अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। प्रभावित जिलों के प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर तक सुखाड़ की स्थिति का आंकलन कराने, डीजल अनुदान का लाभ देने, वैकल्पिक फसल योजना के तहत बीज उपलब्ध कराने और किसानों को सहायता देने हेतु समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया।