VoiceofBH

[VoiceofBH @voiceofbh]

कितना भी गाली दे लो... आत्मा की शांति यहीं आकर मिलेगा...

[ANI @ANI]

#WATCH | Gaya, Bihar: Pind Daan and Shraddha rituals for Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray were performed at Gaya by his daughter-in-law Smita Thackeray.

She says, "Just as we remember our ancestors—and indeed, often forget many of them—the rituals performed today allowed us to remember all those ancestors and pray for the peace of their souls. We endeavoured to perform the worship and rituals for salvation in accordance with our traditional culture. Few people are fortunate enough to have the opportunity to visit Gaya..."

[Cockroaches of India @CJP_for_India]

Are you ready for Jantar Mantar 2.0 ??

If resignation doesn't come within 48 hours.

[Saurav Das @SauravDassss]

🚨IMPORTANT NEWS🚨

Since Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar is in the news, I have some very important but sad news to share about a Supreme Court judge.

Supreme Court judge Justice Satish Chandra Sharma. Just two months away from retirement.

If you remember, the Allahabad High Court had imposed a penalty on Medha Roopam, the DM of Noida and daughter of Gyanesh Kumar with a fine of five lakh rupees for irrationally issuing NSA order against a student Activist for Noida labour protest.

That order was challenged before the Supreme Court of India. Live Law, the news portal, reported that Gyanesh’s daughter’s case was listed before Justice Satish Chandra Sharma out of turn and in violation of the Supreme Court roster and rules and convention. The challenge ought to have gone before Justice Nagarathna’s bench, known to be an independent upright judge.

Two days back, when the matter was listed for hearing, Justice Sharma‘s bench switched off the audio of the Supreme Court proceeding, which is highly unusual and almost never done. ALARMING. There was no explanation from the judge’s side as to why this extraordinary favour was done for Gyanesh’s daughter.

In any case the fine and the adverse remarks of the Allahabad High Court were stayed by Justice Sharma immediately.

Same day, in another case related to Gyanesh Kumar—the constitutional challenge that was filed against the 2023 law on election commissioners of India was finally decided by a two judge bench of which Justice Sharma was a part of.

Under challenge was the appointments procedure where the leader of opposition today holds only an ornamental seat in the Three-member selection committee that selects Election commissioner of India. The other two are PM and his Cabinet Minister. Justice Sharma dissented which led to a split verdict and the case has now been sent before the Chief Justice of India for constituting a larger bench. This has delayed the case by years probably. This split verdict itself came after three years. This is how the Supreme Court refuses to hear most important cases that affect our lives and the country.

A separate blanket immunity granted to past and present election commissioners of India by Modi’s government is also pending for last 9 months before CJI Surya Kant. Today, the Chief Election Commissioner has been exposed for gross illegalities and for stealing votes and elections at the behest of powers that be. Any sane, sorted, neutral, just person can see that the selection process of ECIs is not independent and tilted in govt’s favour. But not Justice Sharma.

And here’s the big news: his son holds not one, not two, but four big, plum government counsel panels, including income, tax department, GST, customs, and excise, and a Madhya Pradesh government lawyer panel. I need not explain the great perks and influence that come along when you hold such plum government panels. Read my Justice Swarana Kanta Sharma report where I exposed the same thing.

I am withholding the name of the son for now.

The important question is: how can a judge be expected to do impartial and fair Justice in politically sensitive cases if his family members serve at the pleasure of the government? The judge is also retiring two months later, and several lawyers have informed me that there are vacancies in NCLAT and other search plum tribunals.

I’M SORRY TO SAY such a system of judiciary does not inspire confidence in its ability to do impartial justice. There is a reason why the ethics code for judges require them to maintain a sense of aloofness and not do anything which can harm the their image and that of the judiciary.

Both in Justice Swarna Kanta’s case and several other judges case, including that of the Supreme Court, it is TRAGIC to notice the complete capture of the institution of the Indian judiciary. Can the judiciary go on like this?

[Mr Lier @datasurgeonn]

❌ Nirbhaya gang rape & murder -- Bihar me hua.

❌ RG Kar doctor rape & murder -- Bihar me hua.

❌ Kathua rape & murder -- Bihar me hua.

❌ Unnao rape case -- Bihar me hua.

❌ Hyderabad veterinary doctor rape & murder -- Bihar me hua

✅ LET'S HATE BIHAR 🤡

[abhishek upadhyay @upadhyayabhii]

बड़ी ख़बर-

योगी आदित्यनाथ के दौर के विकास की कहानी।

दैनिक जागरण की जुबानी।

गोरखपुर में जहां रविकिशन ने कहा था, 'सीधे स्वर्ग जइबा'

वहीं गिरा गुंबद, दो की मौत।

घाट की गुणवत्ता पर पहले से ही उठ रहे थे सवाल।

मैं बार बार लिख रहा हूं, योगी आदित्यनाथ के राज में हिंदू-मुसलमान केवल और केवल डाइवर्जन है।

असली कहानी घनघोर, घटाघोप करप्शन है!!

[Shivani Sahu @askshivanisahu]

यूपी में विधायकों ने अपना कमीशन सेट कर रखा है तो अधिकारी कैसे पीछे रहते! अधिकारियों ने भी अपना 7% कमिशन सेट कर रखा है.

मतलब 40-50% विधायक लोग ले ले रहे हैं, 7% अधिकारी लोग ले रहे. बीच में कहीं और लोग होंगे!

