squad's confidence, fighting spirit, and excellent teamwork. Wishing the team continued success as they march forward in the tournament. Keep making India proud! 💙🔥
Congratulations to the Indian Women's Hockey Team on another brilliant victory at the FIH Women's Nations Cup! 🇮🇳🏑
After a winning start against the USA, the team showed great composure and determination to defeat Japan 2-1 in their second match. Two wins in a row reflect
🏑 INDIAN WOMEN'S TEAM BEAT JAPAN IN NATIONS CUP
After a winning start against USA, Indian Women's Team defeated Japan 2-1 in the 2nd match of the FIH Women's Nations Cup.
Salima Tete & Lalremsiami scored the goals.
Up next, Team India will face Uruguay to top the pool.
ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत भारतीय बैंकों के एक संघ के साथ लगभग 1,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में रायगढ़ जिले के मुरुड स्थित अलीबाग के निकट अरब सागर के तटवर्ती एक संपत्ति जो मैसर्स एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नितिन कासलीवाल के लाभकारी स्वामित्व में है, को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से अधिक है। इससे पूर्व, ईडी ने यूनाइटेड किंगडम के लंदन स्थित बकिंघम पैलेस के निकट अवस्थित लगभग 119.55 करोड़ रुपये मूल्य की एक उच्च-मूल्य संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इस मामले में अब तक कुल लगभग 179.55 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियाँ कुर्क की जा चुकी हैं।
अपराध से अर्जित आय (पीओसी) को उसके वैध दावेदारों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने ईडी द्वारा जांचाधीन एम/एस अजमेरा ग्रुप एवं अन्य के मामले में धनशोधन अपराध के पीड़ितों तथा वैध दावेदारों को ₹8.41 करोड़ मूल्य की संपत्तियों के प्रत्यावर्तन का आदेश दिया है। ईडी वित्तीय अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा ऐसे अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के अपने संकल्प के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है।
ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत घर-खरीदारों के साथ धोखाधड़ी मामले में, मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, साथ ही, नवीन एम. रहेजा व उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 503.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 1,617.29 करोड़ रुपये है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने नगरपालिका भर्ती घोटाले के संबंध में 13.06.2026 को कोलकाता तथा उसके आसपास 9 स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी में शामिल परिसरों में अन्य के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के विधायक एवं पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा का कार्यालय एवं आवास भी शामिल था। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, जिनमें संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा डिजिटल उपकरण शामिल हैं, जब्त किए गए। ईडी ने इस मामले में पूर्व में 11.05.2026 को पश्चिम बंगाल के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने 142 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय से संबंधित एक बड़े सीमा-पार मादक पदार्थ तस्करी मामले से संबंधित चल रही धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 08.06.2026 को त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा मिजोरम में स्थित चार स्थानों पर सिंडिकेट से जुड़े चार प्रमुख व्यक्तियों एवं संस्थाओं, अर्थात् अनोवार हुसैन उर्फ सुमन मिया उर्फ करोड़पति सुमन तथा जाशिम मिया (दोनों निवासी सोनामुरा, सिपाहीजला, त्रिपुरा), श्रीमती हमिंगथानसांगी (जोखावथार, मिजोरम) तथा मैसर्स रिजु एंटरप्राइजेज (उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल) की मालकिन श्रीमती चैताली दास के आवासीय एवं कार्यालय परिसरों पर तलाशी की कार्रवाई की। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा अन्य भौतिक साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए।
प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड धन शोधन प्रकरण में पुनीत गर्ग (पूर्व निदेशक, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड) एवं सुश्री वैशाली माने के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.06.2026 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। जांच में यह पाया गया है कि अपराध की आय को विदेशी सहायक कंपनियों एवं विदेशी संस्थाओं के माध्यम से विचलित कर ‘टियान’ नामक एक विलासितापूर्ण नौका तथा मैनहट्टन स्थित एक विलासितापूर्ण आवासीय संपत्ति के अधिग्रहण में उपयोग किया गया। रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान इन दोनों परिसंपत्तियों का विक्रय कर दिया गया तथा विक्रय से प्राप्त धनराशि का अपसारण कर दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।
ईडी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के मामलों में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (आरएएजी) के ग्रुप एमडी सतीश सेठ और गौतम भाईलाल दोषी को पीएमएलए, 2002 के तहत 12.06.2026 को गिरफ्तार किया है। दोनों को ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। जांच जारी है।.
ED, Bhopal Zonal Office, has provisionally attached movable and immovable properties in the form of a residential house, plots and bank balance held in the names of Sunil Kumar Tripathi, his family members and others valued at Rs. 3 Crore (approx.) under PMLA, 2002 in an ongoing money laundering investigation relating to M/s Jayshri Gayatri Food Products Pvt. Ltd. (JGFPL) and others, in a matter related to manufacturing of adulterated dairy products by substituting milk fat with palm oil and other harmful chemicals.
ED has provisionally attached immovable properties under PMLA, 2002 having an estimated current market value of approximately Rs. 503.48 Crore belonging to M/s Raheja Developers Ltd., as well as in the names of Navin M. Raheja and his family members, in a matter related to defrauding of homebuyers. Total attachments in this case stands at approximately Rs. 1,617.29 Crore, so far.
The UK government has officially announced a sweeping social media ban for under-16
Key Details (as of June 15, 2026):
Prime Minister Keir Starmer announced the measures today. It bans social media platforms from offering services to children under 16.
This is one of the strongest moves globally, going further than many countries and inspired by Australia's earlier ban.
Affected platforms include high-risk ones like TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook, X (Twitter), Reddit, Twitch, etc. Messaging apps like WhatsApp are generally not included.
Additional restrictions: Limits on livestreaming, disappearing messages, chats with strangers, and other risky features. Some "safer" platforms may have functionality curbs instead of a full ban.
Timeline: Regulations expected before Christmas 2026, with the ban rolling out in early 2027. Platforms will need strong age verification.
Background:
This follows a major national consultation (March–May 2026) with over 116,000 responses. About 9 in 10 parents supported a ban.
It builds on the Online Safety Act and aims to protect children's mental health, reduce addictive features, and give kids "their childhood back."
Enforcement will rely on age checks, with fines for non-compliant platforms. Critics worry about workarounds (VPNs, etc.) and enforcement challenges, but public and parental support is strong.