Wildpaw Adventures

Wildpaw Adventures, an organization that has helped individuals to be self-dependent n adventurous in Life by organising various outdoor camps.

[Das Vanthala @DasVanthala]

Can you think of untouchability india ?
Yes
No

#PMModiInAustralia
#BBCDocumentary
#PMModi

[𝖢𝖺𝗍𝖺𝗅𝖾𝗒𝖺 @catale7a]

“If the BBC documentary can't be shown in India, surely it should be able to be shown here, right in the heart of democracy in Australia”

Issues of degrading human rights situation & lack of press freedom in India needs to be raised by Australia

David Shoebridge
Greens senator

[Wildpaw Adventures @wildpawadv]

Hey, our event Bandhavgarh Bedhaghat Tour - 1-4th June 2023 is live now! Tickets are available on AllEvents
https://t.co/qNkuXH93UN

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

Our self-styled Vishwaguru will never ever speak like this. He could learn from Padma Shri Dr. Tomio Mizokami

[pawan yadav @pawanyadav8]

Media won’t show it and they won’t report on it as they are just busy posting the photos of Modi ji and spreading jokes and gossip as news.

No media is going there to verify the reality on the ground otherwise their ₹2000 notes will not be changed by the BJP.

Koi aa bhi gaya aur ja bhi nahi raha, par sach nahi batana hai, logon ko bhramit rakhna hai.

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

चीन के साथ बॉर्डर की स्थिति को लेकर आज टेलीग्राफ में एक बहुत ही चिंताजनक ख़बर प्रकाशित हुई है। इसपर हमारा बयान।

https://t.co/7FKHXgz191

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसा कभी न���ीं बोलेंगे। पद्मश्री डॉ. तोमियो मिजोकामी ने जो कहा है उससे स्वघोषित विश्वगुरु को भी थोड़ी सीख लेनी चाहिए।

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

As the Modani brigade desperately tries to spin the Supreme Court Expert Committee’s report as a “clean chit” (it isn’t), more evidence emerges that Adani has engaged in multiple related-party transactions aimed at duping minority shareholders and unfairly enriching the promoters.

The Registrar of Companies in Gujarat recently ruled that Adani Power had violated the Companies Act, 2013, by hiding related-party contracts and transactions. It imposed penalties on Gautam Adani, Rajesh Adani and Vineet Jain.

Meanwhile, the Supreme Court Committee and even SEBI have hit walls when investigating Adani group’s transactions.

This is why we need a JPC to unravel the Modani MegaScam.

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

Sadly nobody to hug

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

PM's former top aide now says that self-styled Vishwaguru was opposed to introduction of the 2000 rupee note in Nov 2016!

Next, he will say that the one who announced it saying ‘Mitron’ was forced into demonetisation by his advisers.

This is nothing but pathetic damage control!

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

आज ही के दिन 32 साल पहले राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले उनकी आखरी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 1991 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र को अंतिम रूप देना था। उन्होंने इस पर कई घंटे बिताए थे।

1991 के जुलाई में जब आर��थिक सुधारों की शुरुआत के लिए वित्त मंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह की आलोचना होती थी, तब वह अक्सर इस घोषणापत्र का हवाला देते थे, जिसमें कई तरह से राजीव गांधी की व्यक्तिगत छाप थी।

भारत को IT युग में ले जाने में भी उनका विशेष योगदान था। उन्होंने सॉफ्टवेयर निर्यात में तेज़ी लाने करने के लिए GE और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स को आकर्षित ��िया। साथ ही पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की उनकी लड़ाई - वास्तव में एक परिवर्तनकारी कदम है।

[VISHAL DADLANI @VishalDadlani]

Legit question.

This ‘genius’ government will answer it next week with a teary “Burn me if I am wrong!” and in 2027 or so with “No data available”.

😆😆😆😆

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

He should know having presented 13 Budgets.

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

For the past few years some MPs like @KapilSibal & I have been saying in Parliament that since 2014 tax authorities have been given powers vastly more than they ever had. Those who pay taxes are being harassed to catch those who evade taxes. We were dismissed as partisan voices.

Now who says the same thing after the latest 20% TCS fiasco—none other than my friend but critic of my politics, T.V. Mohandas Pai. At least now the FM & PM should listen and rectify matters.

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

कांग्रेस यह लगातार कहती आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है उसका दायरा बेहद सीमित है और वह मोदानी घोटाले के सारे पहलुओं को सामने लाने में असमर्थ (और शायद अनिच्छुक भी) होगी। फिर भी इस मामले पर 5 पॉइंट्स में हमारी टिप्पणी :

1. मोदी सरकार के दावों के विपरीत, कमेटी ने कहा है कि सेबी की ओर से मिले आंकड़ों और स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए अभी निष्कर्ष न���कालना संभव नहीं है, जिससे लाभ प्राप्त करने वाले को बचने में सुवि��ा मिलती है।

2. अडानी समूह द्वारा सेबी कानूनों के उल्लंघन के संबंध में समिति किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है।

3. चूंकि उसके पास जो जानकारी है उसके आधार पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए समिति का कहना है कि सेबी द्वारा कोई नियामक विफलता नहीं हुई है।

