Dear GCs.
Stop getting guilt-tripped.
And stop being apologetic for things you haven't done.
Others' inferiority complex is not your problem.
Stand for your rights and ask for what is promised to you in the Constitution - Equality.
Asking for your rights is not oppression.
Thank you 🙏
पुनः मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से और भाजपा से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने IITs हैं, 23 में से 12 आप दलितों को दे दीजिए। अगर SC, ST, OBC एक जगह पर हैं।
यदि केवल SC, ST को देना चाहते हैं, OBC को आप अलग करना चाहते हैं, तो भी ठीक है, OBC को आप अलग कर दीजिए।
SC, ST 22% हैं, तो 23 में से 5-7 IIT इन लोगों को दे दीजिए। 7 IIT जो नई वाली, चमचमाती, बढ़िया वाली IITs हैं, ये इन लोगों को दे दो। वहाँ पर जितने भी faculty member इन जाति समूहों से आते हैं, उनको इंप्लॉय कर दो।
चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को भी प्रोफेसर बनाया जा सकता है। भीम आर्मी से mass recruit कर लीजिए। Humanities जो पढ़ाई जा रही है, ऐसे लोगों को भी contract दे दीजिए। मोदी जी, आप ही के तो लोग हैं वो। गोल्डन दास वहाँ Quantum Physics, Propellant Technology पढ़ाएँगे, राजकुमार कुशवाहा जी Energy Sciences या Metallurgy पढ़ा सकते हैं और चंद्रशेखर रावण जी को डीन बनाया जा सकता है।
ऐसे जितने बहुत बढ़िया लोग, उत्कृष्ट योगदान समाज में दे रहे हैं, उन सारे लोगों को इकट्ठा इन 7 IITs में दे दीजिए। AIIMS भी जितने बने हैं, उसमें से 'एक चौथाई +1' करके इनको दे दीजिए।
इनको देकर बोलिए कि हमें कोई discrimination नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप फलो-फूलो, मनुवादियों से आप अलग रहो।
मैं कह रहा हूँ, इन ब्राह्मणवादियों को, मनुवादियों को जातिवाद करने का अवसर ही क्यों देना? इनको अवसर मत दो।
ऐसा कर देने से वहाँ पर केवल और केवल उन्हीं जातियों के लोग होंगे। इससे क्या हो जाएगा? कोई जातिवाद नहीं रहेगा।
अपना बढ़िया वहाँ Humanities भी पढ़ाओ, YouTube पर वीडियो कैसे बनाएँ, Applied Thermodynamics वो पढ़ाओ। Aeroelasticity, Flight Mechanics, और Aircraft Instrumentation पढ़ाओ।
Jet Propulsion Laboratory जो MIT में है, उसका एक version इनको भी दे दो। Jet विमान ना सही, कुछ तो यहाँ पर बनाएं। इन लोगों को पूरा ecosystem create करने दीजिये, फिर बढ़िया एकदम innovation होगा।
और बाकी जो हैं, उनको छोड़ दो अपने हाल पर। जाओ पढ़ो, जाके ब्राह्मण से। OBC और अनारक्षित बच्चों को बाकी 17 IITs दे दीजिये। ये अपना यहाँ अलग पढेंगे।
Development and emancipation of one community cannot be at the cost of another community. Discrimination should be terminated, not transferred.
A draconian law and its enforcement on campuses will offer India's finest minds a choice - leave science, or leave the country.
Dear @iitbombay students!
It is high time that you reclaimed your campus from the blue casteist bigot infestation and did away from the bullshit that the government has forced upon you.
Go outside your dorm rooms. Organise in large numbers and kick these bastards out of your campus, as they are hired hooligans who travel from Delhi to spread caste hate on your soil.
Your college is a sovereign place. Your professor is a father figure. Your classroom is your soil to nourish your wisdom. Your hostel is a place for discussing life, lessons and projects.
Support what is right. Support the teachers that shape you, make you, guide you and push you to your limits. If you back out today, your will be ashamed of your deeds in future.
