प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा मन्त्रिपरिषद्लाई शुभकामना। सभापति रबि लामिछाने र रास्वपालाई पनि शुभकामना र खबरदारी पनि। शुभकामना व्यक्तगर्दा सामान्य फूलगुच्छा वा खादाको साटो-१९९० अप्रिलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सन्त नेता किशुनजीसँगको यो भिडियो दिन चाहन्छु।सिक्न चाहे, सिक्न सके, धेरै थोक छ, यसमा, सबैका लागी।मात्र, ३ मिनेट ३२ सेकेण्डमा !
१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै एकजना पनि उमेद्वार छैन जसले आफ्नो चुनावमा भएको खर्चको साथै त्यो खर्चको श्रोत पनि (चुनावमा चन्दा दिएका चन्दा दाताको नाम र सहयोग रकम ) सार्बजनिक गरोस ?
जय नेपाल फाउन्डेसन ग्लोबल यूथ नेटवर्क को आयोजनमा भएको कार्यक्रम, कार्यक्रममा एन आर एन ए का पूर्व अध्यक्ष तथा सफल ब्यबसायी डा शेष घले मुख्य बक्ता हुनु हुन्थ्यो ।
https://t.co/1aiDjq2JxU via @YouTube
पार्टी सुधार को मुख्य पाटो पार्टीको आम्दानी र खर्चको हिसाब किताब पार्टी कार्यकर्ता र आम सर्ब साधारणको पहुचमा पुराउने, पारदर्शी बनाउने हो । मतदान गर्नु अघि राजनैतिक दल र यसका नेताहरु तथा उमेदारहरुलाई आफ्नो चुनावी अभियानको आम्दानी र खर्च को हिसाब सार्बजनिक गर्न लगाउ ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीका सुधारको मुख्य सर्त,
१. यो पार्टीलाई यसका नेतातिर फर्केको होइन कि यसका कार्यकर्ता र जनतातिर फर्केको बनाउनु पर्दछ ।
२. यो पार्टीलाई इतिहास तिर फर्केको होइन कि भबिस्य तिर फर्केको बनाउनु पर्दछ ।
यी दुवै सर्त के अहिले पुरा भएका छन् ?
चुनाव सुरु भैसकेको छ, तर यो चुनाव किन हुदैछ भन्ने कुराको बहस बाट आम मानिसको ध्यान मोडेर बिस्तारै केहि व्यक्तिको हार-जितको राम रमिता तिर पुर्र्याउन नेपालका प्रमुख संचारगृहहरुले गरिरहेको मिहिनेत उदेक लाग्दो छ ।
प्राइमरी बाट उमेद्वार चयन गर्ने कुरा रा स्व पा को आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन होइन को आम मानिसलाई एकछिनका लागि आफ्ना पार्टी आकर्षित गर्ने माध्यम मात्र हो भन्ने देखिएको छ ।
जय नेपाल फाउन्डेसन ग्लोबल नलेज नेटवर्क को आयोजनमा भएको कार्यक्रम, कार्यक्रममा लेखक र राजनैतिक विश्लेषक. पुरन्जन आचार्य मुख्य बक्ता हुनु हुन्थ्यो ।
https://t.co/dUGvWrTqd9
Primary elections are the most effective way to bring political parties closer to the people — and to make grassroots members truly decisive in shaping party decisions.
नेपालमा असफल भएको संघिय सरकार हो कि प्रदेश सरकार ? केन्द्रको संघिय सरकार असफल हुने तर त्यसको सजाय चाही प्रदेश संरचना हुने ? कोहि किन संघिय सकारको आकार एक तिहाइले कटौती गरौ भन्दैनन ?