's memorial service, all 500 guests were gifted one book.

Steve read it every year for 38 years.

Here are 5 ideas from the book he used to build his trillion-dollar empire:

[IndiaExplained @IndiaExplained]

Via WhatsApp. Kudos to whoever put it together

[Saurabh Koratkar @saurabhkoratkar]

CLEAN OR CHEAT ? 
क्लिनचीट मिळालेल्या नेत्यांची यादी 

♦️नारायण राणे -
2016 मध्ये 300 कोटी रुपयांची मनी लाँड्रिंग केल्याचा, जमिन घोटाळ्याचा राणेंवर ईडीने आरोप ठेवला होता. मात्र, 2017मध्ये राणेंनी काँग्रेस सोडली. त्यानंतर स्वत:चा पक्ष स्थापन केला. त्यानंतर राणे भाजपमध्ये आल्यावर हे सगळे आरोप आणि त्याबद्दलचा तपासही हवेत विरला.

♦️अजित पवार -
सिंचन घोटाळा, शिखर बँक घोटाळ्याचे आरोप भाजपने केले. फडणविसांसोबत पहाटेच्या शपथविधीनंतर लगेच अँटीकरप्शन कडून क्लिन चीट देण्यात आली. बंड करत पुन्हा सरकारमध्ये सहभागी होताच शिखर बँक कथित घोटाळा प्रकरणही क्लोजर रिपोर्टच्या माध्यमातून क्लोज करन्यात आलं. 

♦️प्रफुल्ल पटेल -
नागरी उड्डाण मंत्री असताना विमान भाडेकरारात घोटाळ्याबाबत २०१७ पासून त्यांची चौकशी सुरु होती. पण दादांसह ते भाजप सरकारमध्ये सहभागी होताच अवघ्या ८ महिन्यात त्यांना क्लिन चीट देण्यात आली.सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट सादर करत प्रकरण क्लोज केलं. 

♦️छगन भुजबळ - 
छगन भुजबळ, समीर, पंकज भुजबळ यांची 100 कोटींची बेनामी मालमत्ता आयकर विभागाने जप्त केल्याचा दावा किरीट सोमय्यांनी केला होता. भुजबळ दादांसह भाजप सोबत आल्यानंतर मंत्री झाले आणि काही महिन्यातच या प्रकरणात त्यांना दिलासा मिळाला आणि प्रकरण बंद झालं. 

♦️हसन मुश्रीफ -
जावयासोबत मिळून १०० कोटींचा, आणि दुसरा १५०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप सोमय्यांनी केला होता. त्यानंतर ईडीने मुश्रीफांव���र���धात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. घर आणि कार्यालयात ईडीने छापेमारी केली. मुश्रीफांना चौकशीलाही सामोरं जावं लागलं. अटकेची शक्यता असताना तेही दादांच्या साथीने भाजपसोबत आले आणि कारवाई थंडावली. 

♦️नवाब मलिक -
भाजप नेत्यांनी देशद्रोहाचे आरोप केले. अटक झाली. त्यानंतर तुरुंगात असतानाच दादांना पाठिंबा देणार अशा चर्चा सुरु झाल्यानंतर लगेच ईडीने कोर्टात घुमजाव केलं आणि  मलिकांना जाम���न मिळाला. 

♦️रविंद्र वायकर -
जोगेश्वरी कथित भुखंड घोटाळ्याचे आरोप सोमय्यांनी केले. आता ईडीच्या भितीने वायकर शिंदे गटात गेल्याची चर्चा. लगेच त्यांना दिलासाही मिळायला सुरुवात झाली.  

♦️खा.भावना गवळी-
भावनाताईंवर १०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप किरीट सोमय्यांनी केला होता. त्यांच्या ५ संस्थांवर ईडीच्या धाडीही पडल्या. त्यानंतर गवळींनी शिंदेंसोबत बंड केलं आणि नंतर तपास थंडावला. 

♦️प्रतापराव सरनाईक -
टॉप्स ग्रुप आर्थिक गैरव्यवहार मनी लाँड्रिंग ��्रकरणी सरनाईकांवर सोमय्यांनी गंभीर आरोप केले होते. १७५ कोटींच्या फसवणूकीचं प्रकरण होतं. अर्थात आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा तपास बंद करावा अशी मागणी करणारा अहवाल सादर केला होता. त्यामुळे न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला. 

♦️यामिनी/यशवंत जाधव -  
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी १५ कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर आयटीने यशवंत जाधव यांना नोटीस बजावत घरावर रेड मार���ी होती. यशवंत जाधव कुटुंबाने हवालाच्या माध्यमातून युएई येथील दोन कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याचा आऱोप. शिंदेंसोबत गेल्यानंतर चौकशी थंडावली.

