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आगामी GST Council Meeting में taxpayers की एक genuine मांग:
📢 FY 2017-18 & 2019-20 के Section 74 मामलों के लिए भी Amnesty Scheme लाई जाए।
GST के शुरुआती दौर में कानून नया था, Portal नया था और Compliance की समझ भी विकसित हो रही थी। कई taxpayers के पुराने disputes आज भी लंबित हैं।
जब Section 73 के पुराने मामलों को Section 128A के जरिए राहत मिल सकती है, तो फिर Section 74 के genuine taxpayers को भी एक बार settlement का मौका क्यों नहीं?
⚖️ पुराने विवाद खत्म हों, Compliance बढ़े और Taxpayers को राहत मिले।
@cbic_india@GST_Council
Ram Bajaj
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“GST में यह सुधार भी ज़रूरी है - सुधीर हालाखंडी”
IGST की आउटपुट देनदारी पहले CGST ITC से ही समायोजित होती है और SGST से इसका समायोजन तभी होता है जब कि CGST पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और इस अप्राकृतिक और अवांछित प्रतिबंध के कारण SGST में काफ़ी बैलेंस पड़ा रह जाता है।
नतीजतन जब व्यापारी स्टेट में सप्लाई करता है तो उसे SGST में बैलेंस होते हुए भी CGST कैश में भरना पड़ता है -(धारा 49(5)(c))
👉 सुधार यह होना चाहिए कि व्यापारी अपनी सुविधा अनुसार CGST/SGST ITC को IGST के लिए एडजस्ट कर सके ताकि यह असंतुलन उत्पन्न ही नहीं हो ।
#GSTReforms
IGST का टैक्स पहले CGST से adjust होता है और इस कारण SGST का बैलेंस बढ़ता जा रहा है । अभी कुछ माह पहले GSTN ने संकेत दिए थे कि यह सुधार हो रहा है लेकिन फिर इसे स्थगित कर दिया गया क्यों कि GST क़ानून इसको Support नहीं करता है । क़ानून में वांछित परिवर्तन कर यह सुधार किया जाना चाहिए ताकि डीलर्स की वर्किंग कैपिटल की समस्या हल हो सके ।
@FinMinIndia@Infosys_GSTN@Infosys_GSTN
The government might permit fees on UPI payments exceeding ₹2000.
This would not be a good move. The government should keep UPI free of any charges @nsitharamanoffc RT if agree
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One genuine demand from taxpayers for the upcoming GST Council Meeting 👇
📢 Bring Amnesty Scheme for Sec 74 cases of FY 2017-18 & 2019-20 also — just like relief already given earlier for Sec 73 matters via Section 128A
Many notices were issued during the initial GST transition period when law, portal & compliance understanding were still evolving.
If relief can be given for Sec 73 cases, then honest taxpayers facing old Sec 74 disputes also deserve a fair settlement opportunity
@cbic_india@GST_Council
Ram Bajaj
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The due date for ITR-1 and ITR-2 should be 120 days from the day the utility is made available by the Department, with a 7-day extension for each change to the utility, as the Software needs time.
Retweet those who agree.
Interest on GST Demand - 18% /24%
Interest on GST Refunds - 6%
Why This Injustice with Taxpayer ????
Interest on demand start from the date on which ITC Was Utilised.
But... But... But...
Interest on GST Refund Start After 60 days of application.
Ease of Looting Taxpayer 🤯
देहरादून के नीम करोली बाबा मंदिर में स्थानीय लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि 'पहाड़ी की चोटी पर मुसलमान रहते हैं।'
बजरंग दल का सवाल: देवभूमि में मंत्रों और श्लोकों की जगह 'अल्लाहू अकबर' क्यों गूंज रहा है?
🚨 Church is not owned by the state !
🚨 Ma$jid is not owned by the state !
🚨 Only Temples are owned by the state and call it as Secular Country How ?
🚨If we want to save Hinduism, we will have to start from the temples !
🚨It's High time that our temples should be free from govt control !
राघव चड्डा आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है, जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है
जब 5 किलो राशन लेने जाएं तो फिंगरप्रिंट जरूरी
किसान यूरिया लेने जाए तो फिंगरप्रिंट जरूरी
पेंशन लेनी हो तो फिंगरप्रिंट जरूरी
लेकिन सवाल यह है कि जब देश की सबसे बड़ी ताकत वोट डालने का समय आता है, तब वही सख्ती क्यों नहीं दिखाई देती?
