The Iran-US deal is a big fiasco because Iran says the uranium is off limits in the current talks while Trump says he will never permit Iran to keep it. Situation will be Ok if the duo agree to disagree, keep Hormuz open & don't start fighting again.
Another fuel price hike has taken Diesel and Petrol prices up by 10% in just 10 days
This is despite crude prices moderating and potential of further fall if an #Iran deal happens
These prices are not going to come down now even if crude falls back to $70. Next elections are only in 2027
Nithin Kamath says the shortage of crude oil & natural gas (LPG & CNG) is an opportunity for biofuel cos. Govt may announce incentives to encourage these Cos. Some listed Cos are Praj, Dwarikesh, Gulshan, Kotyark & EID Parry. Biofuel market is worth $500Bn in the next three years
What a stupid logic!
1. Completing MBBS is not a measure of competence because first, candidates enter MBBS through the same diluted cut-offs and reservation regime, and then pass due to an increasingly lenient examination system.
There was a time under Pune University in Maharashtra when nearly half a batch failed First MBBS. After liberalisation and the shift to MUHS, Nashik, failure became uncommon. And since NMC replaced MCI, failure has become impossible thanks to commercialisation, lenient exams, inflated internals, moderation, and fear of complaints ensure that once admitted, students pass regardless of competence.
2. If qualifying MBBS truly guaranteed clinical and cognitive competence, that competence would logically manifest in NEET-PG. Instead, the system now requires dragging the cut-off down to –40 to accommodate candidates. In an exam where someone blindly marking one option for all questions can score 50 marks, someone scoring –40 reflects the lowest level of intellectual performance known to mankind. Can you call them competent?
If MBBS alone guarantees competence, NEET-PG is redundant. Ranking is pointless. Merit is irrelevant. Random seat allocation would suffice.
So a better logic from the Centre would have been that they are reducing the cut-off to minus 40 to foil some deep-state conspiracy, which the cattle class would realise in 2047.
चेक्स एंड बैलेंसेज से ही लोकतंत्र चल रहा है। कभी कोर्ट पगलाती है, तो सरकार रोकती है, अभी सरकार पगला गई है तो कोर्ट रोक रही है। @DrMohanYadav51 को समाज, भगवान राम को जातिवादी हत्यारा कहने वाले के रूप में जानेगा। और नरेन्द्र मोदी को, ऐसे लोगों को लाने वाला नेता, जो राम का नाम केवल रैलियों म���ं भावनाओं का दोहन करने के लि�� लेते हैं।
NEET-PG has 200 questions. Four marks for a correct answer, one deducted for a wrong one.
So even with zero knowledge, blindly marking A for all questions will, statistically, still fetch around 40–60 marks by random chance.
You need to be a special kind of idiot to score 1 in such a scenario. This shows that you have neither medical knowledge nor common sense. And the biggest irony is that we are making such people specialist doctors. What a country, and what a system, man!
UGC पर मोदी जी, उ��का पूरा कैबिनेट, कार्यालय, सूचना-प्रौद्योगिकी सेल लगभग चुप रहा। चौदह दिन तक चूँ-चाँ नहीं। टीवी पर प्रवक्ता नहीं भेजे, कोई खंडन वाला मुख्यालयी प्रेस वार्ता नहीं। केवल चुप्पी।
आज एप्सटीन फाइल में नाम आया, कॉन्ग्रेस ने दो कौड़ी की बात का बतंगड़ किया, सीधे विदेश मंत्रालय द्वारा स्टेटमेंट लिखित में जेपेग फाइल के साथ आया। ट्विटर पर शेयर हुआ, हर प्रवक्ता बता रहा है कि कॉन्ग्रेस ***पा कर रही है।
सामान्य वर्ग के नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा कुढ़ रहा था, गरिया रहा था, उत्तर माँग रहा था… मोदी ने एक बार भी पूरे तंत्र के किसी भी हिस्से से कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। केवल चुप्पी कि तुम साले थक कर बैठ जाओगे, तुम्हारी यही औकात है।
नरेन्द्र मोदी आपदा प्रबंधन दल यह जानता है कि नीतिगत विषयों से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत छवि है क्योंकि उसे बचाएँगे तब ही आगे की नीति बन पाएगी। तब ही बिहार की रैली में कुर्मी, कानू, मल्लाह, दुसाध, डोम, मुसहर, रविदास, बढ़ई, माली का नाम ले कर उसके परिजन होने की बात हो पाएगी।
सामान्य वर्ग, इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में केवल टैक्सदाता है। टैक्सपेयर जब ‘टैक्सदाता’ हो जाता है तो उसमें एक ��ेवत्व का भाव आ जाता है। मोदी जी ने ‘दाता’ लगा कर बहुत काटा है, यह हर दूसरे दिन स्पष्ट हो रहा है।
संभवतः, यह नीति देश के लिए बढ़िया हो, समाज के हर वर्ग (मायनस जेनरल) का सरकारी उत्थान हो रहा हो, मोदी क्लास अपार्ट और लेजेंडरी नेता हों, पर ‘दाता’ का धैर्य किसी दिन तो टूटेगा!