♦️मोहित कंबोज -
बँकेची १०० कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. पण सीबीआयने या प्रकरणाबद्दल क्लीन चीट देत क्लोजर रिपोर्ट सादर करत प्रकरण दाबलं. शेवटी कंबोज यांच्या कंपनीविरोधात पुरावे आहे असं म्हणत न्यायालयानेच क्लोजर ���िपोर्टला केराची टोपली दाखवली.

♦️एकनाथ खडसे-
भाजपमध्ये असताना २०१८ साली भोसरी एमआयडीसी भुखंड घोटाळ्यात अँटी करप्शन ब्युरोने क्लिन चीट दिली. त्यांचं मंत्रिपद तेवढं काढून घेतलं. 

♦️प्रवीण दरेकर-
 मुंबै बँकेच्या पदाचा दुरुपयोग आणि बनावट कागदपत्रांद्वारे 123 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात दरेकरांना आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लिन चीट दिलीये. 

♦️प्रसाद लाड -
मुंबई महापालिकेच्या कंत्राटात फसवणूक केल्याच्या २०१४ मधील प्रकरणात २०२२ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेकडून क्लिन चिट

♦️तत्कालीन काँग्रेस नेते हेमंत बिस्वा सर्मा-
भाजपने पाणी पुरवठा योजनेत घोटाळ्याचा आरोप केला होता. नंतर ते भाजपमध्ये येऊन मुख्यमंत्री झाले. ईडीने पुढचा तपासच केला नाही.

♦️शिवराजसिंह चौहान-
ज्या व्यापम घोटाळ्यात ४० साक्षीदारांचा मृत्यू झाला त्या प्रकरणात भाजप नेते शिवराज सिंह चौहान यांना सीबीआयकडून क्लीन चीट देण्यात आली.

♦️रेड्डी बंधू-
१६५०० कोटींच्या खान घोटाळ्यात भाजपमध्ये असलेल्या रेड्डी बंधुंना २०१८ च्या विधा��सभा निवडणुकीपुर्वी सीबीआय ने क्लिन चीट दिली.

♦️सुवेन्दू अधिकारी- 2017 मध्ये भाजप नेत्यांकडून त्यांच्यावर सात���्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप व्हायचे. आता तेच 2020 साली भाजपमध्ये आल्यामुळे आरोप तपास हवेत विरला.

- सौरभ कोरटकर

[MANJUL @MANJULtoons]

इलेक्टोरल बांड्स तो झांकी है
पीएम केयर्स फण्ड बाकी है

#CorruptionKaPariwar

[Manish Singh @RebornManish]

बदलेगा सम्विधान, तो क्या बदलेगा??

बात हो रही है, कि संविधान बदलने की जरूरत है। मौका मिला, तो बदल देंगे.. तो क्या बदलेंगे??

और क्या असर होगा, हमपर??

लेकिन पहले यह समझने की जरूरत है, कि संविधान है क्या??
●●
उँह। एक उबाऊ डॉक्यूमेंट। जो देश चलाने के लिए प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, ���मपी जैसे पद बनाता है। उनके चुनाव, काम, दायरे बताता है।सत्ता की गाइडलाइन तय करता है।

संविधान के मुताबिक, ये देश राज्यो का संघ है। दो सरकारे होंगी, एक सेंटर, दूसरी राज्य पर। एक का मुखिया राष्ट्रपति, दूसरे का राज्यपाल।

राज्य अधीनस्थ नही है। बल्कि दोनो सरकारों, मुखियाओं के बीच अधिकार- कर्तव्य बांट दिए गए हैं।

तो जिस नए ��ंविधान की बात हो रही है, क्या उसमे पदनाम, दायरे, इन सरकारों के अधिकार बदलेंगे??
●●
सत्ता मौजूदा सम्विधान में बिखरी हुई है।सरकार, व्यवस्था के शीर्ष पर है, मगर सुप्रीम नही।

सर्वोच्च तो सन्सद है। कोर्ट, चुनाव आयोग, सीएजी, तमाम दूसरी संस्थाएं.. राज्यो की सरकार के भी अपने हक हैं। ये सब चेक, एंड बैलेंस अरेंजमेंट है।

सरकार के पर कतरने, और कंट्रोल रखने का जुगाड़ हैं। सम्विधान बदलकर, इनके अधिकार बढ़ा��ंगे, या कटौती होगी??
●●
राष्ट्रपति, राज्यपाल, नाममात्र के मुखिया है। ये लिखा नही कहीं, सिवाय- मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करने की एक पँक्ति के।

