एक ही तो दिल है विनोद जाखड़ कितनी बार जीतोगे
टेंप्रेचर चाहे 45° हो या 50° विनोद जाखड़ और NSUI के कार्यकर्ता नहीं रुकने वाले।🔥
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ इस समय पूरे देश में NEET पेपर लीक और CBSE OSM सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं
देश के अलग अलग शहरों जयपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ओडिशा के बाद आज विनोद जाखड़ का कारवां हैदराबाद पहुंचा
और विरोध मार्च निकालकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सहित NTA को बैन करने की मांग भी उठाई।
विनोद जाखड़ जैसा नेतृत्वकर्ता कभी कभी देखने को मिलता है, जिनका संघर्ष पूरा देश देख रहा है।
नीमराना राजस्थान का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो NH 48 के दोनों और फैला हुआ है लेकिन NH 48 से एक दूसरी साइड गुजरने के लिए मात्र एक छोटा अंडरपास है जिसमें आये दिन जाम लगा रहता है ।
@NHAI_Official से आग्रह है कि नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में HM Vehicle के लिए उचित स्थान चिह्नित कर एक बड़े क्लोवर लीफ फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाए ।
@8PMnoCM@byadavbjp@nitin_gadkari
NEET अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के
लिए NSUI अध्यक्ष @VinodJakharIN के नेतृत्व में जयपुर में छात्रों, युवाओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध मार्च निकाला
धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफ़ा दो
मीडिया पूछता है विपक्ष कहाँ है, यहाँ है. कब दिखाओगे?
📍 राजस्थान
अब होगी वैज्ञानिक और सटीक खेती! 🧬🌾
#UnnatKrishiMahotsav2026 में लॉन्च हुआ Soil Mobile App किसानों क�� देगा:
✅ मिट्टी की सेहत की रियल-टाइम जानकारी
✅ खाद की सटीक मात्रा का सुझाव
✅ कम लागत में बेहतर पैदावा�� का भरोसा
डेटा के साथ सशक्त होता हमारा अन्नदाता! 🇮🇳
#SmartFarming #KrishiIndia #SoilHealth #eFarmsApp
#Shaakgrow
NHB सब्सिडी: केंद्र सरकार (NHB) कुल प्रोजेक्ट लागत पर 50% सब्सिडी देती है। सामान्य क्षेत्रों के लिए इसकी अधिकतम सीमा लगभग ₹56 लाख है, जबकि उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह ₹1 करोड़ तक हो सकती है।
#nhbsubsidy#shaakgrow#protectedkheti
आइडिएशन और वायबिलिटी ग्रांट: प्री-सीड स्टार्टअप्स के लिए ₹2.40 लाख की ग्रांट उपलब्ध है, जबकि महिला संस्थापकों (50% से अधिक इक्विटी) को ₹60,000 की अतिरिक्त राशि दी जाती है。 'i-Start' में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को उनके QRate स्कोर के आधार पर ₹60 लाख तक की 'Viability Grant' मिल सकती है।
राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत i-Start प्रोग्राम अब प्री-सीड स्टार्टअप्स को ₹2.40 लाख (महिला संस्थापकों के लिए ₹3 लाख) और सीड स्टेज पर ₹60 ला��� तक की 'Viability Grant' दे रहा है। अपनी नई पहल को रफ्तार देन�� के लिए आज ही रजिस्टर करें! 🚀 #iStartRajasthan #Startups #Rajasthan
ये आम आदमी की समस्या है , निजी स्कूल बच्चों को #NCERT की बुक्स के साथ साथ महंगे महंगे प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स चलाते है , और उनको MRP पर बेचते है , सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जिससे निजी स्कूलों की मनम��्जी बंद हो सके ।
@ncert @dpradhanbjp @cbseindia29
ऊर्जा आपूर्ति की वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत ���रकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने 60 दिनों के लिए PDS केरोसीन (SKO) को फिर से शुरू करने का इमरजेंसी कदम उठाया है, जिसमें 21 “केरोसीन-फ्री” राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। अब पेट्रोल पंपों को आसान नियमों के तहत सीमित मात्रा में केरोसीन स्टोर और वितरित करने की अनुमति मिलेगी। इस फैसले से खासकर ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों को खाना पकाने और रोशनी की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में राहत मिलेगी। यह कदम ऊर्जा सुरक्षा और जनहित को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
⚠️ भवन निर्माण से पहले सावधान!
सड़क के केंद्र बिंदु से निर्धारित 'कंट्रोल लाइन' के भीतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के निर्माण वर्जित है।
राजस्व विभाग के अनुसार:
✅ राजमार्गों के लिए कंट्रोल लाइन: 75 मीटर
✅ ग्रामीण सड़कों के लिए: 15 मीटर
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृष��� उपयोग (Conversion) के लिए सड़कों के मध्य बिंदु से दूरी के नए नियम स्पष्ट किए गए हैं:
📍 राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग: 40m (बिल्डिंग लाइन)
📍 MDR: 25m
📍 ODR: 15m
📍 ग्रामीण सड़क: 12.5m
#IRC
#rajasthanroadrules
🚀 राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026:
🏗️ नीति की मुख्य विशेषताएं:
* विकास मॉडल: औद्योगिक पार्कों को 4 श्रेणियों (Model A, B, C, D) में विकसित किया जा सकता है, जिसमें पूर्ण निजी निवेश से लेकर PPP मॉडल तक शामिल हैं।
* पात्रता: न्यूनतम 50 एकड़ भूमि और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयाँ अनिवार्य हैं।
* वित्तीय सहायता:
* कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20% तक की कैपिटल सब्सिडी (अधिकतम ₹40 करोड़ तक)।
* ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (CETP) के लिए ₹12.5 करोड़ तक की सहायता।
* 25% स्टांप ड्यूटी और कन्वर्जन चार्ज में छूट।
* कनेक्टिविटी: पार्क की चारदीवारी तक बिजली-पानी और सड़क (60:40 लागत साझेदारी में) पहुँचाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
⚡ निवेशकों के लिए लाभ:
* सिंगल विंडो क्लीयर���ंस: 'राज निवेश' पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया।
* ग्रीन इंसेंटिव: कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पर 7 साल तक बिजली शुल्क में 100% छूट।
* प्लग एंड प्ले: रेडी-टू-यूज़ ऑफिस स्पेस और लॉजिस्टिक्स हब पर विशेष सब्सिडी।
यह नीति न केवल बड़े उद्योगों बल्क��� स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। 💼
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