अगर हर बूथ पर भी फिंगरप्रिंट आधारित व्यवस्था लागू हो जाए, तो वोट चोरी, फर्जी मतदान और गड़बड़ी जैसी आशंकाएं काफी हद तक खत्म हो सकती हैं
लोकतंत्र की मजबूती पारदर्शिता और विश्वास पर टिकी होती है
अगर तकनीक का इस्तेमाल राशन और पेंशन में हो सकता है, तो चुनाव प्रक्रिया में क्यों नहीं?
ये आदमी कौनसी पार्टीसे हैं ये मातलब नही जब से देख रहा हूं आम आदमी के ही मुद्दे उठा रहा हैं....
बँक आम आदमी की मेहनत की कमाई को चुपके से खत्म कर रहे हैं। मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, एक्स्ट्रा ATM इस्तेमाल करने की फीस, इनएक्टिविटी चार्ज, स्टेटमेंट फीस, NEFT कॉस्ट, लोन प्रोसेसिंग चार्ज, नॉमिनी बदलने की फीस, डिमांड ड्राफ्ट चार्ज और भी बहुत कुछ।@raghav_chadha
अंग्रेजों ने 40 लाख एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर चर्च और मिशनरियों को दिया था
99 वर्ष की लीज पूरी हो चुकी है लेकिन चर्च और मिशनरियों से जमीन वापस नहीं ली गई
नेताओं और नौकरशाहों के सहयोग से चर्च और मिशनरियां लीज को बढ़वा रही हैं और पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर बेंच रही हैं @narendramodi
As we neared Gyanvapi, a sea of skullcaps encircled us. I looked nervously at Babuji. Son, he said, dead or alive, we are going to meet Mahadev.
Some day, when we resolve to remember our heroes more than our tyrants, the name of @Vishnu_Jain1 would be at the very top. Some day.
यह Raghav Chadha तो middle class और गरीब लोगों के पीछे हाथ धोकर पर गया है
संसद में उन्होंने अब टेलीकॉम कंपनियों द्वारा Prepaid Recharge खत्म होने पर
Incoming Calls बंद करने के मुद्दे को मजबूती से उठाया
Prepaid Recharge खत्म होते ही Incoming Calls ब्लॉक करना
उन बुजुर्गों और गरीबों के साथ अन्याय है जो सिर्फ Emergency Updates और OTPs के लिए फोन रखते हैं
Incoming Calls बंद करना गरीब, बुजुर्गों और Low-income users के साथ अन्याय है
बिना डेटा इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए Validity Plans को अनिवार्य बनाना एक Financial Burden है
जरूरी OTPs, Job Updates और Emergency Information प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए
एक बुनियादी जरूरत को व्यापार का साधन नहीं बनाना चाहिए। इस पर तुरंत TRAI को एक्शन लेना चाहिए
Bro is Vishnu Shankar Jain.
Bro started his Supreme Court journey with Ram Janmabhoomi
Bro stood firm in Gyanvapi
Bro pushed for surveys in Krishna Janmabhoomi
Bro argued for Bhojshala rituals
Bro challenges the Places of Worship Act
Bro takes on 73% reservation in MP
Bro questions UGC decisions
While leaders give speeches,
Bro files cases.
While others promise change, Bro forces it.
Doing what Modi & Bhagwat combined couldn’t do. 🔥
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Is Infosys Above the Entire GST Law? 🤔
Even after filing 3 consecutive months’ returns, withdrawal from Rule 14A is still not enabled on the GST portal which is allowed as per Rule 14(5)
Genuine taxpayers are suffering due to technical failures of the portal. This needs immediate resolution.
Dear @cbic_india@Infosys_GSTN — kindly look into this issue urgently.
Ram Bajaj
8696424223
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https://t.co/GJwp5WFjBh
भारत में आम भारतीय जनता, कॉरपोरेट्स लोगों से भी ज्यादा इनकम टैक्स चुका रहे हैं!! 🤔
पिछले वित्तीय वर्ष में आम भारतीय करदाताओं से 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का Tax चुकाया।🥺
जबकि कॉरपोरेट्स से केवल 9 लाख करोड़ रुपये का Tax संग्रह हुआ।
~ राघव चड्ढा, राज्यसभा सांसद
🚨 TAX ON TAX ON TAX and still SILENCE? 😡
Buy a car → Pay GST
Every year → Pay Road Tax
Fill petrol/diesel → Pay Fuel Tax
Then you enter the highway…
“Pay Toll, sir.” 🚧💰
Wait.
If roads are built from our taxes,
why are we paying again to use them?
Out of 550 MPs, only few members asked valid questions
the same question every common man asks
while stuck at the toll booth. 👏
So tell me👇
Is it fair to charge citizens 3 times for the same road?
This isn’t convenience.
This feels like institutionalised looting.
Enough silence.
It’s time to question the toll system.
👉 Loot or system failure?
Repost if you’ve paid this tax trap too.