तो यह परंपराओं पर अधिक बेस्ड है। तो क्या परंपराओं का सम्मान होगा, या एक आर्टिकल लिखकर उलट दी जाएंगी??
●●
मूल सवाल बस इतने ही हैं।

इसके अलावे तो सम्विधान आम जिंदगी पर बहुत असर नही डालता। ये महज राजाओं, याने नेताओ, राजनीतिक दलों, अफसरों के बीच पावर शेयरिंग के रूल्स भर देता है।

राह चलते आदमी के काम का तो इसमे बस एक ही हिस्सा है। यूनिवर्सल राइट्स-जो मूल अधिकार हैं, धर्म, जाति, रेस, सँख्या से निष्प्रभावित..

जो मोदी की नही, मेरे संविधान की गांरन्टी है।
किसी सरकार को, किसी अफसर को हक़ नही उन्हें छूने का। तो नये संविधान में मेरे अधिकार, बढ़ेंगे, या घटेंगे??
●●
कुछ को लगता है कि हिन्दू राष्ट्र घोषित कर देंगे। उद्देशिका से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता हटा देंगे।

पर ये तो कॉस्मेटिक चेंज है।
बाद में जुड़ा।

समाजवाद तो समानता के अधिकार में है। धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में है। आर्टिकल 16 से 35 तक, हर एक मूल अधिकार को फुर्सत निकालकर पढ़िए।

आप पाएंगे कि इस मुई धर्मनिरपेक्षता, समानता, और गरिमा को खत्म करने के लिए सभी मूल अधिकार, जड़ से खत्म करने पड़ेंगे।
●●
मूल अधिकार के अलावे, रा�� चलते आदमी के जीवन पर जो असली असर डालता है- वह है दण्ड संहिता।

अंग्रेजो का बनाया IPC-CRPC उखाड़ फेंका है। नई संहिता, आपके लोकप्रिय सांसद ने पास करवा दी है। राष्ट्रपति का साइन हो चुका। लागू चुनाव के बाद, नई सरकार में होगा।

कभी उसके प्रावधान पढ़कर देखिए। नीयत औऱ भविष्य दिख जाएगा। फट कर हाथ मे आ जाएगी।।
●●
दरअसल, अंग्रेजो की बनाई आईपीसी, अपराधों, सजाओ, परिभाषाओ में में कोई खास चेंज नही हुआ है।

स्को��� ही नही था। क्योकि अगर गुलामी के दौर के कानून में कत्ल की सजा फांसी थी, आजाद भारत मे उसे पुरस्कार योग्य तो बनाएंगे नही।

फ्रॉड, चोरी बलात्कार की लीगल परिभाषा, जो अंग्रेजो ने नियर परफेक्ट बनाई थी, उससे बेहतर तो संघी बुद्धि, लिख सकेगी नही।

तो भला, बदलाव क्या किया गया है.. ??
●●
बदले हैं- आपके हक।

गिरफ्तार करने की शक्ति, हवालात में रखने की अवधि, जमानत की शर्तें, चार्जशीट करने की समय सीमा, बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर।

प्रोटेस्ट, विरोध, 144 तोड़ने जैसे मामलों की सजाएं.. छह माह तो कोई भी खाकी धारी सड़ा देगा।

नई संहिता .. अरे, लागू तो होने दीजिए। बड़ा आनंद आएगा।
●●
नही, आपको नही। उनको.. जिन्होंने अपनी लौह सत्ता का असलहा तैयार कर लिया है। ये बिसात बिछ चुकी है, इसका बिगुल बजाने का महूर्त मई माह से है।

अब सवाल ये कि यह बिसात, ये लौह सत्ता परपेचुएट कैसे हो, प्रोलांग, स्थायी कैसे हो?? इसका क्या अरेंजमेंट हो??
●●
दरअसल अभी भी चुनाव आयोग, कोर्ट, मीडिया, सब मुट्ठी में तो हैं। लेकिन ये मानवी प्रबंधन से है।

याने अपना आदमी बिठाकर, उन संस्थानो का निकम्मापन सुनिश्चित कर रहे है। लेकिन आदमी का क्या भरोसा.. कब आत्मा जाग जाए।

��क फैसला उल्टा दे दे।
शिराजा बिखर जाये।

तो एकछत्र व्यवस्था, संविधान में लिखित रूप में रहे। सत्ता चंद मुट्ठियों में, चंद जूतों के तले रहे, उसका प्रबंध, एक नए सम्विधान का सुनहरा सपना है।
●●
अरे हां, इसे करने के लिए कुल 364 एमपी चाहिए।

400 पार का लक्ष्य, महज महामानव की तीसरी पारी के लिए नही। वो तो 272 में भी उपलब्ध है। 303 में भी.

