Redbull

[Redbull @vaarun099]

@mahesh39749522 @TS_SinghDeo Very good question..

[Redbull @vaarun099]

@saveidbibank64 @rashtrapatibhvn @IdbiFor @AIBOAOFFICIAL @AIBEAofficial Public banks are national assets, important for economic growth, shouldn't be sold at all.

#saveidbibank
#StandWithIDBI
#IDBISaleScam

[All India IDBI Officer's Association @saveidbibank64]

Respected Madam,
We humbly request your intervention to STOP the proposed sale of IDBI Bank to Canada-based Fairfax.

Please protect national assets, reservation rights and the future of thousands of employees.
@rashtrapatibhvn
#StandWithIDBI
#IDBISaleScam

[24 International @24intnational]

Rahul Gandhi opposes the sale of IDBI Bank to Canadian company Fairfax, warning that privatisation could affect reservation protections for SC, ST and OBC candidates and weaken employee safeguards. He has pledged support for the bank's employees and their demands.

[All India IDBI Officer's Association @saveidbibank64]

@SecyDIPAM
When a single property (50 acres) valued at Rs.14,500/- crores, how 2,000 properties owned by IDBI Bank are valued at just Rs.8,881 cr. only?

Who is Accountable for this Undervaluation ?
@palakshahjourno @suchetadalal
@mkvenu1 @KTRBRS @ravish_journo @TimesNow @palkisu

[Redbull @vaarun099]

@Sabhya79 @UnionBankTweets Mein to yaha aaya tha jawab dene par yaha to sabne morcha sambhal rakha hai...

Shri Shri 1008 Sabhya Mahajan mahoday
Aap hi RBI ka circular quote kar de ki kaha likha hai lunch nhi kar sakte

Sab baatein bank walo se hi poochoge

[Redbull @vaarun099]

@Nisha_BhartiX Ab to galti ho gayi
Ab suna ke bhi kya fayeda

[All India IDBI Officers' Association @IdbiFor]

Demand Proper Investigation of IDBI Bank sale. It's totally impractical

#IDBISaleScam

[Vini @vinita_jain26]

बंदा ये बिंदास है

[All India IDBI Officer's Association @saveidbibank64]

@SecyDIPAM

Reminder-9

@palakshahjourno @suchetadalal @ravish_journo @RahulGandhi @nsitharaman @DFS_India @NH_India
@timesofindia
#RollBackIDBISale

[The Rebel @TheRebel_IN]

🚨MASSIVE BREAKING : Indian Express just launches surgical strike on Fraud MODI Govt🔥
(MUST Read & Share)

EXPOSED how Modi's top babus are hiding the real value of their properties🔥

India's most powerful officers declared 244 properties. For 115 of them, the value column says "not known".

→ Every top officer has to declare their property every year. This rule came in 2011, after the anti-corruption movement.
→ Indian Express checked the latest filings of 102 Secretary-level officers. These include Secretaries of the Centre, officers in PMO and NITI Aayog, and Chief Secretaries of states.
→ They declared 244 self-acquired properties.
→ 115 properties have NO current value. Officers wrote "not known", "not assessed", "value not determined".
→ 115 properties have NO size given. No area, no dimensions.
→ 44 officers own 3 or more properties. One officer has 8.
→ Some houses go up to 23,925 sq ft. Some farmland goes up to 39 acres.
→ 9 officers who had shown property earlier now show "nil".
→ Indian Express asked the Cabinet Secretariat and DoPT how this is checked. No reply.

Now connect the dots.

The Lokpal law said every officer must declare ALL assets, just like MPs and candidates.
In December 2016, under the Modi govt, that section was amended. It now says the rules will come "in due course".
It's 2026. Ten years later, those rules are still not made.
A form with an empty value column means nobody can tell if the property is worth ₹50 lakh or ₹50 crore.
And when the govt is asked who checks these forms, it goes silent.

Modi , you promised "na khaunga, na khane dunga". Why are your top officers allowed to hide their property values?
Why are the Lokpal asset rules still stuck since 2016?
Who is your govt protecting? 🔥🔥🔥

[Azhar Jafri @zhr_jafri]

Fairfax holdings, a Canadian financial services firm is buying IDBI Bank

And indirectly, they are using LIC policyholders money to buy IDBI Bank

Here is the sequence of events that explains what happened (TLDR):

Scene 1: Bad Times and the rescue

In 2018, IDBI had the worst bad loans of any government bank. Was close to collapse.