काम कितने परसेंट बजट में हो रहा है सोचने वाली बात है.

[छपरा जिला 🇮🇳 @ChapraZila]

गांव के लोग जागरूक नहीं होंगे तो सरकारी निर्माण में ऐसी लूट होती रहेगी। शुक्र है कि आज भी पत्रकार जिंदा हैं, जो ऐसी गड़बड़ियों को सामने ला रहे हैं।

वरना बच्चों के भविष्य के साथ पता नहीं क्या से क्या हो जाता!

[Dainik Bhaskar @DainikBhaskar]

विधायक बोले- हमें दूसरे 40% कमीशन दे रहे, आप कितना देंगे, रिश्वत पर हमारा एक ही नियम- 50% एडवांस; यूपी में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार, सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए 35% से 40% कमीशन ले रहे, दैनिक भास्कर ने रिश्वत लेने वाले 2 विधायकों को ऑन कैमरा बेनकाब किया, पढ़िए, पूरा इन्वेस्टिगेशन
https://t.co/sBdQ9rJRyX
#uttarpradesh #investigation #exclusive @CMOfficeUP

[खुरपेंच @khurpenchh]

खून पसीना बहा कर मन लगाकर जनता की सेवा करते उत्तर प्रदेश के माननीय,

आधे लोग भाजपा वाले को प्रशस्ति पत्र लिखो आधे लोग समाजवादी पार्टी को

[VoiceofBH @voiceofbh]

कुछ कहा था मैने... फिर से कह रहा हूँ
1 सितंबर से आवेदन शुरू नहीं होगा..विज्ञापन दुबारा जारी होगा @Thebihar_in @Bihar_se_hai

[VoiceofBH @voiceofbh]

@Thebihar_in ये जानबूझकर किया गया है ताकि विरोध हो उसके बाद सरकार मान जाएगी फिर विज्ञापन में संशोधन होगा नया नियम बनेगा और इन सब बहाने वेकेंसी 1 साल और लटकाया जाएगा। अब छात्र ये पीटी+मेंस की चुनौती स्वीकार करें या वेकेंसी 1 साल और लटकाएं तय उन्हें ही करना है।

[Rahul Gandhi @RahulGandhi]

NCLT - “नेता-कंपनी लूट ट्रिब्यूनल”

किसान 50 हज़ार न चुकाए तो ज़मीन नीलाम हो जाती है। Salaried एक EMI न भर पाएं तो घर पर बैंक के गुंडे पहुंच जाते हैं। गरीब छात्रों को तो शिक्षा तक के लिए लोन नहीं मिलता।

मगर, चुनिंदा "मित्रों" के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति है - कितना भी निकालो, जो मर्ज़ी चुकाओ।

मोदी सरकार ने देश में दो व्यवस्थाएं बना रखी हैं - एक चंद अरबपतियों के लिए, दूसरी बाक़ी सबके लिए।

[Abhijeet Dipke @abhijeet_dipke]

Look at the condition these students are studying in at the buffalo shed school.

[VoiceofBH @voiceofbh]

CBI जाँच करने के बजाय झारखंड में bjp की सरकार बनाने का मौका खोजेगी...

[हर्ष वर्धन त्रिपाठी 🇮🇳Harsh Vardhan Tripathi @MediaHarshVT]

#झारखंड लेकिन #CBI जांच कराने से क्यों घबरा रही है हेमंत सोरेन सरकार

[Priyanshu Kushwaha @PriyanshuVoice]

इसको Maser Trolley कहते हैं। भारी वज़न को ढोने का काम करता है। एक बेसिक ट्राली की कीमत भी ₹10 हज़ार से कम होती है। थोक में खरीदने पर अधिक से अधिक डिस्काउंट मिलने की संभावना है।

लेकिन मंगल पांडे जी ने विशुद्ध पराक्रम दिखाते हुए एक Maser Trolley को ₹49750 में खरीदा है।

जल्द से जल्द भारत रत्न की मांग करता हूं।

[छपरा जिला 🇮🇳 @ChapraZila]

भाजपा के मंत्री से पत्रकार ने पूछा डस्टबिन घोटाला मंगल पांडे ने की, बिना जवाब दिए निकल गए मंत्री जी।

[The Bihar @Thebihar_in]

मैं नाम नहीं लूंगा आप गूगल कर लेना। बिहार के एक पूर्व मंत्री के कार्यकाल में एम्बुलेंस और डस्टबिन घोटाला हुआ है। और इस दोनों घोटालों की अमाउंट की बात हो तो चारा घोटाले से कहीं बड़ा है। पूर्व मंत्री जी इतने पावरफुल हैं की,कोई भी बोलने से बच रहा है,यहाँ तक की सबकी कुंडली की जानकारी होने की बात कहने वाले पीके भी नहीं बोल पा रहे हैं। सरकार को इस घोटाले की भनक थी, इस कार्यकाल में इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया।

[खुरपेंच @khurpenchh]

कई चरणों में चुनाव होते तो देखा है
आज …

[Manish Kasyap Son Of Bihar @ManishKasyapsob]

1500 का डस्टबिन ₹15,490 में खरीद! 18% GST जोड़कर ₹18 हजार पार- मनीष कश्यप पहुंचे स्वास्थ्य विभाग!

@narendramodi

[VoiceofBH @voiceofbh]

@souravreporter2 पाठशाला by chusant भी ट्राई कर सकते हैं

[VoiceofBH @voiceofbh]

@souravreporter2 रुबिका लियाकत