लेकिन अबकी दांव बड़ा है।
निशाना भी..

[Saurabh Koratkar @saurabhkoratkar]

बिबट्याला बघून भल्याभल्यांची बोबडी वळते. मेंदूतील विचारचक्र थांबून दरा दरा घाम फुटतो. पण मालेगावातल्या मोहित विजय अहिरे या 10-12 वर्षाच्या पोराने हातात मोबाइल असताना अचानक समोर बिबट्या आल्यावर सेकं���ाचाही वेळ न लावता जे काही प्रसंगावधान दाखवून बिबट्याला कोंडलं ते कमाल आहे. पोराचं कौतुक करावं तितकं कमी.

[Shekhar @Shekharcoool5]

हा व्हिडीओ खासकरून भाजपच्या मतदारांनी पाहावा, ज्यांना सरकारबद्दल काहीही चुकीचे वाटत नाही.

ध्रुव राठी यांनी अवघ्या ७० सेकंदात लोकशाही धोक्यात आणणाऱ्या सर्व गोष्टींची यादी केली.
https://t.co/oPlw84ebQq

[Manish Singh @RebornManish]

मैं दूध खरीदता हूँ..

भुगतान करता हूँ, दूधवाले का एहसान नही लेता। कपड़े खरीदता हूँ, भुगतान करता हूँ, कपड़े वाले का एहसान नही लेता। कार खरीदता हूँ, भुगतान करता हूँ, कारवाले का एहसान नही लेता..

तो जब अनाज खरीदता हूँ, पेमेंट करता हूँ, अनाज वाले का एहसा��� नही लेता।

क्या ही सुंदर तर्क है..!!
पर इसके नीचे झोल है..
●●
किसानों की समर्थन मूल्य की मांग पर, बड़े बड़े चैनल, देशभक्त और ठगबाज हैंडल इस तरह की किससेबाजी कर रहे हैं।

लेकिन इनके बीच बड़ा फर्क है..

कार के निर्यात पर सरकार रोक नही लगाती, दूध PDS में नही बेचती, कपड़े सब्सिडी पर नही मिलता। इनके मूल्य नियंत्रित करने में सरकारों क�� भूमिका नही होती।

अनाज, खाद्य पदार्थ सबसे अलग है!!

जीवन का आधार, और आम आदमी के खर्च की सबसे बड़ा हिस्सा। दरअसल जैसे जैसे आपकी औकात कम होती जाती है, भोजन का खर्च बढ़ता जाता है।

याने आप 50 हजार कमाते है, भोजन का खर्च 20 हजार-40% है। आप लाख रुपये कमाते है, पर भोजन खर्च अब भी 20-22 हजार- याने 20-22 % है।

लेकिन आप कुल जमा 20 हजार कमाते है, तो भोजन खर्च, कमाई का 60-70% तक हो सकता है।

याने गरीब सबसे ज्यादा हिस्सा भोजन पर ख���्च करता है।

और गरीब ही देश मे ज्यादा हैं। वही वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा है।

ऐसे में भोजन की कीमत कम रखना, सरकार की मजबूरी है। वह कार, दूध, कपड़े में दखल नही देती, मगर भोजन पर कड़ा नियंत्रण रखती है।
●●
इसलिए कृषि लागतों में सब्सिडी देती है, प्रोडक्शन की कीमतों को नियंत्रण रखती है।

अगर विदेश में अच्छे दाम मिल रहे हों, तो निर्यात रोक देती है कि कही लोकल दाम न बढ़ जाये। हमेशा खुद खरीद कर भंडार करती है, ताकि अचानक दाम न चढ़ जायें।

लेकिन खरीदकर रख लिया, तो इस भंडार का करे क्या, अब इसे ठिकाने लगाने के लिए मुफ्त बांटने का ड्रामा होता है।

एक सरकार 24 करोड़ लोगों को बांटने का दावा करती थी, दूसरी 80 करोड़ को.. पर ये पात्रता है। असल मे राशन लेने वालो की सँख्या इसका 30-40% से अधिक नहीं होती।
●●
कुल मिलाकर, राजनीति के खेल का सबसे बड़ा प्रयास यह, की अनाज की कीमत दबी रहे। यह खेल, हर सरकार खेलती है।

इसलिए किसानों को, उचित प्राइज पाने के लिए सरकार सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। किसी और प्रोडक्ट की बेच खरीद में बाजार सामने होता है। अनाज की बेच खरीद में सरकार सामने होती है।

अपनी पुलिस, बैरिकेड, पैलेट गन, वाटर कैनन, कीलों, आंसू गैस के गोलों के साथ..
●●
एक वक्त लागतों पर सब्सिडी अच्छी खासी थी। जिसे सरकार ने मुफ्तखोरी बताकर घटा दिया। बदले में यूरिया पर नीम कोटिंग करवा दी।

पर नीम कोटिंग से पेट नही भरता साहब। अब कीमत बढाने की बरसों से मांग कर रहे है, तो कभी नए नए कानून दिए जाते है, कभी खालिस्तानी का तमगा, कभी लाठी गोली..