Go out! Light a candle. I am happy that some of you are organising marches. Shun classes till this political crap settles. make up for lost classes on Sundays, if need be. But, this is an important moment of your life. Be a part of it.
Thieves and thugs shouldn't sit among you. Cheaters can not and mus not be promoted by the system. The government or their stooges cannot dictate academia.
Reclaim your campus.
भाजपा की नीतियाँ और मोदी एक्ट का बवासीर अब 91% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करने से ले कर IIT के प्रोफ़ेसरों को एक विषाक्त माहौल में जीने को विवश कर रहा है।
🚨 बीजेपी वालों, जनता को अब पहले वाली जनता मत समझना! 👀🔥
पहले शिक्षा कम थी, सोशल मीडिया नहीं था… जानकारी के विकल्प भी सीमित थे।
आज जनता पढ़ी-लिखी है, जागरूक है और सही-गलत का फर्क समझती है। 📚📱
BJP को समझकर कांग्रेस का पत्ता साफ करने वाली यही जनता थी…
अब वही जनता आपकी हर हरकत का हिसाब भी रख रही है।
⚠️ समय रहते संभल जाओ—वरना जनता सत्ता का पत्ता साफ करना भी जानती है! 🇮🇳
Do you know that @narendramodi has already started 'Wealth Redistribution Scheme' though the bullshit of 'social justice' where our hard earned money is frivolously distributed to those who can vote for BJP?
In 2013-14 the budget for SC & ST was ₹41,561 cr and ₹24,598 cr. The great Ambedkarite Narendra Modi took it to unthinkable levels of ₹1,96,400 cr and ₹141,089 cr. In 12 years he raised it by 5 times for SCs and 6 times for STs.
In contrast the education budget in 2013-14 was ₹79,451 cr and the same for 2026-27 is ₹1,39,289.48 crore. Do you know how much it has increased in these 12 years of Modi rule? 75.3%! Yes, that's how great a priority education is for Modi.
And that's precisely why our whole education system is in shit because Modi wants all the money for rewadibazi that he has been consistently doing all these years, which went unnoticed till he screwed the GCs by UGC rules.
Yet, this (500-600% increase) was not done to uplift them, but for the chest-thumping that @BJP4India does in election rallies. This is just a data to let you know how electoral gains are prioritised over social upliftment.
Skills add value, rewadis kill it. This is the great wealth redistribution that Modi has been doing, silently. Share it and discuss it. And ask the morons who are defending BJP's shitty policies in these areas.
I will keep sharing more and more data points so that you are made aware of the theft of our hard earned money which is sacrificed at the altar of fake 'Rashtravaad' & 'Hindutva' narrative which is actually 'Ambedkarvaad' & 'casteism' repackaged to pull a curtain over our senses.
The most Hon'ble ex Chief Minister of Delhi shri Arvind Kejriwal ji has reportedly said, if AAP forms the government in Goa, within 5days, they will ban E20.
Let the Hon'ble ex CM start with Punjab. That is the dare.
Today is Thursday- if sir bans E20 by Monday in Punjab, I will shave off all my hair on live camera and hail Shri Arvind Kejriwal ji.
Fact is state governments don't have the power to ban E20 petrol.