4. अंत में हम पेज नंबर 106 और पेज नंबर 144 से इन दो हिस्सों को हाइलाइट करना चाहते हैं, जो JPC की मांग को मजबूत करते हैं।

(क) "सेबी ख़ुद को ही विश्वास दिलाने में असमर्थ है कि FPIs फंड में योगदान देने वाले अडानी से जुड़े नहीं हैं" - जो हमें कम से कम ₹20,000 करोड़ के बहुत ही बड़े फंड के सवाल पर वापस लाता है।

(ख) "जब शेयरों की कीमतें 1031 रुपए से 3859 रुपए पहुंच गई थी तब एलआईसी 4.8 करोड़ शेयरों की खरीद के साथ अडानी सिक्योरिटीज़ का सबसे बड़ा खरीदार था।" इससे सवाल उठता है कि एलआईसी किसके हित में काम कर रही थी।

5. हम कमेटी के सदस्यों की प्रतिष्ठा को देखते हुए इसकी रिपोर्ट पर और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सिवाय इसके कि इसके निष्कर्ष का पहले से ही अनुमान था। साथ ही अडानी समूह को क्लीन चिट देने के लिए तमाम तरह की सीमाओं से बंधी इस कमेटी की रिपोर्ट को तोड़-मरोड़ कर पेश करना पूरी तरह से बकवास है।

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

The Congress has all along been saying that the Expert Committee appointed by the Supreme Court has extremely limited terms of reference and will simply be unable(and perhaps unwilling too) to unravel the Modani scam in all its complexity. However, we have the following 5 observations:

1. Contrary to the boasts of the Modi Govt, the Committee has found that regulations have moved in direction of opacity that facilitates the disguise of ultimate beneficial ownership.

2. The Committee is unable to come to any definitive conclusion regarding violation of SEBI laws by the Adani Group.

3. Since no definitive conclusion can be drawn on the basis of information it had, the Committee concludes that there has been no regulatory failure by SEBI.

4. We wish to highlight these two excerpts from page 106 and page 144 which strengthens the case for a JPC.

a. “SEBI is unable to satisfy itself that the contributors of the funds to the FPIs are not linked to Adani” — which brings us back to the question of the unaccounted funds of at least ₹20,000 crores.

b. “LIC was the largest net buyer of Adani securities with the purchase of 4.8 crore shares when the price shot from ₹ 1031 to ₹ 3859” — which raises the question on whose interest was LIC acting.

5. We wish to say nothing more on the Committee’s report given the eminence of its members, except to say its conclusions were predictable and with all its limitations to spin the Committee's report as having given a clean chit to the Adani Group is wholly bogus.

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

जापान के हिरोशिमा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में स्वघोषित विश्वगुरु के शामिल होने को लेकर फेक नैरेटिव बनाना और फैलाना शुरू कर दिया गया है।

हक़ीक़त ये है : विकसित देशों के शिखर सम्मेलन बहुत पहले 1976 में शुरू हो गए थे। 2003 में पहली बार इस ��म्मेलन में कुछ अन्य देशों के साथ भारत को आमंत्रित किया गया। डॉ. मनमोहन सिंह नियमित रूप से ऐसे G7+ शिखर सम्मेलनों में भाग लेते थे।

ऐसे में इस सम्मेलन को लेकर ढोल पीटने का उद्देश्य न सिर्फ 'द ग्रेट लीडर' द्वारा ख़ुद की प्रशंसा करना है, बल्कि शासन की निरंतरता और पिछली सरकारों के योगदान को मिटाना है।

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

https://t.co/FiM4lNOvQG

https://t.co/IXbTctTl1v (alas paywalled) today has an expose of the anatomy of a Modani cover-up:

- Hire a tiny accounting firm to audit gigantic companies.
- Get auditors to make identical “qualified opinions”, the minimum needed to comply with the law, without saying why or how it affects investors.
- Claim an “independent review” has been done by a unnamed law firm but without disclosing any details.
- Avoid a forensic audit at all costs that could expose what actually happened.
- No one is any wiser as to how you used related-party transactions to launder money and inflate earnings.

This is why we need a JPC. Everything will be investigated, the full truth of the Modani Scam will be revealed.

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

2017: BJP took 8 days to announce CM of UP

2021: BJP took 7 days to announce CM of Assam.

2022: BJP took 11 days to announce CM of Uttarakhand.

2023: Congress declared the CM & deputy CM of Karnataka 3 days after the first meeting of the newly elected MLAs, following an intensive and extensive process of consultations completely alien to the BJP.

Congratulations to @siddaramaiah and @DKShivakumar — both great stalwarts whose jugalbandi is guarantee-d to transform Karnataka!

[Jairam Ramesh @Jairam_Ramesh]

विशेष रूप से प्रधानमंत्री के लिए ढोल पीटने वालों की याद को ताज़ा करने के लिए।

यूपी विधानसभा चुनाव, 2017 के नतीजे 11 मार्च को आए। योगी 8 दिन बाद 19 मार्च को मुख्यमंत्री बनाए गए।

असम विधानसभा चुनाव, 2021 के नतीजे 3 मई को आए। हिमंत बिस्वा सरमा 7 दिन बाद 10 मई को मुख्यमंत्री बने।

ऐसे और भी कई उदाहरण हैं।