फसल का मूल्य भर नही दिया जाता।
●●
तर्क यह भी की इतना मूल्य कहाँ से देंगे, पैसा कहां से आएगा??

सच है, पचास घरानों को 12 लाख करोड़ का तोहफा देने में कर्जा 205 लाख करोड़ हो गया है, अब किसान के लिए पैसा कहां से लायें.. !!

लेकिन एक मिनट!!

सारा अनाज तो सरकार नही खरीदती। एक फ़्रेक्शन ही खरीदा जाता है। MSP का मलतब तो सिर्फ यह होता है कि तय करती है, कि कोई व्यापारी, इससे कम दाम पर खरीदे, तो अपराध माना जायेगा...

-हंय!! क्या बात करते हो मनीष?? ऐसा तो मुझे किसी ने नही बताया।

- तूने पूछा कहां पगले। सुनता ही कहाँ है। तू तो देशभक्ति, खलिस्तानी, पाकिस्तानी वाली बहस करने लगता है।

- खैर। इसके बावजूद भी तो काफी बड़ी मात्रा में सरकार अनाज खरीदती ही है न.. उसकी कीमत देने से क्या खजाना खाली न हो जाएगा??
●●
मितरों, सारा अनाज खरीदकर, आखिर मोदी जी और सीतारमन को तो खाना नही है। उसे वे आगे बेच ही देंगे।

40 में खरीदेंगे, 45 में बेच देंगे.. उल्टा 5 रुपये कमा लेंगे। ऐसा ही तो होता है न..??

चलो, 40 में खरीदकर, 30 में बेचेंगे- सब्सिडी देंगे। तो महज 10 रुपये का घाटा होगा। पूरा 40 गिनाना ठगबाजी है।

और घाटा इतना बड़ा नही, की सरकार सह न सके।
●●
नहीं, ऐसा नही होता। घाटा सचमुच पूरा होगा। क्योकि उसे मुफ्त बांटा जाता है, वोट की खातिर..

"मैं 80 करोड़ को मुफ्त राशन देता हूँ, उस दावे की खातिर .."

तो समस्या किसान नही, तेरे नेता की नीति है बालक।
●●
और दूधवाला, कपडेवाला, कार वाला, तेरे नेता की नीति के कारण सुसाइड नही करता। क्योकि जब तुम दूध खरीदते हो, भुगतान करते हो, तो दूधवाले का एहसान नही लेते।

कपड़े वाले का कारवाले का एहसान नही लेते..
पर जब अनाज खरीदते हो, तो किसान का एहसान लेते हो।

खा, पीकर, डकार लेकर मोबाइल खोलते हो, किसान को गाली देते हो। वो फांसी पर लटक जाता है। इसके अपराधी तुम हो।
●●
तुम अहसानफरामोश हो।

[Manisha Pande @MnshaP]

At least 30 companies — which donated a total of nearly Rs 335 crore to the BJP in the five previous financial years — have faced action by central agencies during the same period. Some of them even handed out chunkier donations in the months that followed the action.

A @thenewsminute & @newslaundry investigation

https://t.co/ku0YtMjDzP

[Grouchy Maxx @softgrowl]

😂😂

[Mohammed Zubair @zoo_bear]

Hello @smitaprakash @ANI Why do you have to interview a common man speaking about the current Economy when you are not going to tweet about it anyways?

[Parsh Kothari @parsh_kothari]

Zudio killed it.

They spent 0 on ADS
They spent 0 on E-COMMERCE
They spent 0 on PRIME LOCATIONS

Yet - they earn more than ₹4,000 CRORES by selling CHEAP THINGS.

THREAD: How Tata's ZUDIO became a massive success:

[Брат @1vinci6le]

You should know this... Because the mainstream media will never show this... #Ayodhya

[Wakeup People @WakeupPeopIe]

Setting boundaries isn't selfish, it's self-care.

[Hussain Haidry @hussainhaidry]

Republic Day mana liya karo bhaai.

Kya pata kaunsa waala aakhri ho.