एक बार पुनः 1455 शिक्षकों में से एक, जिनका गत वर्ष अविधिक रूप से स्थानांतरण किया गया था, के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर का निर्णय। @KVS_HQ के अधिकारियों को गलती मानते हुए तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण रद्द करने चाहिए जिससे 1455 शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति मिले।
@dpradhanbjp स्थानांतरण नीति 2023 के अंतर्गत जितने भी स्थानांतरण हुए हैं सभी को पास के इच्छित स्थान दिए गए हैं फिर @KVS_HQ ने सितंबर 22 में जो स्थानांतरण पैरा 6 को abeyance पर रखकर किए उनसे choice places क्यों नहीं पूछे? लगभग 1300 लोगों को एक पिछले एक साल से mental trauma क्यों ?
CAT में @KVS_HQ के वकील द्वारा दिए गए वचन का उल्लंघन चिंता का विषय है। यदि न्यायालय की इसी तरह अवमानना होगी तो फिर आदमी न्याय की गुहार लगाने कहाँ जाएगा? सरकारें और संस्थाएँ निरंकुश हो जाएँगी। जब 3 सप्ताह का समय माँगा गया था तो ट्रांसफर पहले कैसे हो गए? मतलब कोर्ट को गुमराह किया
स्थानांतरण नीति 2023 के अंतर्गत जितने भी स्थानांतरण हुए हैं सभी को पास के इच्छित स्थान दिए गए हैं फिर @KVS_HQ ने सितंबर 22 में जो स्थानांतरण पैरा 6 को abeyance पर रखकर किए उनसे choice places क्यों नहीं पूछे? लगभग 1300 लोगों को एक पिछले एक साल से mental trauma क्यों ?
@narendramodi@PMOIndia
माननीय प्रधानमंत्री जी सादर प्रणाम सहित निवेदन है कि कृपया केवीएस अधिकारीयों द्वारा प्रताड़ित शिक्षकों की सुध लेकर उन्हें राहत प्रदान करने की कृपा करने का कष्ट करें
आपके आभारी रहेंगे
#cancelkvstransfer2022
सितंबर 2022 में जिन 1455 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ था,उनमें से केवल उन 110 लोगों को स्थानांतरण फार्म में च्वाइस प्लेस भरने दिए गए हैं जिनके स्थानांतरण अगले आदेश तक रद्द कर दिए गए थे। जिन लोगों ने आदेश मानते हुए नए विद्यालय में ज्वाइन कर लिया था और LTR में हैं वे भी वंचित रहे?
@mannkibaat माननीय प्रधानमंत्री जी सादर प्रणाम,महोदय केवीएस द्वारा 2022 में अवैध स्थानांतरण करना और फिर वैध स्थानांतरण प्रक्रिया2023 में उन्हें शामिल न करने से आपके अनुयायी शिक्षक आहत हैं एवं आपसे न्यायप्रिय व्यक्ति से न्याय की उम्मीद करते हैं, संज्ञान लेने का कष्ट करें
#cancekvstransfer2022
@mannkibaat माननीय प्रधानमंत्री जी @KVS_HQ द्वारा सितंबर 2022 में स्थानांतरित 1455 शिक्षकों की पीड़ा पर ध्यान दीजिए। इन शिक्षकों को इस वर्ष स्थानांतरण फार्म भी भरने नहीं दिया गया है। अब आपसे ही न्याय की उम्मीद है। कृपया इन 1455 परिवारों को चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाइए। हम आपके आभारी रहेंगे
@RenuKandpal8 माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी कृपया हम सभी 1455 शिक्षकों को संकट से उबारिए। @KVS_HQ ने हम लोगों स्थानांतरण फार्म भी नहीं भरने दिए। आपका ही सहारा है। पिछले 10 माह से हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
त्रिपुरा हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सभी को किसी भी प्लेटफॉर्म पर मर्यादित तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार होना ही चाहिए। सरकारी नौकरी का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति घुट-घुटकर जीने के लिए विवश रहे।
@dpradhanbjp@Annapurna4BJP@narendramodi माननीय शिक्षा मंत्री जी वास्तव में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का आपका प्रयास सराहनीय है, आपसे उम्मीद है कि केवीएस अधिकारीयों द्वारा बिना नियम स्थानांतरण निरस्त कर उन कर्मचारीयों को भी फॉर्म भरने हेतु आदेशित करने की कृपा करें, सभी आपके आभारी रहेंगे
#cancelkvstransfer20222
@narendramodi@rajnathsingh माननीय प्रधानमंत्री जी सादर अभिवादन, कृपया इस अवसर पर केवीएस अधिकारीयों द्वारा मनमानी करते हुए स्थानांतरण फॉर्म न भरने देने का संज्ञान लेने की कृपा करें तथा सितम्बर के बेनियम स्थानांतरण निरस्त करने की कृपा करें, सिर्फ आप से ही अब उम्मीद है
#cancelkvstransfer2022
@KVS_HQ के इस पत्र के अनुसार माननीय शिक्षामंत्री जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी हैं,ने स्थानांतरण नीति को अनुमोदित कर दिया है जब BOG की मीटिंग होगी BOG के समक्ष रखी जाएगी। मतलब BOG में कोई विरोध नहीं होगा। सदस्य हस्ताक्षर करेंगे ही। ये मनमाना रवैया है।