उ0 प्र0 के लगभग जिलों में 45+ उम्र पड़ाव को ही वैक्सीन लगवाने की सूचना co-win/arogya setu पर दर्शायी का रही हैं।
उ0 प्र0 शासन से निवेदन है कृपया वास्तविकता में 18+हेतु दायरा बढाईये।
@kpmaurya1 उ0 प्र0 के लगभग जिलों में 45+ उम्र पड़ाव को ही वैक्सीन लगवाने की सूचना co-win/arogya setu पर दर्शायी का रही हैं।
उ0 प्र0 शासन और आपसे से निवेदन है कृपया प्रदेश के नाम स्वयं समस्त हॉस्पिटल और संस्थानों को पत्र लिखकर वास्तविकता में 18+हेतु दायरा बढाईये।
@kpmaurya1 उ0 प्र0 के लगभग जिलों में 45+ उम्र पड़ाव को ही वैक्सीन लगवाने की सूचना co-win/arogya setu पर दर्शायी का रही हैं।
उ0 प्र0 शासन से निवेदन है कृपया वास्तविकता में 18+हेतु दायरा बढाईये।
@drdineshbjp उ0 प्र0 के लगभग जिलों में 45+ उम्र पड़ाव को ही वैक्सीन लगवाने की सूचना co-win/arogya setu पर दर्शायी का रही हैं।
उ0 प्र0 शासन से निवेदन है कृपया वास्तविकता में 18+हेतु दायरा बढाईये।
#UPCM श्री @myogiadityanath जी की अध्यक्षता में आज वर्चुअल माध्यम से सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सोमवार 24 मई , 2021 की सुबह 07 बजे तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।
@myogiadityanath Sir ji, utter pradesh ki vidyut bibhag ke lipikiy karmchariyo ki khoj khabar kab lenge.
Ya
Hum logon ko bhi apke hi padchinho pr hi chalna hoga.
Kindly do needfull
9044316662.
योगी सरकार जब सत्ता में आई थी,तब उत्तर प्रदेश के 1.87 करोड़ घर अंधकार में थे। सरकार ने 'सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली' के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए 1 साल में रिकॉर्ड 36 लाख अंधेरे घरों को कनेक्शन देकर रोशन किया। 62 हजार मजरों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया। @UPGovt
संज्ञानित रहे कि रोटी,कपड़ा,स्वच्छ जल, बिजली आदि जनता के मूल अधिकार होते है। क्योँ नहीं गरीब जनता को बिना मोल भाव के उपलब्ध कराई जाती।
कदाचित राजनीति मूल अधिकारों के अतिरिक्त हो,क्योंकि जनता तो वोट देकर उल्लिखित के रक्षार्थ ही सरकार चुनती है , न की अपना वोट बेचती है?
धन्यवाद https://t.co/voeXmMXqW5
योगी सरकार किसानों को 6.74 रुपए/यूनिट लागत की बिजली मात्र 1.10 रुपए/ यूनिट में दे रही है। ग्रामीणों व गरीबों को पहले 100 यूनिट तक की बिजली 3 रुपए/यूनिट की दर से दी जा रही है, जबकि राष्ट्रीय नीति के अनुसार सिर्फ 30 यूनिट बिजली ही लागत से आधी कीमत पर देने के निर्देश हैं। @UPGovt