कुछ प्राइवेट फार्मा कंपनियाँ ब्रांडेड दवाओं पर 600% से 1000% तक मुनाफ़ा कमा रही हैं।
यह आरोप नहीं, संसद समिति की रिपोर्ट में यह दर्ज है।
जब वही दवा जेनेरिक में 80-90% सस्ती मिलती है, तो सिर्फ ब्रांड के नाम पर आम आदमी से कई गुना कीमत वसूली जा रही है।
बीमार व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उसी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है।
: स्वाती मालीवाल, राज्यसभा में
वर्ष 2024 में एक बड़ी Pharma कंपनी 30 डॉक्टरों को ₹2 करोड़ खर्च करके Paris घुमाने लेके गई।
ये कंपनियाँ डॉक्टर्स-अस्पतालों को तरह तरह के लालच देने का प्रयास करते हैं और बदले में अपनी दवाएँ-इंजेक्शन मरीज़ों को लिखने के लिए बोलते हैं
ये सरासर ग़लत है और ग़ैर-क़ानूनी है। संसद में ये ज़रूरी मुद्दा रखा।
➡️आज दिनांक 05-02-26 को आयुक्त वाराणसी मंडल/रोल प्रेक्षक श्री एस. राजलिंगम जी की अध्यक्षता में तथा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। आयुक्त/रोल प्रेक्षक जी के जनपद आगमन पर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राजनैतिक दल के प्रतिनिधिगण द्वारा पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्रम देकर स्वागत किया गया।
➡️आयुक्त/रोल प्रेक्षक जी ने बताया कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है, आलेख्य मतदाता सूची में जो भी त्रुटियां है उनपर दावे और आपत्तियां ली जा रही है, जिनकी मैपिंग अभी नहीं हो पाई है, सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत की जा रही है तथा नियत तिथि पर सुनवाई हेतु बुलाया जा रहा है। जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है उसको सही किया जा रहा है जिससे त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि प्राप्त दावे और आपत्तियों पर माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सत्यापन और नियमानुसार जांच के उपरांत ही अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने राजनैतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की।
➡️राजनैतिक दल के प्रतिनिधिगण द्वारा प्रेक्षक जी को अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा एसआईआर के दौरान पूरा सहयोग किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेक्षक जी को आश्वस्त कराया कि उनके दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
@ECISVEEP@ceoup
Private Hospital में इलाज करवाने की ज़रूरत पड़ जाए तो एक आम परिवार का घर-गहने गिरवी रखने तक की नौबत आ जाती है।
अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही ₹50,000-1,00,000 तक Advance रखवाया जाता है। अस्पतालों के कमरों का रेंट 5 स्टार के होटल से महँगे।
बेड मिलते ही बिल में thermometer-sanitizer-masks-gloves सब बिल में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो दवाएँ बाहर डिस्काउंट पर मिलती हैं वो अस्पताल में पूरे रेट पर मिलती है। लैब टेस्ट मान्य होती है तो सिर्फ़ अस्पताल की।
आज संसद में ये ज़रूरी मुद्दा रखा।
➡️आज दिनांक 24-12-25 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं पोर्टल पर अद्यतन प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग एवं युवा स्वराज अभियान से संबंधित प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी विभाग समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण डेटा पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही से जनपद की रैंकिंग प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
➡️जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करते हुए योजनाओं की प्रगति में तेजी लाएं तथा पोर्टल पर सही एवं अद्यतन जानकारी सुनिश्चित करें। साथ ही विभागीय समन्वय के माध्यम से जनपद की रैंकिंग को बेहतर बनाए रखने पर जोर दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा कार्यदाई संस्थाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कार्यदाई संस्थाओं को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं। जनपद की रैंकिंग किसी भी दशा में प्रभावित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध नोटिस जारी कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
@UPGovt@CMOfficeUP@ChiefSecyUP@InfoDeptUP
कैंडल मार्च निकालते हैं गाजा के मुद्दे को लेकर,
लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं,
क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू है, दलित है...
