uday kukde

Grandson of Daulatrao Kukade | Politics is the best policy | Being Ambedkarite |

[uday kukde @udition]

Round Table India - Caste and Climate Justice https://t.co/ssw8hBjqHr

[Mao Ning 毛宁 @SpoxCHN_MaoNing]

Local people bid a heartfelt farewell to rescue teams from across China who had rushed to Guangxi for flood relief.

[Ravi Ratan @scribe_it]

Lest we forget

11 Dalits were gunned down in Mumbai on 11 July 1997
Police said they shot to prevent them from torching a gas tanker

There was Gundewar commission set up that debunked the tanker theory

But accused PSI Manohar Kadam never got punishment as he deserved

Justice Denied to Dalits

Never forget

[零敲牛皮糖537.7 @LQniupitang]

有必要让没见过世面的人，见识见识，什么叫：
饱和式救援。
对，只有在社会主义新中国，只有在中国共产党领导下，才有的饱和式救援。

[Suraj Kumar Bauddh @SurajKrBauddh]

जब सवर्ण प्रोटेस्ट करता है तो प्रशासन दांत निपोरते हुए उनके साथ हाहाहा करते हैं, पर जब दलित न्याय मांगता है तो यही पुलिसवाले उन्हें गाली देते हैं, थप्पड़ मारते हैं।

जाति और सत्ता का फर्क है बाबू। वर्ना अविनाश पांडेय की क्या औकात कि वह दलितों को बहन की गाली दे देता।

मैं इसीलिए कहता हूँ कि दलित समुदाय के लोग अपने घर में आग लगाकर पड़ोसी के महल में बैठकर खुश होने वाली सोच का दंश झेल रहे हैं। अगर समाज ने आज बसपा को कमजोर न किया होता, तो क्या एक IPS अफसर की इतनी औकात होती कि वह "पूरी रोड गंदी कर दी सालों ने, इनके पिता जी की रोड नहीं है" जैसी गालियां देता? क्या वह आंदोलन में खड़े युवाओं को थप्पड़ मारता और बंदी वाहन में घुसकर समाज के युवाओं पर अपना जातीय रौब दिखाता? चूंकि वह मुख्यमंत्री योगी और गृहमंत्री अमित शाह का खास अफसर है, जाति से ब्राह्मण है, इसलिए सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

​दलितों को हिंदू कहकर हिंदू एकता का नारा देने वाले लोगों का दोहरा चरित्र देखिए। आज वे खुलकर गालीबाज SSP अविनाश पांडेय के समर्थन में हैशटैग चला रहे हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि सवर्णों की हिंदू एकता का मतलब सिर्फ सवर्ण हितों को सुनिश्चित करना है। वरना जो द्विज हिंदू कल तक बिहार के कुख्यात अपराधी भरत तिवारी के लिए विलाप कर रहे थे, आज वे अविनाश पांडेय की गालीबाजी और गुंडागर्दी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? सवर्ण प्रभुत्व ही इनकी हिंदू एकता का सार है; भाजपा सरकार और उसके अफसर इसी हित को बचाने के लिए काम कर रहे हैं।

[The Dalit Voice @ambedkariteIND]

A Dalit girl was brutally murdered in Meerut, when no action was taken even after more than two months, the Dalit Activists launched a protest.

While the protest was proceeding peacefully, SSP Avinash Pandey ordered a lathi-charge and brutally beat a Dalit protester inside a police custody van.

We demand that a case be registered against the police officer under the SC/ST Act and that he be permanently dismissed from police service, such treatment of the victims is deeply unjust.

[Ambedkarite @_ambedkaritee]

Imagine if police lathi charged during the protest against the rape and murder of Nirbhaya in Delhi. Forget about the candle march from all the communities, here the family members were beaten and abused for demanding action against the accused who raped the dalit girl.

[Bezwada Wilson @BezwadaWilson]

Sewer deaths cross 100 mark this year but government remains silent.

We demand our Prime Minister to immediately announce National Action Plan to stop deaths inside sewers and septic tanks

[Vanchit Bahujan Aaghadi @VBAforIndia]

महाराष्ट्र सरकार करदात्यांच्या पैशातून आरएसएसच्या संस्थापकांचे गौरव करणाऱ्या नाटकासाठी लाखो रुपयांचा निधी का खर्च करत आहे?

ज्या व्यक्तीने भारतीय संविधानाच्या मूल्यांशी आणि भारताच्या बहुविध, धर्मनिरपेक्ष संकल्पनेशी विसंगत असलेल्या 'हिंदू राष्ट्र' संकल्पनेचा पुरस्कार केला, अशा व्यक्तीच्या गौरवासाठी करदात्यांचा पैसा का खर्च केला जात आहे?

युरोपातील फॅसिस्ट चळवळी आणि हिटलरच्या विचारांनी प्रेरित झालेल्या व्यक्तीच्या गौरवासाठी महाराष्ट्र सरकार सार्वजनिक निधी का वापरत आहे?

वर्णव्यवस्था आणि अस्पृश्यतेचे समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीच्या गौरवासाठी जनतेच्या पैशाचा वापर का केला जात आहे?