#EthanolScam BETA BADHAO YOJNA SUGAR DADDY @OGTeamBharat@FactswithDinesh@Nidhzee@theracemonkey@nachiket1982@Shankyram2@VishhalSJain
SUGAR SCAM EGG SCAM
RHA को ले कर सरकार से कुछ बात और माँगें
सरकार अपने स्तर से हर आंदोलन को फूट, समझौता, बल-प्रयोग, समझदारी, मिसइन्फॉर्मेशन कैम्पेन या कायरता दिखा कर कर समाप्त करना चाहती है। और वही उनका कार्य भी है। RHA का नाम ले कर कुछ लोगों ने आंदोलन के लिए जनता को बुलाया और लगभग 7000 की भीड़ जंतर मंतर पर भीतर दिखी, उतने को ही बाहर होल्ड किया गया या लौटा दिया गया।
मैंने केवल दिल्ली पुलिस की बकलोली की अवज्ञा के लिए इसमें भाग लेने की बात की और फिर बहुत लोग मेरे आने पर भी आए। फिर दुबे को पाठक जी ने नेता मान कर एक ऐसे पत्र पर चर्चा के लिए आश्वासन दिया जिसमें आरक्षण शब्द ही नहीं है।
खैर, मैं ये सब तकनीक देखता और जानता आया हूँ। मुझे इस विषय पर सरकार को भीड़ दिखाने की आवश्यकता न पहले थी, न आज है, पर जब चाहूँ वह भी कर सकता हूँ। अगली बार बिना अनुमति के भी ऐसा किया जा सकता है यदि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वह भी दिखा देंगे। पर मेरा लक्ष्य वह है ही नहीं।
सरकार को ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि एक भीड़ पूरे कनॉट प्लेस को घर कर पत्थरबाजी करते हुए संसद घेर लेगी। सरकार को इसलिए डरना चाहिए कि ऐसी कोई भीड़ ही नहीं है, न ही हम संसद को घेरने की योजना बना रहे हैं।
आंदोलन की तपन केवल जलती हुई कार की आग और अराजक भीड़ की ही नहीं होती। एक तपन ऐसी भी होती है जब जनमानस को वैचारिक रूप से इतना सक्षम बना दिया जाता है कि वह स्वयं ही अपने लिए वह निर्णय कर ले, जो वो कल तक किसी दूसरे बहकावे में आ कर कर रहा था।
हमारी माँगें:
१. आरक्षण पर श्वेत-पत्र: क्या लाभ हुआ, किन जातियों को अनुपात से अधिक लाभ लगातार मिला, कौन सी जातियाँ पूर्णतः छूट गईं। आरक्षण किस तरह से देश या समाज के उत्थान में सहायक है, उसके लिए आँकड़े क्या कहते हैं आदि आदि! इस से जुड़ी हर वह रिपोर्ट और सर्वेक्षण जो सार्वजनिक नहीं हुई।
२. EWS को हर वह आर्थिक सहायता दी जाए जो SC को मिलती है। निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क फॉर्म, शून्य हॉस्टल और कोर्स फीस। फिर भी लोन यदि लेना पड़े तो उसमें भी सुविधा।
३. तीनों ही आरक्षित वर्ग में ‘कोटा विदिन कोटा’ लागू हो ताकि वास्तविक दलित-पीड़ित-वंचित जातियों तक लाभ पहुँचे। अभी SC और OBC में हजार-हजार जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें नगण्य आरक्षण मिला है। और 4-5 जातियाँ ऐसी हैं जो 70-80% आरक्षण खा रही हैं। इसका आधार पारिवारिक आय हो, न कि वैयक्तिक और दुरुपयोग की संभावना न रहे।
४. मेरिट का सम्मान हो। आरक्षित वर्ग का कटऑफ किसी भी हालत में सामान्य वर्ग के कटऑफ के (से नहीं) 10% के रेंज से बाहर न जाए। और यह भी आज की परीक्षा के अधिकतम आयु सीमा वाले बच्चों की आयु के बाद समाप्त किया जाए। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तो तय होना ही चाहिए।
५. सरकार यह सर्वेक्षण करे कि क्या गरीबी, भेदभाव या पिछड़ेपन से किसी की बौद्धिक क्षमता घट या बढ़ सकती है? इम्पीरिकल एविडेंस सार्वजनिक करें और उसी आधार पर आरक्षण की नीतियाँ बनें।
६. एक व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिले। एक परिवार को एक बार आरक्षण मिले।
७. दशकीय समीक्षा हो। समाप्ति के लिए एक ‘सनसेट क्लॉज’ या रोडमैप कि कब तक रहेगा।
८. कॉलेज/यूनिवर्सिटी पुस्तकालयों में पुस्तकों के अलॉटमेंट का आरक्षण तत्काल निरस्त हो। इसका कोई लॉजिक नहीं है। यह आरक्षण से लड़ कर वहाँ पहुँचे बच्चों को सताने की व्यवस्था मात्र है। या आप पुस्तकों की मात्रा दोगुनी कीजिए और वहाँ ‘आरक्षित सेक्शन’ लिख दीजिए।
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अन्य माँगें:
