भारत में लोकतंत्र की नई परिभाषा
"अपनों का, अपनों के लिए, अपनों द्वारा शासन।"
क्योंकि सरकार या सरकारी व्यक्ति भी सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो सरकार में बैठे व्यक्तियों एवं उनकी नीतियों को सपोर्ट करता है।
@BJP4India@BJP4UP@INCIndia@AamAadmiParty@Mayawati@yadavakhilesh
@VipinNagarX Bhai sahab koi sa maal foonka hai ya sukha ka hi sevan kar liya hai..?
Agar uski speed 140kmph thi to hit karke bhagne wali ki speed to fir minimum 140+kpmh rahi hogi.
For example 150kmph maan lete hain.
Does it make sense to you?
BRICS समिट के दिन ही बताया था मैंने कि लंबे समय तक हाथ पकड़े रहने का कुछ मतलब नहीं होता!
बहरहाल, उम्मीद है कि चीन-पाकिस्तान ने तथाकथित तौर पर बाउंड्री को लेकर जो ज्वाइंट कमीशन बनाया है उस पर भारत के विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया आप लोगों ने देख ली होगी।
@JaipurDialogues For your kind information if you pay your electricity bill, pay for Train ticket or fuel etc then you will see the difference. Who have to pay. Just wait and watch.🙏🏻
@AMISHDEVGAN@Meta अगर अंग्रेजी में इतना ही हाथ तंग है तो किसने कहा है कि अंग्रेजी में ही लिखना है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं,
और अगर वह भी लिखना नहीं आता तो माइक बटन इस्तेमाल करें गूगल अपने आप लिख देगा आपके लिए।🙏🏻
@JM_Scindia@DoT_India@PIB_India Jab itna hi free hai to aur apko lagta hai isse jyada fark nahi padega to fir 4% par bhi kyon hi lagakar sabko pareshan kar rahe ho.
Sachchai ye hai ki vo 4% txn ki cost baki 96% ki txn se bhi jyada hai.
@aajtak Sample positive na aa jaye iske liye hi 2 din baad arrest kiya tha.
Ab sample negative ayega aur ye court me asani se chhoot jayega.
Warna aisa kaise ho sakta hai jo banda khule aam media me interview de raha ho vo police ko mil hi nahi Raha ho..🙏🏻🙏🏻
मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस देश में इतने सूतियों की भीड़ तैयार हो चुकी हैं जो यूपीआई पर लगने वाले चार्ज का भी समर्थन करेंगे। हाँ, वे तर्क देंगे कि “डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कीमत होती है।” पर वही लोग ये नहीं पूछेंगे कि अगर उतनी ही राशि यूपीआई की जगह कैश में चलती, तो उसके नोट छापने, एटीएम और बैंकों तक पहुँचाने, ग्राहकों की कतारें, व्यापारियों का कैश जमा करना—इन सबमें लगने वाली छपाई, सुरक्षा, परिवहन और समय की लागत कितनी होती?
अगर इन सारी छिपी हुई लागतों को जोड़ लिया जाए, तो यूपीआई जैसी डिजिटल व्यवस्था पर लगने वाला चार्ज बहुत छोटा लगता है—इतना छोटा कि सरकार आसानी से वहन कर सकती थी। लेकिन लगता है सरकार की प्राथमिकताएँ कुछ और हैं: लोगों को पाँच किलो राशन देकर निर्भर बनाना, या “लाडली बहना”, “लोमड़ी भैया” जैसी योजनाओं से वोट बैंक पालना।
और अगर लोगों के बर्बाद हुए समय की कीमत भी जोड़ लें, तो ये चार्ज न सिर्फ बेतुका लगता है, बल्कि नीतिगत दृष्टि से भी गलत दिशा में कदम है। यूपीआई और RuPay जैसे सिस्टम ने Visa और Mastercard जैसे अमेरिकी दिग्गजों को चुनौती दी थी—और अब लगता है कि हम उन्हीं घरेलू सफलताओं को कमजोर करने में लगे हैं।
इतना सब देखकर मन में सवाल उठता है: क्या सच में वही @narendramodi जी हैं, या कोई और उनकी छवि में फैसले ले रहा है?
@JM_Scindia@DoT_India@PIB_India Bilkul thik waise hi jaise GST consumer se nahi lekar sirf businessman jiski income 20 lakh se jyada ho, se liya jata hai.
@keshavbedi Let's assume whatever you are trying to say is true.
Still how hard is it for the govt to keep the UPI services free when we pay taxes on almost everything?
And according to govt, UPI saves crores of rupees of banking system and puts less burden other than any system.
@JaipurDialogues 1
Just go to a petrol pump get your car full with fuel and pay then clarify this simplest thing.
2
Pay for your regular home grocery items and clarify.
3
Pay your electricity bill and clarify.
There are many more to be clarified but let's start with these 3 simple examples.🙏🏻