The govt asked LIC to save it. LIC put in over ₹26,000 cr of policyholders' money.

Scene 2: The sale and the bid

Government set the minimum price for sale as 94.42 Rs. Fairfax made a lower bid around 75 Rs

Officials dropped the minimum price and ordered a new valuation which came to exactly around Fairfax's bid (75.99 Rs). Magical :)

Scene 3: Getting bought with policy holders' money

After buying IDBI, Fairfax wants IDBI to buy Fairfax's other companies (Go Digit, IIFL Capital) for cash. Value: about ₹28,300 cr.

That's half of what Fairfax is paying for the bank. So the bank LIC rescued using policyholders money may end up funding its own takeover 🥲

Scene 4: Appointment of the Babu

Mahalingam was an independent director at LIC, on its investment committee.

Dec 2025: joins the board of Thomas Cook, a Fairfax company

Jan 2026: IDBI bids invited

Jan 2026: LIC reappoints him anyway

Jul 2026: Fairfax's final bid opened. He is still on both boards.

So the seller (LIC) had a director sitting on the board of the buyer's company 🙃🙃

In Congress era, we called this corruption. These days, we call it coincidence :)

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है।

आप कहते हो कि opposition देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ।

देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत।

दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठोगे, एक साइड मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो। मोहन भागवत जी को बिठा दो, चलो। और फिर डिबेट करते हैं।

सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, US डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडानी का केस बंद क्यों हुआ, Epstein - ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे खुलकर डिस्कशन होगा।

आ जाइए, डरिए मत।
दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए।

आप एलिगेशन लगाते हैं ना मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा।

बाकी चीजों पे आपने defamation केस लगा रखा है, शायद 45 defamation केस मेरे ऊपर हैं।

मगर इस डिबेट मामले पे, foreign कनेक्शन पे आप defamation नहीं लगा रहे हो। लगाइए ना, वहाँ भी डिस्कस करेंगे, खुल के। ये सब डिस्कस करते हैं, आइए।

हैप्पी दिवाली, मोदी जी।

It’s been 24 hours since I challenged you, Modi ji.

You say the Opposition is anti-national. Choose any stage, any venue, and debate me on this - Who is anti-national? Who has connections with foreign forces? And what is the nature of those connections?

Let’s do this as soon as possible. Daro mat!

We’ll both be there. The media will be there. The youth of this country will be there. There will be a table. You’ll sit on one side, I’ll sit on the other. You can appoint whoever you want as the judge. You can even make Mohan Bhagwat ji the judge.

There will be questions about the financial system, the financial structure, how the US deal happened, why it happened and why so quickly, why you made the deal alone and didn’t inform the Cabinet, why the Adani case was closed, Epstein - and many other issues. We’ll discuss all of them openly.

Let the truth come out. Let everything be crystal clear.

You make allegations against me, don’t you? Come forward. Everything will become clear.

You’ve filed defamation cases against me over other matters. I think there are around 45 defamation cases against me.

But on this issue of the debate, on the question of foreign connections, you haven’t filed a defamation case. Go ahead, file one. We’ll discuss that openly too.

Happy Diwali, Modi ji.

[Redbull @vaarun099]

@biased_human May I ask you why you joined IIT kanpur where fees is borne by Taxpayer money,

Taxpayers also a PSU banker whom you are taking about,
It seems like you don't respect your teaching.
It clearly shows ur upbringing,ur opinion are irrelevant.

[Redbull @vaarun099]

#RollBackIDBISale
#IDBISaleScam
WHY so hurry
WHAT'S the obligation

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। इसकी परिकल्पना तत्कालीन वित्त मंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी (TTK) ने की थी। निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने और भारत के औद्योगिक विकास को गति देने में IDBI की ऐतिहासिक भूमिका रही है। इसके साथ-साथ IDBI ने SIDBI, EXIM Bank, NSE, SEBI और NSDL जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के निर्माण में भी अहम योगदान दिया।

ऐसी ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले संस्थान, जो पिछले वित्तीय वर्ष में करीब दस हज़ार करोड़ मुनाफ़े में था, को कनाडा की कंपनी Fairfax को बेचने का औचित्य क्या है?