सामान्य वर्ग के दो तिहाई बच्चे शिक्षा लोन ले कर पढ़ाई कर रहे हैं, ये @narendramodi को नहीं दिखा। फीस में कोई छूट नहीं, बढ़ता ब्याज और सरका���ी उपेक्षा में पिसता सामान्य वर्ग का बैल, देश की गाड़ी ढो रहा है। उसकी कमाई का दशांश भी यदि उसके भाई को मिल रहा है तो उसे मोदी की किसी निजी संपत्ति का हिस्सा मान कर ढोल पीटा जा रहा है।
अन्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के लोग शिक्षा लोन ले कर डिफॉल्ट कर दें, न चुकाएँ, कुछ विशेष नहीं होता, सामान्य वर्ग की कु��्की-जब्ती होती है। आगे वह कभी लोन लेने लायक नहीं रहता।
हर उद्यमी योजना, हॉस्टल, निःशुल्क कोचिंग, विशेष स्कूल-कॉलेज SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक के लिए क्यों? आरक्षण का तो समझ में आता है कि जब अवधारणा आई तो आर्थिक और जातिगत पिछड़ापन समानांतर ही था, पर अब इसे अन्य योजनाओं में जातिगत क्यों बनाया जा रहा है?
ये योजनाएँ तो संवैधानिक नहीं हैं, न कोई ऐसी बाध्यता है, फिर मोदी जी, जो विजनरी नेता हैं, उनकी सोच चुनावी संकुचन में डूबी क्यों है? यहाँ आप कोचिंग में आर्थिक मापदंड क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि जो बात ‘हिसाब चुकता’ करवाने वाले भाषण की प्रतिक्रिया से मिलने वाली किक में है, वो अन्यत्र नहीं।
नरेन्द्र मोदी की यह चुप्पी समाज को तोड़ने वाली है, हिन्दुओं को इस्लामी/वामपंथी फॉर्मूले से ब��ँटने वाली है। यह व्यक्ति आज भी चुप है, इसके पास सहानुभूति के शब्द नहीं हैं, इनके प्रवक्ता अभी भी सुप्रीम कोर्ट का नाम ले कर ‘जय मोदी, तय मोदी’ कह कर नाच रहे हैं।
ऐसी ‘छवि प्रबंधन’ का क्या लाभ जब समाज आपकी नीतियों से टूटने लगे?
Some are wondering why there is such massive outrage against just the UGC rules.
The truth is, this anger isn’t really about the UGC rules alone. It’s the result of years of accumulated neglect, something people kept justifying to themselves: maybe it’s necessary, maybe it’s for the larger good, maybe things will improve in the long run.
The UGC regulations merely became the tipping point. The limit has been crossed. The ghada of tolerance is full and now overflowing.
What we’re witnessing is also retrospective anger. People are revisiting old statements, past schemes, and earlier narratives, realizing that this approach was always there, they were just unwilling, or unable, to see it before.
For instance, the “hisaab chukta” video was earlier brushed aside as a routine political statement meant to glorify Ambedkar and appeal to SC/ST voters. Today, the same video is being seen as dog-whistling aimed at GCs.
0 marks out of 10 for this budget,
especially for middle class and as well as investors.
Don’t expect anything from this government, day by day losing trust on each corners😡
#Budget