बौद्ध आणि मुस्लिमांविषयी द्वेषपूर्ण भूमिका घेतल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीच्या गौरवासाठी करदात्यांचा पैसा का खर्च केला जात आहे?

RSS चे माजी सरसंघचालक हेडगेवारच्या नाटकासाठी राज्य सरकारने सहा प्रयोगांसाठी प्रत्येकी ₹७.५ लाख, असा एकूण ₹४५ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो.

आरएसएसच्या मनुवादी व संविधानविरोधी विचारसरणीच्या विरोधात बाळासाहेब आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडी सातत्याने लढत आली आहे. १९९० च्या काळात खुले पत्र लिहून बाळासाहेब आंबेडकरांनी आरएसएसच्या नोंदणीसह ते राष्ट्रीय प्रतिकांना का मानत नाही? हे प्रश्न उपस्थित केले. २००० सालीही त्यांनी संसदेत आरएसएस राष्ट्रीय ध्वज कार्यालयावर फडकवत नाही आणि आरएसएस नोंदणी विषयक प्रश्न उपस्थित केले.

वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबाद येथे आरएसएस कार्यालयावर ऐतिहासिक देशातील पहिला जनआक्रोश मोर्चा काढून आरएसएसची कोणत्या कायद्याखाली नोंदणी आहे असे प्रश्न उपस्थित केले.

विषारी विचारसरणीचा प्रचार करणाऱ्या नाटकासाठी सरकारी तिजोरीतून ₹४५ लाख खर्च करणे अयोग्य आहे. हा निधी तात्काळ रद्द करावा, अशी आमची मागणी असून या निर्णयाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.

@CMOMaharashtra

#VBAForIndia

[sarah @sahouraxo]

BREAKING:

Israel is wiping out village after village in South Lebanon right now.

In the middle of the night.

Villages older than entire modern states.

Not military targets.

This is terrorism. Pure and simple.

[Al Jazeera Breaking News @AJENews]

A massive explosion shook the southern Lebanese village of Majdal Zoun as Israel’s military claimed it destroyed a ‘200-metre-long Hezbollah tunnel’.

The immense detonation comes despite a US-mediated ceasefire framework between Israel and Lebanon aimed at ending hostilities.

[Mohamad Safa @mhdksafa]

This is not Hiroshima. This is not Gaza.

This is Lebanon at night…

Israel is wiping out entire village after village, violating Security Council resolution SCR 1701, ceasefire agreement, and international law with absolutely no consequences.

[Mukesh Mohan @MukeshMohannn]

अपने बेटों को बिलियनेर बनाने के चक्कर में गड़करी पहले दिन से गड़बड़ी कर रहे हैं।

लेकिन यह गड़बड़ अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी।

[Mohamad Safa @mhdksafa]

Israel is still killing children in Gaza and it's no longer makes headlines.

[Subhajit Naskar @subhajit_n]

When Casteist bigots camouflage as journalists, Journalism looks like this👇

This 2re troll calls tall Indian Politician & Ex Delhi Cabinet Minister Rajendra Pal Gautam Sir as Dalit Activist for his Caste.

senior editor, My foot !!

[Prakash Ambedkar @Prksh_Ambedkar]

भाजपला अंगावर घेणे आणि सत्तेतून खाली खेचणे हे आंबेडकरी चळवळीशिवाय दुसरे कोणी करू शकत नाही.

हा फोर्स आपल्यासोबत घ्यायचा नसेल तर यांना 'बी टीम' म्हणून स्टॅम्प मारण्याचे काम ज्यांना आमची मदत पाहिजे होती, ते इथले काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी, डावे पक्ष यांनी केले. आज तेच भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत.

[Rajendra Patode @rajpatode101]

सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली बार्टीच्या संघीकरणाचा डाव!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने स्थापन झालेल्या बार्टीच्या निधी मधून सामाजिक न्यायाच्या परिषदेत सावरकर आणि हेडगेवार यांच्या प्रतिमा लावणे हा सामाजिक न्यायाच्या चळवळीवर वैचारिक कब्जा करण्याचा सुनियोजित प्रयत्न आहे.हा मनुवादी, संघी अजेंडा असून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे भगवीकरण करण्यात येत आहे.फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या समतावादी विचारांवर उभ्या असलेल्या सामाजिक न्यायाच्या मंचावर मनुवादी, संघवादी आणि बहुजन समाजाच्या ऐतिहासिक संघर्षाशी विसंगत विचारांचे प्रतीक असलेल्या व्यक्तींचे उदात्तीकरण जात आहे.त्याला अनुसूचित जाती मधील दोन लोक प्रामुख्याने जबाबदार आहेत.एक आहे माजी महासंचालक सुनील वारे आणि दुसरे आहे सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाठ.सुनील वारे ह्यास रेल्वे मधून बार्टी मध्ये आणण्यासाठी संघाच्या मंडळीने विशेष रस घेतला होता.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था बार्टी मधून टर्म संपल्यावर सुनील वारे यांना अण्णाभाऊ साठे संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था येथे वर्णी लावण्यात आली.जेवढे दिवस वारे बार्टी मध्ये होते तेवढे दिवस इमाने इतबारे अनुसूचित जाती विरोधात संघ आणि भाजपचे अजेंडे राबविण्याचे काम त्यांनी केले. सुनील वारे यांना खासदार होण्याची घाई झाली आहे.त्यामुळे समरसता गँग सोबत असे कार्यक्रम सुरू असतात.
भारतीय संविधानाचे कलम १४, १५, १६, १७, ३८ आणि ४६ वंचित, शोषित आणि बहुजन समाजाच्या हक्कांची हमी देतात.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना देखील याच संविधानिक मूल्यांच्या प्रसारासाठी झाली आहे.तिथे सामाजिक न्याय परिषदेत संविधानवादी महामानवांऐवजी संघवादी प्रतिमांना स्थान देण्यामागचा हेतू काय असेल हे समजून घ्यायला फार कष्ट लागत नाहीत.फुले शाहू आंबेडकराची समता सोडून संघाची समरसता धोरणाचा प्रचार करण्यासाठी वारे आणि सिरसाठ सरसावले आहेत.सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली बहुजन चळवळीचे अपहरण खपवून घेतले जाणार नाही.म्हणून मागील वर्षी देखील आम्ही विरोध केला होता आणि काल देखील तक्रार दाखल केली आहे.बार्टी मधून हा विषमतावादी कार्यक्रम कुणी आणि कसा मंजूर केला त्याचा सामाजिक न्याय विभागाने तात्काळ खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.संबंधित प्रसिद्धी साहित्य मागे घेण्यात यावे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करावी. ही मागणी देखील करण्यात आली आहे.फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र सामाजिक न्यायाच्या व्यासपीठावर संघवादी अजेंडा लादण्याचा प्रत्येक प्रयत्न हाणून पाडेल.जर या प्रकाराची तात्काळ दखल घेतली नाही तर वंचित बहुजन युवा आघाडी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या विरोधात पोलिस तक्रार दाखल करणार असल्याचे काल स्पष्ट करण्यात आले आहे. सामाजिक न्यायाच्या संस्थांचे भगवीकरण कदापी होऊ देणार नाही.

जय भीम! जय संविधान! जय भारत!

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश

#जयभीम
#जयसंविधान
#SaveBARTI
#SocialJustice
#PhuleShahuAmbedkar
#StopSanghization
#BahujanMovement
#EducateAgitateOrganize
#BARTI
#वंचितबहुजनआघाडी
#संविधानवाचवा
#सामाजिकन्यायवाचवा
#BahujanUnity
#Maharashtra
#AmbedkariteMovement

[Subhajit Naskar @subhajit_n]

Introducing Upendranath Barman, a tall Statesman,Constituent Assembly of India Member, architect of India's anti-untouchability legislation and a champion of Social Justice politics from West Bengal. Sir Barman has been consciously erased from the mainstream Bengali politics and culture that is long captured by upper caste bengalis.

Upendranath Babu was a towering politician from Early Bengal,represented North Bengal and a vocal advocate for the empowerment of depressed classes(SC/ST/OBCs).He was the Chairman of Historical Parliamentary Drafting committee of Untouchability offence Bill that became law in 1955.

The mainstream bengali icons often pronounced with great glory and pride in contemporary Bengal never finds the mention of Sir Barman due to his Dalit identity.

[Khabar Lahariya @KhabarLahariya]

Mining laws exist to protect the environment and the communities living around extraction zones. But are these laws actually being implemented? Are the funds allocated for restoration and welfare reaching the ground, and if they are, where is that money going?

In Bundelkhand, when people talk about the most discussed officers of the last few years, former District Magistrate Heera Lal is a name that often comes up. During his tenure in Banda, he earned national recognition for his work on water conservation, voter awareness, and administrative innovation. But do those models still work on the ground today? Has Banda’s water crisis actually improved? And when lakhs of trees are cut in the name of development projects, where does administrative accountability stand?

In this episode of Mudde Ki Baat, Meera Devi speaks with Heera Lal and raises several important questions about his tenure.

#mining #environment

[✨⋰Ẍ⋱ 🇸🇾شركسية✨ @savienog]

This is Damascus, the capital of my country.

Israel bombed it less than a year ago, despite the fact that not a single shot had been fired at Israel from Syria for over 60 years.

This had nothing to do with Iran, Hezbollah, or Hamas. It was part of Israel’s efforts to interfere in the country’s internal affairs and keep it divided and weak.

So when Israelis claim that Israel does not attack those who do not attack it, Damascus proves otherwise.

[Sandesh @MeSandesh_B]

“अकोला हा महाराष्ट्रातला असा एकमेव जिल्हा आहे
जिथे ZPची एकही शाळा आम्हीं बंद पडू दिलेली नाही. याउलट मागच्या पाच वर्षांत २५०० नवीन शाळा सुरु केल्यात.

गावागावात किमान १ आरोग्यकेंद्र उभं केलंय आणि हाच वंचितचा ‘#अकोला_पॅटर्न’ आम्हीं महाराष्ट्रात घेऊन जाणार आहोत.”

- @Sujat_Ambedkar