#जनता_दर्शन में आए जनसामान्य की शिकायतों को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
➡️यदि आपकी भी कोई शिकायत है तो जनता दर्शन में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र उपलब्ध करा सकते है।
➡️कृपया सर्वप्रथम सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/विभागीय अधिकारी को अवगत कराएं।
➡️आप अपनी शिकायत 7905776418 पर कॉल करके दर्ज करा सकते है या आप अपना प्रार्थना पत्र 7985912030 पर वॉटसएप कर सकते है।
@UPGovt@CMOfficeUP@ChiefSecyUP@InfoDeptUP
@DMjaunpur सर मेरा वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है मेरे पास वोटर कार्ड भी है
लेकिन सर जो लिस्ट BLO के पास है उसमें नहीं है
2003 वाली लिस्ट में भी है
प्लीज़ मुझे बताये कि मेरा वोटर कार्ड कैसे बनेगा
धन्यवाद
@DMjaunpur@ECISVEEP@myogiadityanath@CMOfficeUP
@DMjaunpur@ECISVEEP@CMOfficeUP@myogiadityanath
सर SIR करने आया BLO के पास वाली लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन Epik no सर्च करने पर वोटर्स लिस्ट में नाम है
Sir 2003 वाली लिस्ट में भी मेरा नाम है
प्लीज़ मुझे बताये क्या करूं
धन्यवाद
@DMjaunpur@ECISVEEP@CMOfficeUP@myogiadityanath
सर SIR करने आया BLO के पास वाली लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन Epik no सर्च करने पर वोटर्स लिस्ट में नाम है
Sir 2003 वाली लिस्ट में भी मेरा नाम है
प्लीज़ मुझे बताये क्या करूं
धन्यवाद
@ECISVEEP सर UP में SIR के लिए BLO के पास पंचायत चुनाव की लिस्ट है या सेंट्रल चुनाव की लिस्ट
किस लिस्ट से फार्म निकालें जा रहें हैं
प्लीज़ मुझे बतायें
@DMjaunpur
➡️दिनांक 20-12-25 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक में सम्पन्न हुई। बैठक में समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कुल 6226 आवेदनों के सापेक्ष 3167 आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए है, जिस पर उन्होने कडी़ नाराजगी व्यक्त की। जनपद के लीड बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपेक्षित प्रगति न किए जाने पर कडी नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार लाने के निर्देश दिया और एसबीआइ के द्वारा अच्छा कार्य करने पर प्रसंशा की।
➡️जिलाधिकारी द्वारा सभी बैंकों के प्रतिनिधियों एवं शाखा प्रबंधकों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए बैंकों को अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जिन बैंकों एवं शाखा प्रबंधकों द्वारा योजना के अंतर्गत ऋण वितरण हेतु प्रभावी कार्य नहीं किया जा रहा है, उन्हें चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि वे शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी बैंक एवं सभी शाखाएं सक्रिय सहभागिता निभाते हुए शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें।
➡️सुशासन सप्ताह के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही योजना की निरंतर समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य बैंकों को भी योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
@UPGovt@CMOfficeUP@ChiefSecyUP@InfoDeptUP
➡️दिनांक 20-12-25 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई कक्ष में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जनपद में चकबंदी प्रक्रियाधीन 97 गांवों की चकबंदी अधिकारीवार विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होने निर्देशित किया कि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से धारा-9 से संबंधित आपत्तियों के निस्तारण हेतु गांव में कैंप लगाकर समयबद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि चकबंदी कार्यों में अनावश्यक विलंब न करें तथा सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रगति में तेजी लाएं।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी, उप संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
@UPGovt@CMOfficeUP@ChiefSecyUP@InfoDeptUP
गरीबों के नाम पर भ्रम फैलाना कांग्रेस @INCIndia की पुरानी आदत है।
मनरेगा को लेकर चर्चा सुधार और जवाबदेही की है, न कि अधिकार छीनने की।
देश को अब केवल दिहाड़ी नहीं, उत्पादक काम और सम्मानजनक आजीविका चाहिए।