Vivek Singhal

A tax professional working for the betterment of a nation

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

कुछ नहीं मानते ये! थियेटरी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव सर पर है!

@dpradhanbjp से कोई पूछे कि जब किसी ने मांगा ही नहीं था तो यूजीसी गाइडलाइंस आई क्यो?

आई और विरोध हुआ तो वापस क्यों नहीं ली?

और अब कोर्ट में भी केवल टाइम काट रहे हैं ये गधे!

[Anuj Agnihotri Swatntra @swatntra_anuj]

भाजपा UGC के मुद्दे पर घुटभरा हो गई, उसका यह ताजा वीडियो धर्मेंद्र प्रधान का उदाहरण है।

भाजपा को पता सवर्ण समाज के बिना उनका उत्थान नहीं होता, इसीलिए सुनिए धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं? कि हां मानते है UGC पर चूक हुई है।

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

यह @narendramodi जी का नया भारत है! यहाँ जनरल कास्ट की बच्चियों को परेशान किया जाता है, पुलिस SCST एक्ट का डर दिखाती है, अपराधी लड़की के पिता की हत्या यह दिखाने के लिए कर देते हैं कि कानून भी हमारा गुलाम है.

नील राष्ट्र में आपका स्वागत है!

[Bodhisattva🍁 @bodhi3attva]

“आप जनरल कास्ट से हैं, आपकी सुनवाई नहीं होगी, उल्टा आप पर SC/ST एक्ट लग जाएगा” : कानपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की की छेड़छाड़ की शिकायत पर कहा।

कानपुर (यूपी):
साहिल नाम का युवक, जो अनुसूचित वर्ग (SC) से आता है, एक सामान्य वर्ग की नाबालिग लड़की को पिछले 3 सालों से परेशान कर रहा था और उस पर शादी का दबाव बना रहा था।

पीड़िता द्वारा पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें थाने में यही बात कही गई की “आप जनरल कास्ट से हैं, आपकी सुनवाई नहीं होगी, उल्टा आप पर SC/ST एक्ट लग जाएगा”

जब माँ-बेटी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुँची थीं, इसी दौरान साहिल ने घर में घुसकर लड़की के लकवाग्रस्त पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।

Video from @UPTakOfficial

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

बधाई हो भाजपा की मुख्यमंत्री ज़िंदा हैं! हमें तो लगा था मैडम चल बसी!

[Rekha Gupta @gupta_rekha]

होली के पावन पर्व पर दिल्ली के उत्तम नगर में एक मासूम युवा की जघन्य हत्या की यह घटना अत्यंत दर्दनाक, निंदनीय और पूरे समाज को झकझोर देने वाली है।

दिल्ली में इस प्रकार की जघन्य आपराधिक और हिंसक घटनाओं के लिए शून्य सहनशीलता की नीति है। इस तरह की दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रशासन को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में शामिल सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस मामले में सख़्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी अमानवीय घटना करने का दुस्साहस न कर सके।

इस कठिन समय में दिल्ली सरकार पूरी संवेदना, जिम्मेदारी और दृढ़ता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मैं परिवार को हर संभव सहायता और न्याय दिलवाने के लिए कार्रवाई करूंगी।

तरुण के परिवार ने अपना जवान बेटा खोया है, उनके दुःख को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति दें।

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

@indiantweeter प्रिय अंकित जैन!

किसी की इतनी मत चाटो कि वो धोना ही भूल जाए!

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

@BhrigBalanceGol इस सरकार का खतना हो चुका है, बस नंगा होना बाक़ी है. जैसे जैसे नंगे होते जाएँगे वैसे वैसे सबको पता लगता जाएगा कि ये तो खतने वाले हैं.

[Abhishek Raja "Ram" @abhishekrajaram]

SHARE MEDICAL CARE vs UNION OF INDIA - SUPREME COURT
2007 (209) E.L.T. 321

Exemption - Even if an applicant does not claim benefit under a particular notification at initial stage, he is not debarred, prohibited or estopped from claiming such benefit at a later stage - Section 25 of Customs Act, 1962.

Thanks & Regards

Abhishek Raja Ram
9810638155

[Abhishek Raja "Ram" @abhishekrajaram]

BONANZO ENGG. & CHEMICAL P. LTD. vs COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE - SUPREME COURT
2012 (277) E.L.T. 145

SSI Exemption - Value of clearances - Computation of - Excise duty paid by mistake on goods exempted under another notification - Excess duty paid not to be taken into consideration while computing value of clearances under Notification No. 175/86-C.E. - Duty paid by mistake on exempted goods does not make the goods liable to duty - Non-claiming of refund of such excess duty not to come in the way of claiming benefit under said notification - Adjudicating authority directed to apply Notification No. 175/86-C.E. without taking into consideration the excess duty paid on goods exempted under Notification No. 111/88-C.E.

[Abhishek Raja "Ram" @abhishekrajaram]

RCM in GST

Goods (Notification No. 04/2017-CT(R)): Includes unshelled cashew nuts, Tendu leaves, tobacco leaves, raw cotton, and silk yarn when supplied by agriculturists to Registered Persons. It covers Priority Sector Lending Certificates transfers between banks, attracting 18% GST under RCM.

Services (Notification No. 13/2017-CT(R)): Includes legal services by advocates and sponsorship services.

GTA Services: A transporter qualifies as Goods Transport Agency only when issuing a "consignment note."

Security Services: RCM applies to physical security personnel deployment by non-body corporates. Technology-based security systems are exempt from RCM.

