स्वतंत्र भारद्वाज ने गलत किया तो 70 दिन बाद भी SC/ST लगा दिया जाएगा और वो जेल जाएगा लेकिन उसको पीटनेवाले वीडियो में दिख रहे हैं पर उनपर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
अजीत भारती को गाली देनेवाले का बाल भी बांका नहीं होगा लेकिन अजीत ��े जवाब पर SC/ST एक्ट भी लगेगा और उसको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी।
ये सिर्फ दो उदाहरण नहीं हैं.. यही आज की डेट में हमारे समाज की सच्चाई है।
सवाल बस इतना है कि जब किसी के गलत पर होनेवाला कानूनी एक्शन उसकी जाति देखकर होता है तो वो प्रक्रिया बटेंगे तो कटेंगे की कैटेगरी में आती है या नहीं?
जब देश की व्यवस्था ही हमें एक नहीं मान रही तो काहे का एक हैं तो सेफ हैं फिर? आज कोई और है.. कल को हममें से कोई होगा। बस अपनी बारी का इंतजार कीजिए।
Just take a look at this nikamma’s Timeline and 50 of his recent posts.
0 work related to the ministry he holds.
All tweets are boot chatai of Modi.
Settled his kids abroad, holds a lavish ministry and does absolutely nothing
what a life 🔥
> Be a BJP Minister
> Wake up
> Send your kids abroad to study
> Share Modi’s Aurafarm edits
> Retweet Modi’s tweet
> Say nothing about current issues
> Compare India with Pak & Bangladesh
> Sleep
राम मंदिर की चंदा चोरी
यूजीसी के माध्यम से समाज में जातिगत घृणा फैलाना
आरक्षण बढ़ा कर देश की प्रगति को गर्त में ले जाने का षड्यंत्र
मोदी एक्ट के द्वारा सवर्ण फंड से दलित तुष्टिकरण के लिए रेवड़ीबाजी
घंटे का प्रीस्ट किंग
ये है कोर्ट का ऑर्डर कि यदि इस पर मोदी एक्ट न लगता तो तुरंत बेल हो जाती क्योंकि इसमें कोई गंभीर बात है ही नहीं। पर मोदी एक्ट लग गया है तो अब उन्हें मेरे द्वारा ‘योग्य बनना होगा’ पर आपत्ति हो गई कि ये बात मैंने जातिवाद से ग्रसित हो कर कहा है कि रावण को किसी भी लड़की के योग्य बनना होगा।
यानी, योग्यता आर्थिक नहीं, रूप-गुण की नहीं, शिक्षा की नहीं, बल्क��� कुछ और ही हो गई।
If someone files a false SC/ST case against you, instead of panicking, you should do the following:
- Approach the High Court directly and challenge the false FIR under Section 482.
- If the case is clearly false, the court may grant anticipatory bail.
- For an offence involving insult, the incident generally needs to occur in a “place within public view”; it does not necessarily have to be a public place.
- After winning the case, you may consider filing a defamation case against the person who made the false allegations.
Educate yourself.
Application Fees
General Category- 1500/- + (18% GST)
SC/ST - 0
"We pay 18% GST because, according to the Government of India, our great-great-great-grandfathers didn’t allow others to drink water from the well."
Such a ridiculous system.