पिछले कुछ दिनों में इस मामले पर Businessworld ने पड़ताल करके बड़े खुलासे किए हैं जो मोदी सरकार के इस निर्णय पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। LIC के स्वतंत्र निदेशक गुरुमूर्ति महालिंगम सात महीने तक LIC और Fairfax नियंत्रित Thomas Cook India, दोनों के बोर्ड में रहे। इस दौरान LIC ने IDBI में अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और Fairfax बैंक के लिए बोली लगाने वालों में शामिल थी। महालिंगम LIC की Investment Committee के सदस्य भी थे। यह हितों के टकराव की गंभीर आशंका का मामला है।

सरकार ने गोलमोल सफ़ाई देने की कोशिश की है, पर यह सफाई महालिंगम की दोहरी भूमिका, हितों के टकराव और IDBI कर्मचारियों के भविष्य पर उठे सवालों का जवाब नहीं देती। न ही यह बताती है कि मुनाफ़े में लौट चुके एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को बेचने की आख़िर जल्दबाज़ी ही क्या है।

सवाल सिर्फ IDBI का नहीं है। सवाल यह है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में होने वाले हर बड़े सरकारी सौदे पर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल क्यों उठते हैं?

बड़े सरकारी सौदों में निर्णय कौन ले रहा है? किसके हित सुरक्षित रखे जा रहे हैं? क्या नियामकों और सार्वजनिक संस्थानों की स्वतंत्रता बरकरार है? क्या संभावित हितों के टकराव की जांच होती है? क्या मूल्यांकन, सलाहकारों की नियुक्ति और फैसलों की प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक होता है या नहीं? और सबसे अहम: क्या संसद को केवल फैसले सुना दिए जाते हैं, या सरकार उसके प्रति अपनी जवाबदेही भी स्वीकार करती है?

मोदी सरकार को तीन सीधे सवालों का जवाब देना चाहिए:

1. IDBI के शेयर की न्यूनतम कीमत पहले ₹94.42 तय की गई थी। फिर इसे घटाकर ₹75.99 क्यों किया गया? सरकार के अपने तय न्यूनतम मूल्य से करीब ₹8,800 करोड़ कम में बैंक बेचने की नौबत क्यों आई? यह किसके कहने पर और क्यों हुआ?

2. Fairfax की बोली खुलने वाले दिन ही न्यूनतम कीमत क्यों और किन नियमों के तहत बदली गई? नई कीमत तय करने वालों को क्या पहले से पता था कि Fairfax ने कितनी बोली लगाई है?

3. जब LIC Fairfax को IDBI में अपनी हिस्सेदारी बेच रही थी, तब LIC का एक निदेशक Fairfax की ही एक कम्पनी के बोर्ड में भी बैठा था। क्या यह हितों का सीधा टकराव नहीं है? और IDBI की बिक्री प्रक्रिया शुरू होने के बाद Fairfax समूह की कम्पनियों में दस पूर्व सरकारी और नियामक अधिकारियों की नियुक्ति क्यों हुई? क्या इन नियुक्तियों की जांच हुई और किसने की?

न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन जब गंभीर सवालों के जवाब न मिलें, हितों के टकराव की स्वतंत्र जांच न दिखे और फैसलों की प्रक्रिया पारदर्शी न हो, तो निष्पक्षता कहां है?

[Redbull @vaarun099]

@ak47ch @TS_SinghDeo So Modi gov did all good thing
For what

To sell it to private..??

[Redbull @vaarun099]

@vsab49 @TS_SinghDeo Zero balance account was introduced way back even at the time of Manmohan ji called as financial inclusion account.

In Modi era it was called as Modi account.

[Redbull @vaarun099]

@mahesh39749522 @TS_SinghDeo Very good question..

[mahesh @mahesh39749522]

@TS_SinghDeo those are the sins done by congress , what else and you are proudly projecting

[Redbull @vaarun099]

@pazhani_r @TS_SinghDeo Kya likhe in logo ke liye
Npa write off kar ke achieve Kiya
Indra spending udhar pe hai
GDP Kal adani 30 times grow Kiya
Inflation base data change kar ke achieve Kiya

Bas karo tumse na ho payega