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

SC/ST एक्ट नहीं मोदी एक्ट कहिये. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ जाकर @narendramodi ने इस एक्ट को जहरीला हथियार बनाया है.

[विशाल भारत 🇮🇳 @ivishalkaushik]

सामान्य वर्ग ही नहीं ओबीसी वर्ग भी इन जातिवादी दंगाइयों से परेशान है...बस मोदी जी के झांसे में आकर बर्बाद होना चाहता है...

इनकी गली में एक जाटव परिवार है, अकेले परिवार ने मोहल्ले के लोगों के जीवन से शांति छीन ली है, सभी मोहल्ले वाले मकान बेचने पर मजबूर हैं...

इन 40 में यादव परिवार भी हैं, विश्वकर्मा भी हैं, ब्राह्मण भी यानि सभी जातियों के लोग हैं। सबको SC/ST में केस करने की धमकी देता है। ग्रेटर नॉएडा के मामला... #RajasthanBoyCottModi

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

मारूफ़ रज़ा के मरने का दर्द है, एक्स मुस्लिम पर चुप्पी है.

[Narendra Modi @narendramodi]

Shri Maroof Raza Ji made a rich contribution to the world of journalism. He enriched public discourse with his nuanced understanding of defence, national security as well as strategic affairs. Pained by his passing. Condolences to his family and friends.

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

हमको लगता है मोदी जी बोलेंगे “हिसाब चुकता होने दो, जीवन बर्बाद होने दो बस मुझे प्रधानमंत्री बना रहने दो.”

[Mr. Mishra @MrMishra]

क्या आप जानते हैं कि हमलोगों की एक सबसे बड़ी शिकायत का निपटारा होने जा रहा है ?

यूजीसी, SC ST एक्ट आदि में झूठे FIR पर लंबी सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्योंकि, झूठी शिकायतों और फर्जी मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए इस पर लगाम लगाने की मांग पर केंद्र और राज्य सरकारों को आज एक नोटिस जारी किया है।

और, उनसे पूछा है कि आखिर ऐसे झूठी FIR लिखवाने वाले के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान क्यों न किया जाए ???

आपको क्या लगता है?
झूठे केस करने वालों के लिए भी सजा और जुर्माना का प्रावधान सही रहेगा ?

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

SC ST Act नहीं Modi Act कहो.

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

यह गाँव @narendramodi जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर बनाए “मोदी एक्ट” में बंद है.

[Nitish Jha @jhanitish134]

यह है हरिनगर गाँव की अनिशा झा।
इनके पिताजी श्रीनाथ झा इस समय जेल में बंद हैं।
इनकी बेटी की आपबीती सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सच्चाई सिर्फ़ FIR में नहीं, परिवारों की हालत में भी दिखती है।
यह वही #Darbhanga के हरिनगर गाँव का मामला है, जहाँ पूरे गाँव पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

@ews_army @atsshow7 @neha_laldas @JaipurDialogues @Sanjay_Dixit

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

1984 में जिस पिस्तौल से कांग्रेस ने देश को छलनी किया था वही पिस्तौल उठाकर तुम गोली चलाओगे और ज्ञान दोगे कि पिस्तौल कांग्रेस के समय की है?

अरे तो कांग्रेस के टाइम की रिपोर्ट तुमने अपने हलफनामे का हिस्सा बनाई क्यों?

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

When @IncomeTaxIndia and @MCA21India say their portal is smooth….

Me:-
बात बनाओ बात बनाते अच्छे लगते हो,
खाओ, झूठी कसमें खाते अच्छे लगते हो.

[CA Ruchita Vaghani @R_N_Vaghani]

100% Failure of @IncomeTaxIndia This Year

Late Release of Utility
Non/Late Reflection of data in AIS/TIS/26AS
Non Extension of ITR Due dates
Glitchy Portal
ITR Extension just before 10 min of Deadlines
No Tar Extension on Own
Extension After Writs
No Timely Issues of Refunds
AIS/TIS Still reflects Incorrect data
TAR & ITR Due Dates are same

And guess what this all happened in the tenure of government who promised digital india, vishwaguru and transparent systems.

Feels Like 2011 me Vapas aa gaye hai, Ab koi naya anna hazare aayega aur kranti layega😆😆😆

[Bhumit Shah @allianofworld]

ICAI silent, CCMs & RCMs missing. Only MSME firms are fighting for #TaxAuditExtension while CCM and RCMs enjoy photo-ops.Finally TAR Date Extended.
Special thanks to @abhishekrajaram
@CAamanmittal @thesatishsharma @CAHimankSingla @Ravinder_Rathi4

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

My worst fear is that they will try to make life hard for professionals after this defeat because people with high ego is high offices are like a angry unleashed pit-bull on road.

They can go to any extent. This was has not ended. They will come. Be strong professionals!

[Vivek Singhal @viveksinghalji]

Honourable @nsitharaman Ji

Your department @IncomeTaxIndia has released a utility today itself and @FinMinIndia has audacity to say in courts that forms were issued on time.

What a shameless bunch of officers are sitting in high offices

[𝓒𝓐 𝓜𝓪𝓷𝓲𝓼𝓱𝓪 𝓢𝓱𝓪𝓻𝓶𝓪 @sharmams93]

I don’t understand why the Government department behaves like British Raj offices?
They forget that they are offices of Republic and to facilitate public services rather than act like Hukamaraan- Jo bol diya uska palan kiya jaiy!!!
#PenDownNoExtensionNoAudit