@VishnuBhar39263@HansrajMeena तुम जैसे लोगों को खुश नहीं पता क्या नियम और क्या रूल और क्या विज्ञापन होता है, बस सिर्फ पोस्ट करनी है दिखावे के लिए ज्ञान रत्ती भर नहीं है
@myogiadityanath@myogioffice
@ChiefSecy_UP
@kpmaurya1@aajtak#UPCM_वादा_पूरा_करो
रोजगार सेवक/मनरेगा कर्मी की मांग
1–मानदेय वृद्धि,HR पॉलिसी, बकाया मानदेय
2–नियमतीकरण
3–EPF की धनराशि हमारे UAN में जमा हो
4–आपके द्वारा दि.04.10.2021 की घोषणाओं के आदेश निर्गत हों।
@myogiadityanath@myogioffice
@ChiefSecy_UP
@kpmaurya1@aajtak#UPCM_वादा_पूरा_करो
रोजगार सेवक/मनरेगा कर्मी की मांग
1–मानदेय वृद्धि,HR पॉलिसी, बकाया मानदेय
2–नियमतीकरण
3–EPF की धनराशि हमारे UAN में जमा हो
4–आपके द्वारा दि.04.10.2021 की घोषणाओं के आदेश निर्गत हों।
69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पिछली कई तारीखों पर सिर���फ नई तारीख ही मिली है। मामला लंबा खिंचने से आरक्षित वर्ग के वादी अभ्यर्थियों में निराशा है। सरकार को जल्दी सुनवाई कर मामले को जल्दी निर्णीत करने के प्रयास करने चाहिए ।
माननीय @myogiadityanath जी
माननीय @kpmaurya1 जी
उत्तर प्रदेश
मानदेय बढ़ोतरी हेतु ग्राम रोजगार सेवक संघ मुरादाबाद द्वारा आदरणीय विधायक श्री ठाकुर रामवीर जी के माध्यम से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को पत्र सोप���
@rajendradev6 बहुत-बहुत धन्यवाद राजेंद्र देव जी हमारी आवाज उठाने के लिए आज इस मुद्दे पर एक डिबेट कर दीजिए, हम आपको बता दें कि याचियो ने बहुत दुख दर���द लाठियां और एक-एक पैसा इकट्ठा करके इस आर्डर को यहां तक लेकर आ पाए हैं यदि नौकरी अवैध लोगों को मिलेगी तो हमें भी एडजस्ट किया जाए
69000 शिक्षक भर्ती मामला ...
आरक्षित वर्ग के द्वारा एससी में कैविएट दाखिल! तर्क है की नई लिस्ट से बाहर होने वाले वर्तमान शिक्षक गर समायोजित होते हैं तो आरक्षित वर्ग की स्पेशल अपील वाले 4000 रिट पेटिनशर को भी नियुक्ति दी जाए ! अन्यथा सुप्रीम कोर्ट में समायोजन को चुन���ती दी जाएगी।
लखनऊ: हाई कोर्ट डबल बेंच से आरक्षण के मुद्दे पर केस जीतने वाले आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को धरना प्रद���्शन के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार।
देर रात्रि एससीईआरटी कार्यालय लखनऊ पर धरना स्थल से किया गिरफ्तार।
आरक्षण पंडित अभ्यर्थियों की मांग लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में स्पेशल अपील 172/2023 के तहत सभी याचियो को रिक्त पद पर समायोजन कर नौकरी देने का कार्य करें उत्तर प्रदेश सरकार।
हाई कोर्ट डबल बेंच लखनऊ में 4000 के करीब है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी याची।
यदि उत्तर प्रदेश सरकार स्पेशल अपील के याचियो को लाभ देती है तो यह मामला पूरी तरह से हर स्तर से निस्तारित हो जाएगा और और चार साल से गलत तरह से चयनित होकर नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को भी बाहर निक��ना नहीं पड़ेगा।
आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने वीडियो जारी कर सरकार से की अपील।