९. यूजीसी नियमावली निरस्त हो या समीक्षा कर के हर जाति समूह को इसमें सम्मिलित किया जाए।
१०. SC/ST Act की तर्ज पर ‘सवर्ण उत्पीड़न (रोकथाम) कानून पास’ हो। दोनों ही कानून में केस झूठा पाए जाने पर, उस केस में होने वाला दंड आरोप लगाने वाले को झेलना पड़े। आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाए।
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सरकार और सुधिजन देख लें। बाकी, चाहे आप दुबे, शेखावत या अन्य को मैनेज कर लें, आंदोलन चलता रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है:
"आरक्षण कोई संवैधानिक अधिकार नहीं! ना ही ये permanent व्यवस्था है"
मंडल कमीशन ने कहा है:
"अगर कोई आरक्षण लिस्ट में बना रहा तो आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं! आरक्षण की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए"
अम्बेडकर जी ने कहा है:
"आरक्षण एक अपवाद है, नियम नहीं"
अब सवाल ये कि भीम आर्मी चीफ इनमें से किसको झुठलाना चाह रहे हैं??
The UGC Equity Rules must be revoked by @narendramodi. Excluding general category from the definition of victims of caste discrimination is akin to excluding Muslims from the definition of victims of Islamic terrorism. Why is the latter unacceptable but the former not.
My views:
जहाँ चीफ़ सेक्रेटरी का बच्चा पढ़ता है
वहाँ SC/ST का भी बच्चा पढ़े
हॉस्टल, भोजन, ट्यूशन और पढ़ाई के लिए हर वो सुविधा जो चीफ़ सेक्रेटरी के बच्चे को मिले वही सुविधा SC/ST के बच्चे को भी मिलनी चाहिए
लेकिन यह कहना की वो SC/ST है इसलिए -40 अंक लाने वाला भी सर्जन डॉक्टर बन सकता है और 730 अंक लाने वाले से बेहतर है, यह ग़लत है, यह अन्याय है,
और यह अन्याय केवल एक जाति के साथ नहीं अपितु समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ है।
और देखा जाए तो ऐसा करके हम स्वयं अपने देश को “मानसिक रूप से कुपोषित” कर रहे है
तथा “कुपोषित भारत” कभी “विकसित भारत” नहीं बना सकता।”
मेरिट को आधार बनाओ तथा कंपीट कराओ बच्चो को,
जाति का मेरिट से कुछ लेना-देना नहीं है।
#WATCH | Delhi: On the Jantar Mantar protest against caste-based reservation, YouTuber Ajeet Bharti says, "Our biggest demand is that the government should come up with a white paper stating that the reservations you've given to people for 80 years... I come from Bihar. Research how dire the situation of the Musahar community is. Their children aren't getting reservations. Why? Because those caste groups don't even have leaders... The second demand is quota within quota, on which the government has also said that we will not implement the creamy layer in it. Why will you not implement it? It is so absurd that the government is bowing down to those few Dalit leaders who only talk about their caste group... The third demand is minimum marks. You cannot sell the dream of a developed India by compromising on merit. If 50% of the deserving youth or boys and girls who are studying will not get admission in the IITs, IIMs, or higher education, your efficiency has reduced by 50% right there... Then the Economically Weaker Section (EWS) should be made a part of the Scheduled Castes (SC). The class whose definition says economically weaker, you are neither giving them a facility in buying the form, nor are you waiving their hostel fee, nor is their course fee being waived; what will you achieve by merely recognising it?... At least indicate that we are going to have a sit-down talk about this..."